मुंबई: सूचना के अधिकार से जुड़े प्रस्तावित नए नियमों पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले का सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन प्रस्तावित गाइडलाइंस को पूरी तरह वापस लिया जाना चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा कि सरकार का यह कदम एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन जब तक नए नियम पूरी तरह रद्द नहीं होते, तब तक संतोष नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे पर उन्होंने 5 जुलाई से प्रस्तावित अपने अनिश्चितकालीन अनशन को फिलहाल टालने की घोषणा की है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में सूचना के अधिकार नियमों में कई बदलावों का प्रस्ताव रखा गया था, जिन्हें लेकर व्यापक विवाद खड़ा हो गया था। प्रस्तावित नियमों में आरटीआई आवेदन शुल्क बढ़ाने, पहचान पत्र अनिवार्य करने और यह शर्त रखने का सुझाव शामिल था कि प्रत्येक आवेदन केवल एक ही विषय से संबंधित होना चाहिए। इन बदलावों को लेकर सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई थी कि इससे आम नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करना कठिन हो सकता है और पारदर्शिता पर असर पड़ेगा। 

अन्ना हजारे, जिन्होंने देश में सूचना के अधिकार आंदोलन को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि नियम वापस नहीं लिए गए तो वह अनशन करेंगे। सरकार द्वारा फिलहाल नियमों पर रोक लगाने के बाद उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह सिर्फ अस्थायी राहत है और जब तक प्रस्तावित संशोधन पूरी तरह वापस नहीं लिए जाते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र की मजबूती का आधार है और इसमें किसी भी तरह की कटौती जनता के हित में नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सूचना के अधिकार नियमों में बदलाव को लेकर सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच संवाद जरूरी है, ताकि पारदर्शिता और प्रशासनिक प्रक्रिया दोनों संतुलित रह सकें। फिलहाल सरकार के फैसले के बाद इस मुद्दे पर जारी तनाव कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन भविष्य में नियमों के अंतिम स्वरूप को लेकर चर्चा जारी रहने की संभावना है।
 

मुंबई : पुणे के ड्राइवरों ने अवैध बाइक टैक्सियों के बढ़ते चलन के खिलाफ पुणे से मुंबई तक पैदल मार्च किया और अब राज्य की राजधानी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है कि ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स के किराये के ढांचे में पूरी पारदर्शिता लाई जाए और पारंपरिक ड्राइवरों के लिए उचित किराया सुनिश्चित किया जाए. 

ड्राइवरों का कहना है कि एग्रीगेटर कंपनियां किस आधार पर किराया वसूल रही हैं और ड्राइवरों को क्या हिस्सा मिल रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी और सरकारी निगरानी होनी चाहिए. जब तक सरकार बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध को लागू नहीं करती और समान मूल्य निर्धारण सुनिश्चित नहीं करती, तब तक मुंबई में ड्राइवरों ही हड़ताल जारी रहेगी. 

बाइक टैक्सी का विरोध 
ड्राइवरों का तर्क है कि अवैध बाइक टैक्सियों के कारण उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एग्रीगेटर कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर कम दरों पर सेवाएं दे रही हैं. वर्तमान में ओला और उबर जैसी कंपनियां कितना कमीशन काट रही हैं, इसमें ड्राइवरों को स्पष्टता नहीं मिलती. वे मांग कर रहे हैं कि सरकार इन एग्रीगेटर्स के एल्गोरिदम और मूल्य निर्धारण पर कड़ी निगरानी रखे. 

महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले 
महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. इस प्रशासनिक फेरबदल में कई जिलों के एसपी और डीसीपी की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जगहों पर तैनात किया गया है. जारी आदेश के अनुसार तुषार दोशी, जो अब तक सातारा के एसपी थे, उन्हें स्थानांतरित कर सांगली का एसपी नियुक्त किया गया है. वहीं निखिल पिंगळे, जो पुणे में पुलिस उप आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, उन्हें सातारा जिले का एसपी बनाया गया है. महेश्वर रेड्डी को जळगांव के एसपी द से हटाकर सीआईडी, पुणे में स्थानांतरित किया गया है. वहीं श्रीकांत दिवरे को धुले से जळगांव का एसपी बनाया गया है.

मुंबई : मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के सांसद रवींद्र वायकर ने जोगेश्वरी अंधेरी और गोरेगांव (पूर्व) क्षेत्रों में बढ़ती आबादी और आग की घटनाओं को देखते हुए जोगेश्वरी स्थित 'हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे ट्रामा केयर' अस्पताल के पास मिनी फायर स्टेशन स्थापित करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मनपा आयुक्त आयुक्त अश्विनी भिडे को पत्र लिखकर जनहित में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

वायकर ने अपने पत्र में बताया कि इन क्षेत्रों में ऊंची इमारतों, व्यावसायिक परिसरों और झोपड़पट्टियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे आग जैसी आपात स्थितियों का खतरा भी बढ़ गया है। मौजूदा फायर स्टेशन दूर होने और मुंबई की ट्रैफिक समस्या के कारण अग्निशमन दल की गाड़ियों को समय पर घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे कई बार बड़ा नुकसान होता है।

मुंबई : अशोक खराटयह मामला बहुत गंभीर है और अगर इस मामले की जड़ तक जांच की जाए तो ही इनमें से कई लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जांच के नाम पर कोई बहाना बनाए बिना, अशोक खराटचीमहाराष्ट्र नार्को टेस्ट की मांग करता हैकांग्रेस कमेटी के चेयरमैनहर्षवर्धन सपकाल ने यह किया है। महायुति सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों ने अशोक खराट की पूजा की है और उनके यहां तीर्थ यात्राएं की हैं।

जब राज्य में अंधविश्वास विरोधी कानून है, तो अगर राज्य के मंत्री इस तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह एक प्रगतिशील महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता।

उन्होंने कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है, इसलिए अशोक खराट के दरबार में हाजिरी लगाने वाले और इसका फायदा उठाने वाले सभी मंत्रियों, विधायकों और नेताओं पर अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।हर्षवर्धन सपकालने कहा।