मुंबई: भोर घाट सेक्शन में हुए भूस्खलन के कारण मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर यातायात 17 जुलाई तक गंभीर रूप से प्रभावित रहेगा। मध्य रेलवे ने 14 दैनिक ट्रेनों, आठ विशेष तिथियों पर चलने वाली ट्रेनों और आठ स्पेशल ट्रेनों सहित कुल 30 रेल सेवाएं रद कर दी हैं। रद की गई प्रमुख ट्रेनों में डेक्कन क्वीन, डेक्कन एक्सप्रेस, मुंबई-पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस, सीएसएमटी-हैदराबाद एक्सप्रेस, चेन्नई एग्मोर सुपरफास्ट मेल और हुब्बली-दादर एक्सप्रेस शामिल हैं।

छह जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश के बाद कर्जत और लोनावला के बीच ठाकुरवाड़ी तथा मंकी हिल क्षेत्र में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जिससे रेलवे की तीनों लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं।

रेलवे युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य कर रहा है, लेकिन दुर्गम पहाड़ी इलाका और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बहाली में बाधा बन रही हैं। फिलहाल तीन में से एक लाइन को बहाल कर दिया गया है, जबकि शेष दो पर कार्य जारी है। यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) शनिवार से मुंबई-पुणे मार्ग पर प्रतिदिन 200 अतिरिक्त बस सेवाएं संचालित करेगा। ये बसें पहले से चल रही 312 ई-शिवनेरी सेवाओं के अतिरिक्त होंगी।

मुंबई: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक की टनल 2 को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कार्यालय ने यह बड़ा अपडेट साझा किया है। सोमवार सुबह लैंडस्लाइड के बाद ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था। भारी बारिश के कारण काफी सारा मलबा टनल और सड़क पर गिर गया था। MSRDC की तरफ से युद्ध स्तर पर सड़क को क्लीन किए जाने के बाद रात करीब 11 बजे फिर से ट्रैफिक के लिए टनल को खोला गया। मिसिंग लिंक पर खंडाला के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। इससे इससे टनल-2 एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था।

महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने साझा किया अपडेट
महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक शुरु होने का अपडेट साझा किया है। एमएसआरडीसी ने कहा है कि पुणे-मुंबई कनेक्टिंग लिंक रोड पर ट्रैफ़िक फिर से शुरू हो गया है। सुरक्षा के बड़े ऑपरेशन पूरे होने के बाद गाड़ियों की आवाजाही बहाल कर दी गई है। कॉरपोरेशन ने बताया है कि भारी बारिश, तेज हवाएं और कम विजिबिलिटी के बाद के बावजूद महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टीमों ने रास्ते को सुरक्षित रूप से फिर से खोलने के लिए लगातार काम किया।

टेक्निकल जांच के बाद खोला गया ट्रैफिक
महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बताया है कि इसके लिए मिसिंग लिंक (अब कनेक्टिंग लिंक) के प्रभावित हिस्से से मलबा हटाया गया। इसके बाद खास उपकरणों का इस्तेमाल करके सड़क को अच्छी तरह साफ़ किया गया। टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने टनल 2 और उससे जुड़ी ढलान का बारीकी से निरीक्षण किया ताकि यह पक्का किया जा सके कि कोई ढीला मटीरियल खतरा न पैदा करे। इसके बाद ड्रोन सर्वे की कोशिश की गई, हालांकि, घने कोहरे, भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण हवाई ऑपरेशन नहीं हो पाए। जरूरी सुरक्षा और टेक्निकल जांच पूरी होने के बाद ही ट्रैफिक बहाल किया गया है।

गैरजरूरी यात्रा नहीं करने की सलाह
एमएसआरडीसी ने यात्रियों से गुजारिश है कि वे जारी भारी मॉनसून के दौरान गैर-जरूरी यात्रा से बचें और अधिकारियों द्वारा जारी ट्रैफ़िक एडवाइज़री का सख्ती से पालन करें। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर यह भारी लैंडस्लाइड (भूस्खलन) 'मिसिंग लिंक' सेक्शन पर खंडाला एग्जिट के पास हुआ था। भूस्खलन के कारण पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे मुंबई की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया था।

मुंबई : मुंबई की एक स्पेशल PMLA कोर्ट ने बुधवार को NCP (SP) विधायक रोहित पवार और 16 अन्य को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शुगर मिल्स घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी कर दिया, जिससे इस मामले की कार्यवाही प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। यह मामला 2019 में प्रवर्तन निदेशालय  द्वारा दर्ज की गई एक ECIR से शुरू हुआ था। यह ECIR, बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एक FIR के बाद दर्ज की गई थी। आरोप 2005 और 2010 के बीच MSCB द्वारा सहकारी चीनी मिलों को दिए गए लोन से संबंधित थे। आरोप था कि इन मिलों को उनकी असल कीमत से कम दाम पर बेच दिया गया, जिससे बैंक को 5,000 करोड़ रुपये से लेकर 25,000 करोड़ रुपये तक का भारी नुकसान हुआ।

 2023 और 2025 के बीच ED द्वारा दायर चार्जशीट में जिन लोगों के नाम शामिल थे, उनमें रोहित पवार, कुछ कृषि और चीनी कंपनियाँ, और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियाँ शामिल थीं। एजेंसी ने दावा किया था कि आरोपी चीनी मिलों को उनकी असल कीमत से कम दाम पर खरीदने में शामिल थे, और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किए गए बयानों से उनकी संलिप्तता और इरादे का पता चलता है। हालाँकि, मामला तब एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया, जब इसका मूल अपराध  ही खत्म हो गया। 27 फरवरी, 2026 को मुंबई की एक कोर्ट ने EOW द्वारा (2020 और 2024 में) दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही FIR प्रभावी रूप से बंद हो गई और जाँच के दायरे में आए सभी लोगों को राहत मिल गई, जिनमें अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से जुड़ी कंपनियाँ भी शामिल थीं।

इस घटनाक्रम के आधार पर, रोहित पवार और अन्य सह-आरोपियों ने खुद को बरी करने की माँग की। उन्होंने तर्क दिया कि जब मूल अपराध ही मौजूद नहीं है, तो PMLA के तहत कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। ED ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि कोर्ट अभी भी मामले की जाँच उसके गुण-दोष के आधार पर कर सकती है। ED ने यह भी तर्क दिया कि रोहित पवार, जिनका नाम EOW की FIR में आरोपी के तौर पर शामिल नहीं था, उन्हें FIR बंद होने का सीधा लाभ नहीं मिलना चाहिए। ।

मुंबई : प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू का काला कारोबार खुलेआम जारी है। बैन के बावजूद बाजार गर्म है और माफिया बेखौफ होकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बीच खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मालाड से लेकर धारावी तक १५ ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर १३.६९ लाख रुपए का प्रतिबंधित माल जब्त किया और १६ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मुंबई में प्रतिबंध के बावजूद गुटखा और तंबाकू का अवैध धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक अप्रैल से १३ अप्रैल २०२६ के बीच चलाए गए विशेष अभियान के तहत एफडीए ने शहर के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर इस नेटवर्क को झटका देने की कोशिश की है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, २००६ के तहत सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं १६ जुलाई २०२५ से महाराष्ट्र में गुटखा, पान मसाला, स्वादयुक्त तंबाकू, सुपारी, खर्रा और मावा जैसे उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसके बावजूद इनका कारोबार जारी है। गोपनीय सूचना के आधार पर एफडीए की टीम ने मालाड, कुर्ला, सांताक्रुज, भांडुप, धारावी, मुलुंड, नल बाजार और बोरीवली समेत कुल १५ ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान १३.६९ लाख रुपए से अधिक कीमत का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया, जिसे बाजार में बेचने की तैयारी थी।

नौ एफआईआर दर्ज
इस अभियान के दौरान ९ एफआईआर दर्ज की गर्इं और १६ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह केवल एक हिस्सा है और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, जिसकी जांच तेज कर दी गई है। यह कार्रवाई मंत्री नरहरी झिरवाल, सचिव धीरज कुमार, आयुक्त श्रीधर डुबे पाटील और सह आयुक्त (खाद्य) महेश चौधरी के मार्गदर्शन में की गई। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं प्रतिबंधित पदार्थों का निर्माण, भंडारण या बिक्री हो रही हो तो तुरंत टोल-प्रâी नंबर पर सूचना दें। साथ ही लोगों को आगाह किया गया है कि ये उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं, इसलिए इनके सेवन से दूर रहना ही सुरक्षित विकल्प है।