मुंबई: साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क की कार्यप्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी राज तिलक रोशन ने बताया कि साइबर अपराध आमतौर पर दो चरणों में संचालित होते हैं और पुलिस ने ऐसे नेटवर्क की पहचान की है जो ठगी की रकम को अलग-अलग खातों के जरिए आगे भेजने का काम करता है। डीसीपी राज तिलक रोशन ने बताया कि पहला समूह उन लोगों का होता है जो सीधे साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। इनमें डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, आईपीके से जुड़े धोखाधड़ी के मामले और अन्य ऑनलाइन ठगी शामिल हैं। दूसरा समूह उन लोगों का होता है जो ठगी के बाद प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैंक खातों या अन्य माध्यमों से स्थानांतरित कर उसकी असली पहचान छिपाने का प्रयास करते हैं।

उन्होंने कहा कि यह दूसरा नेटवर्क साइबर अपराधियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण कड़ी होता है। इसका काम ठगी से हासिल रकम को कई खातों में घुमाकर या अलग-अलग स्थानों पर भेजकर उसकी ट्रैकिंग को मुश्किल बनाना होता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर 'लेयरिंग' कहा जाता है, जिसका उद्देश्य अवैध धन के स्रोत को छिपाना होता है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार, जांच में सामने आया है कि इस तरह के नेटवर्क कई प्रकार के साइबर अपराधों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अब इन नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों, डिजिटल लेनदेन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है।

अधिकारियों का मानना है कि इस कार्रवाई से साइबर अपराधों के बड़े गिरोह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पुलिस ने नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील की है। किसी अनजान कॉल, ओटीपी साझा करने, फर्जी निवेश योजनाओं या डिजिटल अरेस्ट जैसे दावों पर भरोसा न करने की सलाह दी गई है। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जनजागरूकता और त्वरित शिकायत दोनों बेहद जरूरी हैं। 

मुंबई : एटीएम से पैसे निकालते समय सावधान हो जाइए। मुंबई की भांडुप पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो एटीएम मशीन के कैश स्लॉट यानी जहां से पैसे निकलते हैं, पर प्लास्टिक या फाइबर की पट्टी (शीट) लगाकर ग्राहकों के पैसे फंसा देता था और बाद में उसे चुरा लेता था। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस गिरोह में शामिल दो महिलाओं को भी जांच के दायरे में लिया गया है। 

ऐसे हुआ गिरोह का भंडाफोड़
यह पूरा मामला तब सामने आया जब बैंक ऑफ बड़ौदा (भांडुप शाखा) की शाखा प्रबंधक रीचा अरुण श्रीवास्तव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि भांडुप के सचदेव कॉम्प्लेक्स स्थित बैंक के एटीएम में कुछ अज्ञात बदमाशों ने मशीन के कैश स्लॉट के साथ छेड़छाड़ की थी। 

कैसे देते थे वारदात को अंजाम?
आरोपी एटीएम के कैश स्लॉट पर प्लास्टिक की एक बारीक पट्टी चिपका देते थे। जब कोई ग्राहक पैसे निकालने आता, तो उसके खाते से पैसे कट जाते थे, लेकिन पट्टी लगी होने के कारण नकदी बाहर नहीं आ पाती थी। ग्राहक को लगता था कि कोई तकनीकी खराबी है और वह चला जाता था। जैसे ही ग्राहक वहां से हटता, आरोपी तुरंत एटीएम के अंदर जाकर पट्टी हटाते और फंसा हुआ कैश लेकर फरार हो जाते थे। बैंक को इस तरह की लगातार 5 शिकायतें मिली थीं।

शिकायत मिलने के बाद भांडुप पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एटीएम केंद्र के पिछले दो दिनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में साफ दिखा कि आरोपी पहले आकर मशीन में प्लास्टिक की पट्टी लगाते हैं और फिर ग्राहकों के जाने के बाद पैसे निकाल लेते हैं। जांच में दो पुरुषों और दो महिलाओं की सक्रिय भूमिका सामने आई। 

मुख्य आरोपी गिरफ्तार, माल बरामद
पुलिस ने जाल बिछाकर मुख्य आरोपी मोहम्मद जियाद उर्फ अयान इरशाद अहमद (उम्र 21 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह में शामिल दो महिलाओं की संलिप्तता का भी खुलासा हुआ है, जिन्हें पुलिस ने नोटिस जारी कर जांच में शामिल किया गया है। 

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 80 हजार रुपये की मोटरसाइकिल, प्लास्टिक की पट्टी, ओप्पो मोबाइल फोन और 39,500 रुपये की नकदी बरामद की है। जब्त संपत्ति की कुल कीमत 1.29 लाख रुपये है। मामले में आगे की जांच जारी है।

मुंबई: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी विशेष अदालत ने ईडी को बड़ी अंतरिम राहत दी है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने मुंबई स्थित उन संपत्तियों की प्रस्तावित ई-नीलामी पर रोक लगा दी है, जिन्हें ईडी ने वर्ष 2013 में कुर्क किया था। अदालत ने फीनिक्स एआरसी लिमिटेड और ई-आक्शन सेवा प्रदाता सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वे पांच अगस्त 2026 को प्रस्तावित ई-नीलामी और उससे जुड़ी आगे की प्रक्रिया फिलहाल नहीं करें।

ईडी ने अदालत में दायर आवेदन में कहा था कि संबंधित संपत्तियां पहले से पीएमएलए एक्ट के तहत कुर्क हैं और उन पर पारित कुर्की आदेश की पुष्टि निर्णायक प्राधिकरण तथा अपीलीय अधिकरण दोनों कर चुका है। ऐसे में मुकदमे के अंतिम निर्णय से पहले ई-नीलामी होने पर तीसरे पक्ष के अधिकार उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे संपत्ति की जब्ती अथवा वैध दावेदार को बहाल करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीएमएलए एक्ट के तहत पुष्टि की गई कुर्क संपत्तियां न्यायालय की अभिरक्षा में हैं। जब तक विशेष अदालत संपत्तियों की जब्ती या बहाली पर अंतिम निर्णय नहीं दे देती, तब तक उनका हस्तांतरण या नीलामी नहीं की जा सकती। अदालत ने फीनिक्स एआरसी, संबंधित पक्षों और उधारकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तब तक ई-नीलामी पर अंतरिम रोक प्रभावी रहेगी।

मुंबई  : प्रवर्तन निदेशालय  ने स्वयंभू बाबा और ज्योतिषी अशोक खरात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में अर्जी दाखिल कर खरात के खिलाफ ‘प्रोडक्शन वारंट’ जारी करने की मांग की है। फिलहाल वह नासिक जिले में पुलिस हिरासत में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह मामला 6 अप्रैल को पीएमएलए  के तहत दर्ज किया था, जो नासिक पुलिस की FIR के आधार पर शुरू हुआ था।  एफआईआर में खरात पर जबरन वसूली, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ और कई महिलाओं को नशीला पदार्थ देकर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उसके खिलाफ कई अन्य  एफआईआर भी दर्ज हैं।

जानकारी के अनुसार, खरात को 18 मार्च को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब एक विवाहित महिला ने उस पर तीन साल से लगातार बलात्कार का आरोप लगाया था। इसके बाद अदालत ने उसे 4 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।  ईडी का आरोप है कि खरात ने एक संगठित जबरन वसूली नेटवर्क चलाया और ‘बेनामी’ बैंक खातों के जरिए 70 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की। एजेंसी का कहना है कि यह पैसा विभिन्न तरीकों से जमा किया गया और फिर इसे अलग-अलग खातों में घुमाया गया।

जांच में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर पीड़ितों के दस्तावेजों का उपयोग कर एक ही दिन में 60 बैंक खाते खोले गए और उनके जरिए बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन किया गया। ईडी को संदेह है कि इस पूरे नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी हो सकते हैं। एजेंसी का कहना है कि खरात से हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है, ताकि इस कथित साजिश में शामिल अन्य लोगों और अंतिम लाभार्थियों की पहचान की जा सके तथा पूरे पैसे के लेन-देन का पता लगाया जा सके।  ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने जबरन वसूली से प्राप्त धन और ‘पवित्र’ वस्तुओं की बिक्री से मिले पैसे का उपयोग अपने और अपने परिवार के नाम पर चल-अचल संपत्तियां खरीदने में किया। इस मामले की सुनवाई शनिवार (2 मई) को मुंबई की विशेष PMLA अदालत में होगी, जहां  ईडी  की याचिका पर फैसला लिया जा सकता है।