महाराष्ट्र की राजनीति में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की ओर से वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल का नाम संभावित उम्मीदवारों में प्रमुखता से सामने आ रहा है। साथ ही, उनके भतीजे समीर भुजबल को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है।

राज्यसभा की यह सीट उपमुख्यमंत्री और NCP नेता Sunetra Pawar के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। इस सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी के भीतर कई नामों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें छगन भुजबल का नाम सबसे चर्चित माना जा रहा है।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, छगन भुजबल लंबे समय से राज्यसभा जाने के इच्छुक रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यदि उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है, तो उनके स्थान पर समीर भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग भी उठ सकती है। हालांकि इस संबंध में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

NCP के भीतर इस मुद्दे पर अलग-अलग राय सामने आने की खबरें हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी को संगठनात्मक और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए, जबकि समर्थकों का तर्क है कि अन्य नेताओं के परिवारों को भी राजनीतिक जिम्मेदारियां मिली हैं, इसलिए भुजबल परिवार के मामले में अलग मानदंड नहीं होना चाहिए।

वहीं, कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि पार्टी नेतृत्व अभी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा है और उम्मीदवार के नाम पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। राज्यसभा उपचुनाव और विधान परिषद चुनावों को देखते हुए महायुति के भीतर राजनीतिक समीकरणों पर भी नजर रखी जा रही है।

फिलहाल छगन भुजबल के राज्यसभा जाने और समीर भुजबल के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर केवल अटकलें और चर्चाएं हैं। अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की सहमति के बाद ही सामने आएगा।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. एनसीपी नेता छगन भुजबल को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें 'ओबीसी की आवाज' बताते हुए बचाव किया, तो विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार पर बीजेपी की दोहरी नीति का उदाहरण बताया. दरअसल, मंगलवार (20 मई) को भुजबल ने राजभवन में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मंत्री पद की शपथ ली. इसके तुरंत बाद विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं.

फडणवीस ने कहा कि भुजबल एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, जो OBC समुदाय की मजबूती से आवाज उठाते रहे हैं. उन्होंने कहा कि NCP ने उन्हें नामित किया है और BJP इस फैसले का स्वागत करती है. वहीं, अंजलि दमानिया जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ सिर्फ 'प्रतीकात्मक विरोध' करने का आरोप लगाया. फडणवीस ने इस पर कहा कि लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन भुजबल का योगदान और अनुभव महत्वपूर्ण है.

अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP ने भुजबल को ‘क्लीन चिट’ मिलने का हवाला देते हुए उनका बचाव किया. NCP प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा कि भुजबल को उनके निर्वाचन क्षेत्र येवला से भारी बहुमत मिला है और वे लंबे समय से ओबीसी समुदाय के हक की लड़ाई लड़ते आए हैं. हालांकि, उनके नासिक जिले से आने के कारण अब यह सवाल भी उठ रहा है कि उत्तर महाराष्ट्र के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, क्योंकि BJP और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच इसको लेकर पहले से मतभेद चल रहे हैं.

विपक्ष ने इस घटनाक्रम को लेकर BJP पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कटाक्ष करते हुए कहा, "भुजबल BJP की वॉशिंग मशीन में धुलकर अब निर्दोष हो गए हैं." उन्होंने याद दिलाया कि ED की जांच में फंसे भुजबल को कभी जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन अब सत्ता की राजनीति में सब कुछ माफ है. एनसीपी (शरद पवार गुट) के प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने भी BJP पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि पहले जिन्हें भ्रष्ट कहा गया, अब उन्हें ही मंत्री बनाया जा रहा है. उनके अनुसार, BJP का नया मंत्र बन गया है 'पहले भ्रष्ट कहो, फिर साथ लाओ, फिर धो डालो और फिर सत्ता में जिताओ.'

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई (लाडला भाऊ) योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार 12वीं पास लड़कों को आर्थिक मदद देगी। सरकार की इस योजना पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर अपनी भड़ास निकाली है।

शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पर 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सरकार की ओर से 'लाडला भाऊ' योजना लाई जा रही है। 'लाडली बहना' योजना मध्य प्रदेश की योजना है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने कॉपी किया है।

उन्होंने कहा कि अब 'लाडला भाई' योजना के तहत 12वीं पास लड़कों को 6 हजार और बेरोजगारों को दस हजार रुपये दिए जाएंगे और लाडली बहना को सिर्फ 1500 रुपये। हमारी मांग है कि लाडली बहना योजना के तहत बहनों को भी दस हजार रुपय दिए जाएं, तभी उनका घर चलेगा। वहीं संजय राउत के बयान पर छगन भुजबल ने पलटवार किया है।

संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति के लोग कह रहे थे कि विपक्ष दस सीट भी नहीं जीतेगा। लेकिन, हमने 31 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा चार सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हमारी हार हुई है। विधानसभा चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी 280 सीटों पर जीत दर्ज करेगी।

महाराष्ट्र में भाजपा की सीटों की संख्या 2019 में 23 थी जो हाल के लोकसभा चुनावों में घटकर सिर्फ 9 रह गई है। मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को सात जबकि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल कर सकी। इसके विपरीत, विपक्षी एमवीए जिसमें शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस शामिल हैं, ने बेहतर प्रदर्शन किया और सामूहिक रूप से 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की। राउत ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में विपक्षी एमवीए (कुल 288 में से) 280 सीटें जीतेगी।

छगन भुजबल को बहुत बड़ा कलाकार बताते हुए संजय राउत ने कहा कि उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। अपना रंग रूप बदलकर नाट्य निर्माण करने में छगन भुजबल माहिर हैं। शरद पवार सबसे बड़े नाट्य सम्राट हैं, देश में और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी प्रतिष्ठा है। देखते रहिए आगे क्या होता है।

बता दें कि लाडला भाई (लाडला भाऊ) योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 12वीं पास लड़कों को 6 हजार रुपये तो वहीं, बेरोजगार लड़कों को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने 'मुख्यमंत्री लाडली बहना' योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है।

नासिक: महाराष्ट्र में एनसीपी के सीनियर नेता छगन भुजबल को करारा लगा झटका। बंटवारे के बाद अजित पवार गुट में आए छगन को नासिक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाए जाने की अटकलें थीं, इन पर विराम लग गया। इधर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद (AIMPSP) ने दावा किया कि ओबीसी समुदाय के सदस्य इस बात से नाराज हैं कि महायुति सहयोगियों ने नासिक लोकसभा सीट से छगन भुजबल को उम्मीदवार नहीं बनाया। छगन AIMPSP संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं।

संगठन के राज्य उपाध्यक्ष बालासाहेब कर्डक ने कहा कि भुजबल के नासिक सीट से चुनाव लड़ने से पीछे हटने से 350 विभिन्न जातियों वाले ओबीसी समुदाय में नाराजगी है, क्योंकि महायुति उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा में देरी हुई है। संगठन के सदस्यों ने दावा किया कि इस बढ़ती नाराजगी से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में महायुति गठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के सदस्य 45% से अधिक मतदाता हैं और कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

कर्डक ने कहा, 'राज्य में आम चुनाव होने के समय ओबीसी मतदाताओं में महायुति के खिलाफ गलत संकेत गया है। हमें आश्चर्य है कि जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नासिक सीट के लिए भुजबल का नाम प्रस्तावित किया, तब राज्य के महायुति नेताओं ने उनकी उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा करने में देरी क्यों की।' उन्होंने कहा कि संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल महायुति के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेगा और उन्हें भुजबल को टिकट देने की जरूरत पर जोर देगा।

उन्होंने कहा कि मराठा कोटा मुद्दे पर भुजबल की रैलियों का राज्य में ओबीसी समुदाय की 360 विभिन्न जातियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अगर भुजबल को नासिक सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल जाती तो महायुति गठबंधन को चुनावों में फायदा होता। लेकिन अब जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इस बात पर अनिश्चितता है कि ओबीसी मतदाता चुनावों में महायुति उम्मीदवारों के पीछे अपना समर्थन देंगे या नहीं।

भुजबल ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या ओबीसी मतदाताओं में महायुति गठबंधन सहयोगियों के खिलाफ कोई नाराजगी है। उन्होंने कहा, 'मैं दोहराता हूं कि मैं महायुति उम्मीदवारों के लिए प्रचार करूंगा जैसा कि मैंने हाल ही में विदर्भ के कुछ हिस्सों में किया था।'