मुंबई: मुंबई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान शुरू किया गया है। इस कार्य में समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुंबई मनपा ने कड़ा रूख अपनाया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) व अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एसआईआर कार्य में गैर-हाजिर रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में एसआईआर अभियान की प्रगति और सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। बैठक में सभी मंडलीय उपायुक्तों, वार्ड स्तर के सहायक आयुक्तों और संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने कहा कि वर्तमान में मानसून के कारण बीएमसी अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। हालांकि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बैहद महत्वपूर्ण है।

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसून संबंधी कार्यों व निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाकर काम में जुटना चाहिए। पाया गया है कि एसआईआर अभियान के पहले दिन कई बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) ड्यूटी पर अनुपस्थित थे। इसलिए बीएमसी प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया है। बैठक में अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पश्चिम उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रश्नपत्र लीक मामले के आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने विधानसभा में बताया कि इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी, जो टीईटी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएं ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित) माध्यम से आयोजित करने की रूपरेखा तैयार करेगी।

टीईटी प्रश्नपत्र लीक मामले पर सदन को जानकारी देते हुए मंत्री भुसे ने कहा कि अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और वे पुलिस हिरासत में हैं। प्रश्नपत्र लीक मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया जा सकता है या नहीं। उन्होंने कहा कि जांच में यह खुलासा हुआ है कि पेपर लीक के पीछे अंतरराज्यीय गिरोह काम कर रहा था। गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस की दो टीमें बिहार और एक-एक टीम हरियाणा व दिल्ली भेजी गई है।

पुणे : महाराष्ट्र के पुणे के नसरापुर में एक मासूम बच्ची के यौन शोषण व हत्या के मामले के दोषी पाए गए भीमराव कांबले (65) को पुणे जिला सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे एतिहासिक फैसला करार दिया है। अदालत के इस निर्णय का सभी पार्टियों के नेताओं ने सराहना की है। नसरापुर कांड का मामला सोमवार को विधानसभा में भी गूंजा।

मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि अदालत ने 60 दिन में आरोपी को सजा सुनाई है। यह राज्य का पहला ऐसा मामला है जो सबसे तेजी से सुलझाया गया है। मैं जस्टिस एसआर सालुंखे का खास तौर पर शुक्रगुजार हूं। पुलिस ने बहुत कम समय में मामले की जांच की और सबूत इकट्ठा किए गए। कोर्ट ने भी लगातार सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। केवल 14 दिनों में चार्जशीट फाइल की गई। सिर्फ 16 दिनों में 55 गवाहों से पूछताछ और क्रॉस-एग्जामिनेशन किया गया। मैं इस केस पर काम करने वाले एसपी संदीप सिंह गिल की टीम को बधाई देता हूं।

महाराष्ट्र में कानून का राजः उपमुख्यमंत्री शिंदे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का राज है और यहां अपराधियों को कोई छूट नहीं है। इस मामले में न्याय हुआ है। यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो महिलाओं और लड़कियों पर ज़ुल्म करते हैं। भविष्य में कोई भी ऐसा घिनौना काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसे कातिलों के लिए समाज या कानून के राज में कोई जगह नहीं है। मजबूत हुआ न्यायपालिका पर भरोसा- सुनेत्रा पवार
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि हमारे पुणे जिले के नसरापुर की एक बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, उससे न्याय प्रक्रिया पर भरोसा मजबूत होता है। ऐसे अमानवीय कामों की समाज में कोई जगह नहीं है। हर महिला और लड़की की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे अपराधों के ख़िलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय हुआ है, लेकिन ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसलिए समाज और प्रशासन को मिलकर ज्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दुष्कर्म और हत्या जैसे अमानवीय अपराधों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। कोर्ट के फैसले से न्यायपालिका पर भरोसा और मजबूत होता है। हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती रहेगी।

जल्द हो निर्णय पर अमल- उद्धव ठाकरे शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोर्ट ने नसरापुर मामले में सही फैसला लिया है। हालांकि, इस निर्णय को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। नराधमों को दो चौराहे पर फांसी- सुप्रिया सुले राकांपा (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने कोर्ट, पुलिस और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि एसे नराधमों को चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। जिस दिन यह बुरी घटना हुई सामने आई थी, हमने तय किया था कि इस मामले में राजनीति नहीं आएगी। हम मुख्यमंत्री से मिले थे और उन्होंने हमसे वादा किया था कि आरोपी को कड़ी सजा मिलेगी।

न मिले हत्यारों को राहत- नीलम गोर्हे शिवसेना (शिंदे गुट) की नेता नीलम गोर्हे ने कहा कि इस सरकार ने महिलाओं के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। ऐसे अमानवीय अपराधों में समय पर न्याय मिलना बहुत जरूरी है। इससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा मज़बूत होता है। सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की अच्छे से पैरवी करनी चाहिए, ताकि आरोपियों को कोई राहत न मिले. कोई अपील वर्षों तक लंबित न रहे.यदि महिलाओं और बच्चों पर ज़ुल्म करने वालों को तुरंत कड़ी सज़ा मिले तो समाज में कानून का डर मज़बूत होगा। मिलेगी बच्चों को सुरक्षा- संजय पुराणिक महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरमैन संजय पुराणिक ने कहा कि गंभीर अपराध में आरोपी को मौत की सजा मिलने से बच्चों की सुरक्षा के लिए मौजूद ज्यूडिशियरी सिस्टम में लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अलग-अलग सिस्टम के बीच जो असरदार तालमेल हुआ है, वह एक मिसाल है। इससे समाज में बच्चों के ख़िलाफ जुर्म करने वालों के लिए संदेश गया है। कानून से बचने का कोई रास्ता नहीं है। सभी माता-पिता, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों को बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूक रहना चाहिए। यदि कोई जुल्म, शोषण या संदिग्ध घटना नजर आती है, तो तुरंत संबंधित एजेंसियों को सूचित करना चाहिए। बिगड़ी सोच के लिए कोई जगह नहीं- अमोल कोल्हे राकांपा (एसपी) के सांसद डॉ. अमोल कोल्हे ने कहा कि मासूम साढ़े तीन साल की बच्ची को टॉर्चर करके मारने वाले कातिल को फांसी की सजा मिला है। कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाकर न्यायपालिका पर भरोसा और पक्का किया है। यह

छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, जिन्होंने मां-बहनों की सम्मान के लिए धरातल तैयार किया। बिगड़ी हुई सोच के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है। ऐसे अमानवीय अपराधों में सख्त सजा और समय पर इंसाफ ही समाज में कानून का डर पैदा कर सकता है। मौत की सजा चेतावनी- रोहिणी खड़से एनसीपी (एसपी) की महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष रोहिणी खड़से ने कहा कि एक मासूम बच्ची के सपने, उसका बचपन और उसकी पूरी ज़िंदगी इस कातिल ने बेरहमी से छीन ली। मौत की सजा बिगड़ी हुई सोच के लिए एक चेतावनी है। एक मासूम लड़की के सपने, उसका बचपन और उसकी पूरी ज़िंदगी इस कातिल ने बेरहमी से छीन ली। वो दर्द कभी भरा नहीं जा सकता। यह सज़ा सिर्फ़ एक आरोपी को दी गई सज़ा नहीं है, बल्कि हर उस बिगड़ी हुई सोच के लिए चेतावनी है जो औरतों और लड़कियों पर ज़ुल्म करने की हिम्मत करती है।

मुंबई : कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट की गैर-कानूनी डंपिंग को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेश  ने वार्ड-वाइज़ कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट प्लान लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन प्लान में बिना इजाज़त डंपिंग हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी, मलबे की मात्रा को मापा जाएगा, और ज़मीन पर मौजूदा हालत को ट्रैक किया जाएगा, जिसका मकसद बेहतर मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करना है।

बीएमसी की एडिशनल कमिश्नर अश्विनी जोशी ने गुरुवार को एम वेस्ट और एच वेस्ट वार्ड ऑफिस में पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में सफाई के काम का रिव्यू किया। रिव्यू में एक डिजिटल प्रेजेंटेशन शामिल था जिसमें कचरा कलेक्शन, बैकलॉग की दिक्कतें, मशीन से सफाई, स्पेशल-केयर वेस्ट, और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तैनात गाड़ियों और मैनपावर की स्थिति पर रोशनी डाली गई। जोशी ने अधिकारियों को सफाई के काम को और सख्त करने का निर्देश दिया, और डंपिंग साइट्स, मलबे की मात्रा और मौजूदा स्थिति की वार्ड-लेवल मैपिंग के ज़रिए असरदार कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने सुबह की शिफ्ट में बीएमसी  वर्कफोर्स की पूरी तैनाती का आदेश दिया, जबकि बाद के घंटों में “पिंक आर्मी” और सड़क-सफाई का काम जारी रहेगा। रेगुलर फील्ड इंस्पेक्शन और सख्त मैकेनाइज्ड सफाई पर जोर दिया गया, साथ ही लंबे समय तक बिना इजाज़त छुट्टी पर रहने वाले स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

बीएमसी  ने दिसंबर 2024 में अपने कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को अपग्रेड किया, जिसमें एमवाईबीएमसी ऐप के साथ इंटीग्रेटेड 24/7 सेंट्रल हेल्पलाइन शुरू की गई। यह सर्विस 500 kg तक फ्री मलबा उठाने की सुविधा देती है; इससे ज्यादा का चार्ज शहर और पूर्वी उपनगरों में  1,425 प्रति टन और पश्चिमी उपनगरों में  1,415 प्रति टन है। अभी, सिविक बॉडी दहिसर और शिल्पाता-कल्याण में दो रीसाइक्लिंग प्लांट चलाती है, जिनकी कुल कैपेसिटी 1,200 टन है।

इसके अलावा, बीएमसी  ने प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, मलबे की रियल-टाइम ट्रैकिंग और वायलेशन की रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली के मालबा पोर्टल की तरह एक डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल के लिए टेंडर निकाला। इस कदम का मकसद कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाना है। नियमों का पालन पक्का करने के लिए, बीएमसी  ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जिसमें डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं को सोर्स पर ही कचरे को खुदाई के सामान और कंस्ट्रक्शन के मलबे में अलग करना होगा।

नियम न मानने पर हर गाड़ी पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, और बार-बार नियम तोड़ने पर और सख्त कार्रवाई होगी। गैर-कानूनी डंपिंग को सख्ती से रोका जाएगा। इन तरीकों से, बीएमसी  का मकसद बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट डंपिंग की लगातार बनी रहने वाली समस्या को हल करना, साफ़ सड़कें पक्का करना और कंस्ट्रक्शन के मलबे की सही रीसाइक्लिंग और डिस्पोज़ल को बढ़ावा देना है। यह पहल सफ़ाई, शहरी सफ़ाई और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सिविक बॉडी के कमिटमेंट को दिखाती है।