मुंबई : 1 मई से ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ऐलान किया था कि मुंबई में ऑटो-रिक्शा या टैक्सी चलाने वाले सभी लोगों के लिए 1 मई से मराठी बोलना जरूरी होगा। हालांकि, विरोध के बाद इस फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, इस दौरान मराठी बोलने वाले और गैर मराठी ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों का वेरिफिकेशन जारी रहेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था कि मुंबई में रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा सीखना अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि रिक्शा चालकों को मराठी नहीं आती, तो उनके परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। इसके बाद मराठी बनाम गैर-मराठी विवाद दोबारा उभर गया था।

इस मुद्दे पर कई नेताओं ने विवादित बयान भी दिए थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी इनमें से एक थे। अमित ठाकरे ने कहा था कि जो मराठी भाषा अनिवार्य करने का विरोध कर रहे हैं। अगर उनके आंदोलन से किसी मराठी व्यक्ति को परेशानी हुई तो उसे सड़क पर ही पीटेंगे।

विपक्ष के नेताओं ने गुंडागर्दी का किया था विरोध
गैर मराठीभाषी लोगों के अलावा विपक्ष के नेताओं ने भी मराठी के नाम पर गुंडागर्दी का विरोध किया था। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने कहा था कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी बोलनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं आती है, उन्हें मराठी सिखाई जानी चाहिए, लेकिन भाषा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि लोगों को मराठी सिखाने का बेहतर तरीका अपनाया जाना चाहिए। अब संभवतः महाराष्ट्र सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है।

सरकार तैयार करेगी सिलेबस
महाराष्ट्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि ऑटो-रिक्शा चलाने वाले लोगों को मराठी में पढ़ना या लिखना जरूरी नहीं है, उन्हें सिर्फ आम बोलचाल की भाषा सीखने की जरूरत है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि सरकार राज्य में ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी सिखाने के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगी। वहीं, मनसे कार्यकर्ताओं ने पहले ही उन ऑटो-रिक्शा पर स्टीकर लगाने शुरू कर दिए हैं, जिनके चालकों को मराठी आती है। 

मुंबई मराठी साहित्य संघ सिखाएगा भाषा
महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा, "मुंबई मराठी साहित्य संघ ने राज्य भर में अपनी अलग-अलग ब्रांच में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सिखाने की जिम्मेदारी ली है। इससे मराठी को बढ़ावा मिलेगा। कोंकण मराठी साहित्य परिषद भी मिलकर कोंकण इलाके में मराठी सिखाएगी।

एक मई से लागू होने वाला था फैसला
परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा था कि सरकार ने महाराष्ट्र दिवस (एक मई) से इस निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिसके तहत ऑटो, टैक्सी और ओला, उबर तथा ई-बाइक जैसी ऐप आधारित सेवाओं के चालकों के लिए यात्रियों से मराठी में संवाद करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा था कि इस पहल के तहत गैर-मराठी चालकों को भाषा सिखाने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

मुंबई : साइबर ठगों ने गैस कनेक्शन बिल के नाम पर बड़ा घोटाला को अंजाम दिया है। फर्जी संदेश भेजकर 100 से ज्यादा लोगों को ठगा और उनके बैंक खातों से करीब 2.7 करोड़ रुपये उड़ा दिए। यह मामला शहर में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर नई चिंता पैदा कर रहा है। पीड़ितों ने बताया कि ठगों ने महानगर गैस लिमिटेड के नाम से मैसेज भेजे। संदेश में लिखा था कि पिछले महीने का गैस बिल तुरंत जमा नहीं किया गया तो आज रात गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस चेतावनी से घबराकर कई लोगों ने दिए गए निर्देशों का पालन किया।

APK फाइल डाउनलोड करा खाली किए खाते
साइबर अपराधियों ने लोगों को एक अनजान APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा। जैसे ही लोगों ने इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया, ठगों को फोन का रिमोट एक्सेस मिल गया। इसके बाद उन्होंने बैंकिंग डिटेल्स हासिल कर लीं और खातों से लाखों-करोड़ों रुपये ट्रांसफर कर लिए।
ठगों ने सिर्फ पुराने ग्राहकों को ही नहीं, बल्कि नए गैस कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों को भी निशाना बनाया। उन्हें फोन कॉल किए गए और फर्जी ऐप डाउनलोड करने के लिंक भेजे गए। 

पिछले 30 दिनों में 2.7 करोड़ की ठगी
पिछले 30 दिनों में ऐसे मामलों में करीब 2.7 करोड़ रुपये की ठगी की गई है। पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गौरतलब है कि महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने पिछले महीने घोषणा की थी कि 16 मार्च से 30 अप्रैल के बीच नए घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन लेने वालों को 500 रुपये तक मुफ्त गैस दी जाएगी। इसके अलावा कुछ नई इमारतों के ग्राहकों के लिए 1,000 रुपये तक बिल समायोजन की भी घोषणा की गई थी। 

यह ठगी ऐसे समय सामने आई है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव के कारण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के बाद फारस की खाड़ी में कई जहाज फंसे हुए हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है।

मुंबई : कच्चे तेल का टैंकर 'देश गरिमा' बुधवार शाम को मुंबई बंदरगाह पर पहुंच गया. भारतीय ध्वज वाले इस बड़े कच्चे तेल के टैंकर में 97,422 मीट्रिक टन कच्चे तेल का स्टॉक लोड किया हुआ है और इसपर 31 भारतीय नाविक सवार हैं. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलकर सुरक्षित भारत पहुंचने वाला ये 10वां टैंकर है. 18 अप्रैल को दो भारतीय जहाजों- वीएलसीसी समनार हेराल्ड और बल्क कैरियर जग अर्नव पर IRGC सैनिकों द्वारा फायरिंग के बाद स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज से निकलने वाला ये पहला जहाज है. 28 फरवरी 2026 से अब तक 9 एलपीजी टैंकर और 1 कच्चे तेल का टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से निकल चुके हैं. हालांकि, अब भी होर्मुज जलडमरूमध्य में 14 भारतीय ध्वज वाले जहाज फंसे हुए हैं. इनमें 3 कच्चे तेल के टैंकर और 1 बड़ा एलपीजी टैंकर शामिल हैं.

शिपिंग मंत्रालय ने बुधवार को कहा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में टैंकर्स पर सवार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है. होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ती अनिश्चितता के बीच, भारतीय सरकार ने शेष 14 मालवाहक जहाजों को सुरक्षित मार्ग दिलाने के प्रयासों को तेज कर दिया है. विशेष मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ में फंसे सभी जहाज़ों को सुरक्षित निकलने के लिए ईरान सरकार के साथ बातचीत जारी है. हम होर्मुज जलडमरूमध्य से बिना किसी बाधा के जहाजों की आवाजाही बहाल करने के पक्ष में हैं. हम अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं".

उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है. भारत ने युद्धविराम का स्वागत किया था. हमने कहा है कि इस संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति आवश्यक है. 28 फरवरी को मध्यपूर्व एशिया में युद्ध शुरू होने के समय 24 भारत-ध्वज वाले जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में फंसे थे.

नई दिल्‍ली : यूपी सहित देश के तमाम गन्‍ना उत्‍पादक राज्‍यों के किसानों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार 60 साल बाद गन्‍ने से जुड़े कानून में बदलाव करने जा रही है. इसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को होगा. मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने साल 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश को एक व्यापक और नए नियामक ढांचे से बदलने का प्रस्ताव किया है. इसमें पहली बार एथनॉल उत्पादन, डिजिटल नियमों के पालन और कारखानों की मंजूरी के लिए एक औपचारिक व्यवस्था को साथ लाया गया है. सरकार ने इस मसौदे पर 20 मई तक सुझाव मांगे हैं.

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के गन्ना (नियंत्रण) आदेश 2026 के मसौदे में पुराने कानून की बुनियादी संरचना को बरकरार रखा गया है. इसमें उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के नियम, गन्ने की आवाजाही पर नियंत्रण, 14 दिनों के भीतर भुगतान की समय सीमा और देरी से भुगतान पर 15 फीसदी सालाना ब्याज शामिल है. हालांकि, इसमें पूरी तरह बदल चुके उद्योग के अनुरूप एक नया ढांचा तैयार किया गया है. इन नियमों का ज्‍यादातर लाभ किसानों को होगा, क्‍योंकि अभी मिलों के पास उनके हजारों करोड़ के बकाए पड़े हुए हैं.

600 लीटर एथनॉल बराबर एक टन चीनी
साल 1966 के कानून में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव एथनॉल को गन्ना नियामक ढांचे में स्पष्ट रूप से शामिल करना है और मसौदे में चीनी कारखाने की परिभाषा का विस्तार कर इसमें गन्ने के रस, सिरप, चीनी और मोलासेस से एथनॉल उत्पादन को भी शामिल किया गया है. इसके लिए एक ठोस रूपांतरण सूत्र पेश किया गया है, जिसके तहत उत्पादन गणना करते समय 600 लीटर एथनॉल को एक टन चीनी के बराबर माना जाएगा.

कुछ कंपनियों को बैंक गारंटी से छूट
मसौदे में कहा गया है कि केवल एथनॉल बनाने वाली इकाइयां, जो अपने परिसर में गन्ना नहीं पेरती हैं. उन्हें प्रदर्शन बैंक गारंटी की आवश्यकता से छूट दी गई है. यह एकीकृत चीनी-सह-एथनॉल मिलों पर नियंत्रण हल्का किए बिना एकल एथनॉल क्षमता बढ़ाने के लिए एक सोची-समझी नीतिगत पहल है. मसौदे की धारा 6ए से 6जी में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो पुराने आदेश में नहीं थे. इसमें नए कारखानों के लिए औपचारिक आईईएम-आधारित मंजूरी प्रक्रिया, न्यूनतम दूरी के नियम, प्रदर्शन बैंक गारंटी को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करना और प्रभावी कदम तथा व्यावसायिक उत्पादन के लिए समय सीमा तय करना शामिल है.