मुंबई: कांग्रेस पार्टी और शिवसेना (यूबीटी) के कई नेताओं ने सोमवार को भाजपा में प्रवेश किया। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की उपस्थिति में इन नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। चव्हाण ने कहा कि वाशिम जिले के कारंजा, मंगरूलपीर और मनोरा क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं और समितियों के पदाधिकारियों ने भाजपा में प्रवेश किया. साथ ही अलग-अलग राजनीतिक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर विधायक शामभाऊ खोडे, विधायक सईताई डहाके, भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम चितलांगे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

चव्हाण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ किसानों, श्रमिकों व समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने किसानों की कर्जमाफी और बिजली बिलों की बकाया राशि माफ की है।

चव्हाण ने कहा कि राज्य की प्रत्येक कृषि भूमि सिंचित हो, इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। सहकारिता क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सामाजिक सरोकार और अनुभव रखनेवाले प्रत्येक कार्यकर्ता का भाजपा में स्वागत है। उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा।

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि युवाओं की आवाज और उनकी आकांक्षाओं की अनदेखी की गई तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें देश के युवाओं पर गर्व है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा महसूस होने लगा था कि लोकतंत्र कमजोर पड़ गया है और लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। लेकिन देश के युवाओं ने अपने जोश, जागरूकता और भागीदारी से यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र कभी झुका नहीं, बल्कि नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा है। 

उद्धव ठाकरे ने कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी ही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने कहा कि जब युवा अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहते हैं, तब लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता है। उन्होंने युवाओं से देश के विकास, सामाजिक बदलाव और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। 

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने कहा कि देश की प्रगति के लिए युवाओं को शिक्षा, रोजगार और समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और क्षमता का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो भारत दुनिया के अग्रणी देशों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और जागरूकता से मजबूत होता है। युवाओं ने यह साबित किया है कि वे देश के भविष्य को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं और यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। 

मुंबई: नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली से मुंबई तक शुरू युवाओं के आंदोलन के जरिए विपक्षी पार्टियां सरकार को निशाना बना रही हैं। महाराष्ट्र निर्माण सेना ( मनसे ) अध्यक्ष राज ठाकरे ने दिल्ली में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जवाबदेही लेने को कहा है।

1- सोशल मीडिया के जरिए सवाल:
राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यदि विद्यार्थियों को पीटने वाले शिक्षक दंडित हो सकते हैं तो प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मियों और इसका आदेश देने वालों की जवाबदेही क्यों नहीं तय होती ? मुंबई में भी बड़े पैमाने पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें राज ठाकरे से लेकर अमित और आदित्य ठाकरे भाग ले रहे हैं। 

2 - संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के देशों का हवाला:
राज ठाकरे ने अपने पोस्ट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर जिन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मान्यता देता है, स्पष्ट कहते हैं कि जब भी बल प्रयोग किया जाए वह संविधान और कानून के दायरे में आवश्यक तथा परिस्थितियों के अनुपात में होना चाहिए। साथ ही उसके लिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड जैसे देशों में पुलिस द्वारा बल प्रयोग की हर घटना की गंभीर जांच होती है। जांच केवल बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों की नहीं, बल्कि आदेश देने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी होती है। भारत में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

3 - किसके आदेश पर हुई लाठीचार्ज :
राज ठाकरे ने कहा कि दिल्ली में पुलिस ने छात्रों पर अंधाधुंध लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कुछ परिस्थितियों में सीमित बल प्रयोग को समझा जा सकता है, लेकिन यहां जिस तरह की हिंसा दिखाई दे रही है, वह प्रतिशोध जैसी प्रतीत हुई। सामने आए वीडियो में केवल प्रदर्शनकारी छात्र ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद आम लोग भी बेरहमी से पीटे जाते और रौंदे जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ऐसी कार्रवाई बिना ऊपर से मिले स्पष्ट आदेश के नहीं कर सकती।

4 - क्या आदेश देने वाले संविधान से ऊपर:
ऐसे में सवाल उठता है कि उन्हें पीटने का औचित्य क्या था? और पुलिस को ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? जिस तरह शिक्षकों को छात्रों को पीटने की अनुमति नहीं है, उसी तरह पुलिस को भी नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसा क्यों हुआ ? चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो या देश की कोई अन्य पुलिस, कई बार पुलिसकर्मियों के पास आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए पूरी जिम्मेदारी केवल उन पर नहीं डाली जा सकती। असली सवाल यह है कि इतनी बेरहमी से छात्रों को पीटने के आदेश देने का अधिकार किसने दिया? क्या आदेश देने वाले खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं?

5 -सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल :
अब सवाल यह है कि यह सुनिश्चित कौन करेगा? एक ओर देश के मुख्य न्यायाधीश कथित रूप से इन युवाओं को "कॉकरोच" कहकर संबोधित करते हैं, वहीं दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि उसके पास पिटाई के वीडियो देखने का समय नहीं है। यदि ऐसा है, तो फिर उसके पास समय किस बात के लिए है? आज नौजवान इसलिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें मौजूदा सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है।

मुंबई: नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों के आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कई छात्र संगठनों के साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया है। इसी कड़ी में शिवसेना (यूबीटी) के पक्षप्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भी इस आंदोलन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

शिवसेना यूबीटी-गुट के सूत्रो कि माने तो उद्धव ठाकरे बुधवार, 22 जुलाई को दिल्ली पहुंच सकते हैं और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात कर उनका समर्थन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार, उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे सहित पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी मौजूद रह सकते हैं। दिल्ली में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के बाद यह मामला और गरमा गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है।

नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर के छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से जारी यह आंदोलन अब व्यापक राजनीतिक मुद्दे का रूप लेता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के संभावित दिल्ली दौरे को विपक्षी एकजुटता और छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।