मुंबई: मुंबई के डांस बार को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इन डांस बार में काम करने वाली महिलाओं (बार डांसर्स) ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग से मुंबई पुलिस के रवैए की शिकायत की है। बार डांसर्स महिलाओं ने आयोग से संपर्क कर स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लिखित शिकायत में उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी बिना सहमति के सेल्फी लेते हैं। वे चेंजिंग रूम में भी जबरन घुस आते हैं। गौरतलब हो कि मुंबई में डांस बार विवादों के बाद 2005 में बंद कर दिए गए थे, लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फिर से खोलने का आदेश दे दिया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बार संचालन के नियम तय किए थे। मुंबई में डांस बार रात 11:30 बजे तक खाेलने की अनुमति है। 

आयोग के दफ्तर पहुंची बार डांसर्स
बार डांसर्स ने कहा है कि पुलिसकर्मी जबरन सेल्फी लेते हैं और फिर चेंजिंग रूम में घुसपैठ करते हैं। बार डांसर्स से पहले इनके मालिकों ने भी आवाज उठाई थी कि पुलिस के अनाधिकृत प्रवेश से धंधा प्रभावित हो रहा है। आयोग में अंधेरी की बार में काम करने वाली महिला परफॉर्मेंस ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंबई में अंधेरी में डांस बार की संख्या ठीकठाक है। बार डांसर्स ने अपने आरोप में कहा है पुलिसकर्मी घर के पते और फोन नंबर मांगते हैं तथा रात 9:30 बजे के बाद बार में आकर अनुचित व्यवहार करते हैं। इससे महिलाएं अपमानित, असुरक्षित महसूस करती हैं। बार में काम करने वाली महिलाओं की शिकायत पर अभी महिला आयोग की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रुपाली चाकणकर हैं।

बार मालिकों ने भी महिला डांसर के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि बार रात 1:30 बजे बंद हो जाते हैं। फिर भी पुलिस रात में आती है। जिससे ग्राहक असहज होते हैं। इससे कारोबार प्रभावित होता है। उनका आरोप है कि मुंबई पुलिस छापेमारी और लाइसेंस रद्द करने की धमकियां देकर डराने-धमकाने की कोशिश करती है। बार में परफॉर्म करने वाली महिलाओं का कहना है कि यह भेदभावपूर्ण कर्फ्यू उनकी आजीविका को धीरे-धीरे खत्म कर रहा एक डांसर ने हैरानी जताई कि मुंबई के अन्य बारों में ऐसा नहीं होता, सिर्फ अंधेरी में क्यों? बार डांसर महिलाओं ने कहा कि वह भयभीत महसूस कर रही हैं। वे डरती हैं कि यदि ये तस्वीरें लीक हुईं तो उनके परिवार और बच्चों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है।

अभी काफी कम रह गई है संख्या
मुंबई में साल 2005 तक करीब 700 डांस बार थे। इनमें 307 के पास लाइसेंस था। यह पूरा विवाद ऐसे वक्त सामने आया है जब महाराष्ट्र सरकार सभ्य तरीके से डांस बार संचालित करने के लिए एक बिल लाने की दिशा में काम कर रही है। मुंबई के काफी डांस बार आर्केस्ट्रा बार में बदल चुके हैं। मुंबई में डांस बार मुख्य रूप से दहिसर, अंधेरी, बांद्रा, जुहू तारा रोड और वर्ली जैसे इलाकों में स्थित है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में डांस बार और आर्केस्ट्रा बार मौजूद हैं।

मुंबई : स्थानीय निकाय चुनाव नज़दीक आते ही, राज्य सरकार ने राज्य भर में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले ठेकेदारों का बकाया चुकाना शुरू कर दिया है। यह बकाया राशि ₹89,000 करोड़ है, और अब और भुगतान रोकने से विरोध प्रदर्शन और विकास कार्यों में व्यवधान का खतरा हो सकता है, जो आगामी चुनावों में महायुति सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस प्रकार, सरकार ने लगभग ₹10,000 करोड़ का भुगतान जारी करना शुरू कर दिया है।स्थानीय चुनाव नज़दीक आते ही, राज्य सरकार ने लंबित बकाया चुकाना शुरू कर दिया हैहाल ही में, मारे गए बंधक रोहित आर्या ने दावा किया था कि राज्य शिक्षा विभाग पर उनका ₹2 करोड़ से अधिक बकाया है। हालाँकि, सरकार का कहना है कि आर्या का दावा निराधार है।

विभाग ने ₹2.4 करोड़ के आवंटन के साथ मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला नामक एक योजना शुरू की थी। आर्या ने दावा किया था कि यह योजना उनके द्वारा प्रस्तुत एक विचार पर आधारित थी और उन्हें धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। हालांकि, सरकार ने कहा कि आर्या ने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं और उन पर उनका कोई बकाया नहीं है।आर्या ने हाल ही में मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बना लिया था, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि सरकार पर उनका बकाया है। बंधकों को छुड़ाते समय पुलिस ने उन्हें गोली मार दी थी।इस बीच, ठेकेदारों का भुगतान करना मुश्किल साबित हो रहा है। पिछले साल दोबारा चुने जाने से पहले महायुति गठबंधन सरकार द्वारा घोषित लोकलुभावन योजनाओं ने राज्य को वित्तीय संकट में डाल दिया है। अकेले उसकी प्रमुख लड़की बहन योजना ने भारी देनदारियाँ पैदा कर दीं, जिससे सरकारी योजनाओं के तहत परियोजनाओं के भुगतान जैसे नियमित खर्चों पर ब्रेक लग गया।

नतीजतन, सरकारी ठेकेदार पिछले 18 महीनों से बकाया भुगतान न होने का विरोध कर रहे हैं। ₹89,000 करोड़ के बकाया भुगतान में से, लोक निर्माण विभाग का बकाया लगभग ₹46,000 करोड़ है; जल जीवन मिशन के लिए ₹12,000 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए ₹8600 करोड़, आदि।इससे भी बुरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 से महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन के लिए धनराशि जारी नहीं की है और इस साल जुलाई से अब तक दो ठेकेदारों ने आत्महत्या कर ली है।राज्य के वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य ने चालू खर्चों और बकाया राशि के भुगतान के लिए धनराशि जारी करना शुरू कर दिया है।

एक अधिकारी ने कहा, "हमने कई विभागों के लिए ₹10,000 करोड़ की धनराशि जारी की है। नागरिक कार्यों और परियोजनाओं के अलावा, हमने शुक्रवार को शिव भोजन योजना के लिए ₹28 करोड़ जारी किए।"महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष मिलिंद भोसले ने स्वीकार किया कि भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। भोसले ने कहा, "पिछले डेढ़ साल से हम अपने बिलों का भुगतान पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले तीन हफ़्तों में, सरकार ने लोक निर्माण विभाग के लिए लगभग ₹6,700 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए ₹1,300 करोड़ और जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए ₹1,944 करोड़ जारी किए हैं।"उन्होंने कहा कि राज्य ने पिछले 10 महीनों के दौरान किए गए रखरखाव और मरम्मत कार्यों के लिए जल्द ही ₹150 करोड़ से अधिक का भुगतान जारी करने का वादा किया है।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में इस साल निकाय चुनाव होने है। जल्द ही इसका बिगुल बज सकता है। ऐसे में राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मनपा चुनाव लड़ने के इच्छुकों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एकसाथ लड़ने वाले दल निकाय चुनाव में भी एकसाथ लड़ेंगे इस पर सवाल खड़े हो रहे है। सबसे बड़ा सवाल बना यह है कि इस बार भाजपा और कांग्रेस अपने सहयोगियों को साथ रखेगी या नहीं या फिर अकेले दम पर यह भिड़ंत होगी।

अलग-अलग संभावनाओं के बीच क्षेत्रीय व राज्य स्तरीय दलों की अड़चनें बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। राज्य के दो प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस ने अभी सहयोगी तय नहीं किए हैं। दोनों दलों के प्रमुख नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि गठबंधन का निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा।

गौरतलब है कि मार्च 2022 में मनपा पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अब तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर चुनाव लंबित है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि न्यायालय इस संबंध में जल्द ही अंतिम निर्णय सुनाएगी।

महाराष्ट्र निकाय चुनावों से पहले भाजपा ने अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। भाजपा ने एक मजबूत सदस्यता अभियान के साथ-साथ बूथ, मंडल और जिलों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए अपनी संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

अब सवाल यह आता है कि भाजपा अकेले क्यों चुनावी मैदान में उतरने वाली है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बंपर जीत। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस का नागपुर में ग्रैंड वेलकम हुआ था। तब इसे एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा गया था। इस महाजीत के आत्मविश्वास को साथ लेकर भाजपा अकेले के दम पर निकाय चुनाव लड़ कर एक संदेश देने की कोशिश में है।

शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के प्रयास में जुट गए है। महाविकास अघाड़ी के बावजूद मिली हार के बाद शिवसेना (यूबीटी) ने अब एकला चलो का रुख अपनाया है।

मुंबई : दक्षिण मुंबई में हॉकरों से निपटने के लिए, बृहन्मुंबई नगर निगम ने कमर कस ली है. इसके लिए बीएमसी ने विभिन्न सार्वजनिक स्थानों से अवैध हॉकरों के अतिक्रमण को हटाने के लिए एनजीओ, और मैनपावर सप्लाई करने वाली फर्मों जैसी बाहरी एजेंसियों से मैनपावर नियुक्त करने की योजना बनाई है.

बता दें कि सैंडहर्स्ट रोड, डोंगरी और भिंडी बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों को कवर करने वाले बीएमसी के बी-वार्ड विभाग, ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, जिसमें अतिक्रमण हटाने के लिए मैनपावर की नियुक्ति की मांग की गई थी.

बीएमसी के वार्ड कार्यालय ने जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि वह आठ वॉलंटियर्स को नियुक्त करेगा जिन्हें डेली बेसिस पर 680 रुपये का भुगतान किया जाएगा और अनुबंध की अवधि पांच महीने तक चलेगी.

बीएमसी ने प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्लैक लिस्टेड फर्मों को ठेका लेने से रोक दिया जाएगा. नागरिक निकाय ने यह भी उल्लेख किया कि यदि वॉलंटियर्स को उन्हें आवंटित निर्दिष्ट क्षेत्र में नहीं देखा जाता है, तो एनजीओ / सप्लायर एजेंसी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में आठ वॉलंटियर्स को नियुक्त किया जाएगा. दो शिफ्ट लगाई जाएंगी और प्रत्येक शिफ्ट में 4-4 वॉलंटियर्स होंगे.

अधिकारी ने कहा कि, “हम अवैध फेरीवालों और अतिक्रमणों के खिलाफ एक आक्रामक रुख अपना रहे हैं ताकि पैदल चलने वालों को राहत मिले. हमने कुछ जगहों को चिन्हित किया है, जहां से हमारा अभियान शुरू होगा.

इसी के साथ बता दें कि एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर (शहर) आशीष शर्मा ने कहा कि वह मुंबई में हॉकरों की समस्या से निपटने के लिए आक्रामक रुख अपनाएंगे.

बता दें कि पिछले महीने, शर्मा ने सभी वार्ड अधिकारियों को अपने-अपने वार्डों में अतिक्रमित फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों की पहचान करने के लिए एक सर्वे करने के भी निर्देश दिए थे.