जलगांव  : जिले के मोदक इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार यह आग चटाई और तेल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग तेजी से फैली, जिससे फैक्ट्री परिसर में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं ताकि इसे आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इलाके में धुएं का गुबार फैलने के कारण आसपास के लोगों में चिंता का माहौल देखा गया। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ क्षेत्रों को खाली भी कराया गया है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

अधिकारियों ने बताया कि आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा। साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि आग किस वजह से लगी और क्या इसमें कोई तकनीकी खामी या अन्य कारण शामिल था। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और दमकल विभाग आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौके पर भीड़ न लगाएं और राहत कार्य में सहयोग करें।

मुंबई : पायधुनी इलाके मुंबई में हाल ही में हुई एक घटना, जिसमें एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई, ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सचमुच बिरयानी खाने के बाद खाया गया तरबूज़ ही उनकी मौत का कारण बना, या इसके पीछे कोई और वजह है? शुरुआती अंदाज़ों में तरबूज़ को ही इसका दोषी माना जा रहा था, जिसके चलते वह स्थानीय बाज़ारों से गायब हो गया। हालांकि, नई जानकारियों से पता चलता है कि अब्दुल्ला डोकाडिया के परिवार की मौत का कारण शायद तरबूज़ नहीं, बल्कि ज़हर था। हालांकि एफएसडीए को घर से लिए गए सैंपल्स में कहीं भी जहर नहीं मिली है। 

अधिकारियों ने अब्दुल्ला कोडाडिया घर से कुल 11 सैंपल लिए थे, जिनमें बिरयानी, तरबूज, फ्रिज का पानी, कच्चा और पका हुआ चावल, चिकन, खजूर और मसाले जैसी चीजें शामिल थीं। इन सभी की जांच में मिलावट के कोई सबूत नहीं मिले, जिससे मामला और उलझ गया है।

शरीर में कैसे पहुंचा मॉर्फीन?
वहीं दूसरी तरफ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कुछ अलग इशारा कर रही है। रिपोर्ट में मृतकों के शरीर में मॉर्फीन की मौजूदगी पाई गई है, जो एक तरह की दर्द निवारक दवा है। इसके अलावा शरीर के कुछ टिश्यू में असामान्य हरे रंग का बदलाव भी देखा गया है। आमतौर पर ऐसा बदलाव किसी जहरीले पदार्थ की वजह से हो सकता है। लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि यह जहर क्या था और शरीर में कैसे पहुंचा।

परिवार ने खाया था तरबूज
यह मामला 26 अप्रैल को सामने आया था, जब 40 साल के अब्दुल्ला दोकाडिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने डॉक्टरों को बताया था कि तरबूज खाने के बाद उनकी, उनकी पत्नी नसरीन (35) और दोनों बेटियों आयशा (16) और जैनब (13) की तबीयत अचानक बिगड़ गई। देखते ही देखते हालत इतनी खराब हो गई कि चारों की जान चली गई। पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 

पुलिस को अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
जांच अधिकारियों का कहना है कि वे हर एंगल से मामले को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। कलीना फॉरेंसिक लैब, एफडीए और जेजे अस्पताल की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि इस केस में किसी प्रकार के जहर का सेवन हुआ था या नहीं और अगर हुआ था, तो उसका समय क्या था। 

पुलिस के मुताबिक इस केस में अब तक कोई संदिग्ध वित्तीय लेनदेन सामने नहीं आया है। परिजनों के बयानों में परिवार को खुशहाल बताया गया है और किसी तरह के विवाद या चिंता की जानकारी नहीं मिली है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल कम्युनिकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। 

फूड पॉइजनिंग नहीं तो क्या?
रिपोर्ट्स से पता चलता है कि मौत की वजह तरबूज़ नहीं, बल्कि कोई ज़हरीला पदार्थ था जिसने पीड़ितों के अंगों को नुकसान पहुंचाया। सूत्रों से पता चला है कि शुरुआती फ़ॉरेंसिक जांच में यह सामने आया कि पीड़ितों के कुछ अंग,दिमाग, दिल और आंत हरे रंग के हो गए थे। इस मामले की जांच कर रहे मेडिकल विशेषज्ञों ने बताया कि लक्षण और शरीर के अंदर मिले नतीजे, फ़ूड पॉइज़निंग के आम मामलों से मेल नहीं खाते थे। इसके अलावा, अब्दुल्ला डोकाडिया के शरीर में मॉर्फीन पाया गया।

मॉर्फीन एक बहुत असरदार दर्द निवारक दवा है, जिसे आम तौर पर डॉक्टरों की देखरेख में ही दिया जाता है। जांचकर्ता अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस नतीजे का मतलब यह है कि पहले कोई मेडिकल इलाज हुआ था, या यह किसी दुर्घटना की वजह से शरीर में चला गया था, या फिर इसके पीछे कोई और संदिग्ध वजह है।

मुंबई : मुंबई में पूर्व-पश्चिम यातायात को सुगम बनाने वाले महत्वपूर्ण सांताक्रूज़-चेम्बूर लिंक रोड  प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण  ने एक अहम उपलब्धि हासिल की है। वकोला नाले पर दोहरे कम्पोजिट गर्डर्स की सफल स्थापना के साथ पूरे 10.88 किलोमीटर लंबे सांताक्रूज़-चेम्बूर लिंक रोड कॉरिडोर के पूरा होने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ गया है। अधिकारियों के अनुसार, वकोला नाले पर बने पुल के ऊपर पहले और दूसरे स्तर पर 54 मीटर लंबे दो कम्पोजिट गर्डर्स को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इस कार्य के पूरा होने के बाद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित भारत डायमंड बोर्स और वकोला के बीच का अंतिम महत्वपूर्ण लिंक अब संरचनात्मक रूप से पूरा हो गया है।

यह छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा पूरे सांताक्रूज़-चेम्बूर लिंक रोड नेटवर्क को आपस में जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके पूरा होने से कई ऊंचे मार्ग, फ्लाईओवर और इंटरचेंज एक-दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिससे मुंबई के पूर्व और पश्चिम हिस्सों के बीच यातायात व्यवस्था और अधिक सुचारु होने की उम्मीद है। एमएमआरडीए अधिकारियों ने बताया कि यह काम शहर के सबसे चुनौतीपूर्ण निर्माण स्थलों में से एक पर किया गया है। वकोला नाले पर पहले से मौजूद पुल के ऊपर निर्माण होने के कारण पारंपरिक सहायक संरचनाओं का उपयोग संभव नहीं था। ऐसे में इंजीनियरों ने विशेष तकनीकी समाधान अपनाकर इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया।

इस परियोजना के पूरा होने के बाद मुंबई के यातायात पर दबाव कम होने और यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। सांताक्रूज़-चेम्बूर लिंक रोड को शहर के प्रमुख पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के रूप में देखा जाता है, जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, चेम्बूर और आसपास के क्षेत्रों को सीधे जोड़ता है। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम कार्य तेजी से जारी है और जल्द ही पूरे कॉरिडोर को आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, जिससे मुंबईकरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
 

मुंबई :  बोरीवली स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क  में टिकट की दरों में बढ़ोतरी के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. यह दरें 1 मई (शनिवार) से लागू होने वाली थीं, लेकिन नागरिकों के भारी विरोध के बाद इसपर रोक लगा दी गई है. इसको लेकर पार्क प्रबंधन ने एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा है कि प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों से नई दरों पर रोक लगाई जा रही है. इसके  साथ ही, पर्यटक सेवाओं की संशोधित दरें जल्द ही निर्धारित करने की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि जब तक नई दरों तय नहीं होती तब तक पुरानी दरों के आधार पर ही  पर्यटक सेवाओं का शुल्क लिया जाएगा. 

ज्ञापन में कहा गया है कि, 'प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से, उक्त दर वृद्धि को स्थगित किया जा रहा है. साथ ही, पर्यटक सेवाओं के लिए संशोधित दरें जल्द ही तय की जाएंगी। जब तक संशोधित दरें तय नहीं हो जातीं, तब तक पर्यटक सेवाओं के लिए पहले से स्वीकृत दरों पर ही शुल्क लिया जाना चाहिए." एक वन अधिकारी ने शुक्रवार (1 मई) को बताया कि मई के अंत तक इस मामले में और अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है.

शुल्क बढ़ोतरी के फैसले पर क्यों लगी रोक?
संजय गांधी नेशनल पार्क के उप निदेशक (दक्षिण) किरण पाटिल ने बताया कि कीमतों में संशोधन का फैसला फिलहाल रोक दिया गया है. जल्द ही डिजिटल टिकटिंग प्रणाली भी शुरू की जाएगी जिसके लिए एक व्हाट्सएप  चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा. गौर हो कि अचानक संजय गांधी नेशनल पार्क पार्क के शुल्क वृद्धी के फैसले का लोगों ने काफी विरोध किया और इसे बेतुका बताया था. मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों ने इस के बदलाव को सुबह सैर करने वालों के साथ अन्याय करार दिया था. लोगों का तर्क था कि पार्क की कई बुनियादी सुविधाओं का खर्च सीएसआर फंड से उठाया आता है, ऐसे में इतनी कीमतें क्यों वसूली जा रही हैं. बढ़ते विरोध को देखते हुए शुल्क वृद्धी के फैसले को फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है. 

क्या है मामला?
गौर हो कि इसी प्राधिकरण की ओर से 21 अप्रैल को एक ज्ञापन के जरिए 1 मई से पार्क के टिकट की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी. घोषणा में मॉर्निंग वॉकर्स के लिए वार्षिक शुल्क को  383 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया था.  वहीं, वरिष्ठ नागरिकों  को पास के लिए सालाना 5,000 रुपये का भुगतान करने की बात कही गई थी. मासिक पास के लिए नागरिकों के लिए 1,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 500 रुपये कर दिया गया था.

इसके अलावा सफारी, मिनी ट्रेन, नौका विहार और ई-बस जैसी सेवाओं के शुल्क भी बढ़ा दिए गए थे. बढ़़ाए गए शुल्क पर प्रशासन का तर्क था कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या, सुविधाओं के रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) में सुधार के लिए इसे बढ़ाया गया था.