मुंबई : महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता के बीच एक बार फिर मनसे का बयान आया है। इस बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने मुंबई के कांदिवली इलाके में बोर्ड लगाए हैं। ये चेतावनी बोर्ड्स हैं, इनमें लिखा है कि भाषा के नियम को लेकर यात्रियों को परेशान किया गया या उन्हें मजबूर किया गया तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी। पार्टी के एक पदाधिकारी ने राज्य सरकार के इस नियम का समर्थन करते हुए कहा कि जिन ऑटो-रिक्शा चालकों को मराठी सीखने या बोलने में परेशानी है, वे महाराष्ट्र छोड़ सकते हैं।

राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे की यह टिप्पणी कांदिवली में चार ऑटो-रिक्शा चालकों द्वारा एक मराठी भाषी चालक के साथ कथित मारपीट के एक दिन बाद आई है। उस चालक ने भाषा संबंधी नियम के विरोध में शामिल होने से इनकार कर दिया था।

कांदिवली में कई जगह लगे बोर्ड्स
कांदिवली की घटना के बाद स्थानीय स्तर पर मराठी भाषी लोगों और उत्तर भारत से आए चालकों के बीच तनाव पैदा हो गया। महानगर के चारकोप विधानसभा क्षेत्र मनसे के पदाधिकारी दिनेश सालवी ने कहा कि पार्टी ने कांदिवली में कई जगह बोर्ड लगाए हैं, जहां सोमवार को यह घटना हुई थी। सालवी ने कहा कि अगर ऑटो-रिक्शा चालकों को मराठी सीखने या बोलने में परेशानी है, तो वे महाराष्ट्र छोड़कर अपने-अपने राज्यों में वापस जा सकते हैं।

मराठी सिखा रहे ये संस्थान
महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने 20 अगस्त से पूरे राज्य में अभियान शुरू किया है, जिसके तहत गैर-मराठी टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों के मराठी भाषा के कामचलाऊ ज्ञान की जांच की जा रही है। कोंकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ की ओर से चलाए गए 105 दिवसीय ‘हिंदूहृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे मराठी भाषा अभियान’ में 165601 गैर-मराठी भाषी ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालक कामचलाऊ मराठी सीखने के लिए आगे आए। पिछले सप्ताह परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था कि ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चलाने के लिए व्यावहारिक मराठी भाषा का ज्ञान महाराष्ट्र में 1989 से जरूरी है, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया था।

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को फहीम अंसारी की उस पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसे 2008 के मुंबई हमलों में बरी कर दिया गया था। अंसारी ने रोजी-रोटी के लिए ऑटोरिक्शा चलाने के लिए ज़रूरी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मांगा था। जस्टिस ए.एस. गडकरी और रंजीतसिंह भोंसले की डिवीजन बेंच ने सर्टिफिकेट देने से मना करने के अधिकारियों के फैसले को सही ठहराया और कहा कि मना करना सही था। कोर्ट ने कहा कि डिटेल्ड ऑर्डर बाद में जारी किया जाएगा। 

अंसारी ने पिछले साल जनवरी में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस  बैज और परमिट लेने के लिए ज़रूरी PCC के लिए उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई थी। उन्हें मिले एक RTI जवाब के मुताबिक, यह मनाही उन पर बैन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने के आरोपों पर आधारित थी। सितंबर में पिटीशन का विरोध करते हुए, राज्य सरकार ने कहा कि अंसारी निगरानी में है, जिसके कारण उनकी एप्लीकेशन खारिज की जानी चाहिए। अपनी पिटीशन में, अंसारी ने इस फैसले को “मनमाना, गैर-कानूनी और भेदभाव वाला” बताया, और कहा कि इससे उनके रोजी-रोटी के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

हालांकि, राज्य ने कहा कि वह उन सेक्टर में नौकरी करने के लिए आज़ाद है जिनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन या क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उसने उन नौकरियों की एक लिस्ट भी रिकॉर्ड में रखी जहां ऐसा सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, जिसमें सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट और म्युनिसिपल बॉडीज़ में पद, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड जैसे रोल शामिल हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बैज और परमिट लेने और स्कूल और कॉलेज में नौकरी के लिए भी सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इसके अलावा, प्राइवेट एम्प्लॉयर नौकरी पर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं।

पहले के एक एफिडेविट में, सरकार ने बताया था कि अंसारी को 2008 के रामपुर CRPF कैंप ग्रेनेड अटैक में दोषी ठहराया गया था और 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें सात जवान और एक आम नागरिक मारे गए थे। हालांकि उसे 26/11 केस में बरी कर दिया गया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके कथित जुड़ाव पर ध्यान दिया था। राज्य ने आगे बताया कि उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज किए गए थे।
 

मुंबई : विरार के पास मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग  48 पर सर्विस रोड से बाहर निकलते समय एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने उनके ऑटोरिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे पेलहर निवासी 52 वर्षीय व्यक्ति और उनके 22 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। यह दुर्घटना सुबह 9:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग  48 पर पेलहर पेट्रोल पंप के पास हुई। 

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना सुबह 9:30 बजे पेलहर पेट्रोल पंप के पास हुई, जब पेलहर गाँव निवासी शहज़ाद गुलाम उस्मानी और उनके बेटे आतिफ़ शहज़ाद उस्मानी अपने रिक्शा से मुंबई में काम पर जा रहे थे। तभी गुजरात से मुंबई की ओर जा रहे एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में रिक्शा और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

कुछ राहगीरों द्वारा सूचना दिए जाने पर, पुलिस घटनास्थल पर पहुँची, पिता-पुत्र को पास के अस्पताल पहुँचाया और ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि रिक्शा चकनाचूर हो गया और पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गैलेक्सी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज शुरू होने से पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।"
 

मुंबई : मुंबई की सड़क पर चलते समय कभी आपके लेन में जबरदस्ती घुस जाना, मुड़ते समय इंडिकेटर न देना, ऑटोरिक्शा चलाते समय कान में इयरफोन पहनना, दूसरे वाहन चालकों से बेवजह उलझना जैसी तमाम बेकार की आदतें रिक्शाचालकों की हैं। महाराष्ट्र की ऑटोरिक्शा चालक-मालिक संघ समिति ने २१ मई २०२५ को राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आनेवाले इन रिक्शाचालकों को अब ई बाइक से परेशानी है। ई-बाइक अपने आप में एक समस्या है, इनकी हरकतें भी रिक्शाचालकों से कम नही हैं, वो कहते हैं ना एक शेर तो दूसरा सवा शेर।

बता दें कि ई-बाइक की भी शिकायतें लगातार आती रहती है। सिग्नल तोड़ना, नंबर प्लेट साफ न दिखना, हेलमेट न पहनना, रैश ड्राइविंग, इयरफोन पहनकर बाइक चलाना जिससे पीछे बैठे हुए यात्री की जान जोखिम में रहती है। ऑटोरिक्शा यूनियन का यह आंदोलन महाराष्ट्र सरकार द्वारा ई-बाइक टैक्सी सेवाओं को मंजूरी देने के निर्णय के विरोध में किया जा रहा है। पूरे राज्य के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के सामने प्रदर्शन किए जाएंगे। संयुक्त समिति के अध्यक्ष शशांक राव ने कहा कि हमारे संगठन ने ई-बाइक टैक्सियों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त की गई सरकारी समिति के समक्ष अपनी चिंताएं रखीं थीं। इसके बावजूद, सरकार ने हमसे बिना किसी परामर्श के ही मंजूरी दे दी।

यह एकपक्षीय निर्णय मौजूदा सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की चिंताओं की पूरी तरह अनदेखी करता है। मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र-विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश और ग्रामीण क्षेत्रों के ऑटोरिक्शा संघ नेताओं की एक संयुक्त बैठक २७ अप्रैल २०२५ को आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि २१ मई २०२५ को आंदोलन किया जाएगा, ताकि ई-बाइक टैक्सी को दी गई मंजूरी को तुरंत वापस लेने की मांग की जा सके। ऑटोरिक्शा संयुक्त कार्रवाई समिति ने सभी संबद्ध संगठनों और उनके सदस्यों से इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। समिति ने सरकार से पारंपरिक रिक्शाचालकों की आजीविका की सुरक्षा और परिवहन क्षेत्र में न्यायसंगत निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीति पर पुनर्विचार करने की अपील की है।