मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को निर्देश दिया कि मुंबई के गोराई, बोरीवली क्षेत्र में दिल्ली के ‘भारत मंडपम’ की तर्ज पर एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर विकसित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाए। यह प्रस्तावित केंद्र कमर्शियल उपयोग और बेहतर संचालन क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। यह निर्देश मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और मुद्दों पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दिए गए। बैठक में क्षेत्रीय विकास, बुनियादी ढांचे और भूमि उपयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि गोराई में बनने वाले इस प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर की योजना केवल निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि इसे आर्थिक रूप से व्यवहारिक और दीर्घकालिक उपयोग के दृष्टिकोण से तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करना और मुंबई को वैश्विक इवेंट डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत करना होना चाहिए। इस बैठक में मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। चर्चा के दौरान क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में चल रहे विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से प्रभावित लोगों के पुनर्वास से जुड़े मुद्दे पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए बनाए गए घरों के उचित और प्रभावी उपयोग के लिए एक स्पष्ट नीति तैयार की जानी चाहिए, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, फडणवीस ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि भूमि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त सर्वे किया जाए ताकि विकास कार्यों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जा सके और परियोजनाओं में तेजी लाई जा सके।

सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाओं से मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा मिलेगी और शहरी विकास को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सकेगा। प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर को लेकर अब प्रशासन विस्तृत योजना तैयार करेगा, जिसमें डिजाइन, उपयोग, निवेश और व्यावसायिक संभावनाओं का पूरा खाका शामिल होगा। इस परियोजना को मुंबई के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

मुंबई : महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने निर्देश दिया कि परीक्षा परिणाम घोषित होने और जरूरी सत्यापन पूरा होने के तुरंत बाद छात्रों की डिग्री प्रमाणपत्र डिजीलॉकर पर अपलोड किए जाएं। इसके लिए छात्रों को दीक्षांत समारोह तक इंतजार नहीं कराना पड़ेगा। मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि परीक्षा परिणाम आने के तुरंत बाद कई छात्र विदेशों की यूनिवर्सिटी, उच्च शिक्षा संस्थानों, छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप और नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन परिणाम घोषित होने और दीक्षांत समारोह के बीच लंबे अंतर के कारण छात्रों को तय समय सीमा में डिग्री प्रमाणपत्र जमा करने में दिक्कत होती है।

मंत्री ने कहा कि डिग्री प्रमाणपत्र मिलने में देरी के कारण छात्रों को पढ़ाई या करियर के मौके नहीं गंवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई छात्र सफलतापूर्वक कोर्स पूरा कर ले और उसका परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित हो जाए, सत्यापित डिग्री प्रमाणपत्र जल्द से जल्द डिजिटल रूप में उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि उन्होंने उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि राज्य की सभी यूनिवर्सिटी डिजीलॉकर पर डिग्री प्रमाणपत्र अपलोड करने की एक समान प्रक्रिया अपनाएं। उन्होंने इस संबंध में जल्द से जल्द सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी करने के भी निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने कहा, ''इस फैसले से भारत और विदेश में उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी अवसरों, इंटर्नशिप और रोजगार के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही परिणाम के तुरंत बाद फिजिकल डिग्री के लिए बार-बार यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने की जरूरत भी कम होगी।'' उन्होंने कहा कि डिजीलॉकर छात्रों को सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज देगा, जिसका इस्तेमाल वे शैक्षणिक और पेशेवर जरूरतों के लिए कभी भी कर सकेंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि डिग्री प्रमाणपत्र मिलने में प्रक्रियागत देरी के कारण कोई छात्र किसी अवसर से वंचित न रह जाए।

मुंबई : महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के खिलाफ भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने भूमिपुत्रों की जमीन हड़पने का मामला सोमवार को ठाणे जिले के कासारवड़वली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया है।

पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाने के बाद मेहता ने कहा कि ठाणे जिले के भायंदर पाड़ा में यहां के भूमिपुत्रों (भोइर व अन्य लोगों के) से संबंधित 2,439 वर्ग मीटर के भूखंड में से 1,219 वर्ग मीटर जमीन पर परिवहन मंत्री ने अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया है।

नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रताप सरनाईक दावा करते हैं कि वे 'मराठी मानुष' का समर्थन करते हैं, लेकिन वे अपने निजी फायदे के लिए स्थानीय 'भूमिपुत्रों' को बेघर कर रहे हैं। उनके कार्यों से सरकार की छवि खराब हो रही है।

मेहता ने प्रताप सरनाईक से यह भूखंड तत्काल भूमिपुत्रों को लौटाने और नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। 

मुंबई : शिवसेना नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र सरकार के ‘रिक्शा व टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य’ करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को पत्र लिखकर इस निर्णय को वापस लेने की अपील की है। संजय निरुपम ने अपने पत्र में कहा कि 1 मई से लागू होने वाला यह फैसला हजारों मेहनतकश रिक्शा चालकों के बीच भय, भ्रम और असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा का सम्मान सभी के दिलों में है, लेकिन इसे अनिवार्य करना और इसके लिए परीक्षा लागू करना चालकों के जीवन और रोजगार पर नकारात्मक असर डाल सकता है।

निरुपम ने मुंबई की बहुसांस्कृतिक पहचान का जिक्र करते हुए लिखा कि शहर में करीब 70 प्रतिशत से अधिक रिक्शा और टैक्सी चालक गुजरात, उत्तर भारत, पंजाब और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से यहां अपनी जगह बनाई है और अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। ऐसे में यह फैसला उनके रोजगार पर संकट खड़ा कर सकता है और शहर की यातायात व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें कई चालकों के फोन आ रहे हैं, जिनमें वे अपनी परेशानियां और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। निरुपम के मुताबिक, चालकों के मन में बढ़ती असुरक्षा बेहद चिंताजनक है। उन्होंने पत्र में सरकार से आग्रह किया कि मराठी भाषा के सम्मान को बनाए रखते हुए, टूटी-फूटी या कामचलाऊ मराठी बोलने और समझने वाले चालकों को छूट दी जाए। साथ ही भाषा को अनिवार्य बनाने और परीक्षा लागू करने के फैसले पर पुनर्विचार कर इसे वापस लिया जाए। निरुपम ने कहा कि प्रेम से सिखाई गई भाषा दिल में बसती है, जबकि जबरन थोपी गई भाषा भय पैदा करती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता और दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेगी।

वहीं, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री का कहना है कि परिवहन विभाग पर ‘मराठी राजभाषा अधिनियम’ लागू होता है और नागरिकों के साथ संवाद करते समय चालकों के पास मराठी का कम से कम ‘कार्यसाधक ज्ञान’ होना आवश्यक है। कानून के प्रावधानों के आधार पर, नियमों में संशोधन किए जाएंगे और लाइसेंस, बैज तथा परमिट जारी करते या उनका नवीनीकरण करते समय मराठी ज्ञान की शर्त लागू की जाएगी। साथ ही, चालकों पर कोई अतिरिक्त बोझ डाले बिना उन वाक्यों और वाक्यांशों को सिखाने पर जोर दिया जाएगा जो उनके दैनिक कामकाज में उपयोगी होंगे।