मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने पर राजनीति गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की एक्स पोस्ट पर अब महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि मैं अखिलेश यादव से बस इतना कहना चाहूंगा कि उन्हें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के बारे में सोचना चाहिए। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो हमेशा कल्चर और सम्मान का ध्यान रखता है। पिछले कई सालों से नॉर्थ इंडियन लोगों को नौकरी के मौके नहीं मिले, जिसकी वजह से महाराष्ट्र पिछले 40-50 सालों से नॉर्थ इंडियंस को रोजी-रोटी दे रहा है। महायुति सरकार ऐसी सरकार है जो नौकरी देती है, छीनती नहीं। महाराष्ट्र में ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा के निर्देश और ऑटो ड्राइवरों के विरोध पर अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट करके मामले को उठाया था। प्रताप सरनाईक ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है।

अखिलेश यादव ने उठाया था मुद्दा
अखिलेश यादव ने लिखा था कि हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान और उत्थान होना चाहिए लेकिन किसी भी भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इससे देश की भाषिक-भाविक एकता में दूरी और दुराव पैदा होता है। मुंबई में भाजपा के उत्तर भारतीय नेता हैं या भ्रष्टाचार में लीन होकर ठंडे पड़े हैं। क्या इस तरह की भाषा-ज्ञान की शर्त रखकर किसीको संपूर्ण देश में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के सांविधानिक अधिकार का हनन नहीं होता है? अगर ऐसा ही है तो फिर जो विदेशी कंपनियां मुंबई में काम कर रही हैं, उन पर भी ये शर्त लागू हो लेकिन होगी नहीं क्योंकि धन लोलुप भाजपा धनवानों के आगे कालीन की तरह बिछने को तैयार रहती है। भाजपा का सारा ज़ोर गरीबों, शोषितों, वंचितों और उपेक्षितों पर ही चलता है।
अखिलेश ने बीजेपी पर बोला था हमला
अखिलेश यादव ने लिखा था कि अगर ऐसा ही है तो मुंबई-महाराष्ट्र की भाजपा घोषित कर दे कि वो किसी हिंदी, ब्रज, बुंदेली, रोहेली-कौरवी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली; हरियाणवी, गढ़वाली- कुमायूँनी; मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, हाड़ौती, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी; गुजराती, काठियावाड़ी, सुरती, चरोतरी, महसाणी; तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, तुलु, ओड़िया, गंजामी, संबलपुरी-कोसली, बालेश्वरी देसिया; सिंधी, पंजाबी; कश्मीरी-कॉशुर, डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, शिना, बाल्टी, लद्दाखी; असमिया, मणिपुरी-मेइतेइलोन, मिजो, कोकबोरोक, खासी, गारो, नागामी, बोडो, भीली, गोंडी, कुड़ुख, मुंडारी, संथाली व अन्य भाषा भाषियों का एक भी वोट नहीं लेगी। आखिर में उन्होंने लिखा था कि सरकारों को दिल भी बड़ा रखना चाहिए और दिमाग भी।

आप उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हैं। आप अपने समय में नौकरी नहीं दे पाए, इसलिए ये लोग महाराष्ट्र आए और हमने उन्हें स्वीकार कर लिया। इसे यूपी में चुनावी एजेंडा न बनाएं। राज्य में, हमने 1600-1800 टीचर (मराठी पढ़ाने के लिए) रखे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि पैसेंजर से मराठी में बात करें, मराठी प्राइड बनाए रखें। आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा और उसके बाद 3 महीने का समय दिया जाएगा। अगर आप अभी भी मराठी नहीं सीख पा रहे हैं, तो आपका बैज कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि यह महाराष्ट्र है। राज्य रोज़ी-रोटी देना जानता है, लेकिन महाराष्ट्र के गर्व और संस्कृति का सम्मान करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है।

मुंबई: इस साल गणपति उत्सव के दौरान गणेश भक्तों को कम से कम परेशानी हो। इसका सरकार पूरा ख्याल रख रही है इसलिए मेट्रो की सेवाएं बढ़ाने के साथ-साथ देर रात तक मेट्रो चलाने और रविवार के मेगा ब्लॉक की रद्द करने का आदेश दिया है। कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया कि हमारी सरकार इस बात की हर संभव कोशिश कर रही है कि गणेश उत्सव के दौरान ज्यादा से ज्यादा परिवहन सुविधाएं गणेश भक्तों को दें।

कैबिनेट मंत्री लोढ़ा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चूंकि गणपति उत्सव अब मुंबई या महाराष्ट्र समिति नहीं रहा। बल्कि देश के कई राज्यों से लोग आते है। दुनिया से कई देशों के लोग इसी मकसद से आते है कि उन्हें बप्पा का दर्शन मिल जाए। वे भी गणपति उत्सव में शामिल हो। ऐसे में हमारी और हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गणेश भक्तों को किसी प्रकार की तकलीफ या परेशानी नहीं होने पाए। हाल ही में मैने गणपति मंडलों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा ली थी।

मेट्रो और रेल प्रशासन को पत्र लिखा
कैबिनेट मंत्री लोढ़ा ने मेट्रो और रेल प्रशासन को पत्र लिखकर साधन और सुविधा बढ़ाने का निर्देश दिया। रविवार को लोकल ट्रेन की सेवाएं कम रहती है क्योंकि कही न कही, किसी न किसी रूट पर मेगा ब्लॉक रहता है। मैंने उनसे कहा है कि वे गणपति उत्सवके दौरान मेगा ब्लॉक नहीं करें। श्रद्धालुओं को टिकट निकालते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए मेट्रो के सभी टिकट काउंटर, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, डिजिटल तथा क्यूआर टिकट प्रणाली को मेट्रो की अंतिम फेरी तक पूरी क्षमता से कार्यरत रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मेट्रो स्टेशनों पर लिफ्ट, एस्केलेटर, पीने का पानी, शौचालय और प्राथमिक उपचार केंद्र भी सेवा उपलब्ध रहने तक चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) तथा महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक तैनात कर यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ भीड़ प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था की जाए, ऐसी सूचनाएं भी दी गई हैं।

पालघर : जिले में हाल ही में हुई भारी बारिश और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले पालघर पहुंचे। उन्होंने जिले के प्रमुख मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर सड़क मरम्मत और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने, काम की गुणवत्ता बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने निरीक्षण के दौरान मनोर-मासवण-पालघर, पालघर-सरावली-बोईसर और बोईसर-चिंचणी-डहाणू जैसे प्रमुख मार्गों का दौरा किया। उन्होंने बारिश के कारण हुए नुकसान, सड़कों की वर्तमान स्थिति, चल रहे विकास कार्यों और प्रस्तावित मरम्मत योजनाओं की जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मानसून के दौरान खराब हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए, ताकि आम लोगों को यातायात में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के बाद डहाणू स्थित उपविभागीय अधिकारी कार्यालय के सभागार में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की विभिन्न सड़क परियोजनाओं, लंबित कार्यों, अतिवृष्टि से हुए नुकसान और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को सभी विकास कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारभूत जरूरत होती हैं और सरकार पालघर जिले की सड़क व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस मौके पर सांसद डॉ. हेमंत सवरा, विधायक निरंजन डावखरे, विधायक विलास तरे, जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानाडे, पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता किनी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने कहा कि राज्य सरकार पालघर जिले में बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा जताया कि मरम्मत और विकास से जुड़े सभी कार्य जल्द पूरे किए जाएंगे, जिससे नागरिकों को सुरक्षित और सुगम यातायात सुविधा मिल सके।

मुंबई : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस में खुशी का माहौल देखने को मिला. इस्तीफे की खबर सामने आते ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया. कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत मिठाई लेकर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर खुशी जताई. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह छात्रों के संघर्ष की जीत है और सरकार को आखिरकार जवाबदेही स्वीकार करनी पड़ी. 

'लोकतंत्र को बचाने के हमारे युवा काबिल'
कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, "हमने शुरू में ही इसलिए मिठाई बांटी क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के हमारे देश का युवा काबिल है. गृहमंत्री का भी इस्तीफा लेना चाहिए और नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए. यह देश के युवाओं की विजय है, हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जो NSU ने संघर्ष किया, उसकी विजय है.

उन्होंने आगे कहा, "यह नॉन बायोलॉजिकल पीएम को युवाओं ने याद दिलाया कि वो भी इंसान है. युवाओं ने उनको याद दिलाया कि यह मोदी तंत्र नहीं है यह लोकतंत्र है. इस देश के 50% से जायदा युवा बेरोजगार है. 12 वर्ष में 152 से जायदा पेपर लीक हुए किसी ने कोई जवाबदेही नहीं ली थी. लाठी के ऊपर कील लगाकर मारा, पत्थर लेकर पुलिस आई." 

वहीं मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा एकनाथ गायकवाड ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अहंकार की हार और सत्य और संविधान की जीत." उनका कहना है कि नीट पेपर लीक विवाद और जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार पर दबाव बढ़ा और आखिरकार शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा.

कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, "हमने शुरू में ही इसलिए मिठाई बांटी क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के हमारे देश का युवा काबिल है. गृहमंत्री का भी इस्तीफा लेना चाहिए और नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए. यह देश के युवाओं की विजय है, हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जो NSU ने संघर्ष किया, उसकी विजय है.

उन्होंने आगे कहा, "यह नॉन बायोलॉजिकल पीएम को युवाओं ने याद दिलाया कि वो भी इंसान है. युवाओं ने उनको याद दिलाया कि यह मोदी तंत्र नहीं है यह लोकतंत्र है. इस देश के 50% से जायदा युवा बेरोजगार है. 12 वर्ष में 152 से जायदा पेपर लीक हुए किसी ने कोई जवाबदेही नहीं ली थी. लाठी के ऊपर कील लगाकर मारा, पत्थर लेकर पुलिस आई." 

नीट पेपर लीक विवाद के बाद बढ़ा था दबाव
नीट पेपर लीक मामले और जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साध रहा था. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लंबे समय से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे. अब उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस इसे छात्रों के आंदोलन और विपक्ष के दबाव की जीत बता रही है. वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.