मुंबई : मुंबई कोर्ट ने ड्यूश बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ दुष्कर्म मामले में पुलिस की ए-समरी क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया. अब इस मामले की 17 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक पुलिस को जांच की रिपोर्ट देनी होगी. दुष्कर्म के मामले में मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने नामंजूर की. इस मामले में आरोपित भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक और डॉयचे बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ जांच करने के लिए पुलिस को नोटिस जारी किया है. मुंबई की 71वीं अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को फिलहाल स्वीकार करने से इनकार करते हुए आगे की जांच की मांग वाले पीड़िता के आवेदन पर नोटिस जारी किया है. अब इस मामले की 17 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक पुलिस को जांच की रिपोर्ट देनी होगी.

सांताक्रूज पुलिस थाने में 27 अप्रैल, 2026 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 64(1), 74 और 75 के तहत एफआईआर 434 दर्ज हुई थी. एफआईआर मुंबई की एक कामकाजी महिला द्वारा डॉयचे बैंक के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी अमित मेहता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर दर्ज की गई. मेहता ब्रिटिश नागरिक हैं. वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भी रहे हैं.

एफआईआर के मुताबिक, कथित घटना 7 अप्रैल, 2025 की सुबह हुई थी. शिकायतकर्ता के अनुसार, एक साझा परिचित के माध्यम से आयोजित डिनर के बाद वह सांताक्रूज स्थित एक होटल में मेहता से मिली थीं. आरोप है कि समुद्र के किनारे मौजूद रहने के दौरान मेहता ने उन्हें जबरन चूमा और उनका यौन उत्पीड़न किया. हालांकि, ये आरोप अभी जांच और न्यायिक निर्धारण के अधीन हैं. 

बाद में सांताक्रूज पुलिस ने मामले में ‘ए-समरी’ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की. इसमें मामले को ‘सच, लेकिन आरोपी का पता नहीं चल सका’ की श्रेणी में रखा गया. इस श्रेणी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पुलिस अपराध को वास्तविक मानती है, लेकिन आरोपी की पहचान या उसके खिलाफ अभियोजन के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाते. पीड़िता ने क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करते हुए कहा है कि जांच के कई महत्वपूर्ण चरण अभी पूरे नहीं हुए हैं.

मुंबई : मुंबई में पेड़ गिरने से 11 साल के लड़के की मौत के मामले में आई रिपोर्ट को खारिज करते हुए, मेयर रितु तावड़े ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अधिकारियों से इस घटना की दोबारा जांच करने को कहा है. तावड़े ने कहा कि उन्होंने उस रिपोर्ट को "फाड़ दिया". उन्होंने कहा, "कल हमने कॉर्पोरेशन में सर्वसम्मति से प्रशासन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया. हमने रिपोर्ट की कॉपी फाड़ दी है और प्रशासन से दोबारा जांच करने और जांच पैनल में दो कॉर्पोरेटर को शामिल करने के लिए कहा है."

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया और अपने अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी. 30 जून को चेंबूर में स्कूल बस पर एक बड़ा पेड़ गिरने से विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी.

जान की कीमत 7 लाख रुपये लगा दी, ये स्वीकार्य नहीं: मुंबई मेयर
मेयर ने इस बात पर जोर दिया कि वह भी एक मां हैं और परिवार का दर्द समझती हैं. तावड़े ने कहा, "मैं भी एक मां हूं. उनका बच्चा चला गया. उनका घर उजड़ गया है और यह रिपोर्ट पीड़ित परिवार के लिए 7 लाख रुपये का मुआवजा तय करती है, जिसका मैं कड़ा विरोध करती हूं. मैंने मॉनसून से पहले खुद उस सड़क का दौरा किया था और साइट इंजीनियर को कमजोर पेड़ों के बारे में चेतावनी दी थी. हमने एक कीमती जान गंवा दी, और उन्होंने उसके लिए 7 लाख रुपये की कीमत तय कर दी. यह स्वीकार्य नहीं है." 

जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सड़क का काम करने वाले ठेकेदार पर 5 लाख रुपये और सुपरवाइजिंग कंसल्टेंट पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई. रिपोर्ट में सड़क और उद्यान विभाग की ओर से कोई लापरवाही नहीं पाई गई.

इंटरव्यू में विहान के पिता ने आरोप लगाया था कि लापरवाही के मामले को प्राकृतिक आपदा का रूप दे दिया गया. उन्होंने कहा, "यह साबित होना चाहिए कि यह इंसानी लापरवाही थी और इस काम से जुड़े सभी लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए. मुझे लगता है कि इससे न्याय मिलेगा. साथ ही, कुछ नियम बनने चाहिए या प्रक्रियाओं में सुधार होना चाहिए ताकि अगले मॉनसून में किसी और के साथ ऐसा न हो." 

इधर शिवसेना (यूबीटी) की नेता और नगर निकाय में विपक्ष की नेता किशोरी पेडनेकर ने विहान के परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

मुंबई: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख लड़की बहिन योजना के कार्यान्वयन में 3,541.16 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय, जमा खातों में हजारों करोड़ की पार्किंग और वित्तीय प्रबंधन में कमियों को चिह्नित किया है। शुक्रवार को राज्य विधानमंडल में पेश की गई सीएजी राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने पर्याप्त अतिरिक्त व्यय के लिए कोई विशेष औचित्य प्रदान नहीं किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने 29,693.09 करोड़ रुपये के अधिकृत बजट के मुकाबले योजना पर 33,237.24 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसके परिणामस्वरूप 3,541.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना के लिए कुल 29,693.09 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया था, जिसमें पूरक प्रावधानों के माध्यम से 26,200 करोड़ रुपये और लेक लड़की योजना से 3,490.75 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन शामिल था।

सीएजी ने कहा कि ऑडिट जांच से पता चला कि जनवरी और मार्च 2025 के बीच निकाले गए 15,586 करोड़ रुपये वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट (वीपीडीए) में स्थानांतरित किए गए थे। लड़की बहिन योजना में गंभीर वित्तीय अनियमितता: CAG रिपोर्ट में कहा गया है, "इस बड़े पैमाने पर निकासी से पता चलता है कि धन को तत्काल उपयोग की आवश्यकता नहीं थी और वास्तविक व्यय आवश्यकताओं के बिना राजकोष से निकाला गया था।" इस प्रथा को एक गंभीर वित्तीय अनियमितता बताते हुए, सीएजी ने कहा कि तत्काल आवश्यकता के बिना वीपीडीए में धन की निकासी और पार्किंग "बजटीय अनुशासन और वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के विपरीत" थी और सार्वजनिक वित्त पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करती थी।

ऑडिट में आगे पाया गया कि योजना के कार्यान्वयन में "बजट अनुमान, व्यय नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियाँ" थीं। इसमें यह भी कहा गया है कि महिलाओं के कल्याण पर व्यय पिछले वर्ष के 261.78 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर 33,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो "पूंजीगत संपत्ति निर्माण के बजाय कल्याण-उन्मुख हस्तांतरण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव" को दर्शाता है। 28 जून, 2024 को स्वीकृत मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। योजना के तहत, 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रति माह 1,500 रुपये मिलते हैं। सीएजी ने सिफारिश की कि लड़की बहिन योजना जैसी बड़ी डीबीटी योजनाओं के लिए, विभाग को अनावश्यक पूरक मांगों या अनधिकृत अतिरिक्त व्यय से बचने के लिए बजट निर्माण के दौरान लाभार्थी कवरेज और फंड आवश्यकताओं का यथार्थवादी मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए।

मुंबई : एनसीपी (सपा) विधायक रोहित पवार ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की जान लेने वाले प्लेन क्रैश की जांच में बड़े पैमाने पर लीपापोती की गई है। रोहित पवार की इस घटना के बारे में यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे पहले 10 और 19 फरवरी को भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वीडियो सबूत और स्क्रीनशॉट दिखाते हुए, पवार ने दावा किया कि ऑफिशियल रिपोर्ट में कई गलतियां हैं और ऐसा लगता है कि इसे असरदार लोगों और एविएशन कंपनी वीएसआर को बचाने के लिए बनाया गया है।

रोहित पवार ने जांच की ईमानदारी पर गहरा शक जताया। उन्होंने कहा, "मैं पर्सनली वीएसआर या डीजीसीए के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह साफ है कि कोई इन कंपनियों को बचाने के लिए डीजीसीए का इस्तेमाल कर रहा है।" उन्होंने कहा, "क्या यह 'दोषी को बचाने' वाला प्रोग्राम किसी ताकतवर आदमी के कहने पर हो रहा है? अगर ऐसा है, तो अजीत दादा की मौत एक हादसा थी या कोई साज़िश, इसके पीछे का सच कभी सामने नहीं आएगा।" 

उन्होंने आगे लेफ़्ट बनाम राइट की गड़बड़ी पर भी ध्यान दिलाया। क्रैश के एक वीडियो का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने एक बेसिक ऑब्ज़र्वेशनल गलती की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, "रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्लेन दाईं ओर झुका, लेकिन फुटेज में साफ दिख रहा है कि वह बाईं ओर झुका। अगर वे गिरने की दिशा भी ठीक से नहीं बता सकते, तो हम बाकी रिपोर्ट पर कैसे भरोसा कर सकते हैं?" रोहित पवार ने जांच करने वालों की गंभीरता का मज़ाक उड़ाया, यह कहते हुए कि ऑफिशियल रिपोर्ट में गलती से बारामती को "जिला" और बारामती म्युनिसिपल काउंसिल को "म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन" बताया गया है।