मुंबई: मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 235 पदों के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। प्रोविज़नल परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों से मिली शिकायतों और आपत्तियों की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। एमएमआरडीए ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि यह फ़ैसला उम्मीदवारों की चिंताओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया था। ऑनलाइन भर्ती परीक्षा सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ज़रिए आयोजित की गई थी। प्रेस रिलीज़ के अनुसार, 235 खाली पदों के लिए कुल 26,749 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि 20,459 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे।

प्रोविज़नल परिणाम घोषित होने के बाद, एमएमआरडीए को कुछ उम्मीदवारों से ईमेल के ज़रिए शिकायतें और आपत्तियां मिलीं। इसके जवाब में, अथॉरिटी ने उठाए गए मुद्दों की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यों वाली कमेटी बनाने का फ़ैसला किया।कमेटी की अध्यक्षता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ करेंगे। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफ़ेसर श्यामप्रसाद करगाडे और प्रोफ़ेसर दासका सत्यनारायण मूर्ति को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है।

एमएमआरडीए ने कहा कि कमेटी के सदस्यों को जेईई (एडवांस्ड), यूसीईईडी, सीईईडी, जैम और गेट जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने का अनुभव है। जहां जोसेफ के पास राज्य प्रशासन का व्यापक अनुभव है, वहीं आईआईटी बॉम्बे के दोनों प्रोफ़ेसर परीक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं में माहिर हैं।समीक्षा के तहत, उम्मीदवारों को एमएमआरडीए द्वारा बताए गए ईमेल पते पर अथॉरिटी को अपनी शिकायतें, आपत्तियां, सहायक सबूत और संबंधित दस्तावेज़ जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

अथॉरिटी ने भर्ती परीक्षा और उसके बाद आए प्रोविज़नल परिणामों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में टीसीएस से स्पष्टीकरण भी मांगा है। एमएमआरडीए ने कहा कि जब तक कमेटी अपनी जांच पूरी करके अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंप देती, तब तक भर्ती प्रक्रिया में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि कमेटी के निष्कर्षों और सिफ़ारिशों पर विचार करने के बाद अथॉरिटी भर्ती प्रक्रिया पर उचित फ़ैसला लेगी।यह भर्ती महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार 235 खाली पदों के लिए की गई थी।

पुणे : देश के जाने-माने समाजसेवी अन्ना हजारे ने अन्ना हजारे ने दिल्ली के छात्रों के समर्थन में अहिल्यानगर में मौन विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। अन्ना हजारे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में दिल्ली में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में मौन आंदोलन शुरू किया। वह इस मौके पर बेहद इमोशनल हो गए। वह छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर बेहद आहत हैं। हजारे का यह विरोध प्रदर्शन 'कॉकरोच जनता पार्टी' के चल रहे विरोध के बीच हो रहा है, जो परीक्षा पेपर लीक के आरोपों पर जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। अन्ना हजारे ने एक दिन पहले पीएम मोदी को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हल निकाले। अन्ना ने कहा था कि एक मंत्री के इस्तीफे से सरकार नहीं गिर जाएगी। उनका आशय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ था।

अन्ना हजारे की पीएम मोदी से अपील
22 जुलाई: सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के 'चलो संसद' मार्च और उस दौरान हुई हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने सरकार को छात्रों से बातचीत करने और इस मुद्दे को लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाने को कहा।

20 जुलाई: अन्ना हजारे ने कहा कि मतभेदों को सुलझाने के लिए हिंसा कभी भी सही रास्ता नहीं हो सकती। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की खबरें बेहद 'पीड़ादायक' हैं। अन्ना हजारे ने कहा था कि लोकतंत्र में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और अत्यधिक बल प्रयोग करना गलत है।

मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में महाराष्ट्र में ठाणे क्रीक (संकरी समुद्री खाड़ी) के नीचे रेल सुरंग बनाने के लिए दूसरी टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) ने खोदाई का काम शुरू कर दिया। इस काम को अंजाम दे रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने यह जानकारी दी। इसके मुताबिक, टीबीएम ने सावली (घंसोली) से विक्रोली की ओर खोदाई का काम शुरू किया। यह बुलेट ट्रेन परियोजना के 10 किलोमीटर लंबे भूमिगत हिस्से का भाग है, जिसमें सात किलोमीटर का सबसे अहम हिस्सा ठाणे क्रीक के समुद्र तल के नीचे बनेगा। यह किसी भी रेल गलियारे के लिए देश की पहली समुद्र के नीचे बनी सुरंग होगी। समुद्र के नीचे वाला यह हिस्सा हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के 21 किलोमीटर लंबे भूमिगत नेटवर्क का हिस्सा है। इसमें से सावली और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के बीच 16 किलोमीटर का काम टीबीएम का इस्तेमाल करके किया जा रहा है, जबकि बाकी पांच किलोमीटर का हिस्सा न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल से पहले ही पूरा किया जा चुका है। पहली टीबीएम ने इससे पहले पांच जुलाई को विक्रोली से बीकेसी की तरफ अपनी छह किलोमीटर की खोदाई शुरू की थी। एनएचएसआरसीएल का कहना है कि यह टीबीएम भारत में रेल सुरंग बनाने के लिए इस्तेमाल की गई अब तक की सबसे बड़ी मशीनों में से एक है। इस मशीन में चार मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर का 13.6 मीटर व्यास वाला कटरहेड है। इसका वजन 500 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर 3,200 टन है। पूरी मशीन की लंबाई 96 मीटर है। 

पालघर में पुल गिरा, कटे दो गांव; नागपुर में ट्रेन की टक्कर से छह हिरणों की मौत
महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई तालुका में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ। यहां मेढे आंबोडे ग्राम पंचायत इलाके में एक पुल अचानक ढह गया। इस घटना की वजह से वडघर और कलंबोल गांवों का आपस में और बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि ग्रामीणों की आवाजाही के लिए फिलहाल निर्माणाधीन मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे से एक अस्थायी रास्ता (बायपास) तैयार किया गया है। 

दूसरी तरफ, नागपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। मुंबई-हावड़ा मुख्य रेल लाइन पर कन्हान रेलवे स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार ट्रेन ने हिरणों के झुंड को कुचल दिया। यह हादसा शनिवार तड़के करीब 4 से 5 बजे के बीच हुआ, जब हिरण पटरी पार कर रहे थे। ट्रेन की टक्कर इतनी भीषण थी कि पांच मादा और एक नर हिरण की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

10 साल तक डीसीपी बनकर लाखों ठगे एएसआई गिरफ्तार
महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) का भेष धर कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले रेलवे पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपराध शाखा के एक अधिकारी से शनिवार को मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी एएसआई मोहम्मद गौस इब्राहिम खतीब करीब 10 साल तक डीसीपी डॉ राज खतीबा बनकर ठगी करता रहा। 

मुंबई: बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस अभियान के तहत पूरे राज्य में परिवहन विभाग की टीमें सड़कों पर उतरीं और वाहनों की जांच शुरू की गई। हालांकि, पहले ही दिन भारी बारिश के कारण इस प्रवर्तन अभियान की रफ्तार पर असर पड़ा और रिपोर्टिंग व्यवस्था भी प्रभावित हुई। परिवहन विभाग के अनुसार, पहले दिन के अंत तक करीब 80 प्रतिशत एनफोर्समेंट टीमों ने अपनी निरीक्षण (इंस्पेक्शन) रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड नहीं की। इसका मुख्य कारण लगातार बारिश और फील्ड में काम करने में आई कठिनाइयां बताई जा रही हैं। कई जिलों में टीमें समय पर डेटा नहीं भेज सकीं, जिससे राज्य स्तर पर पूरी तस्वीर सामने नहीं आ सकी।

शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों ने कुल 158 वाहनों की जांच की, जिनमें से 54 वाहन बिना एचएसआरपी के पाए गए। हालांकि, इन मामलों में अभी किसी प्रकार का जुर्माना नहीं वसूला गया है, क्योंकि यह केवल प्रारंभिक जांच का हिस्सा था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह आंकड़े पूरे राज्य में चल रहे अभियान का केवल एक छोटा हिस्सा हैं और वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक व्यापक हो सकती है। अधिकारियों के अनुसार, पहले दिन केवल 5 से 7 रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस  ने ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट जमा की, जबकि बाकी जिलों से डेटा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्यव्यापी अभियान की पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है।

परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में सड़क पर निरीक्षण कार्य बाधित हुआ। फील्ड स्टाफ को वाहनों की जांच करने और रिकॉर्ड संकलित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, कई स्थानों पर नेटवर्क और लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण डेटा अपलोड करने में भी देरी हुई। अधिकारियों का कहना है कि एचएसआरपी के बिना चल रहे वाहनों पर सख्ती इसलिए की जा रही है ताकि सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके और वाहनों की पहचान प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से वाहन चोरी और फर्जी नंबर प्लेट जैसी समस्याओं पर रोक लगाने में मदद मिलती है।

हालांकि, पहले दिन का डेटा पूरे राज्य में चल रहे अभियान की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है। विभाग का मानना है कि जैसे ही मौसम में सुधार होगा और सभी जिलों से रिपोर्ट समय पर आने लगेंगी, तो प्रवर्तन अभियान की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। परिवहन विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेज किया जाएगा और बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जिन वाहन मालिकों ने अभी तक अपनी नंबर प्लेट अपडेट नहीं कराई है, उन्हें जल्द से जल्द नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि एचएसआरपी  प्रणाली से न केवल ट्रैफिक व्यवस्था अधिक सुरक्षित होती है, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलती है। इसलिए राज्यों में इसे अनिवार्य किया जा रहा है। फिलहाल, बारिश के कारण बाधित हुई रिपोर्टिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में सभी आरटीओ से विस्तृत डेटा प्राप्त हो जाएगा, जिससे अभियान की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।