मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9.29 करोड़ रुपए मूल्य की छह अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। यह कार्रवाई 18 और 19 अप्रैल को की गई। ये संपत्तियां महाराष्ट्र के खारघर (मुंबई) और पुणे में स्थित हैं और ये सुरेश कुटे, अर्चना कुटे और उनके सहयोगी संस्थाओं के नाम पर थीं। इससे पहले इन संपत्तियों को ईडी ने 24 सितंबर 2024 को अस्थायी रूप से जब्त किया था, जिसे 3 मार्च 2025 को प्रवर्तन निदेशालय की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मंजूरी दी थी।

यह पूरा मामला महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर दर्ज हुआ है। इन एफआईआर में आरोप है कि सुरेश कुटे और अन्य लोगों ने ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के जरिए निवेशकों से धोखाधड़ी की। सोसायटी द्वारा 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक रिटर्न देने वाली हाई-यील्ड जमा योजनाएं चलाई गई थीं, जिनके चलते बड़ी संख्या में निवेशकों ने पैसा लगाया, लेकिन बाद में उन्हें भुगतान नहीं किया गया या आंशिक भुगतान हुआ, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

ईडी की जांच में सामने आया है कि सोसायटी के लगभग 2,467 करोड़ रुपए के फंड को 'लोन' के नाम पर कुटे ग्रुप की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। ये कंपनियां सुरेश कुटे और उनकी पत्नी अर्चना कुटे के नियंत्रण में थीं। जांच के अनुसार ये फंड बिना किसी उचित दस्तावेज, सुरक्षा या उपयोग प्रमाण के जारी किए गए और इन्हें व्यवसाय के बजाय निजी लाभ या अन्य निवेशों में इस्तेमाल किया गया। इस मामले में ईडी अब तक कई तलाशी अभियान चला चुकी है और कई संपत्तियों को जब्त या फ्रीज कर चुकी है। अब तक कुल 1,627.86 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त या फ्रीज की जा चुकी है।

इससे पहले ईडी ने सुरेश कुटे को गिरफ्तार कर विशेष पीएमएलए अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। हाल ही में ईडी ने अर्चना कुटे को भी 2 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया था। उन्हें 7 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां वह फिलहाल बंद हैं। ईडी ने कहा है कि यह कार्रवाई संपत्तियों को बेचने, ट्रांसफर करने या नष्ट करने से रोकने के लिए की गई है। यह कदम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को यहां अपने कार्यालय में उद्धव गुट के विधायक और पूर्व मंत्री रवींद्र वायकर को नया समन जारी किया है। एक अधिकारी ने कहा, जोगेश्वरी में एक निर्माणाधीन लक्जरी होटल।

ईडी ने कहा, “उद्धव गुट के विधायक और पूर्व मंत्री रवींद्र वायकर को जोगेश्वरी में एक निर्माणाधीन लक्जरी होटल से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार, 23 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए फिर से बुलाया गया है।” ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि रवींद्र वायकर 17 जनवरी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने एक महीने की छूट का अनुरोध किया था।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने जोगेश्वरी में एक लक्जरी होटल के निर्माण से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना (उद्धव गुट) नेता और विधायक रवींद्र वायकर और उनके सहयोगियों से संबंधित सात स्थानों पर छापे मारे थे, एजेंसी ने मंगलवार को कहा। यह मामला कथित तौर पर भूमि उपयोग की शर्तों में हेरफेर करके जोगेश्वरी में एक स्टार होटल के निर्माण से संबंधित है।

ईडी ने इससे पहले नवंबर में ‘500 करोड़ रुपये के 5-स्टार होटल घोटाले’ में वायकर के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। वाईकर पर बीएमसी खेल के मैदान के लिए आरक्षित भूखंड पर पांच सितारा होटल बनाने की अनुमति प्राप्त करके बीएमसी को 500 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है।

वायकर महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य हैं, जो जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वायकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी हैं। 

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है. शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल को ईडी ने शुक्रवार (12 मई) को पेश होने को कहा है. पाटिल से आईएल एंड एफएस मामले में पूछताछ होनी है. इससे पहले आईएल एंड एफएस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कोहिनूर कंस्ट्रक्शन को दिए गए कर्ज के मामले में ईडी ने राज ठाकरे से भी पूछताछ की थी.

प्रवर्तन निदेशालय इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशिशयल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर एक जांच कर रहा है. यह जांच आईएल एंड एफएस समूह की कोहिनूर सीटीएनएल में इक्विटी निवेश से संबंधित है. कोहिनूर सीटीएनएल दादर में कोहिनूर स्क्वॉयर टॉवर का निर्माण कर रहा है. इसी मामले में ईडी को जयंत पाटिल से पूछताछ करनी है. जयंत पाटिल शरद पवार के करीबी हैं. जांच एजेंसी ने उन्हें शुक्रवार सुबह 10 बजे बुलाया है.

मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत और अन्य के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में सुनवाई मंगलवार को 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।  राज्यसभा सदस्य राउत मंगलवार को विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े के समक्ष पेश हुए थे। मामले में आरोप तय करने से पहले मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

हालांकि, मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अन्य आरोपियों को समन रिपोर्ट जमा नहीं करने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। ईडी ने उपनगर गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए राउत को एक अगस्त, 2022 को गिरफ्तार किया था।  यहां की एक विशेष अदालत ने पिछले साल नवंबर में उन्हें जमानत दे दी थी। ईडी की जांच पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और राउत की पत्नी और सहयोगियों से जुड़े संबंधित वित्तीय लेनदेन से संबंधित है। 

गोरेगांव में पात्रा चॉल के नाम से लोकप्रिय सिद्धार्थ नगर 47 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 672 किरायेदार परिवार रहते हैं। 2008 में एक सरकारी एजेंसी, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) ने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) की एक सहयोगी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) को चॉल के लिए पुनर्विकास का ठेका दिया।

जीएसीपीएल को किरायेदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने थे और कुछ फ्लैट म्हाडा को भी देने थे। यह शेष भूमि को निजी डेवलपर्स को बेचने के लिए स्वतंत्र था। ईडी के अनुसार, लेकिन किरायेदारों को पिछले 14 वर्षों में एक भी फ्लैट नहीं मिला क्योंकि कंपनी ने पात्रा चॉल का पुनर्विकास नहीं किया और अन्य बिल्डरों को 1,034 करोड़ रुपये में जमीन पार्सल और फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) बेच दिया।