मुंबई : गोरेगांव में आयोजित एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान ड्रग ओवरडोज़ से दो युवाओं की मौत के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। घटना के बाद से विदेश भागे मुख्य आरोपी महेश खेमलानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें इवेंट ऑर्गनाइजर से लेकर ड्रग सप्लायर तक शामिल हैं। पुलिस को संदेह है कि खेमलानी इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है। दरअसल, 11 अप्रैल को गोरेगांव में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल हुए 25 MBA छात्रों के एक ग्रुप में शामिल 28 साल के एक युवक और 24 साल की एक युवती ने 'एक्स्टसी' गोलियां खाईं और एक दिन बाद उनकी मौत हो गई।

पुलिस का कहना है कि खेमलानी ने कथित तौर पर मामले के अन्य आरोपियों को ड्रग्स सप्लाई की थी और उन्हें ड्रग्स बेचने से मिली रकम अपनी लिव-इन पार्टनर जिया जैकब के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाया था।

कौन-कौन हो चुका है गिरफ्तार?
इससे पहले, पुलिस ने MBA छात्रों रौनक खंडेलवाल और प्रतीक पांडे, इवेंट ऑर्गनाइजर विहान सामल, कॉन्सर्ट वेन्यू के कर्मचारियों सनी जैन और बालकृष्णन कुरुप, कथित ड्रग सप्लायर आनंद पटेल, विनीत गेरलानी और आयुष साहित्य, शुभ अग्रवाल और जैकब को गिरफ्तार किया था। जिसने कथित तौर पर ड्रग्स पहुंचाई थी।

6 मई तक पुलिस हिरासत में
वनराई पुलिस ने बताया कि उन्होंने खेमलानी के लिए 'लुकआउट नोटिस' जारी किया था और उसे गिरफ्तार करने के लिए इमिग्रेशन अधिकारियों की मदद ली थी। खेमलानी को बाद में बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 6 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

40-50 लाख के लेनदेन का मामला आया सामने
पुलिस ने आरोप लगाया कि जैकब के बैंक अकाउंट में 40-50 लाख रुपये के लेन-देन हुए हैं, जिसे खेमलानी भी ऑपरेट करता था। कोर्ट में अपनी दलील में, पुलिस ने कहा कि वे उससे इस पैसे के स्रोत और उन ड्रग्स के स्रोत के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, जिनकी उसने कथित तौर पर सप्लाई की थी। 

हांगकांग में रहता था खेमलानी
पुलिस के अनुसार, खेमलानी ज्यादातर समय हांगकांग में रहता है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या उसने दूसरे देशों से भारत में ड्रग्स लाया था और क्या कोई अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा था।

हालांकि, खेमलानी के वकील पंकज जाधव ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट ने मामले के किसी भी अन्य आरोपी के साथ न तो कोई पैसे का लेन-देन किया है और न ही कोई फोन कॉल किया है। बल्कि, वह तो जांच में सहयोग करने के लिए अपनी मर्जी से वनराई पुलिस के सामने पेश हुआ था।

नई दिल्ली : देश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। भारतीय चुनाव आयोग ने दैनिक बुलेटिन में बताया कि अब तक 37,77,15,220 न्यूमेरेशन फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं, जो कुल फॉर्म का 74.10 प्रतिशत है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50,68,42,224 फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल पात्र मतदाताओं की संख्या का 99.43 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि लगभग हर मतदाता को एसआईआर के दूसरे चरण के तहत न्यूमरेशन फॉर्म मिल चुका है।

यह अभियान 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक चल रहा है और अभी करीब एक सप्ताह शेष है यानी मतदाता अपने फॉर्म आसानी से जमा कर सकते हैं ताकि उनकी जानकारी सही तरीके से मतदाता सूची में अपडेट हो सके। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विवरण के अनुसार अंडमान-निकोबार में 99.99 प्रतिशत से अधिक वितरण के साथ लगभग 76.28 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 99.51 प्रतिशत फॉर्म वितरण के साथ 77.80 प्रतिशत फॉर्म को डिजिटाइज किया जा चुका है।

गुजरात ने 99.80 प्रतिशत फॉर्म वितरण और 81.58 प्रतिशत डिजिटाइजेशन हासिल किया है। मध्य प्रदेश में डिजिटाइजेशन 86.47 प्रतिशत तक पहुंच गया है। गोवा में 92.69 प्रतिशत, लक्षद्वीप में 100 प्रतिशत और राजस्थान में प्रतिशत फर्म डिजिटाइज हो चुका है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में 99.72 प्रतिशत फॉर्म वितरित हो चुके हैं, साथ ही 54.97 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल ने भी 87.91 प्रतिशत डिजिटाइजेशन के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है।

यह अभियान 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में समान रूप से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान में 5,32,828 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और 11,40,598 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों से अधिक से अधिक बीएलए नियुक्त करने की अपील भी की है ताकि प्रक्रिया और पारदर्शी बने। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अगले 7 दिनों के भीतर अपने फॉर्म जमा कर दें ताकि आगामी मतदाता सूची में उनकी सभी जानकारियां सही-सही दर्ज हो सकें। विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का यह चरण अब अपने निर्णायक दौर में है और आयोग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में डिजिटाइजेशन का आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा। 

संभल। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा प्रकरण में अब तक कुल 12 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। एक प्रकरण की विवेचना अभी प्रक्रियाधीन है। पुलिस ने डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर 96 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं। जबकि जामा मस्जिद के सदर समेत छह लोगों को जमानत मिल चुकी है। हालांकि, 74 उपद्रवियों के पोस्टर जारी होने के बाद भी उनका कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। हिंसा में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें से नौ मुकदमे कोतवाली संभल में, दो नखासा थाने में और एक मुरादाबाद जिले के पाकबड़ा थाने में दर्ज हुआ था। बाद में पाकबड़ा में दर्ज मुकदमा स्थानांतरित होकर संभल कोतवाली में जोड़ दिया गया, जिसकी विवेचना फिलहाल जारी है।

आरोपियों की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज, वीडियो क्लिप और मौके से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर की गई। डिजिटल और फिजिकल सबूतों के सहारे कई उपद्रवियों की पहचान सुनिश्चित कर गिरफ्तारी की गई। अब तक कुल 96 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं, 74 उपद्रवियों के खिलाफ पोस्टर जारी कर उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि इनका अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है।

प्रकरण में गिरफ्तार किए गए कई आरोपित जमानत पर बाहर आ चुके हैं। इनमें जफर अली से पहले मरियम, फैजान, शाने आलम, अरशद और रेहान जैसे नाम शामिल हैं। इन आरोपितों में से कुछ का नाम प्रारंभिक प्राथमिकी में दर्ज नहीं था, जबकि कुछ के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें अदालत से राहत मिली। मरियम को पुलिस ने 87 दिन जेल में बिताने के बाद रिहा किया था। वहीं आठ अप्रैल को जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को भी जमानत मिल गई।