Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator liquor - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/tag/5393/rss liquor RSS Feed गोंदिया : शराब की दुकान बंद कराने की मांग पर ग्रामीणों का पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक गांव के लोगों ने शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह मामला तब बढ़ गया जब पुलिस ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संतोष डोनोडे को गिरफ्तार करने की कोशिश की।

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गोंदिया : महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक गांव के लोगों ने शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह मामला तब बढ़ गया जब पुलिस ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संतोष डोनोडे को गिरफ्तार करने की कोशिश की।

 

ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से गांव में चल रही शराब की दुकान को स्थायी रूप से बंद कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को 10 अप्रैल तक कार्रवाई का समय दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो वे सड़क और रेल जाम करेंगे, यहां तक कि आत्मदाह तक का कदम उठाएंगे।  

जब पुलिस टीम संतोष डोनोडे को पकड़ने उनके घर पहुंची, तो गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए और विरोध करने लगे। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव में तनाव बना हुआ है।

]]> Maharashtra https://www.rokthoklekhani.com/article/49019/villagers-protest-against-police-demanding-closure-of-gondia-liquor-shop https://www.rokthoklekhani.com/article/49019/villagers-protest-against-police-demanding-closure-of-gondia-liquor-shop Tue, 07 Apr 2026 11:34:08 +0530 नई दिल्ली : शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर केस चलेगा या नहीं, 27 फरवरी को होगा फैसला? दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की कानूनी मुश्किलें बढ़ेंगी या राहत मिलेगी. इस पर अब 27 फरवरी को दिल्ली की निचली अदालत अपना फैसला सुनाएगी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने को लेकर आदेश सुरक्षित रख लिया है. यह केस दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था. CBI का आरोप है कि इस नीति को बनाते और लागू करते समय चुनिंदा कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. इसके बदले रिश्वत और अवैध फंडिंग हुई. इस पूरी प्रक्रिया एक आपराधिक साजिश का हिस्सा थी.

 

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नई दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की कानूनी मुश्किलें बढ़ेंगी या राहत मिलेगी. इस पर अब 27 फरवरी को दिल्ली की निचली अदालत अपना फैसला सुनाएगी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने को लेकर आदेश सुरक्षित रख लिया है. यह केस दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था. CBI का आरोप है कि इस नीति को बनाते और लागू करते समय चुनिंदा कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. इसके बदले रिश्वत और अवैध फंडिंग हुई. इस पूरी प्रक्रिया एक आपराधिक साजिश का हिस्सा थी.

 

कोर्ट में क्या हुआ?
राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों समेत सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोप तय करने पर आदेश सुरक्षित रख लिया. CBI ने अदालत में दलील दी कि इस मामले को अलग-अलग घटनाओं में नहीं, बल्कि पूरी साजिश के रूप में देखा जाना चाहिए. आरोप तय करने के स्तर पर सबूतों की अंतिम सत्यता तय नहीं की जाती. 
यह आकलन ट्रायल के दौरान होगा. रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और दस्तावेज आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं. CBI का कहना है कि इस स्तर पर केवल यह देखा जाना है कि क्या प्रथम दृष्टया आरोप बनते हैं या नहीं.

बचाव पक्ष का रुख
वहीं, केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से पेश वकीलों ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. नीति से जुड़े फैसले सामूहिक और वैधानिक प्रक्रिया के तहत लिए गए थे. केवल आरोपों के आधार पर ट्रायल शुरू करना कानून के खिलाफ होगा.

27 फरवरी को क्या तय होगा?
27 फरवरी को कोर्ट यह फैसला करेगा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होंगे या नहीं. यदि आरोप तय होते हैं, तो केस पूरे ट्रायल में जाएगा और यदि आरोप खारिज होते हैं, तो आरोपियों को बड़ी राहत मिल सकती है. यह फैसला न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम माना जा रहा है.

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ठाणे : महाराष्ट्र एक्साइज डिपार्टमेंट ने 1.47 करोड़ रुपये की विदेशी शराब ज़ब्त की है और ठाणे ज़िले में गोवा से राज्य में अवैध रूप से शराब लाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन 27 जनवरी को डिपार्टमेंट को मिली खास खुफिया जानकारी के बाद किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस ज़ब्ती से राज्य की सीमाओं के पार अवैध शराब की आवाजाही के बड़े पैमाने और प्रमुख हाईवे पर लागू करने वाली एजेंसियों की बढ़ती सतर्कता का पता चलता है।

 

नासिक मुंबई हाईवे पर ट्रक को रोका गया कोंकण डिवीजन के एक्साइज के डिविजनल डिप्टी कमिश्नर प्रदीप पवार ने बताया कि एक्साइज टीम ने भरोसेमंद जानकारी पर कार्रवाई की और भिवंडी तालुका में नासिक मुंबई हाईवे पर सोनाले गांव के पास एक पेट्रोल पंप के पास जाल बिछाया। ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने एक ट्रक को रोका जो आम सामान ले जा रहा था। विस्तृत जांच में पता चला कि गाड़ी के पिछले हिस्से को विदेशी शराब के कार्टन छिपाने के लिए मॉडिफाई किया गया था।

 

बड़ी मात्रा में शराब छिपाई हुई मिली
ट्रक की जांच करने पर, एक्साइज टीम को गोवा में बनी विदेशी शराब के 1,400 बॉक्स मिले। यह खेप बिना किसी वैध परमिट या दस्तावेज़ के ले जाई जा रही थी, जिससे यह पुष्टि हुई कि इसे महाराष्ट्र में अवैध बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि शराब को रूटीन जांच के दौरान पकड़े जाने से बचने के लिए सावधानी से छिपाया गया था, जो एक्साइज कंट्रोल से बचने की एक सोची-समझी कोशिश का संकेत देता है। आरोपी को निषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया

ज़ब्ती के बाद, आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने परिवहन के लिए इस्तेमाल किया गया ट्रक और आरोपी का मोबाइल फोन भी ज़ब्त कर लिया है, जिससे सप्लाई चेन और संभावित खरीदारों के बारे में सुराग मिलने की उम्मीद है। ज़ब्त सामान की कीमत करोड़ों में है अधिकारियों ने बताया कि ज़ब्त शराब के स्टॉक की कीमत अकेले लगभग 1.47 करोड़ रुपये है, जबकि परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए ट्रक की कीमत लगभग 25 लाख रुपये होने का अनुमान है। अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब की आवाजाही को रोकने और राज्य को राजस्व के नुकसान से बचाने के लिए प्रमुख परिवहन मार्गों पर लागू करने के प्रयास जारी रहेंगे। 

]]> Mumbai https://www.rokthoklekhani.com/article/47380/thane-illegal-liquor-worth-rs-147-crore-seized-1-arrested https://www.rokthoklekhani.com/article/47380/thane-illegal-liquor-worth-rs-147-crore-seized-1-arrested Sat, 31 Jan 2026 15:27:12 +0530 मुंबई: काउंटिंग तक जारी रहेगी शराब बंदी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार बीएमसी चुनाव को देखते हुए मुंबई में शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली शराब विक्रेताओं की एसोसिएशन को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने शहर में 14 से 16 जनवरी तक शराब की बिक्री पर रोक लगाई है, जिसमें 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को काउंटिंग होनी है।

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मुंबई: बीएमसी चुनाव को देखते हुए मुंबई में शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली शराब विक्रेताओं की एसोसिएशन को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने शहर में 14 से 16 जनवरी तक शराब की बिक्री पर रोक लगाई है, जिसमें 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को काउंटिंग होनी है।

 

16 जनवरी तक जारी रहेगी शराब बंदी
एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव रिटेल लिकर वेंडर्स ने जनप्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 135-सी को नगर निगम चुनावों पर लागू करने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नियमों को चुनौती देने के लिए गहन अध्ययन की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि यह प्रतिबंध नगर निगम चुनावों के कारण लगाया गया है और 16 जनवरी को नतीजों की घोषणा के तुरंत बाद हटा लिया जाएगा। अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियंका चव्हाण ने कहा कि वार्ड स्तर के नगर निगम चुनावों में वोटों की गिनती में आमतौर पर केवल दो से तीन घंटे लगते हैं, इसलिए 16 जनवरी को पूरे दिन प्रतिबंध नहीं रहेगा।

'प्रतिबंध केवल वोटिंग के घंटों तक होना चाहिए'
याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि लगभग ढाई दिनों का यह लंबा प्रतिबंध लाइसेंसी शराब विक्रेताओं को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को न तो कोई प्रचार हो रहा है और न ही मतदान, ऐसे में यह प्रतिबंध अनावश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि यह रोक केवल वोटिंग के घंटों तक सीमित होनी चाहिए। उन्होंने पहले के हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया, जिनमें मतदान से एक दिन पहले शराब की बिक्री की अनुमति दी गई थी और मतगणना पूरी होने के बाद फिर से शुरू कर दी गई थी। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 135-C की नगर निगम चुनावों पर लागू होने की वैधता पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि यह प्रावधान स्थानीय निकाय चुनावों पर लागू नहीं होना चाहिए।

कोर्ट ने प्रतिबंध पर रोक लगाने से किया इनकार
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, शराब की बिक्री पर तीन दिनों के लिए लगाए गए सरकारी प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नियमों को चुनौती देने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस चुनौती पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब कानून में आज जो नियम है वह मनमाना हो और व्यावसायिक गतिविधियों और पेशे और व्यवसाय के अधिकारों पर बाधाएं पैदा करते हों। कोर्ट ने दोनों पक्षों को मार्च से पहले अपने जवाब और प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है।

 

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