मुंबई : मुंबई की एक स्पेशल PMLA कोर्ट ने बुधवार को NCP (SP) विधायक रोहित पवार और 16 अन्य को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शुगर मिल्स घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी कर दिया, जिससे इस मामले की कार्यवाही प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। यह मामला 2019 में प्रवर्तन निदेशालय  द्वारा दर्ज की गई एक ECIR से शुरू हुआ था। यह ECIR, बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एक FIR के बाद दर्ज की गई थी। आरोप 2005 और 2010 के बीच MSCB द्वारा सहकारी चीनी मिलों को दिए गए लोन से संबंधित थे। आरोप था कि इन मिलों को उनकी असल कीमत से कम दाम पर बेच दिया गया, जिससे बैंक को 5,000 करोड़ रुपये से लेकर 25,000 करोड़ रुपये तक का भारी नुकसान हुआ।

 2023 और 2025 के बीच ED द्वारा दायर चार्जशीट में जिन लोगों के नाम शामिल थे, उनमें रोहित पवार, कुछ कृषि और चीनी कंपनियाँ, और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियाँ शामिल थीं। एजेंसी ने दावा किया था कि आरोपी चीनी मिलों को उनकी असल कीमत से कम दाम पर खरीदने में शामिल थे, और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किए गए बयानों से उनकी संलिप्तता और इरादे का पता चलता है। हालाँकि, मामला तब एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया, जब इसका मूल अपराध  ही खत्म हो गया। 27 फरवरी, 2026 को मुंबई की एक कोर्ट ने EOW द्वारा (2020 और 2024 में) दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही FIR प्रभावी रूप से बंद हो गई और जाँच के दायरे में आए सभी लोगों को राहत मिल गई, जिनमें अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से जुड़ी कंपनियाँ भी शामिल थीं।

इस घटनाक्रम के आधार पर, रोहित पवार और अन्य सह-आरोपियों ने खुद को बरी करने की माँग की। उन्होंने तर्क दिया कि जब मूल अपराध ही मौजूद नहीं है, तो PMLA के तहत कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। ED ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि कोर्ट अभी भी मामले की जाँच उसके गुण-दोष के आधार पर कर सकती है। ED ने यह भी तर्क दिया कि रोहित पवार, जिनका नाम EOW की FIR में आरोपी के तौर पर शामिल नहीं था, उन्हें FIR बंद होने का सीधा लाभ नहीं मिलना चाहिए। ।

मुंबई : प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू का काला कारोबार खुलेआम जारी है। बैन के बावजूद बाजार गर्म है और माफिया बेखौफ होकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बीच खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मालाड से लेकर धारावी तक १५ ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर १३.६९ लाख रुपए का प्रतिबंधित माल जब्त किया और १६ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मुंबई में प्रतिबंध के बावजूद गुटखा और तंबाकू का अवैध धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक अप्रैल से १३ अप्रैल २०२६ के बीच चलाए गए विशेष अभियान के तहत एफडीए ने शहर के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर इस नेटवर्क को झटका देने की कोशिश की है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, २००६ के तहत सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं १६ जुलाई २०२५ से महाराष्ट्र में गुटखा, पान मसाला, स्वादयुक्त तंबाकू, सुपारी, खर्रा और मावा जैसे उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसके बावजूद इनका कारोबार जारी है। गोपनीय सूचना के आधार पर एफडीए की टीम ने मालाड, कुर्ला, सांताक्रुज, भांडुप, धारावी, मुलुंड, नल बाजार और बोरीवली समेत कुल १५ ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान १३.६९ लाख रुपए से अधिक कीमत का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया, जिसे बाजार में बेचने की तैयारी थी।

नौ एफआईआर दर्ज
इस अभियान के दौरान ९ एफआईआर दर्ज की गर्इं और १६ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह केवल एक हिस्सा है और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, जिसकी जांच तेज कर दी गई है। यह कार्रवाई मंत्री नरहरी झिरवाल, सचिव धीरज कुमार, आयुक्त श्रीधर डुबे पाटील और सह आयुक्त (खाद्य) महेश चौधरी के मार्गदर्शन में की गई। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं प्रतिबंधित पदार्थों का निर्माण, भंडारण या बिक्री हो रही हो तो तुरंत टोल-प्रâी नंबर पर सूचना दें। साथ ही लोगों को आगाह किया गया है कि ये उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं, इसलिए इनके सेवन से दूर रहना ही सुरक्षित विकल्प है।

मुंबई : मुंबई में होली और धुलिवंदन के मौके पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रोड सेफ्टी ड्राइव चलाया। इस अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 16,727 चालान काटे गए और करीब ₹1.99 करोड़ का जुर्माना वसूला गया।

त्योहारों के दौरान अक्सर लापरवाही और तेज रफ्तार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में विशेष नाकाबंदी की गई। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने, सिग्नल तोड़ने, ओवरस्पीडिंग और गलत दिशा में वाहन चलाने जैसे उल्लंघनों पर सख्ती दिखाई।

🔹 हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों – 4,317 चालान, ₹42,97,000 जुर्माना।
🔹 ट्रैफिक को अवरुद्ध करने पर – 2,532 चालान, ₹29,64,000।
🔹 अधिक गति से वाहन चलाने पर – 4,486 चालान, ₹8,29,100।
🔹 सिग्नल तोड़ने पर – 610 चालान, ₹5,90,000।
🔹 दो-पहिया वाहन पर तीन सवारी करने पर – 530 चालान, ₹5,27,000।
🔹 मान्य ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर – 431 चालान, ₹3,89,500।
🔹 वन-वे में प्रवेश नहीं करने के नियम का उल्लंघन – 278 चालान, ₹3,12,500।
🔹 अन्य उल्लंघन – 2,603 चालान, ₹18,67,650।
🔹 गलत दिशा में वाहन चलाने पर – 20 चालान (इन मामलों में कोर्ट में पेश किया गया)।
🔹 होर्न बजाने पर – 2 चालान, ₹1,000 जुर्माना।

अभियान के तहत सबसे अधिक चालान हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ जारी किए गए। इसके अलावा ट्रैफिक जाम पैदा करने, सिग्नल जंप करने और दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने के मामलों में भी बड़ी संख्या में जुर्माना लगाया गया। कई वाहन चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाए जाने पर भी कार्रवाई की गई।

ड्रंक ड्राइविंग के मामलों में भी पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। कुल 159 मामलों में शराब पीकर वाहन चलाने पर एफआईआर दर्ज की गई। संबंधित वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुलिस ने ई-चालान प्रणाली, सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर अभियान को प्रभावी बनाया। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान जिम्मेदारी से वाहन चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
मुंबई ट्रैफिक पुलिस का यह अभियान सड़क सुरक्षा के प्रति प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे विशेष अभियान जारी रहेंगे।

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका के सभागार की कार्यवाही चार साल बाद सोमवार (16 फरवरी) से शुरू होने जा रही है. इसके साथ ही सत्ता पक्ष ने आगामी बैठकों और विभिन्न समितियों के गठन का विस्तृत कार्यक्रम तय किया है. इसी क्रम में बजट सत्र भी मार्च महीने में आयोजित किए जाने की संभावना जताई गई है. जानकारी के मुताबिक, 16 फरवरी को पहली सभा बुलाई जाएगी. इसी दिन नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाएगा और विभिन्न समितियों के सदस्यों का भी चुनाव होगा. 24 फरवरी को विशेष सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को श्रद्धांजलि दी जाएगी. शोक प्रस्ताव लाकर पूरे दिन के लिए सभागार की कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी.

समितियों के अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम तय
समितियों के अध्यक्षों के चुनाव का कार्यक्रम भी तय कर लिया गया है. 20 फरवरी को शिक्षा और स्थायी समिति के अध्यक्ष चुने जाएंगे. 23 फरवरी को सुधार और बेस्ट समिति के अध्यक्षों का चयन होगा, जबकि 25 फरवरी को अन्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा. महानगगर पालिका प्रशासन का प्रयास है कि 27 फरवरी, मराठी भाषा दिवस से पहले सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं. वहीं, इस वर्ष मुंबई महानगरपालिका का बजट मार्च महीने में पेश किए जाने की संभावना है. 

इस दिन होगा बीएमसी मेयर का चुनाव
बीएमसी के मेयर के लिए चुनाव 11 फरवरी को होंगे. इसी दिन नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन भी होगा. भाजपा पार्षद रितु तावड़े ने शनिवार (7 फरवरी) को इस पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. महायुति में भाजपा के सहयोगी दल शिवसेना ने संजय घाडी को उपमहापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुंबई में अपना पहला महापौर बनाने जा रही है, जिससे इस शहर के नगर निकाय में ठाकरे परिवार का 25 साल का दबदबा खत्म हो जाएगा. तावड़े और घाडी ने मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, भाजपा की मुंबई इकाई के प्रमुख अमित साटम, पूर्व शिवसेना सांसद राहुल शेवाले और महायुति के अन्य नेताओं की मौजूदगी में महानगरपालिका के सचिव के कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया.