मुंबई : 1 मई से ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ऐलान किया था कि मुंबई में ऑटो-रिक्शा या टैक्सी चलाने वाले सभी लोगों के लिए 1 मई से मराठी बोलना जरूरी होगा। हालांकि, विरोध के बाद इस फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, इस दौरान मराठी बोलने वाले और गैर मराठी ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों का वेरिफिकेशन जारी रहेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था कि मुंबई में रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा सीखना अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि रिक्शा चालकों को मराठी नहीं आती, तो उनके परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। इसके बाद मराठी बनाम गैर-मराठी विवाद दोबारा उभर गया था।

इस मुद्दे पर कई नेताओं ने विवादित बयान भी दिए थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी इनमें से एक थे। अमित ठाकरे ने कहा था कि जो मराठी भाषा अनिवार्य करने का विरोध कर रहे हैं। अगर उनके आंदोलन से किसी मराठी व्यक्ति को परेशानी हुई तो उसे सड़क पर ही पीटेंगे।

विपक्ष के नेताओं ने गुंडागर्दी का किया था विरोध
गैर मराठीभाषी लोगों के अलावा विपक्ष के नेताओं ने भी मराठी के नाम पर गुंडागर्दी का विरोध किया था। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने कहा था कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी बोलनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं आती है, उन्हें मराठी सिखाई जानी चाहिए, लेकिन भाषा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि लोगों को मराठी सिखाने का बेहतर तरीका अपनाया जाना चाहिए। अब संभवतः महाराष्ट्र सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है।

सरकार तैयार करेगी सिलेबस
महाराष्ट्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि ऑटो-रिक्शा चलाने वाले लोगों को मराठी में पढ़ना या लिखना जरूरी नहीं है, उन्हें सिर्फ आम बोलचाल की भाषा सीखने की जरूरत है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि सरकार राज्य में ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी सिखाने के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगी। वहीं, मनसे कार्यकर्ताओं ने पहले ही उन ऑटो-रिक्शा पर स्टीकर लगाने शुरू कर दिए हैं, जिनके चालकों को मराठी आती है। 

मुंबई मराठी साहित्य संघ सिखाएगा भाषा
महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा, "मुंबई मराठी साहित्य संघ ने राज्य भर में अपनी अलग-अलग ब्रांच में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सिखाने की जिम्मेदारी ली है। इससे मराठी को बढ़ावा मिलेगा। कोंकण मराठी साहित्य परिषद भी मिलकर कोंकण इलाके में मराठी सिखाएगी।

एक मई से लागू होने वाला था फैसला
परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा था कि सरकार ने महाराष्ट्र दिवस (एक मई) से इस निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिसके तहत ऑटो, टैक्सी और ओला, उबर तथा ई-बाइक जैसी ऐप आधारित सेवाओं के चालकों के लिए यात्रियों से मराठी में संवाद करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा था कि इस पहल के तहत गैर-मराठी चालकों को भाषा सिखाने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

नई दिल्ली : देशभर में एक अप्रैल से E20 पेट्रोल (20 फीसदी एथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल) बेचने को अनिवार्य करने के बाद सरकार अब E25 पेट्रोल (25 फीसदी एथेनॉल और 75 फीसदी पेट्रोल) ला रही है। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसे बस अंतिम रूप दिया जा रहा है। 
E25 अभी सभी गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता। इसे देखते हुए कुछ ही दिनों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत देश के कुछ पेट्रोल पंपों से की जाएगी। जिसमें दिल्ली और एनसीआर के सभी शहर गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद के अलावा मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कुछ अन्य बड़े शहर भी इस लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं।

अभी चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर ही मिलेगा
सूत्रों ने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति के तहत एथेनॉल को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है। इसके तहत E-20 आने के बाद अब E-25 लाने पर काम किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर समेत देश की तमाम मेट्रो सिटी के कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों से इसे बेचना शुरू किया जाएगा। इसमें पेट्रोल पंपों के एक-एक पेट्रोल टैंकों को E25 पेट्रोल में कन्वर्ट किया जाएगा, सभी को नहीं। ताकि लोगों को ई-20 पेट्रोल की कोई कमी ना रहे। 

सरकार रख सकती है कीमत कम
उम्मीद जताई जा रही है कि ई-25 को बढ़ावा देने के लिए सरकार शुरू में इसे कुछ सस्ता रख सकती है। इसमें तेल कंपनियों की रजामंदी भी जरूरी है।
इसके लिए IOC और बीपीसी समेत तमाम तेल कंपनियों से भी बातचीत जारी है। इसके तहत दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट की तरफ और राजधानी के एक-दो अन्य पेट्रोल पंपों से इसे बेचना शुरू किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद कुछ पेट्रोल पंपों से ई-25 पेट्रोल लोगों को मिलना भी शुरू हो जाए। 

क्या पड़ेगा आप पर असर?
E-25 फ्यूल से ना केवल लोगों की जेब कम ढीली होगी, बल्कि इससे प्रदूषण भी कम होगा। इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा।
इसके अलावा सरकार की कच्चे तेल को इंपोर्ट करने पर निर्भरता और कम होगी।
किसानों को भी इसका बड़ा लाभ होगा। हालांकि, इसे बड़े स्तर पर लागू करने से पहले सरकार इसके चैलेंज को भी समझना चाह रही है। ताकि कुछ पेट्रोल पंपों से इसकी शुरुआत कर इसकी तकनीकी बारीकियों को भी समझा जा सके।  

सभी गाड़ियों में नहीं डाला जाएगा E-25
ई-25 बेचने से पहले सरकार और तेल कंपनियां इस फ्यूल ट्रांजिशन को लेकर ऑटोमोबाइल कंपनियों समेत सभी स्टेकहोल्डर से भी बात कर रही हैं। इसका मकसद यह पता लगाना है कि सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों में से कौन-कौन से मॉडल में ई-25 पेट्रोल भरा जा सकता है और किसमें नहीं।

मुंबई : मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में नांदेड़ निवासी सतीश सोपनराव कदम के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पर कई लोगों से सरकारी कामों की मंजूरी दिलाने के बहाने करीब ₹91 लाख की ठगी करने का आरोप है। यह मामला शिकायतकर्ता हनुमान लक्ष्मणराव वडजे (50), निवासी सुजलेगांव, तालुका नायगांव, जिला नांदेड़ की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(2) और 318(4) के तहत FIR दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी सतीश सोपनराव कदम नांदेड़ जिले के शेलगांव, तालुका उमरी का रहने वाला है। जांच में सामने आया है कि आरोपी और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को पहले से जानते थे, जिससे उस पर भरोसा करना आसान हो गया। शिकायतकर्ता हनुमान वडजे अपने पैतृक गांव में सड़क और नाली निर्माण से जुड़े काम करते हैं। इसी दौरान आरोपी ने उनसे संपर्क किया और दावा किया कि उसके शहरी विकास विभाग और मुंबई के मंत्रालय सहित कई सरकारी दफ्तरों में ऊंचे स्तर के संपर्क हैं।

आरोपी ने कथित रूप से वडजे और अन्य लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वह उनके सरकारी कामों की मंजूरी आसानी से करवा सकता है। इसके बदले में उसने बड़ी रकम की मांग की और विभिन्न चरणों में पैसे वसूल किए। पुलिस के मुताबिक, यह पूरा मामला योजनाबद्ध तरीके से किया गया धोखाधड़ी का प्रतीत होता है। शिकायत में बताया गया है कि आरोपी ने सरकारी मंजूरी और प्रभावशाली संपर्कों का झांसा देकर कुल लगभग ₹91 लाख की राशि अलग-अलग लोगों से ली। जब वादे के अनुसार काम नहीं हुआ और न ही पैसे वापस किए गए, तब पीड़ितों को धोखाधड़ी का शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मरीन ड्राइव पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए FIR दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने किन-किन लोगों से पैसे लिए और क्या इस ठगी में और भी लोग शामिल हैं। जांच अधिकारियों के अनुसार, आरोपी द्वारा बताए गए सरकारी संपर्कों की भी जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वह केवल झूठे दावे कर लोगों को गुमराह कर रहा था या किसी नेटवर्क के जरिए यह काम किया जा रहा था।
पुलिस ने कहा है कि वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों, बैंक ट्रांजेक्शन और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है। साथ ही आरोपी की तलाश भी तेज कर दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर ऐसे मामलों को उजागर किया है जहां लोग सरकारी कामों के नाम पर झूठे वादे कर आम लोगों से बड़ी रकम वसूलते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह के सरकारी काम के लिए अनधिकृत व्यक्तियों पर भरोसा न करें और किसी भी संदेह की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें। कुल मिलाकर, यह मामला कथित तौर पर सरकारी मंजूरी दिलाने के नाम पर की गई बड़ी ठगी का है, जिसकी जांच अब पुलिस द्वारा जारी है।
 

मुंबई : हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य सरकार को महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ज़मीनों को कमर्शियल कामों के लिए लंबे समय के लीज़ पर देने के बारे में सफाई देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई और दो हफ़्ते में जवाब देने को कहा। यह मामला जस्टिस अनिल किलोर और राज वाकोडे के सामने सोशल एक्टिविस्ट दत्ताराव ढांडे की एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ज़रिए लाया गया था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 2 सितंबर, 2025 के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें एमएसआरटीसी की खाली ज़मीन का इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए करने का फ़ैसला किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि इन कदमों में पब्लिक यूटिलिटी के बजाय फ़ाइनेंशियल फ़ायदों को ज़्यादा अहमियत दी गई है। पिटीशन में दावा किया गया है कि ज़मीनें प्राइवेट बिज़नेसमैन को 90 साल के लिए लीज़ पर दी जा रही हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ज़मीनों पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की इजाज़त मिल रही है। 

पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मुताबिक, डिपार्टमेंट मौजूदा बस स्टैंड, वर्कशॉप और आगरा की सुविधाओं को गिराने की योजना बना रहा है, जिनकी लाइफ़ 50 से 100 साल है। पिटीशनर ने कहा कि इन ज़रूरी सुविधाओं को दूसरी जगहों पर ले जाने से यात्रियों को परेशानी हो सकती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस में रुकावट आ सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि राज्य का यह फ़ैसला एमएसआरटीसी प्रॉपर्टीज़ के पब्लिक मकसद को कमज़ोर करता है, जो पहले राज्य के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर काम करती थीं।

पिटीशनर की तरफ़ से वकील राजू कडू ने कहा कि एमएसआरटीसी ज़मीन की कमर्शियल लीज़िंग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बस स्टैंड और वर्कशॉप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रोज़ाना के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इन सुविधाओं को गलत जगहों पर ले जाने से आने-जाने वालों को मुश्किल होगी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के फ़ैसले को अमान्य घोषित करने और चल रही लीज़ और कंस्ट्रक्शन प्लान को कैंसल करने की मांग की गई है।

हाई कोर्ट ने अपने निर्देश जारी करते हुए, फाइनेंशियल मकसद और पब्लिक यूटिलिटी के बीच बैलेंस बनाने की अहमियत पर ज़ोर दिया। सरकार को फटकार लगाते हुए, कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पब्लिक एसेट्स पर असर डालने वाले फ़ैसलों में नागरिकों के लिए लंबे समय के नतीजों पर विचार किया जाना चाहिए और सिर्फ़ रेवेन्यू कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन के लिए दो हफ़्ते का टाइमफ़्रेम दिखाता है कि ज्यूडिशियरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में उठाई गई चिंताओं को दूर करने और यह देखने में कितनी जल्दी कर रही है कि राज्य के एक्शन कानूनी ज़िम्मेदारियों और पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से हैं या नहीं।
इस मुद्दे ने पब्लिक एसेट्स के कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल को लेकर बहस छेड़ दी है। पब्लिक वेलफेयर के सपोर्टर का तर्क है कि बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप जैसी ज़रूरी सर्विसेज़ लंबे समय तक आसानी से मिलनी चाहिए और चलती रहनी चाहिए। इस बीच, राज्य सरकार ने खाली ज़मीनों को लीज़ पर देने के संभावित फ़ाइनेंशियल फ़ायदों पर ज़ोर दिया है, यह तर्क देते हुए कि कमर्शियल डेवलपमेंट से होने वाला रेवेन्यू दूसरी कोशिशों में मदद कर सकता है। सोशल एक्टिविस्ट ढांडे की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रोज़ाना आने-जाने वालों पर संभावित असर की ओर ध्यान खींचती है, जो आसान और कुशल ट्रांसपोर्ट के लिए मौजूदा एमएसआरटीसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं। यह मामला प्लानिंग, शहरी डेवलपमेंट और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बारे में भी सवाल उठाता है। हाई कोर्ट का दखल यह पक्का करने में एक ज़रूरी कदम है कि पब्लिक रिसोर्सेज़ को ज़िम्मेदारी से मैनेज किया जाए, जिसमें आर्थिक फ़ायदों और नागरिक वेलफेयर के बीच बैलेंस बनाया जाए। अब राज्य सरकार से उम्मीद है कि वह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में उठाई गई चिंताओं पर डिटेल में जवाब देगी, जिसमें एमएसआरटीसी की ज़मीन लीज़ पर देने का कारण, दूसरी जगह ले जाने वाली सुविधाओं के लिए भविष्य की योजनाएँ, और लोगों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय शामिल होंगे।