मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में अपने "भाड़े के टट्टू" वाले बयान को दोहराया। उन्होंने भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के 'मिसिंग लिंक' में रुकावट के बारे में अफवाहें फैलाने वालों की कड़ी आलोचना की और उन्हें "भटका गर्दभ" (भटकते हुए गधे) और "सुपारीबाज़" (कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले गुर्गे) कहा। शुक्रवार को विधानसभा को संबोधित करते हुए, सीएम फडणवीस ने कहा कि यह कहना कि "7,000 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए" - एक झूठी खबर फैलाना है और यह महाराष्ट्र का अपमान है।

उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले मैंने विधानसभा में बात की थी और मेरे भाषण से कई लोगों को बुरा लगा (मिर्ची लगी)। 7,000 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए... 7,000 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए... 7,000 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए... यह मेरा अपमान नहीं है; यह खुद महाराष्ट्र का अपमान है। झूठी खबरें प्लांट करना और अफवाहें फैलाना महाराष्ट्र का अपमान है।" मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "हालांकि, बोलते समय मैंने हिंदी मुहावरा 'भाड़े के टट्टू' (किराये के गुर्गे) इस्तेमाल किया था; कुछ लोगों को इससे बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए, नानाभाऊ, मैंने थोड़ी रिसर्च की। अब, मैं 'भाड़े के टट्टू' मुहावरे को वापस लेता हूं और सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए इसकी जगह 'भटका गर्दभ' (भटकते हुए गधे) शब्द का इस्तेमाल करता हूं। अगर किसी को फिर भी समझ न आए, तो उन्हें 'सुपारीबाज़' (कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले गुर्गे) कह सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ कुछ खास 'सुपारीबाज़ों' के बारे में बात कर रहा था - मुझे समझ नहीं आया कि इतने सारे लोगों को बुरा क्यों लगा।"

अपनी आलोचना को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर पलटवार करते हुए, फडणवीस ने उन्हें "मिमिक्री आर्टिस्ट" कहा। उन्होंने राज ठाकरे को एक "दोस्त" भी बताया, जिनसे राजनीति में महायुति को कोई खतरा नहीं था। फडणवीस ने कहा, "खैर, उस बात को छोड़िए। मैंने हिंदी में एक वाक्य कहा, और जिन लोगों को इसे समझना चाहिए था, उन्होंने नहीं समझा, बल्कि किसी और को बुरा लग गया। हमारे 'मिमिक्री आर्टिस्ट' ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मैंने हिंदी में क्यों बात की। जबकि मैंने अपना पूरा भाषण मराठी में ही दिया था। लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वह मेरे दोस्त हैं, और दोस्त होने के नाते, उनसे हमें कोई राजनीतिक खतरा नहीं है। मुझे खुशी है कि वह राजनीति में हैं; अगर वह मिमिक्री के क्षेत्र में जाते, तो किसी भी स्टैंड-अप कॉमेडियन के लिए कोई जगह नहीं बचती।"  

यह विवाद तब शुरू हुआ जब 8 जुलाई को सीएम फडणवीस ने एक्सप्रेसवे पर 'मिसिंग लिंक' में कथित रुकावट के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना की और कहा कि ऐसे लोगों को "बख्शा नहीं जाएगा"। सीएम ने 8 जुलाई को सदन में कहा, "जिन लोगों को कुत्ता भी नहीं पूछता, वे अब सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री समेत सभी को गालियां दे रहे हैं। कुछ 'भाड़े के टट्टू' (पैसे के लिए काम करने वाले लोग) सोशल मीडिया पर 'मिसिंग लिंक' के बारे में लिख रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं: अगर आप महाराष्ट्र का अपमान करेंगे, तो हम आपको बख्शेंगे नहीं।"

विरार : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग और महत्वाकांक्षी विरार-अलीबाग कॉरिडोर परियोजना के तहत बन रही सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता, यातायात प्रबंधन और परियोजना से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें कॉरिडोर के विभिन्न चरणों और अब तक हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना मुंबई महानगर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

विरार-अलीबाग कॉरिडोर को महाराष्ट्र की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल किया जाता है। इसके पूरा होने के बाद मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और कोंकण क्षेत्र के बीच आवागमन अधिक सुगम और तेज होने की उम्मीद है। साथ ही औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़क, एक्सप्रेस-वे और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से विकास को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की देरी से बचने और गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा। स्थानीय लोगों और उद्योग जगत को भी इस परियोजना से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि कॉरिडोर के चालू होने के बाद यात्रा समय में कमी आएगी, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और परियोजना से जुड़े इंजीनियर भी मौजूद रहे।

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को निर्देश दिया कि मुंबई के गोराई, बोरीवली क्षेत्र में दिल्ली के ‘भारत मंडपम’ की तर्ज पर एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर विकसित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाए। यह प्रस्तावित केंद्र कमर्शियल उपयोग और बेहतर संचालन क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। यह निर्देश मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और मुद्दों पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दिए गए। बैठक में क्षेत्रीय विकास, बुनियादी ढांचे और भूमि उपयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि गोराई में बनने वाले इस प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर की योजना केवल निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि इसे आर्थिक रूप से व्यवहारिक और दीर्घकालिक उपयोग के दृष्टिकोण से तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करना और मुंबई को वैश्विक इवेंट डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत करना होना चाहिए। इस बैठक में मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। चर्चा के दौरान क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में चल रहे विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से प्रभावित लोगों के पुनर्वास से जुड़े मुद्दे पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए बनाए गए घरों के उचित और प्रभावी उपयोग के लिए एक स्पष्ट नीति तैयार की जानी चाहिए, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, फडणवीस ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि भूमि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त सर्वे किया जाए ताकि विकास कार्यों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जा सके और परियोजनाओं में तेजी लाई जा सके।

सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाओं से मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा मिलेगी और शहरी विकास को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सकेगा। प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर को लेकर अब प्रशासन विस्तृत योजना तैयार करेगा, जिसमें डिजाइन, उपयोग, निवेश और व्यावसायिक संभावनाओं का पूरा खाका शामिल होगा। इस परियोजना को मुंबई के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

मुंबई : महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने निर्देश दिया कि परीक्षा परिणाम घोषित होने और जरूरी सत्यापन पूरा होने के तुरंत बाद छात्रों की डिग्री प्रमाणपत्र डिजीलॉकर पर अपलोड किए जाएं। इसके लिए छात्रों को दीक्षांत समारोह तक इंतजार नहीं कराना पड़ेगा। मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि परीक्षा परिणाम आने के तुरंत बाद कई छात्र विदेशों की यूनिवर्सिटी, उच्च शिक्षा संस्थानों, छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप और नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन परिणाम घोषित होने और दीक्षांत समारोह के बीच लंबे अंतर के कारण छात्रों को तय समय सीमा में डिग्री प्रमाणपत्र जमा करने में दिक्कत होती है।

मंत्री ने कहा कि डिग्री प्रमाणपत्र मिलने में देरी के कारण छात्रों को पढ़ाई या करियर के मौके नहीं गंवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई छात्र सफलतापूर्वक कोर्स पूरा कर ले और उसका परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित हो जाए, सत्यापित डिग्री प्रमाणपत्र जल्द से जल्द डिजिटल रूप में उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि उन्होंने उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि राज्य की सभी यूनिवर्सिटी डिजीलॉकर पर डिग्री प्रमाणपत्र अपलोड करने की एक समान प्रक्रिया अपनाएं। उन्होंने इस संबंध में जल्द से जल्द सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी करने के भी निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने कहा, ''इस फैसले से भारत और विदेश में उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी अवसरों, इंटर्नशिप और रोजगार के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही परिणाम के तुरंत बाद फिजिकल डिग्री के लिए बार-बार यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने की जरूरत भी कम होगी।'' उन्होंने कहा कि डिजीलॉकर छात्रों को सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज देगा, जिसका इस्तेमाल वे शैक्षणिक और पेशेवर जरूरतों के लिए कभी भी कर सकेंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि डिग्री प्रमाणपत्र मिलने में प्रक्रियागत देरी के कारण कोई छात्र किसी अवसर से वंचित न रह जाए।