मुंबई : शिंदे सेना के नेता व पूर्व सांसद संजय निरुपम ने मुंबई पुलिस और बीएमसी कर्मियों को चेताया है कि वे बांग्लादेशी के नाम पर कानूनी फेरीवालों को परेशान करना बंद करें। अगर उन्हें सचमुच बांग्लादेशी को पकड़ना है तो वे लेदर और टेक्सटाइल फैक्ट्रियों, जरी (कढ़ाई) इंडस्ट्री और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्थल पर जाकर जांच पड़ताल करें। आज फेरीवालों के साथ जो हो रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देंगे। 

फेरीवालों के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला अहम
गुरुवार को मुंबई मराठी जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरुपम ने कहा कि मुंबई पुलिस और बीएमसी मिलकर पिछले 2 महीनों में मुंबई के फेरीवालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या वे बताएंगे कि अब तक कितने गैर-कानूनी बांग्लादेशी हॉकरों के खिलाफ कार्रवाई की है ? उन्हें इसकी जानकारी सबूत के साथ सार्वजनिक करनी चाहिए। फेरीवालों के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला अहम और ऐतिहासिक है। 

स्ट्रीट वेंडर एक्ट अभी तक लागू क्यों नहीं
बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद बीएमसी और मुंबई पुलिस को हॉकरों के बारे में उचित हल निकालना चाहिए। आखिर स्ट्रीट वेंडर एक्ट अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया ? सन 2014 के एक्ट के मुताबिक, टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से बीएमसी की है। कोर्ट के आदेश के बावजूद बीएमसी ने इसे नजरअंदाज किया। आज 12 साल बाद भी कमेटी नहीं बनी है। 

संजय निरुपम ने लगाए आरोप
शिंदे सेना के नेता संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि असल में बीएमसी और पुलिस चाहती हैं कि हॉकरों की समस्या ऐसे ही बनी रहे। फेरीवालों को टारगेट करना गलत है और ईमानदारी से बिजनेस करने वाले हजारों परिवारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

नालासोपारा: वसई-विरार क्षेत्र की सड़कें एक बार फिर अवैध वाहनों के बेखौफ गढ़ बन गई है। आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा महज कुछ दिनों की 'दिखावटी' कार्रवाई के बाद, जर्जर और बिना कागजात वाले सैकड़ों वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, जिससे न केवल गंभीर ट्रैफिक जाम हो रहा है, बल्कि यात्रियों की जान भी खतरे में पड़ गई है। इस स्थिति से स्थानीय नागरिक और वैध रिक्शा चालक खासे परेशान हैं।

स्टेशन परिसर में अराजकता और नागरिकों की परेशानी
शहर के स्टेशन परिसरों में फेरीवाले और अवैध रिक्शा चालकों का बोलबाला है। इन स्थानों पर हमेशा भीड़‌भाड़ रहती है, जिससे पैदल चलने वालों और यात्रियों को भारी असुविधा होती है। अवैध रिक्शा चालक मनमाने ढंग से यात्रियों को बिठाते हैं और अक्सर निर्धारित किराए से अधिक वसूलते हैं, जिससे वैध रिक्शा चालकों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। नागरिकों का कहना है कि स्टेशन परिसरों में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।

अवैध वाहनों का बढ़ता जाल और ट्रैफिक जाम
वसई-विरार क्षेत्र में जनसंख्या के साथ-साथ वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इन अवैध वाहनों से उत्पन्न हो रही है। खासकर नालासोपारा में, अवैध रिक्शा और मैजिक वैन की भरमार है। ये वाहन अक्सर पुरानी और खस्ताहाल स्थिति में होते हैं, जिनके पास न तो उचित परमिट होता है और न ही आवश्यक सुरक्षा उपकरण। इन वाहनों के कारण सड़कों पर अराजकता का माहौल रहता है और रोजाना भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। यात्रियों का कहना है कि इन वाहनों में सफर करना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि वे अक्सर क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाते हैं और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं।

वैध रिक्शा चालकों की घटती कमाई और नाराजगी
अवैध वाहनों की बढ़ती संख्या का सबसे बुरा असर वैध रिक्शा चालकों पर पड़ रहा है। वे शिकायत करते हैं कि अवैध रिक्शा, मैजिक वैन और यहां तक कि कुछ निजी बसें भी यात्रियों को बेहद सस्ते किराए पर ले जाती है, जिससे उनकी कमाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद, कई वैध चालक अपने ऑटो की मासिक किस्त तक नहीं चुका पा रहे है। उनका कहना है कि वे सभी नियमों का पालन करते हैं, टैक्स भरते हैं और परमिट रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अवैध चालकों के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। नागरिकों और वैध चालकों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ इस समस्या को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं।

मुंबई : पुलिस ने नौ BJP कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि इन लोगों ने मुस्लिम फेरीवालों के साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की. शिकायत में माहिम विधानसभा की अध्यक्ष अक्षता तेंदुलकर का नाम भी शामिल है. आरोप ये भी है कि मुस्लिम फेरीवाले जब वहां से भागने लगे, तो उनका पीछा करके उन्हें पीटा गया है. स्थानीय फेरीवाले सौरभ मिश्रा ने इसे लेकर शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. सौरभ मिश्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके साथ काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों पर हमला किया गया है.

शिकायत में कहा गया है कि अक्षता तेंदुलकर और उनके आठ साथी रंगोली स्टोर के सामने दादर मार्केट इलाक़े में पहुंचे. फिर कथित तौर पर फेरीवालों से पूछा कि क्या वो मुसलमान हैं. DCP जोन 5 गणेश गावड़े ने बताया कि नौ आरोपियों के खिलाफ शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज किया गया है. ये मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189(2), 191(2), 115(2), 351(2), 352 और 37(1) 135 MP एक्ट के तहत दर्ज हुआ है. इस बीच, अक्षता तेंदुलकर ने दावा किया कि उन्होंने उन बांग्लादेशी नागरिकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है, जो फ़र्ज़ी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे हैं.  

उन्होंने कहा कि पुलिस से शिकायत की गई है कि बांग्लादेश से आए कई अवैध अप्रवासी इलाक़े में फल और सब्जियां बेच रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक़, अक्षता तेंदुलकर ने बताया, पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है.

मुंबई : दादर व्यापारी संघ ने बीएमसी और पुलिस आयुक्त को एक पत्र भेजकर अवैध फेरीवालों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की। पत्र में कहा गया कि इन फेरीवालों के कारण पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को भारी असुविधा हो रही है। पत्र में उल्लेख किया गया कि दादर क्षेत्र, विशेष रूप से एन. सी. केलकर रोड पर अवैध फेरीवालों की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ गई है। इससे न केवल पैदल यात्रियों को परेशानी हो रही है, बल्कि यातायात भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।

फेरीवाले सड़क के कोनों और फुटपाथों पर कब्जा कर रहे हैं। हालांकि, समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन व्यापारी संघ का आरोप है कि ये केवल औपचारिकताएं लगती हैं क्योंकि फेरीवालों को पहले ही चेतावनी मिल जाती है। इससे यह संदेह पैदा होता है कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। 

एक दूसरे पर विभाग डाल रहे जिम्मेदारी 
व्यापारियों ने विशेष रूप से आर. के. वैद्य रोड, वीर कोतवाल गार्डन के सामने और एन. सी. केलकर रोड को सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बताया। व्यापारी संघ ने यह भी बताया कि उन्होंने यातायात की समस्या का समाधान निकालने के लिए पहले मनपा पार्किंग स्थलों का उपयोग करते हुए एक वैलेट पार्किंग पहल शुरू की थी, जिसे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी सराहना मिली थी। लेकिन प्रशासन से सहयोग न मिलने के कारण इसे बंद करना पड़ा।

अब इस स्थान पर अवैध फेरीवाले कब्जा जमा चुके हैं और उन्हें कानून प्रवर्तन का कोई डर नहीं है। व्यापारी संघ ने मनपा, पुलिस और यातायात विभाग से तुरंत संयुक्त कार्रवाई करने की मांग की है ताकि इन अवैध फेरीवालों को हटाया जा सके और व्यवस्था बहाल की जा सके। उनका कहना है कि वर्तमान में प्रत्येक विभाग जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहा है-बीएमसी का कहना है कि उन्हें पुलिस का सहयोग नहीं मिलता, पुलिस का कहना है कि बीएमसी सहयोग नहीं कर रही, जबकि यातायात विभाग इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता।