मुंबई : देश की सबसे अमीर महानगरपालिका कही जाने वाली मुंबई महानगरपालिका का मुख्यालय, जो अपनी चाक-चौबंद सुरक्षा के लिए जाना जाता है, वहां से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। भारी सुरक्षा घेरे और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बावजूद, मुख्यालय के भीतर ही 'हाथ की सफाई' का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। ताजा घटनाक्रम में, शिवसेना (यूबीटी) की नगरसेविका लक्ष्मी भाटिया चोरों का निशाना बनीं, जिनके पर्स से अज्ञात शातिर ने हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया।

आपको बता दें कि यह घटना तब हुई जब बुधवार को पहली मंजिल पर स्थायी समिति की अहम बैठक खत्म होने के ठीक बाद सभी सदस्य लंच के लिए एकत्र हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार, दोपहर 12 बजे स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई थी, जो करीब एक घंटे तक चली। बैठक समाप्त होने के बाद सभी नगरसेवक बगल में स्थित पेंट्री में लंच के लिए गए थे। लक्ष्मी भाटिया ने बताया कि जब वह लंच के बाद वापस लौटीं, तो उन्होंने देखा कि उनके पर्स की चेन खुली हुई थी और उसमें रखे 20,000 रुपये गायब थे।

सीसीटीवी की कमी का फायदा?
हैरानी की बात यह है कि बीएमसी मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा और गलियारों में सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद, स्थायी समिति हॉल के भीतर कोई कैमरा नहीं लगा है। अधिकारियों का कहना है कि निजता और सुरक्षा नियमों के कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों के बैठक हॉल या कक्षों के भीतर कैमरे नहीं लगाए जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया।

सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल
नगरसेविका लक्ष्मी भाटिया ने इस घटना की जानकारी विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर, स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे और मेयर रितु तावड़े को दी है। भाटिया ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए कहा, 'जब नागरिक मुख्यालय में ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा?'

जांच के आदेश
इस घटना के बाद स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे ने नागरिक अधिकारियों को मामले की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। लक्ष्मी भाटिया ने इस संबंध में पुलिस में औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है।

मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से दक्षिण मुंबई में 1,378 वर्ग मीटर के भूखंड को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को महाराष्ट्र मुख्यालय बनाने के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी पर सवाल उठाया। नगर निकाय से स्पष्टीकरण मांगते हुए, पवार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ऐसी सरकारी या अर्ध-सरकारी भूमि की नीलामी पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से की जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को चर्चगेट रेलवे स्टेशन के पास एक भूखंड पर नए महाराष्ट्र भाजपा कार्यालय की आधारशिला रखी। पवार ने तब भाजपा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि उस भूखंड पर पहले स्थित महाराष्ट्र हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की इमारत को भूमि अधिग्रहण की सुविधा के लिए असुरक्षित घोषित किया गया था और बाद में उसे ध्वस्त कर दिया गया था।

एक्स पर एक पोस्ट में, पवार ने दावा किया कि बीएमसी ने कई अनियमितताओं को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि जमीन का इस्तेमाल भाजपा के कार्यालय के लिए किया जा रहा था। एनसीपी (सपा) विधायक ने नगर आयुक्त भूषण गगरानी से भी मुलाकात की और लेनदेन के बारे में कई सवाल उठाते हुए एक पत्र सौंपा। उन्होंने परियोजना को दी गई त्वरित मंज़ूरी और नीलामी प्रक्रिया को कथित तौर पर नज़रअंदाज़ करने पर नगर निगम से स्पष्टीकरण माँगा। पवार ने अपने पत्र में पूछा, "चूँकि यह ज़मीन बीएमसी द्वारा शासित अनुसूची W की संपत्ति थी, तो इस लेन-देन की अनुमति कैसे दी गई? किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी निकाय की ज़मीन के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि उसे केवल नीलामी या प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ही आवंटित किया जाना चाहिए। इस ज़मीन सौदे में इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया?"उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बीएमसी ने एकनाथ रियल्टर्स नामक एक निजी कंपनी द्वारा कथित तौर पर बैंकों के पास गिरवी रखी गई संपत्ति को एक महीने के भीतर भाजपा को कैसे हस्तांतरित कर दिया, जबकि डेवलपर ने ज़मीन का स्वयं उपयोग नहीं किया था।

पत्र में कहा गया है, "महाराष्ट्र राज्य आवास निगम को अपना प्लॉट किसी बिल्डर को हस्तांतरित करने का अधिकार किसने दिया? क्या सरकार ने इसकी अनुमति दी थी? तो क्या संपत्ति का हस्तांतरण वैध और कानूनी है?" एनसीपी (सपा) विधायक ने यह भी चिंता व्यक्त की कि अनुसूची डब्ल्यू की भूमि का अनियंत्रित हस्तांतरण मुंबई में महालक्ष्मी रेसकोर्स जैसी अन्य मूल्यवान सार्वजनिक संपत्तियों को निजी संस्थाओं को बेचने का एक उदाहरण बन सकता है। उन्होंने बीएमसी से इस मामले को गंभीरता से लेने और स्पष्टीकरण जारी करने का आग्रह किया। अपने एक्स पोस्ट में, पवार ने कहा कि गगरानी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि नगर निगम जल्द ही इस मामले पर लिखित स्पष्टीकरण देगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को अनियमितताओं के आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि भाजपा ने चर्चगेट के पास निजी जमीन नियमों के अनुसार और सभी आवश्यक अनुमतियां लेकर खरीदी थी।

मुंबई: अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने समन भेजा है। अभिनेत्री को 16 सितंबर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने का आदेश जारी किया गया है। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने ‘वनएक्सबेट’ नाम की एक सट्टेबाजी ऐप का विज्ञापन किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। उसी के आधार पर उर्वशी रौतेला को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनके साथ ही पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में समन भेजा गया है, उन्हें 15 सितंबर को मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। दरअसल, ईडी की जांच में सामने आया कि कई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म गैरकानूनी तरीके से भारत में अपना कारोबार फैला रहे हैं। इन्हीं में से एक है ‘वनएक्सबेट, जिसके विज्ञापनों और प्रचार-प्रसार में कई सेलेब्रिटी जुड़े पाए गए हैं। जांच एजेंसी ये समझना चाहती है कि आखिर इन सितारों की भूमिका इन ऐप्स के प्रचार और पब्लिसिटी में किस हद तक रही है।

इसी सिलसिले में ईडी इस ऐप का प्रचार करने वाले सभी सेलिब्रिटी से पूछताछ कर रही है। ईडी ने पिछले सप्ताह भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की थी। इन प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर छद्म विज्ञापनों के लिए और उपयोगकर्ताओं से धन इकट्ठा करने के लिए कई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। बताया जा रहा हा कि इसमें कई लोग पैसे लगा चुके हैं और उन्हें आर्थिक तौर पर काफी नुकसान झेलना पड़ा है। एक अन्य क्रिकेटर सुरेश रैना से भी पिछले महीने एजेंसी ने पूछताछ की थी। ईडी सट्टेबाजी ऐप्स के साथ मशहूर हस्तियों के संबंधों, अर्जित किसी भी विज्ञापन शुल्क और उनके बीच संचार के तरीके की जांच कर रहा है। जांच एजेंसी ने जांच के हिस्से के रूप में गूगल और मेटा (फेसबुक) के प्रतिनिधियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था।

मुंबई : मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास हुई दुखद दुर्घटना के बाद, जिसमें भीड़भाड़ वाली ट्रेनों से गिरकर चार लोगों की मौत हो गई और नौ लोग घायल हो गए, वंचित बहुजन आघाड़ी ने  सीएसएमटी स्थित मध्य रेलवे के मंडल मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। 

मुंबई क्षेत्रीय वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल - जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष चेतन अहिरे, महिला विंग की अध्यक्ष स्नेहल सोहनी, क्षेत्रीय महासचिव विश्वास सरदार और कार्यकर्ता सतीश राजगुरु शामिल थे - ने भविष्य में इस तरह की घटना से बचने के लिए रेलवे अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की।