Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator put - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/tag/5398/rss put RSS Feed नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 60 करने पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी, हाउस लीडर कोर्ट जाएंगे राज्य के शहरी विकास विभाग ने 60 साल की उम्र सीमा के फैसले को रोक दिया है, जिसके बाद हाउस लीडर सागर नाइक कोर्ट जाने वाले हैं। इस फैसले को पहले नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने मंज़ूरी दी थी। इससे भाजपा और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच नया राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। शहरी विकास विभाग के फैसले पर रोक लगाने के बाद विवाद बढ़ गया। इस पर नाइक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम अनुभवी और कुशल कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाले प्रस्ताव को जानबूझकर रोकने की कोशिश है।

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नवी मुंबई : राज्य के शहरी विकास विभाग ने 60 साल की उम्र सीमा के फैसले को रोक दिया है, जिसके बाद हाउस लीडर सागर नाइक कोर्ट जाने वाले हैं। इस फैसले को पहले नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने मंज़ूरी दी थी। इससे भाजपा और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच नया राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। शहरी विकास विभाग के फैसले पर रोक लगाने के बाद विवाद बढ़ गया। इस पर नाइक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम अनुभवी और कुशल कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाले प्रस्ताव को जानबूझकर रोकने की कोशिश है।

 

स्टैंडिंग कमेटी ने रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने 11 मार्च को प्रस्तावित नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्विस रेगुलेशन 2026 के तहत नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। यह प्रस्ताव हाउस लीडर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सागर नाइक ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अशोक पाटिल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के दौरान पेश किया था। ये नियम महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 465 के तहत बनाए गए थे, और कुछ बदलावों और सुझावों के साथ उन्हें मंज़ूरी दी गई थी। उसी एक्ट के नियमों का हवाला देते हुए, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव को सस्पेंड कर दिया, जिससे प्रस्ताव पर असर पड़ा। इस फ़ैसले का तुरंत असर हुआ, मार्च में आठ कर्मचारी म्युनिसिपल सर्विस से रिटायर हो गए।

नाइक ने कहा कि इस फ़ैसले का मकसद सीनियर स्टाफ़ के लिए न्याय पक्का करना और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में अनुभवी लोगों को बनाए रखना था। अगर जनरल बॉडी से मंज़ूरी मिल जाती है, तो बदले हुए सर्विस नियम कर्मचारियों और अधिकारियों का कार्यकाल दो साल बढ़ा देंगे, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।

]]> Mumbai https://www.rokthoklekhani.com/article/48928/state-government-bans-increasing-the-retirement-age-of-navi-mumbai https://www.rokthoklekhani.com/article/48928/state-government-bans-increasing-the-retirement-age-of-navi-mumbai Fri, 03 Apr 2026 11:58:26 +0530 नई दिल्ली : अब एआई जनरेटेड कंटेंट पर लगाना होगा वाटरमार्क, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी किया आदेश सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के के लिए आदेश जारी किया कि वे एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाएं, गैरकानूनी, यौन शोषण वाली या धोखाधड़ी वाली एआई सामग्री रोकने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल (वाटरमार्क) लगाएं। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत जरूर होने चाहिए। सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल या मेटा डाटा लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकता।

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नई दिल्ली : सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के के लिए आदेश जारी किया कि वे एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाएं, गैरकानूनी, यौन शोषण वाली या धोखाधड़ी वाली एआई सामग्री रोकने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल (वाटरमार्क) लगाएं। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत जरूर होने चाहिए। सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल या मेटा डाटा लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकता।
 
 
सरकार ने कहा कि अब मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी को स्पष्ट रूप से पहचान योग्य लेबल (वाटरमार्क) के साथ दिखाना अनिवार्य होगा। इसमें ऑडियो, वीडियो, फोटो या ग्राफिक सहित किसी भी डिजिटल सामग्री को शामिल किया गया है, जिसे कंप्यूटर या किसी संसाधन से बनाया गया, संशोधित किया गया या बदला गया हो।  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी यूजर ऐसी सामग्री का गलत इस्तेमाल न करे। अगर कोई यूजर गैरकानूनी, अश्लील, धोखाधड़ी या बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बनाए या साझा करे, तो प्लेटफॉर्म्स उसे रोकने के लिए स्वचालित (ऑटोमेटेड) तकनीक का इस्तेमाल करेंगे।
 
प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स को कम से कम हर तीन महीने में चेतावनी देनी होगी कि नियमों का उल्लंघन करने पर दंड या सजा हो सकती है। यदि कोई नियम तोड़े, तो उसका खाता निलंबित किया जा सकता है या सामग्री को हटाया जा सकता है। सरकार ने समयसीमा भी घटा दी है। पहले 36 घंटे में कार्रवाई करनी थी, अब तीन घंटे में सूचना देना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर प्लेटफॉर्म्स को तुरंत उचित कार्रवाई करनी होगी। यह कदम डिजिटल मीडिया में सुरक्षा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे यूजर्स को यह पता चलेगा कि कौन-सी जानकारी वास्तविक है और कौन-सी कृत्रिम रूप से बनाई गई है।
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मुंबई : मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों के बच्चे अपनी चिंताओं और बेहतर स्कूलों, सुरक्षित मोहल्लों और सम्मान के साथ जीने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी चीज़ों को शेयर करने के लिए एक साथ आए हैं। बच्चों के मैनिफेस्टो के ज़रिए, उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की मुश्किलों को बताया और आने वाली सिविक बॉडीज़ से अपनी साफ़ उम्मीदें भी सामने रखीं। एक अलग मैनिफेस्टो में, स्कूलों ने भी अपनी मुश्किलें बताईं, और फाइनेंशियल राहत और पॉलिसी सपोर्ट की मांग की।यह पहल जुलाई 2024 में शुरू हुई, जब 11 सोशल ऑर्गनाइज़ेशन ने मिलकर बच्चों की बात सुनने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए। अलग-अलग कम्युनिटीज़ के लगभग 70 बच्चों ने तीन वर्कशॉप में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने अपने स्कूलों, घरों, गलियों और मोहल्लों के बारे में खुलकर बात की। मानखुर्द इलाके में बच्चों के लिए काम करने वाले जन जागृति मंच के फाउंडर संतोष सुर्वे ने कहा, “कविताओं, चर्चाओं और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के ज़रिए, बच्चों ने ईमानदारी और बिना किसी डर के अपनी सच्चाई शेयर की।

 

एक बड़ी चिंता यह थी कि उनके स्कूलों में उनके लिए बेसिक सुविधाओं की कमी थी, जैसे साफ़ पीने का पानी, सही टॉयलेट, सुरक्षित सड़कें, हेल्थकेयर सुविधाएँ और पौष्टिक मिड-डे मील। बच्चों ने टूटी हुई स्कूल बेंच, भीड़-भाड़ वाले क्लासरूम, टीचरों की कमी और पढ़ाई में अक्सर होने वाली रुकावटों के बारे में बताया। कई लोगों ने साफ़ पीने का पानी, काम करने वाले टॉयलेट, स्कूलों के पास सुरक्षित सड़कें, हेल्थकेयर सेवाएँ और पौष्टिक मिड-डे मील की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में खराब वेस्ट मैनेजमेंट, असुरक्षित ट्रांसपोर्ट और गंदा माहौल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं और सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार को कमज़ोर करते हैं।शनिवार को मानखुर्द में जारी मैनिफेस्टो में, बच्चों ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बावजूद स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है।

कई स्कूल क्लास 12 तक की पढ़ाई नहीं कराते हैं, जिससे कई स्टूडेंट्स, खासकर लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। खेल के मैदानों, लाइब्रेरी और सुरक्षित मनोरंजन की जगहों की कमी के साथ-साथ सस्ती, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, एक्टिविटी सेंटर, स्पोर्ट्स सुविधाएँ और स्किल-बेस्ड लर्निंग की माँग भी उठाई गई।सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बनकर सामने आई, खासकर लड़कियों के लिए। बच्चों ने बुलीइंग, हैरेसमेंट, चाइल्ड मैरिज, किडनैपिंग, हिंसा और ऑनलाइन धमकियों के बारे में बात की। उन्होंने सुरक्षित स्कूल और आस-पड़ोस, बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग,सीसीटीवी सर्विलांस, रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग और मज़बूत चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियों की मांग की। उन्होंने सेल्फ-डिफेंस और चाइल्ड प्रोटेक्शन कानूनों पर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाने की मांग की।सबसे ज़रूरी बात, बच्चों ने फैसले लेने में सही हिस्सेदारी की मांग की। मैनिफेस्टो में स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों, लोकल प्लानिंग प्रोसेस और कम्युनिटी मीटिंग्स में उन्हें शामिल करने की मांग की गई है, साथ ही लड़कियों की आवाज़ सुनने के लिए खास फोरम भी बनाए गए हैं।सर्वे ने कहा, "बच्चे कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं।

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मुंबई : लोकल बॉडी चुनावों का पहला चरण खत्म होने के साथ ही, और अगले छह हफ्तों में बाकी दो चरणों के होने से पहले, सत्ताधारी महायुति की तीनों पार्टियों – भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – ने अपनी अंदरूनी लड़ाई-झगड़े को किनारे रखकर तालमेल का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। उम्मीद है कि ये तीनों पार्टियां अगले कुछ दिनों में एक जॉइंट मीटिंग करेंगी जिसमें सिविक बॉडी चुनावों पर चर्चा होगी।महायुति नेताओं ने चुनावों के पहले चरण के बाद सुलह कर लीयह सब तब हुआ जब BJP के जॉइंट नेशनल जनरल सेक्रेटरी शिव प्रकाश ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के साथ एक बंद कमरे में मीटिंग की, जिसमें पहले चरण में संभावित चुनाव नतीजों पर BJP की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। मामले की जानकारी रखने वाले एक शिवसेना नेता ने बताया कि BJP ने पार्टी को लगभग 55-60 सीटें ऑफर की थीं, हालांकि शिवसेना कम से कम 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। BJP लगभग 155 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। 

 

दोनों पार्टियों ने उन वार्डों की लिस्ट शेयर की जहां जीत की मजबूत संभावना थी और 2017 के चुनावों के नतीजे भी शेयर किए।दूसरी ओर, माना जा रहा है कि BJP ने बाकी दो पार्टियों – NCP और RPI के आठवले गुट – को 10 सीटें ऑफर की हैं।इस हफ्ते की शुरुआत में 264 से ज़्यादा लोकल बॉडी के चुनावों के पहले चरण से पहले BJP और शिवसेना के बीच तनातनी चल रही थी। दोनों पार्टियों के बीच खराब रिश्ते राज्य के कई हिस्सों जैसे सिंधुदुर्ग, अंबरनाथ और ठाणे में साफ दिखे, जबकि कुछ जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुईं। सोलापुर में BJP और NCP नेताओं के बीच टकराव हुआ, जब BJP ने म्युनिसिपल काउंसिल चुनावों से पहले NCP के पूरे नेताओं के ग्रुप को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इसी तरह, मंगलवार को रायगढ़ के महाड में एक पोलिंग बूथ पर मामूली राजनीतिक मतभेदों को लेकर शिवसेना और NCP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिससे दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई।अब, आखिरी दो चुनावों से पहले, महायुति नेताओं ने अपना रास्ता बदलने का फैसला किया है।

शुक्रवार को एक प्रेस मीट में रेवेन्यू मिनिस्टर और BJP के राज्य चुनाव प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, “हमने एक-दूसरे की पार्टियों से और ज़्यादा तोड़-फोड़ न करने का फैसला किया है। हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन कोई इमोशनल मनमुटाव नहीं है। हम बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा पर चल रहे हैं। तीनों पार्टियों के टॉप लीडर्स, जिनके बीच अच्छे संबंध हैं, जल्द ही आगे की कार्रवाई तय करने के लिए मिलेंगे।”हफ्तों तक चले झगड़े के बाद, सिंधुदुर्ग में BJP और शिवसेना अपने मतभेदों को भुलाने के लिए तैयार हैं। शिवसेना विधायक नीलेश राणे, जो नगर परिषद चुनावों में अपने भाई और BJP नेता नितेश राणे से लड़ रहे थे, ने शुक्रवार को कहा: “हम सब हिंदुत्व के लिए एक साथ आ रहे हैं।

आने वाले चुनाव बेहतर नतीजों के लिए मिलकर लड़ने चाहिए। मैं मुख्यमंत्री फडणवीस और BJP प्रमुख रविंद्र चव्हाण से मिलूंगा, क्योंकि चुनाव खत्म हो गए हैं और इसलिए हमारे बीच के मतभेद भी खत्म हो जाने चाहिए। चव्हाण के खिलाफ मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है। वह अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे थे, मैं अपनी पार्टी के लिए।”चव्हाण, जिन्हें कैंपेन के दौरान नीलेश ने निशाना बनाया था, ने भी सहमति जताते हुए कहा, “चूंकि चुनाव खत्म हो गए हैं, इसलिए सब कुछ (आपसी लड़ाई) पीछे छोड़ देना चाहिए।”इस बीच शिंदे के बंगले पर प्रकाश की उनसे मुलाकात के बाद, एक सीनियर BJP नेता ने कहा: “उम्मीद है कि दोनों पार्टियां आने वाले चुनावों में कुल 29 कॉर्पोरेशनों में से सिर्फ BMC में ही गठबंधन करेंगी। उम्मीद है कि वे एक साथ लड़ेंगे क्योंकि ठाकरे कजिन्स ने BMC चुनावों के लिए हाथ मिला लिया है, और कांग्रेस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का हिस्सा बनी हुई है।”उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इससे मराठी और हिंदी वोटर्स के बीच एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा।

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