मुंबई: महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल चुनाव में डॉक्टरों की भागीदारी कम रही। राज्य भर में कुल 1.23 लाख मतदाताओं में से महज 17,149 डॉक्टरों ने ही अपने मताधिकार का उपयोग किया। कुल मतदान प्रतिशत सिर्फ 13.71 फीसदी पर सिमट कर रह गया। बुधवार को हाफकिन इंस्टीट्यूट में मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल चुनाव भले ही राज्यभर में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन डॉक्टरों की ओर से बेहद ठंडी प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका दिया है। मुंबई जैसे बड़े शहरों में मतदान बेहद कम रहा। इसके विपरीत सिंधुदुर्ग जैसे छोटे जिले में सबसे अधिक उत्साह देखने को मिला। राज्य में काउंसिल की नौ सीटों के लिए 60 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश के हर जिले में मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे और पूरी प्रक्रिया जिलाधिकारियों की निगरानी में संपन्न हुई। मुंबई में जेजे अस्पताल और उपनगर क्षेत्र के वाकोला में मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां सुबह से ही डॉक्टरों ने मतदान किया, लेकिन संख्या सीमित रही। 

इस चुनाव में विभिन्न पैनलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहली बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े पैनलों सहित तीन प्रमुख गुट मैदान में हैं। इसके अलावा कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में आंतरिक मतभेद भी खुलकर सामने आए हैं। वोटिंग के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और स्थानीय पुलिस का व्यापक बंदोबस्त तैनात किया गया था।

आंकड़ों के अनुसार मुंबई में 1233, पुणे में 1798, ठाणे में 1026, नागपुर में 1327, छत्रपति संभाजीनगर में 1033, नासिक में 1268, नांदेड़ में 938, बीड में 368, लातूर में 552, कोल्हापुर में 439, सांगली में 369, बुलढाणा में 230, अमरावती में 464, अकोला में 310, यवतमाल में 212, परभणी में 341, चंद्रपुर में 333, वर्धा में 182, धुले में 262, धाराशिव में 151, जालना में 153, हिंगोली में 135, रत्नागिरी में 141 और सिंध दुर्ग में 96 वोट पड़े हैं। इसी के साथ ही भंडारा, गोंदिया, नंदुरबार, वाशिम, पालघर, सतारा, रायगढ़ और अहमदनगर में एक भी वोट नहीं पड़े।

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के बीच सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी और झकझोर देने वाली खबर आई है. अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के आचरण पर बेहद सख्त और तीखी टिप्पणी की है. जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच के बीच में हस्तक्षेप करना गंभीर मामला है. यह पूरा विवाद कोलकाता में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की सर्च कार्रवाई से जुड़ा है. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री जांच की प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकता. इस मामले ने अब कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां ममता सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं.

‘मुख्यमंत्री ने जांच के बीच दखल देकर सिस्टम को खतरे में डाला’
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद हैरान करने वाली बात कही है. बेंच ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि देश में ऐसा दिन भी आएगा जब कोई मुख्यमंत्री खुद जांच के बीच में दखल देगा. कोर्ट के मुताबिक यह राज्य बनाम केंद्र का विवाद बिल्कुल नहीं है. यह एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री के पद पर है, वह जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है.

अदालत ने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस कृत्य ने पूरे सिस्टम को जोखिम में डाल दिया है.
सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से दलील दी गई कि यह मामला संघीय विवाद से जुड़ा है. हालांकि कोर्ट इस तर्क से बिल्कुल सहमत नजर नहीं आया. कोर्ट ने 

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेलदा में एक बड़ी चुनावी रैली की। इस रैली में उन्होंने भाजपा की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने जनता को चेतावनी देते हुए कहा, भाजपा चुनाव खत्म होते ही गैस और कैश देना बंद कर देगी। उन्होंने इसे भाजपा की एक सोची-समझी चाल और चुनावी खेल करार दिया।

ममता बनर्जी ने भाजपा पर समाज को बांटने का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नफरत और झगड़े पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, भाजपा इस तनावपूर्ण स्थिति का फायदा उठाकर देश को लूटना चाहती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भाजपा के बहकावे में न आएं। ममता बनर्जी ने साफ किया कि भाजपा केवल सत्ता के लिए लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है और चुनाव के बाद वह अपने वादों से मुकर जाएगी।

ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक चार्जशीट का जवाब देते हुए कहा, पहली चार्जशीट तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ होनी चाहिए, जो दंगे भड़काकर सत्ता में आए। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा हिंदू-मुस्लिम से लेकर प्रशासन और पुलिस तक को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा के कहने पर कई काबिल अधिकारियों को हटा दिया है, जो अधिकारियों का अपमान है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा किसी धर्म से प्यार नहीं करती, वह सिर्फ ढोंग करती है। उन्होंने कहा, जिस तरह से वे देश चला रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें एक या दो महीने के भीतर दिल्ली से भागना पड़ेगा। रैली में ममता बनर्जी ने 2016 की नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय लाइनों में लगकर करीब 200 लोगों की जान गई थी। उन्होंने वोटर लिस्ट से मुस्लिमों, हिंदुओं और आदिवासियों के नाम हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने वादा किया कि जिनकी पहचान वोटर लिस्ट से मिटाई गई है, उनकी पार्टी उन्हें मुफ्त कानूनी मदद देगी।

पिछले 15 वर्षों में अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 100-दिन की रोज़गार गारंटी, पक्के मकानों के निर्माण और सड़कों जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड रोक दिया है। बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को अपने फंड से चला रही है।

उन्होंने बंगाल युवा साथी योजना का बचाव करते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं को मिलने वाले 1500 रुपये उनकी पॉकेट मनी है। उन्होंने दावा किया कि देश में बेरोजगारी 40 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि बंगाल में इसे कम किया गया है। अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टीएमसी हारी, तो भाजपा जनता से सब कुछ छीन लेगी।

मुंबई : केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के प्रेसिडेंट रामदास अठावले ने शनिवार को घोषणा की कि पार्टी तमिलनाडु, केरल और असम में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, साथ ही पश्चिम बंगाल में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को सपोर्ट देगी। महाराष्ट्र की आरपीआई(ए) अठावले ने कहा कि उन्होंने तमिलनाडु में 25-30 सीटों, केरल में 10-12 सीटों और असम में 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

नागपुर में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, अठावले ने कहा, "आरपीआई ने तमिलनाडु में 25-30 सीटों, केरल में 10-12 सीटों और असम में 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम अभी भी पश्चिम बंगाल पर बात कर रहे हैं। हम वहां ममता बनर्जी को हराना चाहते हैं, इसलिए हमें वोटों के बंटवारे से बचना होगा। आरपीआई, बीजेपी को सपोर्ट करने के बारे में सोच रही है, लेकिन अभी इसकी घोषणा होनी बाकी है। हम 5 में से 3 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, और शायद हम बाकी दो राज्यों में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। एनडीए सभी पांच राज्यों में जीतने की पूरी कोशिश करेगा।" 

आरपीआई(ए) के पास अभी महाराष्ट्र असेंबली और लोकसभा में कोई सीट नहीं है, और अठावले खुद संसद के अपर हाउस में पार्टी के अकेले रिप्रेजेंटेटिव हैं। 
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी भाजपा के साथ वोटों के बंटवारे से बचने के लिए पश्चिम बंगाल में कैंडिडेट नहीं उतार रही है। 15 मार्च को, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने केरल, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए असेंबली चुनावों का शेड्यूल अनाउंस किया। घोषणा के अनुसार, विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल से शुरू होंगे। 

असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को एक ही फेज़ में होगी। जबकि पश्चिम बंगाल में पहले फेज़ की वोटिंग 23 अप्रैल को और दूसरे फेज़ की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही फेज़ में चुनाव होंगे। सभी पांच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती 4 मई को होगी।