मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में डिजिटल अरेस्ट का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। मुंबई में साइबर ठगों ने एक 73 साल के टूर एंड ट्रैवल कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ऐसा डराया कि उन्होंने 14 दिनों के भीतर 7.9 करोड़ रुपए गंवा दिए। अंधेरी के रहने वाले इस कारोबारी से हुई साइबर ठगी की जांच अब मुंबई की वेस्ट साइबर पुलिस कर रही है।

क्या है पूरा मामला?
शिकायत के अनुसार, 5 जुलाई को कारोबारी को व्हाट्सऐप पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया और कहा कि उनका नाम जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया है। कॉल करने वाले की व्हाट्सऐप प्रोफाइल पर दिल्ली पुलिस की तस्वीर लगी हुई थी, जिससे कारोबारी को उस पर विश्वास हो गया।

कैसे की ठगी?
इसके बाद ठगों ने उन्हें यह कहकर डराया कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए किसी को भी इसकी जानकारी न दें। कई दिनों तक वीडियो कॉल के जरिए उनकी पूछताछ की गई। एक व्यक्ति (जिसने अपना नाम राहुल गुप्ता बताया) ने दावा किया कि कारोबारी के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर एक सरकारी बैंक में खाता खोला गया है। इसमें 7 करोड़ रुपए जमा हैं। उसने जल्द गिरफ्तारी की धमकी भी दी। ठगों ने कारोबारी को डर के माहौल में रखा और लगातार पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सुप्रीम कोर्ट के नाम से फर्जी दस्तावेज भी भेजे।

7.9 करोड़ रुपए ठगों के बताए बैंक खातों में भेजे
वहीं, खुद को दिल्ली साइबर पुलिस की अधिकारी निशा गुप्ता बताने वाली एक महिला ने कहा कि अदालत के आदेश के तहत जांच के लिए कारोबारी अपने सभी म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक खातों की रकम बताए गए निजी बैंक खातों में ट्रांसफर करें। इस दावे को सही साबित करने के लिए एक फर्जी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी भेजा गया। लगातार दबाव और डर के कारण कारोबारी ने 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच छह अलग-अलग ट्रांजैक्शन में कुल 7.9 करोड़ रुपए ठगों की ओर से बताए गए निजी बैंक खातों में भेज दिए।

कैसे हुआ फ्रॉड का खुलासा?
इस पूरे धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ, जब 18 जुलाई को वेस्ट साइबर पुलिस के अधिकारी उनके घर पहुंचे और उन्हें बताया कि वे साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर वेस्ट साइबर पुलिस ने 21 जुलाई को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।

पैसे वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू
पुलिस ने ठगी गई 7.9 करोड़ रुपए की रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और ठगी गई 7.9 करोड़ रुपए की राशि को रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बेंगलुरु : कर्नाटक के वरुणा में एक ग्राम पंचायत सेक्रेटरी ने अपने ट्रांसफर की खबर के बाद सुसाइड करने की कोशिश की. पीड़िता की पहचान दिव्या के रूप में हुई है, जो ग्रेड-1 पंचायत सेक्रेटरी थीं. बताया जा रहा है कि कथित तौर पर पैरासिटामोल (दर्द और बुखार की दवा) सहित लगभग 15 टैबलेट खाने के बाद वह अपने ऑफिस में गिर गईं. मामला सामने के बाद हंगामा मच गया क्योंकि जिस इलाके में यह घटना सामने आई है, वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का क्षेत्र है.

अधिकारियों और पंचायत सदस्यों के अनुसार, दिव्या पिछले दो साल से वरुणा पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थीं. कहा जाता है कि तनाव तब शुरू हुआ जब दूसरी ग्राम पंचायत के एक ग्रेड-1 सेक्रेटरी ने कथित तौर पर दिव्या की जगह अपना ट्रांसफर करवाने की कोशिश की. पंचायत सदस्यों का दावा है कि वह दिव्या को बदलने के लिए सीनियर अधिकारियों से लॉबिंग कर रहा था.

20 नवंबर को, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वरुणा पंचायत ऑफिस में अचानक गए और कथित तौर पर छह महीने पुरानी एक शिकायत को फिर से खोला, जिसमें दिव्या पर अपना काम ठीक से न करने का आरोप लगाया गया था. जांच पंचायत सदस्यों की मौजूदगी में की गई, जिन्होंने एकमत से दिव्या का बचाव किया और कहा कि वह अच्छे से काम कर रही थी और एक बहुत पहले भूली हुई शिकायत को फिर से शुरू करने के पीछे के मकसद पर सवाल उठाया. उसी दिन दिव्या ने कथित तौर पर ट्रांसफर की संभावना से परेशान होकर अपने ऑफिस के अंदर करीब 15 गोलियां निगल गईं और गिर गईं.

ऑफिस के एक वीडियो में, दिव्या अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बेहोश पड़ी दिख रही हैं, जबकि दो महिला सहकर्मी उन्हें जगाने और उठाने की कोशिश कर रही हैं. और भी स्टाफ शामिल हो जाते हैं और मिलकर दिव्या को मैसूर के कावेरी हॉस्पिटल ले जाते हैं. वरुणा पुलिस, पंचायत अधिकारियों के साथ मिलकर मामले की जांच कर रही है.
दिव्या ने अभी तक इस मामले में कोई ऑफिशियल शिकायत दर्ज नहीं कराई है. एनडीटीवी के मुताबिक, पुलिस शनिवार को एक बार फिर हॉस्पिटल में उनसे मिलकर यह पता लगा सकती है कि क्या वह शिकायत दर्ज कराना चाहती हैं. वरुणा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का होम इलेक्शन होने के कारण इस घटना की ओर और ध्यान गया है.

मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से दक्षिण मुंबई में 1,378 वर्ग मीटर के भूखंड को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को महाराष्ट्र मुख्यालय बनाने के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी पर सवाल उठाया। नगर निकाय से स्पष्टीकरण मांगते हुए, पवार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ऐसी सरकारी या अर्ध-सरकारी भूमि की नीलामी पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से की जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को चर्चगेट रेलवे स्टेशन के पास एक भूखंड पर नए महाराष्ट्र भाजपा कार्यालय की आधारशिला रखी। पवार ने तब भाजपा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि उस भूखंड पर पहले स्थित महाराष्ट्र हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की इमारत को भूमि अधिग्रहण की सुविधा के लिए असुरक्षित घोषित किया गया था और बाद में उसे ध्वस्त कर दिया गया था।

एक्स पर एक पोस्ट में, पवार ने दावा किया कि बीएमसी ने कई अनियमितताओं को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि जमीन का इस्तेमाल भाजपा के कार्यालय के लिए किया जा रहा था। एनसीपी (सपा) विधायक ने नगर आयुक्त भूषण गगरानी से भी मुलाकात की और लेनदेन के बारे में कई सवाल उठाते हुए एक पत्र सौंपा। उन्होंने परियोजना को दी गई त्वरित मंज़ूरी और नीलामी प्रक्रिया को कथित तौर पर नज़रअंदाज़ करने पर नगर निगम से स्पष्टीकरण माँगा। पवार ने अपने पत्र में पूछा, "चूँकि यह ज़मीन बीएमसी द्वारा शासित अनुसूची W की संपत्ति थी, तो इस लेन-देन की अनुमति कैसे दी गई? किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी निकाय की ज़मीन के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि उसे केवल नीलामी या प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ही आवंटित किया जाना चाहिए। इस ज़मीन सौदे में इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया?"उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बीएमसी ने एकनाथ रियल्टर्स नामक एक निजी कंपनी द्वारा कथित तौर पर बैंकों के पास गिरवी रखी गई संपत्ति को एक महीने के भीतर भाजपा को कैसे हस्तांतरित कर दिया, जबकि डेवलपर ने ज़मीन का स्वयं उपयोग नहीं किया था।

पत्र में कहा गया है, "महाराष्ट्र राज्य आवास निगम को अपना प्लॉट किसी बिल्डर को हस्तांतरित करने का अधिकार किसने दिया? क्या सरकार ने इसकी अनुमति दी थी? तो क्या संपत्ति का हस्तांतरण वैध और कानूनी है?" एनसीपी (सपा) विधायक ने यह भी चिंता व्यक्त की कि अनुसूची डब्ल्यू की भूमि का अनियंत्रित हस्तांतरण मुंबई में महालक्ष्मी रेसकोर्स जैसी अन्य मूल्यवान सार्वजनिक संपत्तियों को निजी संस्थाओं को बेचने का एक उदाहरण बन सकता है। उन्होंने बीएमसी से इस मामले को गंभीरता से लेने और स्पष्टीकरण जारी करने का आग्रह किया। अपने एक्स पोस्ट में, पवार ने कहा कि गगरानी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि नगर निगम जल्द ही इस मामले पर लिखित स्पष्टीकरण देगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को अनियमितताओं के आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि भाजपा ने चर्चगेट के पास निजी जमीन नियमों के अनुसार और सभी आवश्यक अनुमतियां लेकर खरीदी थी।

लातूर ; नंदेड जिले के उमरी तहसीलदार प्रशांत थोराट को उनके ट्रांसफर के बाद आयोजित विदाई समारोह में बॉलीवुड गाना गाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। वायरल वीडियो में थोराट को अपने आधिकारिक कुर्सी पर बैठकर 1981 की अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ‘याराना’ का गीत ‘यारा तेरी यारी को’ गाते हुए देखा गया। उनके आसपास उपस्थित लोग तालियों की आवाज़ में उनका उत्साह बढ़ाते नजर आए। वीडियो में पीछे लगी बोर्ड पर ‘तालुका मजिस्ट्रेट’ लिखा हुआ था।थोराट को उमरी से लातूर जिले के रेनापुर में ट्रांसफर किया गया था। उमरी तहसील कार्यालय में उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने किशोर कुमार का गाना प्रस्तुत किया।

हालांकि, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवादित हो गया। कई लोगों ने इसे सरकारी पद पर बैठने वाले अधिकारी के लिए अनुचित व्यवहार बताया। इस मामले की जानकारी मिलते ही नंदेड कलेक्टर ने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया कि थोराट के व्यवहार ने प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचाया और यह महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1979 का उल्लंघन है।छत्रपति संभाजीनगर स्थित राजस्व विभाग के विभागीय आयुक्त जितेंद्र पपलकर ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए थोराट को शनिवार को निलंबित कर दिया।

इस घटना ने महाराष्ट्र प्रशासन में सख्ती और जिम्मेदारी की उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और सोशल मीडिया पर भी अधिकारियों के व्यवहार को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।मुख्य कीवर्ड्स: प्रशांत थोराट, तहसीलदार, महाराष्ट्र, लातूर, निलंबन, विदाई समारोह, यारा तेरी यारी को, सोशल मीडिया वायरल, उमरी तहसील, राजस्व विभाग, सिविल सर्विसेज रूल्स, नंदेड।अगर चाहो तो मैं इसे 200 शब्दों के अंदर और ज्यादा संक्षिप्त और तेज़ खबर के रूप में भी बना सकता हूँ।