मुंबई : त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले मुंबईकरों के घरेलू बजट पर महंगे दूध का असर पड़ने वाला है। 1 सितंबर 2026 से मुंबई में ताजा दूध का थोक भाव ₹9 प्रति लीटर बढ़ जाएगा। मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ ने दूध के मौजूदा थोक भाव को ₹93 से बढ़ाकर ₹102 प्रति लीटर करने का फैसला लिया है। नए रेट 1 सितंबर से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेंगे। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह थोक भाव है। इसलिए ग्राहकों को खुदरा बाजार में दूध किस कीमत पर मिलेगा, यह स्थानीय विक्रेता और वितरण लागत के आधार पर अलग हो सकता है।

₹93 से बढ़कर ₹102 होगा भाव
मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ के मुताबिक अभी ताजा दूध का थोक भाव ₹93 प्रति लीटर है। 1 सितंबर से इसमें ₹9 की बढ़ोतरी के बाद नया भाव ₹102 प्रति लीटर हो जाएगा। मराठी वेबसाइट पुढारी में छपी खबर के मुताबिक, बढ़े हुए यह दाम 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेंगे। इसके बाद कीमत की फिर से समीक्षा की जाएगी।

जानिए दूध क्यों महंगा हुआ
दूध उत्पादकों के मुताबिक पशुपालन की लागत लगातार बढ़ रही है। खास तौर पर पशु आहार की कीमतों में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। दाना, तूरचुनी और चनाचुनी जैसे पशु आहार के साथ चारे और खली की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा दूध देने वाले पशुओं की कीमत बढ़ने से भी उत्पादकों की लागत बढ़ी है। संघ का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत को देखते हुए दूध का थोक भाव बढ़ाना जरूरी हो गया था।

त्योहारों के बीच बढ़ेगा खर्च
दूध की कीमत में यह बढ़ोतरी ऐसे समय हो रही है, जब मुंबई में त्योहारी गतिविधियां तेज होने वाली हैं। गणेशोत्सव के बाद नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आने हैं। ऐसे समय में दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग बढ़ती है। दूध के थोक भाव में बढ़ोतरी का असर सिर्फ रोजाना दूध खरीदने वाले परिवारों तक सीमित नहीं रह सकता। दूध से बनने वाली मिठाई, चाय, दही और दूसरे डेयरी उत्पादों की लागत पर भी इसका असर पड़ सकता है, हालांकि इन उत्पादों की अंतिम कीमत अलग-अलग कारोबारियों की लागत और मूल्य निर्धारण पर निर्भर करेगी।

3,000 से ज्यादा विक्रेताओं पर असर
मुंबई में ताजा दूध के कारोबार से जुड़े हजारों विक्रेताओं के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। दूध का थोक भाव बढ़ने के बाद खुदरा कारोबारियों की खरीद लागत बढ़ेगी। इसके बाद वे ग्राहकों के लिए किस कीमत पर दूध बेचते हैं, यह उनके स्थानीय खर्च और मार्जिन पर निर्भर करेगा।

पैकेट वाले ब्रांडेड दूध पर सीधा असर नहीं
यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से स्थानीय ताजा दूध के थोक भाव से जुड़ी है। इसलिए इसे हर ब्रांड के पैकेट वाले दूध की कीमत में ₹9 की बढ़ोतरी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। पैकेट वाले दूध के दाम संबंधित डेयरी कंपनियां अपने लागत ढांचे और मूल्य निर्धारण के आधार पर तय करती हैं।

दूध की कीमत में एक साल में दूसरी बढ़ोतरी
मुंबई में दूध के थोक भाव में यह एक साल के भीतर दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले इस साल फरवरी में भाव ₹91 से बढ़कर ₹93 प्रति लीटर हुआ था। अब सितंबर से इसमें सीधे ₹9 की बढ़ोतरी की जा रही है।

मुंबई: देश में प्याज की कीमतों ने एक बार फिर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ समय में प्याज के दामों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। महाराष्ट्र के प्रमुख प्याज बाजार नासिक में प्याज की कीमतों में करीब 76 प्रतिशत तक का उछाल दर्ज किया गया है। अचानक बढ़ी कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण आपूर्ति और मांग के बीच बढ़ता अंतर बताया जा रहा है।

बाजार में खरीफ प्याज की नई आवक उम्मीद के मुताबिक नहीं पहुंच पाई है, जिससे मंडियों में उपलब्धता कम हुई है। वहीं दूसरी ओर मांग लगातार बनी हुई है, जिसके कारण कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। किसानों और व्यापारियों के अनुसार, मौसम में बदलाव और उत्पादन से जुड़ी परेशानियों का असर प्याज की फसल पर पड़ा है। कई इलाकों में बारिश और फसल चक्र में बदलाव के कारण प्याज की पैदावार प्रभावित हुई है। जब उत्पादन कम होता है तो बाजार में स्टॉक घटने लगता है और कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगती हैं। प्याज की कीमतों में तेजी का एक कारण भंडारण व्यवस्था भी है। प्याज ऐसी फसल है जिसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत होती है। अगर स्टॉक कम हो जाए या भंडारण में नुकसान बढ़ जाए तो बाजार में तुरंत असर दिखाई देता है।

सरकार भी प्याज की कीमतों पर नजर बनाए हुए है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक तैयार करने और किसानों से प्याज खरीदने जैसे कदम उठाए जाते हैं, ताकि बाजार में आपूर्ति बनी रहे और उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। विशेषज्ञों का कहना है कि प्याज की कीमतें मौसम, उत्पादन, भंडारण और बाजार की मांग पर काफी निर्भर करती हैं। जब भी फसल की आवक में कमी आती है, उसका सीधा असर खुदरा बाजार पर पड़ता है। यही वजह है कि इस समय प्याज के दाम तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं।

आने वाले दिनों में अगर नई फसल की आवक बढ़ती है और बाजार में पर्याप्त स्टॉक पहुंचता है तो कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि फिलहाल उपभोक्ताओं को महंगे प्याज का सामना करना पड़ रहा है। प्याज भारतीय रसोई की सबसे जरूरी सब्जियों में शामिल है। इसकी कीमत बढ़ने का असर सिर्फ घरों के बजट पर नहीं बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य व्यवसायों पर भी पड़ता है। ऐसे में सरकार और बाजार दोनों की नजर अब प्याज की आपूर्ति व्यवस्था पर टिकी हुई है।

मुंबई: बीएमसी ने आर्थिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ी हुई दर के साथ बिल भेज रही है। महंगाई की मार झेल रहे नागरिकों पर यह बड़ा आर्थिक बोझ माना जा रहा है। बीएमसी अधिनियम के अनुसार हर पांच साल में प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि का प्रावधान है, लेकिन कोरोना संकट और राजनीतिक दबाव के कारण पिछले तीन साल से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी।

अब आर्थिक वर्ष 2023-2024 के लिए बढ़े रेट के साथ बीएमसी ने 1 दिसंबर से बिल भेजना शुरू कर दिया है। चुनावी साल में इसका विपक्षी दलों द्वारा जोरदार विरोध होने की आशंका है। कांग्रेस नेता आसिफ जकारिया ने बीएमसी कमिश्नर आई़ एस़ चहल को पत्र लिखकर इस पर कड़ा विरोध जताया है।

जकारिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को गलत करार दिया है और नियमों में बदलाव करने का निर्देश दिया है। लेकिन बीएमसी ने कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर मुंबईकरों पर भारी वृद्धि थोंप दी। यह मुंबईकरों के साथ अन्याय है। बीएमसी को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। वहीं, कमिश्नर चहल ने प्रॉपर्टी टैक्स में किसी तरह की वृद्धि से इनकार किया है। बीएमसी को प्रॉपर्टी टैक्स से वर्ष 2023-24 में करीब 6 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

बीएमसी नियम के अनुसार मुंबई में हर पांच साल में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जाता है। आखिरी बार वर्ष 2015 में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया गया था। इसके बाद वर्ष 2020 में प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण 2020, 2021 और 2022 में टैक्स नहीं बढ़ाया गया। वर्ष 2022 में बीएमसी चुनाव को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स वृद्धि पर रोक लगा दी थी। लेकिन दिसंबर में बीएमसी ने 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ बिल भेज दिया है।

इससे मुंबईकरों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। कांग्रेस नेता जकारिया ने कहा कि बीएमसी की तरफ से वर्ष 2023-24 और और 2024-25 के लिए टैक्स बढ़ोतरी की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस कर वृद्धि के लिए बीएमसी की इंटरनल कमिटी द्वारा नियम तैयार किए गए थे। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक इस वृद्धि के लिए बीएमसी ने राज्य सरकार से मंजूरी ले ली है।

बीएमसी का कहना है
- बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि अगले दो साल 2023-24 और वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसका मसौदा बीएमसी के असेसमेंट और कलेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किया गया है।
- बीएमसी ऐक्ट में हर पांच साल में 40 प्रतिशत टैक्स बढ़ोतरी का प्रावधान है। लेकिन नागरिकों पर अधिक आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए आम तौर पर 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है।
- असेसमेंट ऐंड कलेक्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी उस क्षेत्र में रेडी रेकनर रेट के हिसाब से तय की जाएगी।