मुंबई: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। उद्धव ठाकरे गुट ने तर्क दिया कि विधायी विंग में विभाजन को अपने आप में राजनीतिक दल में विभाजन नहीं माना जा सकता है। शिवसेना (यूबीटी) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश के अनुच्छेद 15 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकता है जब राजनीतिक दल में विभाजन के परिणामस्वरूप दो प्रतिद्वंद्वी गुट बन जाएं। चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अनुच्छेद 15 के तहत चुनाव आयोग को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी समूहों या गुटों द्वारा दल के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा किए जाने पर विवादों का निपटारा करने का अधिकार दिया गया है। आयोग का निर्णय सभी प्रतिद्वंद्वी गुटों पर बाध्यकारी होगा।

उन्होंने तर्क दिया कि विधायी दल की एक अलग बैठक इस तरह के विभाजन का कारण नहीं बन सकती। "चुनाव आयोग का कहना है कि शिवसेना में फूट पड़ने का संकेत विधायक दल की अलग बैठक का आयोजन था। विधायक दल की अलग बैठक का आयोजन कभी भी पार्टी में फूट का कारण नहीं बन सकता," सिबल ने कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ भारतीय चुनाव आयोग के शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने के फैसले को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका पर भी सुनवाई कर रही थी।उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश होते हुए सिबल ने तर्क दिया कि वैधानिक योजना एक राजनीतिक दल और उसके विधायी विंग के बीच अंतर करती है।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29ए और चुनाव चिह्न आदेश का हवाला देते हुए, सिबल ने प्रस्तुत किया कि विभाजन की आवश्यकता मूल राजनीतिक दल के स्तर पर पूरी होनी चाहिए।

सिबल के अनुसार, ईसीआई अनुच्छेद 15 के तहत कार्यवाही का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए नहीं कर सकता था कि पार्टी का संविधान स्वयं लोकतांत्रिक था या नहीं।उन्होंने कहा, "ईसीआई केवल एक न्यायाधिकरण है। यह संविधान के लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक स्वरूप का फैसला नहीं कर सकता।"सिबल ने तर्क दिया कि भले ही पार्टी के संविधान को अलोकतांत्रिक माना जाए, इसका परिणाम केवल पार्टी के पंजीकरण से संबंधित कार्रवाई हो सकता है, न कि उसके चुनावी चिन्ह को ऐसे गुट को हस्तांतरित करना जो स्वयं उसी संगठनात्मक संरचना का हिस्सा हो।

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि युवाओं की आवाज और उनकी आकांक्षाओं की अनदेखी की गई तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें देश के युवाओं पर गर्व है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा महसूस होने लगा था कि लोकतंत्र कमजोर पड़ गया है और लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। लेकिन देश के युवाओं ने अपने जोश, जागरूकता और भागीदारी से यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र कभी झुका नहीं, बल्कि नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा है। 

उद्धव ठाकरे ने कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी ही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने कहा कि जब युवा अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहते हैं, तब लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता है। उन्होंने युवाओं से देश के विकास, सामाजिक बदलाव और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। 

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने कहा कि देश की प्रगति के लिए युवाओं को शिक्षा, रोजगार और समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और क्षमता का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो भारत दुनिया के अग्रणी देशों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और जागरूकता से मजबूत होता है। युवाओं ने यह साबित किया है कि वे देश के भविष्य को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं और यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। 

मुंबई: नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों के आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कई छात्र संगठनों के साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया है। इसी कड़ी में शिवसेना (यूबीटी) के पक्षप्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भी इस आंदोलन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

शिवसेना यूबीटी-गुट के सूत्रो कि माने तो उद्धव ठाकरे बुधवार, 22 जुलाई को दिल्ली पहुंच सकते हैं और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात कर उनका समर्थन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार, उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे सहित पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी मौजूद रह सकते हैं। दिल्ली में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के बाद यह मामला और गरमा गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है।

नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर के छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से जारी यह आंदोलन अब व्यापक राजनीतिक मुद्दे का रूप लेता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के संभावित दिल्ली दौरे को विपक्षी एकजुटता और छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

मुंबई:  शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन स्थल से सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने को लेकर BJP सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि इस सरकार को 'राख में बदल देना चाहिए'। देश के लिए सोनम वांगचुक के योगदान का ज़िक्र करते हुए, दादर में विरोध प्रदर्शन के दौरान ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उद्योगपतियों की करीबी है।

उद्धव ठाकरे ने कहा, "आज हम जो देख रहे हैं वह एक आग है - एक ऐसी आग जिसमें इस सरकार को राख हो जाना चाहिए। यह सरकार चंदा चुरा रही है, वोट चुरा रही है और भविष्य चुरा रही है; इसने असल में क्या किया है? सोनम वांगचुक ने देश के लिए जो योगदान दिया है, उसकी तुलना इस सरकार के कामों से करें। आप सभी देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या ज़ीरो डिग्री तापमान में तैनात सैनिकों के लिए सोलर-पावर्ड टेंट बनाने वाला कोई व्यक्ति देशद्रोही हो सकता है? ये लोग तो बस उद्योगपतियों के करीबी हैं!" उन्होंने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन स्थल पर सोनम वांगचुक से न मिलने के लिए भी BJP सरकार की आलोचना की।

ठाकरे ने आगे कहा, "संघ कभी पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करता था, और मोहन भागवत का दावा है कि वे हिटलर जैसे नहीं हैं - यह बात अपने मोदी को बताएं; वांगचुक के साथ बातचीत क्यों नहीं हो रही है? हम मज़बूत, देशभक्तिपूर्ण हिंदुत्व में विश्वास करते हैं; जो कोई भी इस देश से प्यार करता है, वह हमारा है। जब अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर थे और उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली थी, तो किसी ने उन्हें देशद्रोही नहीं कहा था; उस समय की सरकार के मंत्री उनसे मिलने गए थे - आज मोदी सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? आप सच को किसी चादर के पीछे छिपा नहीं सकते।"

ठाकरे ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ BJP सरकार के संबंधों पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब अतीत में जनता एकजुट होकर सड़कों पर उतरी थी, तो सत्ता को 'अंग्रेज़ों की तरह' देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा था। "धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या खास है? जब सोनम वांगचुक के पिता भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो इंदिरा गांधी उनसे मिलने गई थीं। जब समय आएगा, तो हम दिल्ली जाएंगे। उनके पास अपने लोग नहीं हैं; वे बाहर से लाए गए किराए के लोगों पर निर्भर हैं। जब जनता एकजुट होकर सड़कों पर उतरी थी, तो अंग्रेजों को भागना पड़ा था। घोषणा करें कि आप देशभक्त हैं, अंधे भक्त नहीं," उद्धव ठाकरे ने कहा।