नवी मुंबई : बीते दिनों एक शव मिला था. इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी. शुरू में शव की शिनाख्त नहीं हो पाई तो ये मामला पुलिस के लिए चैलेंजिंग हो गया था. हालांकि पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए तफ्तीश की और दो आरोपियों को पकड़ लिया. पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई.

दरअसल, यह मामला सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है. जहां कुछ समय पहले एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था. शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी. इसके बाद सीबीडी बेलापुर पुलिस थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था. मृतक की शिनाख्त न हो पाने की वजह से पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी. 
हालांकि, पुलिस ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से मामले की पड़ताल की. इस दौरान पुलिस को कुछ सुराग मिले, जिनके आधार पर दो संदिग्धों को पकड़ा गया. 

पूछताछ में दोनों ने हत्या में अपनी संलिप्तता की बात मान ली. इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में 29 वर्षीय सुमाग छन्नूलाल धुर्वे निवासी है, जो मूल रूप से अमरावती का रहने वाला है. वहीं दूसरा आरोपी 35 वर्षीय अरविंद बोला कटकम उर्फ राजा निवासी पुणे है. 

पुलिस का कहना है कि हत्या आपसी विवाद के चलते की गई थी. घटना के बाद आरोपी अलग-अलग स्थानों पर छिपकर रह रहे थे, लेकिन पुलिस ने जांच में पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य संभावित पहलुओं को भी खंगाल रही है. नवी मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि क्राइम पर प्रभावी तरीके से कंट्रोल किया जा सके. 

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने एलएंडटी की एक स्पेशल लीव पिटीशन खारिज कर दी है। इसके साथ ही बांद्रा के पाली हिल रोड पर एक प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है। इस प्रॉपर्टी में कंपनी के पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन एमेरिटस एएम नाइक पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। कंपनी ने दावा किया था कि वह इस प्रॉपर्टी की करीब 30% मालिक है। अब उसे 'हाई ट्रीज़' नाम का बंगला खाली करके उसका शांतिपूर्ण कब्ज़ा सौंपना होगा।  यह बंगला पाली हिल के पॉश रेजिडेंशियल इलाके में बची हुई कुछ हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में से एक है। इस पिटीशन के खारिज होने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले दिए गए बेदखली के आदेश की पुष्टि हो गई है।

1970 में खत्म हो गया था प्रॉपर्टी का पट्टा
यह विवाद 1961 में शुरू हुई एक किरायेदारी से जुड़ा है। इस प्रॉपर्टी का औपचारिक पट्टा 1970 में खत्म हो गया था। मकान मालिकों के ग्रुप में केसी कोठारी परिवार के सदस्य और अन्य सह-मालिक शामिल थे। किरायेदारी खत्म होने के बाद, उन्होंने 2001 में बांद्रा की स्मॉल कॉज़ेज़ कोर्ट में बेदखली की कार्यवाही शुरू की थी। 
प्रॉपर्टी का 7 पर्सेंट एल एंड टी ने खरीदा था
बांद्रा के पाली हिल रोड पर एक प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद को खत्म करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एल एंड टी द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया। मुकदमे के दौरान 2001 में एलएंडटी ने प्रॉपर्टी में 7% अविभाजित हिस्सा अमर मुनोट (जो अब दिवंगत हैं) से खरीदा था। अमर मुनोट प्रॉपर्टी के सह-मालिकों में से एक थे।
बाद में, कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर 29.5% हो गई। इसी आधार पर, 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ('मंगल बिल्डर्स') का हवाला देते हुए, कंपनी ने तर्क दिया कि वह अब प्रॉपर्टी की सह-मालिक बन गई है और इसलिए उसके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि एलएंडटी सहित सभी सह-मालिकों के बीच प्रॉपर्टी के बंटवारे  का एक मुकदमा अभी भी लंबित है। 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
27 मार्च, 2026 को दिए अपने फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज एम.एम. सथाये ने इस तर्क को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बेदखली का मुकदमा चलने के दौरान, एक सह-मालिक द्वारा एल एंड टी को 7% हिस्सा बेचने पर की गई आपत्तियां किसी अन्य मकसद से प्रेरित लगती हैं और इसलिए वे मुकदमे की वैधता पर कोई बुरा असर नहीं डाल सकतीं।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 2010 में स्मॉल कॉज़ेज़ कोर्ट की अपीलीय बेंच द्वारा एल एंड टी को बेदखल करने का जो आदेश दिया गया था, उसमें कोई गलती नहीं है। इसमें यह माना गया कि किसी एक सह-मालिक का विरोध, खास तौर पर तब, जब उसका मकसद किसी किरायेदार को फ़ायदा पहुंचाना हो, बाकी सह-मालिकों के बेदखली के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता।

हाई कोर्ट ने कहा कि उसके सामने सवाल यह था कि क्या कोई सह-मालिक किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिए मुक़दमा दायर कर सकता है, अगर कोई दूसरा सह-मालिक इस पर आपत्ति जताता है, और वह आपत्ति इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टी के शेयर किरायेदार के पक्ष में बेच दिए गए हैं।

मुंबई: मुंबई जैसे महानगर में अपना खुद का घर होना, हर किसी का सपना होता है। ऐसा सपना देखने वाले हर इच्छुक व्यक्ति के लिए अब एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण  के मुंबई बोर्ड ने घोषणा की है कि उसकी हाउसिंग लॉटरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसमें 2,640 घर शामिल हैं। इसे उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है, जो अलग-अलग कारणों से अब तक अपने आवेदन जमा नहीं कर पाए थे। म्हाडा की ओर से जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार, अब आप 14 मई 2026 तक मुंबई में घरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्यों बढ़ाई गई समय सीमा?
आमतौर पर आप सोच रहे होंगे कि म्हाडा ने यह विस्तार क्यों दिया? यह देखा गया कि इस विशेष म्हाडा योजना को उम्मीद से कम प्रतिक्रिया मिल रही थी। इसके अलावा कई संभावित आवेदक तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अपने आवेदन पूरे नहीं कर पा रहे थे। म्हाडा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा बढ़ाने का निर्णय इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  से संबंधित नागरिकों के पास अब घर का मालिक बनने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय है। इसके अलावा यह विस्तार लोगों को अपने जरूरी दस्तावेजों को पूरा करने और व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है।

कहां स्थित हैं ये घर?
इस बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बना हुआ है, वह यह है कि इस मुंबई म्हाडा लॉटरी में शामिल घर वास्तव में कहां स्थित हैं? ये घर शहर भर के प्रमुख क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें विक्रोली, गोरेगांव, बोरीवली, चेंबूर, बांद्रा, घाटकोपर, गिरगांव, वडाला, पवई, माझगांव, दादर और पहाड़ी गोरेगांव शामिल हैं। अब जब ऐसे प्रमुख और रणनीतिक स्थानों पर आवास विकल्प उपलब्ध हैं, तो आवेदकों को इस मूल्यवान अवसर को भुनाने के लिए प्रभावी रूप से 15 अतिरिक्त दिन मिल गए हैं।

नए शेड्यूल पर एक नजर
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 14 मई, 2026
बयाना राशि जमा करने की अंतिम तिथि: 15 मई, 2026 (बैंकिंग घंटों के दौरान)
आवेदनों की अनंतिम सूची: 22 मई, 2026 को प्रकाशित की जाएगी
आपत्तियां और दावे: 25 मई तक का समय दिया गया है
पात्र आवेदकों की अंतिम सूची: 29 मई, 2026 को घोषित की जाएगी
लॉटरी के परिणाम (ड्रा): 5 जून, 2026 

कब्जा सौंपने से पहले मरम्मत-पेंटिंग का काम होगा पूरा
इसके अलावा म्हाडा ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि फ्लैटों का कब्जा सौंपने से पहले सभी आवश्यक मरम्मत और पेंटिंग के काम पूरे कर लिए जाएंगे। परिणामस्वरूप कब्जा लेने के बाद आवेदकों को नवीनीकरण के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया जोर-शोर से जारी रही और शाम 5 बजे तक राज्य में कुल 89.93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक है, जिससे इस बार मतदान प्रतिशत के नया रिकॉर्ड बनाने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, मतदान प्रक्रिया दिनभर शांतिपूर्ण और सक्रिय माहौल में चलती रही। विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि इस बार लोगों की भागीदारी पहले से अधिक रही है।

वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कुल 89 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। उस समय भी राज्य में मतदान को लेकर व्यापक उत्साह देखा गया था, लेकिन इस बार के आंकड़े उससे भी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। शाम 5 बजे तक प्राप्त 89.93 प्रतिशत मतदान के आंकड़े ने पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया है, हालांकि अंतिम एक घंटे के मतदान के आंकड़े अभी आना बाकी हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, मतदान समाप्ति के बाद जो अंतिम आंकड़े सामने आएंगे, उनमें प्रतिशत और बढ़ने की संभावना है। कई मतदान केंद्रों पर शाम तक भी मतदाताओं की उपस्थिति बनी रही, जिसके कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतिम मतदान प्रतिशत में और वृद्धि हो सकती है।

राजनीतिक दलों ने भी इस उच्च मतदान प्रतिशत पर नजर बनाए रखी है। सभी प्रमुख दलों के नेता अपने-अपने स्तर पर मतदान रुझानों का विश्लेषण कर रहे हैं। बढ़ते मतदान को लेकर अलग-अलग राजनीतिक व्याख्याएं भी सामने आ रही हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से कोई निष्कर्ष अंतिम आंकड़ों के बाद ही सामने आएगा। राज्य के कई इलाकों में सुबह से ही मतदान को लेकर उत्साह देखा गया।

युवा, महिला और वरिष्ठ नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में मतदान में भाग लिया। कई क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न कराई गई। चुनाव आयोग ने कहा है कि अंतिम आंकड़े आने के बाद ही पूरे राज्य का विस्तृत मतदान प्रतिशत स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल शाम 5 बजे तक का 89.93 प्रतिशत मतदान राज्य के चुनावी इतिहास में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अंतिम एक घंटे के मतदान डेटा के बाद यह तय होगा कि क्या पश्चिम बंगाल इस बार अपने पिछले मतदान रिकॉर्ड को पूरी तरह पार कर नया इतिहास दर्ज करता है या नहीं।

युवा, महिला और वरिष्ठ नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में मतदान में भाग लिया। कई क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न कराई गई। चुनाव आयोग ने कहा है कि अंतिम आंकड़े आने के बाद ही पूरे राज्य का विस्तृत मतदान प्रतिशत स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल शाम 5 बजे तक का 89.93 प्रतिशत मतदान राज्य के चुनावी इतिहास में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अंतिम एक घंटे के मतदान डेटा के बाद यह तय होगा कि क्या पश्चिम बंगाल इस बार अपने पिछले मतदान रिकॉर्ड को पूरी तरह पार कर नया इतिहास दर्ज करता है या नहीं।