मुंबई : महाराष्ट्र में रेत खनन और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को अवैध रेत खनन पर नियंत्रण के लिए कई सख्त उपायों की घोषणा की है। कैबिनेट के फैसले के बाद 8 अप्रैल 2025 की रेत नीति में कई महत्वपूर्ण संशोधन शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य 'सैंड माफिया' पर लगाम कसने के लिए विशेष 'फ्लाइंग स्क्वॉड' की तैनाती करना है। नई सरकारी व्यवस्था के तहत तालुका और उप-मंडल स्तर पर विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड बनाए जाएंगे, जो अवैध परिवहन पर निगरानी रखेंगे। इन टीमों में राजस्व विभाग और अन्य प्रशासनिक विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

मंत्री ने बताया कि कोकण क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वहां अधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। अब उप-मंडल अधिकारी और तहसीलदार अपने अधिकार क्षेत्र से लगे अन्य तालुका या जिलों में भी कार्रवाई कर सकेंगे। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को तटीय और खाड़ी क्षेत्रों में रेत खनन की निगरानी के लिए बढ़ी हुई शक्तियां दी गई हैं। बोर्ड अब खाड़ियों में रेत परिवहन के लिए उपयोग होने वाली सभी नावों का पंजीकरण करेगा, और बिना पंजीकरण या अवैध नावों को जब्त कर तहसीलदारों को कानूनी कार्रवाई के लिए सौंपा जाएगा।

बावनकुले ने बताया कि क्षेत्रीय बंदरगाह अधिकारियों को भी कोकण के जिला और तालुका स्तर की रेत निगरानी समितियों में शामिल किया गया है। सरकार ने रेत नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए नए वार्षिक टर्नओवर मानदंड भी तय किए हैं, जो रेत भंडार (ब्रास में) के अनुसार होंगे। इसमें 1000 ब्रास तक के लिए 10 लाख रुपए, 1001 से 2000 ब्रास के लिए 20 लाख रुपए, 5001 से 10,000 ब्रास के लिए 1 करोड़ रुपए, 10,001 से 15,000 ब्रास के लिए 1.5 करोड़ रुपए, 15,001 से 20,000 ब्रास के लिए 2 करोड़ रुपए, 20,001 से 25,000 ब्रास के लिए 3 करोड़ रुपए और 25,000 ब्रास से अधिक के लिए 3.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर आवश्यक होगा।

मंत्री के अनुसार, नदियों और खाड़ियों में रेत ब्लॉकों की नीलामी अब ई-ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से की जाएगी, जिसे भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जाएगा। नीलामी की अवधि एक वर्ष या रेत भंडार समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सभी समझौतों में एक अनिवार्य प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत यदि किसी अप्रत्याशित स्थिति के कारण खनन नहीं हो पाता है, तो नीलामी धारक को दिया जाने वाला रिफंड बिना ब्याज के होगा। जिला कलेक्टरों को अपने जिलों में क्रियान्वयन समय-सारणी में बदलाव का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके लिए विभागीय आयुक्त की मंजूरी आवश्यक होगी। यह संशोधित ढांचा पूरे राज्य में लागू होगा, जिसका उद्देश्य रेत खनन उद्योग में अनियमितताओं को समाप्त करना है।

मुंबई : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अवैध ढाबों, होटलों और पार्किंग के खिलाफ प्रशासन ने बुधवार को चौथी बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 15 अवैध होटल-ढाबों को बंद कराया, जबकि हाईवे पर खड़ी 20 गाड़ियों के चालान किए गए। साथ ही 10 अवैध बिजली कनेक्शन भी काटे गए। यह अभियान एसडीएम फिरोजपुर झिरका लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें डीएमई स्टाफ, बिजली विभाग, ट्रैफिक पुलिस, सदर थाना पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की संयुक्त टीम शामिल रही।  

प्रतिष्ठानों पर भी शिकंजा कसा गया।
प्रशासन का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर ट्रकों और अन्य वाहनों की अवैध पार्किंग अक्सर गंभीर सड़क हादसों का कारण बनती है। इसी को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी 26 अवैध ढाबों को बंद कराया जा चुका है, लेकिन रात के समय इनके दोबारा खुलने की शिकायतें मिलती रही हैं।

एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने कहा कि अब हर 10 दिन में नियमित कार्रवाई की जाएगी और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ चालान के साथ-साथ मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अवैध निर्माण और पार्किंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुंबई : मुंबई में पुलिस ने संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विक्रोली (पूर्व) के एक हिस्ट्रीशीटर को देश निकाला दिया है। इसके साथ ही उससे जुड़े अवैध निर्माण को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध संपत्तियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान मोहम्मद नासर उर्फ तासु (48) के रूप में हुई है, जो विक्रोली के टैगोर नगर क्षेत्र का निवासी है। उसके खिलाफ महाराष्ट्र गैंबलिंग एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज हैं।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में कुल नौ आपराधिक मामले दर्ज पाए गए हैं। इनमें छेड़छाड़ से जुड़े दो मामले भी शामिल हैं। गंभीर आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए आठ मामलों को आधार बनाकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 

मुंबई पुलिस के जोन-7 के उपायुक्त द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56(1)(-ए) के तहत उसे शहर से निष्कासित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद यह कार्रवाई लागू की गई। इस कार्रवाई के साथ ही आरोपी से जुड़े अवैध निर्माण पर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई। टैगोर नगर स्थित चॉल नंबर 305 के गाला नंबर 3815 में स्थित लगभग 5,000 वर्ग फुट की आवासीय संपत्ति को भी ध्वस्त किया गया। यह संपत्ति ग्राउंड प्लस तीन मंजिला संरचना थी, जो कथित रूप से अन्य लोगों के नाम पर बनाई गई थी। कार्रवाई के दौरान मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मदद से इस संपत्ति को पूरी तरह खाली कराया गया।

अधिकारियों के अनुसार यह निर्माण बिना उचित अनुमति और नियमों के उल्लंघन के तहत किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी इस संपत्ति का उपयोग अपने प्रभाव और गतिविधियों को संचालित करने के लिए कर रहा था। पुलिस का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण और आपराधिक तत्वों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर अपराधियों की अवैध संपत्तियों को हटाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इस कार्रवाई को मुंबई पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। 

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड (ईसीएल) के पट्टे वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन और चोरी की चल रही जांच के संबंध में 159.51 करोड़ रुपये की संपत्ति, अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। जांच में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल का 'लाला', जो अवैध माइनिंग के धंधे में लिप्त था, उसके नकली 'पैड' की खूब तूती बोलती थी। पुलिस व आरटीओ, 'लाला' के पैड को देखकर अवैध माइनिंग के ट्रकों को ग्रीन सिग्नल दे देते थे। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से 'लाला' का गिरोह, पश्चिम बंगाल की कई फैक्ट्रियों में कोयले की आपूर्ति करता था। 

जब्त संपत्ति में कॉर्पोरेट बॉन्ड व निवेश फंड ... 
ईडी की जांच में पता चला है कि अवैध खनन कार्य अनुप मजी उर्फ 'लाला' के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा किया जा रहा था। उसे पश्चिम बंगाल की कुछ लाभार्थी कंपनियों के लिए अवैध रूप से निकाले गए कोयले को नकद में खरीदने का दोषी पाया गया। इससे 'अपराध की आय' को वैध दिखाने और उसे छिपाने में मदद मिली। जब्त की गई संपत्तियों में चल वित्तीय साधनों में निवेश शामिल है, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड और वैकल्पिक निवेश फंड, जो लाभार्थी संस्थाओं के नाम पर हैं। इनमें श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और श्याम फेरो अलॉयज लिमिटेड शामिल हैं, जो संजय अग्रवाल और बृज भूषण अग्रवाल द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित श्याम समूह का हिस्सा हैं।

यूं चलती थी 'लाला पैड' अवैध चालान प्रणाली ...  
जांच में सामने आया है कि यह गिरोह अवैध रूप से कोयले की खुदाई और बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी में लिप्त था। स्थानीय प्रशासनिक तत्वों की सक्रिय मिलीभगत से पश्चिम बंगाल की कई फैक्ट्रियों में कोयले की आपूर्ति होती थी। वह 'लाला पैड' नामक एक अवैध परिवहन चालान प्रणाली का उपयोग करता था। ये काल्पनिक संस्थाओं के नाम पर जारी किए गए फर्जी कर चालान होते थे। 

ट्रांसपोर्टर को थमाते थे 10-20 रुपये का नोट ...  
फर्जी परिवहन चालान के साथ, ट्रांसपोर्टर को 10 या 20 रुपये का एक नोट दिया जाता था। ट्रांसपोर्टर अवैध कोयले से भरे ट्रक, डम्पर या टिपर की नंबर प्लेट के पास नोट को पकड़कर उसकी तस्वीर लेता था। उसके बाद वह तस्वीर कोयला गिरोह के संचालक को भेजी जाती थी। संचालक फिर उस तस्वीर को व्हाट्सएप के माध्यम से वाहन के मार्ग में स्थित संबंधित पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों को भेजता था। यह इसलिए किया जाता ताकि ट्रक को रोका न जाए। यदि रोका भी जाए तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाए।

भूमिगत हवाला नेटवर्क का उपयोग ... 
जांच में यह भी पता चला है कि अपराध से प्राप्त धन को नकद में स्थानांतरित करने के लिए एक भूमिगत हवाला नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा था। इसके जरिए औपचारिक बैंकिंग चैनलों को दरकिनार किया जाता था। लेन-देन को विशिष्ट पहचानकर्ताओं, आमतौर पर प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच साझा किए गए करेंसी नोट के सीरियल नंबर, के माध्यम से प्रमाणित किया जाता था। नोट के मिलान के सत्यापन के बाद, बिना किसी औपचारिक दस्तावेजीकरण के नकद राशि सौंप दी जाती थी। इससे धन का निर्बाध और पता न चलने योग्य हस्तांतरण संभव हो जाता था।

अभी तक 482.22 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच ... 
इस मामले में अभी तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 482.22 करोड़ रुपये हो गया है। इस अपराध में अवैध धन के स्रोत और स्वामित्व को छिपाने के लिए डिज़ाइन किए गए जटिल वित्तीय लेन-देन की कई परतें शामिल हैं। ईडी, अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने, अपराध से प्राप्त अतिरिक्त धन का पता लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में शामिल सभी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए इन परतों को व्यवस्थित रूप से उजागर करना जारी रखे हुए है। ईडी, आर्थिक अपराधों, विशेष रूप से अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है, जो सार्वजनिक संसाधनों और आर्थिक अखंडता को कमजोर करते हैं।