मुंबई : ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबन तायवाड़े ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी सीटों के निर्धारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गणना पद्धति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे समुदाय के लिए सीटों की संख्या कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे नागपुर नगर निगम में एक ओबीसी सीट का नुकसान हुआ है और उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस मामले की जाँच करने की माँग की।किसी स्थानीय निकाय में आरक्षित सीटों के निर्धारण में उस समुदाय के कुल सीटों की संख्या और विशिष्ट समुदाय के लिए आरक्षित प्रतिशत को ध्यान में रखा जाता है, जो ओबीसी के मामले में 27% है। तायवाड़े ने जिस पद्धति को चुनौती दी है, वह राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा जारी की गई थी।

ओबीसी नेता के अनुसार, इस गणना में, यदि ओबीसी सीटों की संख्या में एक अंश शामिल है, तो उस अंश को अनदेखा किया जाना चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिलाओं जैसे अन्य समुदायों के मामले में ऐसा नहीं है।उन्होंने कहा, "एससी, एसटी और महिलाओं के मामले में, अगर संख्या में कोई अंश है और वह .50 से ऊपर है, तो उसे अगली संख्या में पूर्णांकित कर दिया जाता है, जिससे उन्हें एक अतिरिक्त सीट मिल जाती है।" "

नागपुर नगर निगम की गणना के अनुसार, कुल सीटों की संख्या 151 है और ओबीसी कोटा 27 है। इसे 100 से भाग देने पर यह 40.77 आता है। लेकिन एसईसी फॉर्मूले के अनुसार इस अंश को नज़रअंदाज़ कर दिया गया और 41 सीटों की बजाय 40 ओबीसी सीटें घोषित कर दी गईं। अगर यही बात एससी/एसटी या महिला कोटे के साथ होती, तो उन्हें एक अतिरिक्त सीट मिल जाती। यह ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय है।"तायवाड़े ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे इस पर गौर करेंगे।
 

नागपुर : राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देने के अपने पहले सरकारी फैसले में 'पात्र' शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में, एक दूसरे सरकारी फैसले में इस शब्द को हटा दिया गया। इसका मतलब है कि मराठा समुदाय को सामान्य ओबीसी से आरक्षण दिया जाएगा। यह मूल ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए, 25 प्रमुख लोगों की एक समिति बनाई जाएगी और अक्टूबर में नागपुर में ओबीसी का एक विशाल मार्च निकाला जाएगा, यह जानकारी ओबीसी नेताओं और कांग्रेस विधानसभा में पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार ने दी।

शनिवार को नागपुर के रवि भवन में विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुलढाणा और वाशिम जिलों के ओबीसी संगठनों की एक बैठक हुई। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ओबीसी के लिए लड़ते समय अक्सर आर्थिक तंगी महसूस होती है। हालाँकि, जैसे ही नेताओं को ओबीसी का डर महसूस होने लगेगा, यह समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे समय-समय पर ओबीसी की लड़ाई में हाथ बँटाएँगे, लेकिन कानूनी लड़ाई के लिए किसी भी तरह की आर्थिक कठिनाई नहीं आने देंगे।

यदि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाता है, तो ओबीसी के लिए कितना आरक्षण बचेगा? मराठा आरक्षण: इस संबंध में लिया गया सरकारी निर्णय निश्चित रूप से ओबीसी को नुकसान पहुँचाएगा। 27 प्रतिशत आरक्षण में से 13 प्रतिशत पहले ही काटा जा चुका है। यदि शेष 19 प्रतिशत में मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाता है, तो ओबीसी के लिए कितना आरक्षण बचेगा? ओबीसी के अधिकार समाप्त होने की संभावना है। वडेट्टीवार ने अपील की कि जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनका समर्थन करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण का विरोधी है। उनकी विचारधारा के लोग सत्ता में हैं। हम उनसे ओबीसी आरक्षण को झटका न देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यदि हम कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो ओबीसी को बड़ा झटका लगेगा। वडेट्टीवार ने दावा किया कि यह ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को समाप्त करने की उनकी योजना है।

इस बीच, 12 सितंबर को नागपुर में प्रमुख ओबीसी नेताओं की एक बैठक होगी। इस बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर सरकार के सार्वजनिक फैसले पर लड़ाई के अनुसार रणनीति तय की जाएगी। हालांकि, बैठक में दो स्तरों पर लड़ाई लड़ने का फैसला किया गया। पहली लड़ाई न्यायिक स्तर पर लड़ी जाएगी। विदर्भ के वकील संघ पूरी ताकत से अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। अगर उन्हें ओबीसी संगठनों का समर्थन मिला तो दूसरी लड़ाई आंदोलन के जरिए लड़ी जाएगी, वडेट्टीवार ने यह भी स्पष्ट किया। हमारा रुख है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हमारे अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा रुख है कि ओबीसी का आरक्षण प्रभावित नहीं होना चाहिए।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. एनसीपी नेता छगन भुजबल को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें 'ओबीसी की आवाज' बताते हुए बचाव किया, तो विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार पर बीजेपी की दोहरी नीति का उदाहरण बताया. दरअसल, मंगलवार (20 मई) को भुजबल ने राजभवन में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मंत्री पद की शपथ ली. इसके तुरंत बाद विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं.

फडणवीस ने कहा कि भुजबल एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, जो OBC समुदाय की मजबूती से आवाज उठाते रहे हैं. उन्होंने कहा कि NCP ने उन्हें नामित किया है और BJP इस फैसले का स्वागत करती है. वहीं, अंजलि दमानिया जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ सिर्फ 'प्रतीकात्मक विरोध' करने का आरोप लगाया. फडणवीस ने इस पर कहा कि लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन भुजबल का योगदान और अनुभव महत्वपूर्ण है.

अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP ने भुजबल को ‘क्लीन चिट’ मिलने का हवाला देते हुए उनका बचाव किया. NCP प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा कि भुजबल को उनके निर्वाचन क्षेत्र येवला से भारी बहुमत मिला है और वे लंबे समय से ओबीसी समुदाय के हक की लड़ाई लड़ते आए हैं. हालांकि, उनके नासिक जिले से आने के कारण अब यह सवाल भी उठ रहा है कि उत्तर महाराष्ट्र के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, क्योंकि BJP और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच इसको लेकर पहले से मतभेद चल रहे हैं.

विपक्ष ने इस घटनाक्रम को लेकर BJP पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कटाक्ष करते हुए कहा, "भुजबल BJP की वॉशिंग मशीन में धुलकर अब निर्दोष हो गए हैं." उन्होंने याद दिलाया कि ED की जांच में फंसे भुजबल को कभी जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन अब सत्ता की राजनीति में सब कुछ माफ है. एनसीपी (शरद पवार गुट) के प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने भी BJP पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि पहले जिन्हें भ्रष्ट कहा गया, अब उन्हें ही मंत्री बनाया जा रहा है. उनके अनुसार, BJP का नया मंत्र बन गया है 'पहले भ्रष्ट कहो, फिर साथ लाओ, फिर धो डालो और फिर सत्ता में जिताओ.'

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने दावा किया है कि उनकी हत्या की जा सकती है। पुलिस की खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए छगन भुजबल ने बुधवार को राज्य विधानसभा में दावा किया कि 'उन्हें गोली मारी जा सकती है और पिछले दो महीने से उन्हें धमकियां मिल रही हैं।' गौरतलब है कि बीते दिनों छगन भुजबल की गाड़ी तक लोग पहुंच गए थे और आरोपियों ने छगन भुजबल को मराठा आरक्षण के खिलाफ ना बोलने को कहा था। 

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अपने संबोधन में छगन भुजबल ने कहा कि उनकी छवि मराठा आरक्षण विरोधी की बनाई जा रही है जबकि वह मराठा आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। बता दें कि छगन भुजबल मराठा आरक्षण को ओबीसी कोटे में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं।

भुजबल ने कहा कि सभी पार्टियों की तरह वह भी यही रुख अपना रहे हैं कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। उन्हें रोजाना फोन पर गालियां और धमकियां मिल रही हैं। बता दें कि मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जारांगे ने भुजबल पर मराठों और ओबीसी वर्ग के बीच तनाव फैलाने का आरोप लगाया था। जारांगे ने कहा था कि भुजबल राज्य का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। 

छगन भुजबल के बयान पर राजनीति गरमाई
छगन भुजबल के विधानसभा में किए गए दावे पर राजनीति गरमा गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया कि इस सरकार में कोई समन्वय नहीं है। ये ओबीसी के लिए कोई नीति नहीं बनाई है और सिर्फ उनका शोषण कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार आरक्षण से छुटकारा पाना चाहती है और इसके लिए यह ओबीसी और मराठाओं के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

ताकि इस लड़ाई में वो आरक्षण को भूल जाएं। आरक्षण से बचने के लिए भाजपा ने यह योजना बनाई है। एनसीपी-शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने इस पर कहा कि छगन भुजबल जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वह इससे सहमत नहीं हूं। मैं ऐसे भाषणों के खिलाफ हूं। अगर उनकी जान को खतरा है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनकी सुरक्षा बढाई जानी चाहिए। महाराष्ट्र में किसी को जान से मारने की धमकी देना यह ठीक नहीं हो रहा और हम इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं।