मुंबई : पुणे के ड्राइवरों ने अवैध बाइक टैक्सियों के बढ़ते चलन के खिलाफ पुणे से मुंबई तक पैदल मार्च किया और अब राज्य की राजधानी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है कि ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स के किराये के ढांचे में पूरी पारदर्शिता लाई जाए और पारंपरिक ड्राइवरों के लिए उचित किराया सुनिश्चित किया जाए. 

ड्राइवरों का कहना है कि एग्रीगेटर कंपनियां किस आधार पर किराया वसूल रही हैं और ड्राइवरों को क्या हिस्सा मिल रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी और सरकारी निगरानी होनी चाहिए. जब तक सरकार बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध को लागू नहीं करती और समान मूल्य निर्धारण सुनिश्चित नहीं करती, तब तक मुंबई में ड्राइवरों ही हड़ताल जारी रहेगी. 

बाइक टैक्सी का विरोध 
ड्राइवरों का तर्क है कि अवैध बाइक टैक्सियों के कारण उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एग्रीगेटर कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर कम दरों पर सेवाएं दे रही हैं. वर्तमान में ओला और उबर जैसी कंपनियां कितना कमीशन काट रही हैं, इसमें ड्राइवरों को स्पष्टता नहीं मिलती. वे मांग कर रहे हैं कि सरकार इन एग्रीगेटर्स के एल्गोरिदम और मूल्य निर्धारण पर कड़ी निगरानी रखे. 

महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले 
महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. इस प्रशासनिक फेरबदल में कई जिलों के एसपी और डीसीपी की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जगहों पर तैनात किया गया है. जारी आदेश के अनुसार तुषार दोशी, जो अब तक सातारा के एसपी थे, उन्हें स्थानांतरित कर सांगली का एसपी नियुक्त किया गया है. वहीं निखिल पिंगळे, जो पुणे में पुलिस उप आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, उन्हें सातारा जिले का एसपी बनाया गया है. महेश्वर रेड्डी को जळगांव के एसपी द से हटाकर सीआईडी, पुणे में स्थानांतरित किया गया है. वहीं श्रीकांत दिवरे को धुले से जळगांव का एसपी बनाया गया है.

मुंबई : मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के सांसद रवींद्र वायकर ने जोगेश्वरी अंधेरी और गोरेगांव (पूर्व) क्षेत्रों में बढ़ती आबादी और आग की घटनाओं को देखते हुए जोगेश्वरी स्थित 'हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे ट्रामा केयर' अस्पताल के पास मिनी फायर स्टेशन स्थापित करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मनपा आयुक्त आयुक्त अश्विनी भिडे को पत्र लिखकर जनहित में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

वायकर ने अपने पत्र में बताया कि इन क्षेत्रों में ऊंची इमारतों, व्यावसायिक परिसरों और झोपड़पट्टियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे आग जैसी आपात स्थितियों का खतरा भी बढ़ गया है। मौजूदा फायर स्टेशन दूर होने और मुंबई की ट्रैफिक समस्या के कारण अग्निशमन दल की गाड़ियों को समय पर घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे कई बार बड़ा नुकसान होता है।

मुंबई : अशोक खराटयह मामला बहुत गंभीर है और अगर इस मामले की जड़ तक जांच की जाए तो ही इनमें से कई लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जांच के नाम पर कोई बहाना बनाए बिना, अशोक खराटचीमहाराष्ट्र नार्को टेस्ट की मांग करता हैकांग्रेस कमेटी के चेयरमैनहर्षवर्धन सपकाल ने यह किया है। महायुति सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों ने अशोक खराट की पूजा की है और उनके यहां तीर्थ यात्राएं की हैं।

जब राज्य में अंधविश्वास विरोधी कानून है, तो अगर राज्य के मंत्री इस तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह एक प्रगतिशील महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता।

उन्होंने कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है, इसलिए अशोक खराट के दरबार में हाजिरी लगाने वाले और इसका फायदा उठाने वाले सभी मंत्रियों, विधायकों और नेताओं पर अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।हर्षवर्धन सपकालने कहा। 

पुणे: आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम मुद्दों पर तत्काल कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए, ताकि सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित हो सके। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि बढ़ती जनसंख्या देश के संसाधनों पर दबाव डाल रही है, इसलिए इस दिशा में सख्त कानून बनाना समय की मांग है।

उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय को प्राथमिकता देने की अपील की।इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर नरेंद्र मोदी औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने की भी मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यह नामकरण मराठा इतिहास और गौरव से जुड़ा हुआ है, और इससे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। 

राज ठाकरे के इन बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विभिन्न दलों की ओर से इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कुछ नेता इन मांगों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रहे हैं। फिलहाल, केंद्र सरकार की ओर से इन मुद्दों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में यह विषय राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है।