मुंबई : राज्य में बढ़ते तापमान को देखते हुए, हेल्थ डिपार्टमेंट हीटस्ट्रोक के मरीज़ों की संख्या पर करीब से नज़र रख रहा है। कुल 55 हीटस्ट्रोक के मरीज़ों में से, 38 1 मार्च से 26 अप्रैल के बीच मिले। जनवरी और फरवरी में 17 मरीज़ मिले। इसी दौरान दो और मरीज़ मिले। मौतें, हालांकि यह रिकॉर्ड किया गया था, मौतों में से, हेल्थ डिपार्टमेंट ने सही कारण पर शक जताया है क्योंकि यह अभी तक साफ़ नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के सरकारी अस्पतालों के आउटपेशेंट डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक्स और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कुल 3,82,725 मरीज़ों ने अलग-अलग बीमारियों का इलाज करवाया। इसमें मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया, ठाणे, पालघर, पुणे शामिल हैं। नागपुर और चंद्रपुर ज़िलों में मरीज़ों की संख्या काफ़ी ज़्यादा पाई गई है।

ज़िले के हिसाब से आंकड़ों के मुताबिक, नंदुरबार ज़िले में सबसे ज़्यादा 14 मामले हैं। इसके बाद नासिक में 6, गढ़चिरौली और रत्नागिरी में 4-4, और अहिल्यानगर में 3 मामले हैं। रायगढ़, पुणे, पालघर, जालना, गोंदिया, बुलढाणा, चंद्रपुर और धुले में 2-2, जबकि अकोला, अमरावती, भंडारा, जलगांव, परभणी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर और ठाणे ज़िलों में 1-1 मामला है। इस बीच, संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए, राज्य के सभी ज़िला और सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में खास 'हीट स्ट्रोक रूम' बनाए गए हैं, और ग्रामीण अस्पतालों और लोकल सरकारी हेल्थ सेंटरों में मरीज़ों के लिए बेड रिज़र्व किए गए हैं। इमरजेंसी में तुरंत इलाज पक्का करने के लिए ज़रूरी दवाओं और फ्लूइड्स का भी इंतज़ाम किया गया है।

हालांकि हीटस्ट्रोक हल्के लक्षणों के साथ शुरू होता है, लेकिन अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो यह गंभीर हो सकता है। इसके मुख्य लक्षणों में शरीर का ज़्यादा तापमान, सिरदर्द, चक्कर आना, कमज़ोरी, जी मिचलाना, सूखी और गर्म त्वचा, दिल की धड़कन बढ़ना और कभी-कभी बेहोशी शामिल हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा देर तक रहना, डिहाइड्रेशन और दोपहर की तेज़ धूप में काम करना हीटस्ट्रोक के मुख्य कारण माने जाते हैं। इसलिए, हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों से अपील की है कि वे दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर न निकलें, खूब पानी और लिक्विड पिएं और अपने सिर को बचाएं।

नवी मुंबई : राज्य के शहरी विकास विभाग ने 60 साल की उम्र सीमा के फैसले को रोक दिया है, जिसके बाद हाउस लीडर सागर नाइक कोर्ट जाने वाले हैं। इस फैसले को पहले नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने मंज़ूरी दी थी। इससे भाजपा और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच नया राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। शहरी विकास विभाग के फैसले पर रोक लगाने के बाद विवाद बढ़ गया। इस पर नाइक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम अनुभवी और कुशल कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाले प्रस्ताव को जानबूझकर रोकने की कोशिश है।

स्टैंडिंग कमेटी ने रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने 11 मार्च को प्रस्तावित नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्विस रेगुलेशन 2026 के तहत नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। यह प्रस्ताव हाउस लीडर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सागर नाइक ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अशोक पाटिल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के दौरान पेश किया था। ये नियम महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 465 के तहत बनाए गए थे, और कुछ बदलावों और सुझावों के साथ उन्हें मंज़ूरी दी गई थी। उसी एक्ट के नियमों का हवाला देते हुए, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव को सस्पेंड कर दिया, जिससे प्रस्ताव पर असर पड़ा। इस फ़ैसले का तुरंत असर हुआ, मार्च में आठ कर्मचारी म्युनिसिपल सर्विस से रिटायर हो गए।

नाइक ने कहा कि इस फ़ैसले का मकसद सीनियर स्टाफ़ के लिए न्याय पक्का करना और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में अनुभवी लोगों को बनाए रखना था। अगर जनरल बॉडी से मंज़ूरी मिल जाती है, तो बदले हुए सर्विस नियम कर्मचारियों और अधिकारियों का कार्यकाल दो साल बढ़ा देंगे, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।

मुंबई : रेलवे स्टेशनों पर अब अपराधियों के लिए बच निकलना आसान नहीं रहा. अत्याधुनिक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की मदद से पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स  तेजी से अपराध सुलझा रही है और संदिग्धों की पहचान कर रही है. मुंबई डिवीजन में आरपीएफ के कुल 3,675 सीसीटीवी कैमरों में से 463 कैमरे इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो चर्चगेट से लेकर सूरत और जलगांव तक फैले 114 स्टेशनों को कवर करते हैं. 

पुलिस को मिली बड़ी मदद
इस तकनीक ने हाल के कई मामलों में अहम भूमिका निभाई है. पुर्तगाली महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी, गुमशुदा 14 वर्षीय बच्चे का पता लगाना और हत्या जैसे मामलों को सुलझाने में एफआरएस ने पुलिस को बड़ी मदद दी है. 

यह सिस्टम चेहरे की बनावट जैसे आंखों के बीच की दूरी, नाक, कान और चेहरे की संरचना का विश्लेषण कर एक यूनिक फेसप्रिंट तैयार करता है. जैसे ही कोई संदिग्ध व्यक्ति कैमरे के सामने आता है, सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करता है.

मुंबई पुलिस के कैमरों से जोड़ने की तैयारी
एफआरएस नेटवर्क को मुंबई पुलिस के हजारों कैमरों से भी जोड़ने की तैयारी चल रही है, जिससे शहरभर में निगरानी और मजबूत होगी. साथ ही, 2024 में ही एनआईए और सीबीआई जैसी एजेंसियों द्वारा ट्रैक किए जा रहे 10,000 से ज्यादा लोगों की तस्वीरें इस सिस्टम में अपलोड की गई हैं.

पश्चिम रेलवे में सीपीआरओ विनीत अभिषेक ने बताया कि मुंबई वेस्टर्न रेलवे देश का पहला ऐसा डिवीजन है जहां इस तकनीक को बड़े स्तर पर लागू किया गया. अब इसे देशभर के अन्य रेलवे नेटवर्क में भी विस्तार देने की योजना है. खास बात यह है कि यह सिस्टम सिर्फ अपराधियों को पकड़ने में ही नहीं, बल्कि भीड़भाड़ वाले स्टेशनों से गुम हुए बच्चों को ढूंढने में भी बेहद कारगर साबित हो रहा है. 

अब तक लगे 4500 सीसीटीवी
उन्होंने आगे बताया की यात्रियों की सुरक्षा और उनके प्रति सावधानी बरतना पश्चिमी रेलवे के लिए सर्वोपरि है, सुरक्षा के लिए रेलवे के सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के ज़रिये कड़ी निगरानी की जाती है. अभी तक लगभग 4500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और आने वाले एक-दो सालों में यह संख्या बढ़कर 7000 से भी ऊपर हो जाएगी. 

आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा इस्तेमाल
विनीत अभिषेक ने ये भी बताया कि ये कैमरे सिर्फ वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड करते, बल्कि इनमें फेशियल रिकग्निशन (चेहरा पहचानने वाली तकनीक), क्राउड मैनेजमेंट (भीड़ नियंत्रण) के लिए डिसीजन-मेकिंग सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

इन मामलों में मिली मदद
इस तकनीक की मदद से रेलवे को अपराधियों को पकड़ने, खोए हुए बच्चों को खोजने और रेलवे परिसर के अंदर या बाहर होने वाले अपराधों को सुलझाने में काफी मदद मिली है.

मुंबई : पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण ईंधन आपूर्ति में रुकावटों को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने शुक्रवार को आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के पास डीजल का पर्याप्त भंडार है और उसे कम से कम अगले दो महीनों तक किसी भी तत्काल कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि यदि संकट लंबा खिंचता है और आपूर्ति श्रृंखलाएँ प्रभावित होती हैं, तो राज्य द्वारा संचालित इस परिवहन निकाय के पास वर्तमान में कोई आपातकालीन योजना नहीं है।

कोई तत्काल संकट नहीं 
मुंबई में मीडिया को संबोधित करते हुए, सरनाइक ने कहा कि जहाँ खाड़ी क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनावों के कारण व्यापक ऊर्जा स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, वहीं निगम को डीजल की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के मिलती रह रही है। उन्होंने कहा, "फिलहाल, हमें ईंधन की किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। डीजल की आपूर्ति स्थिर है, और हमारा परिचालन सुचारू रूप से चल रहा है।" उन्होंने बताया कि एमएसआरटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ चर्चा की थी, जिसने पुष्टि की कि केंद्र सरकार द्वारा ईंधन के आवंटन को प्राथमिकता दी जा रही है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, रक्षा सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है, उसके बाद रेलवे को, और फिर एमएसआरटीसी जैसे राज्य परिवहन उपक्रमों को। यह व्यवस्थित आवंटन तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ अल्पावधि में अप्रभावित रहें।

एमएसआरटीसी, जो पूरे महाराष्ट्र में लगभग 15,800 बसों का विशाल बेड़ा संचालित करता है, लगभग 10.87 लाख लीटर डीजल की खपत करता है, जो सालाना लगभग 40 करोड़ लीटर बैठता है। वर्तमान ईंधन व्यय लगभग 3,400 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। 8,300 नई डीजल-चालित बसों को शामिल करने की योजना के साथ, इस लागत में तेजी से वृद्धि होने और इसके लगभग 4,700 करोड़ रुपये तक पहुँचने की उम्मीद है।

परिचालन लागत को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सरनाइक ने एक नई डीजल खरीद व्यवस्था की घोषणा की, जिससे निगम को सालाना लगभग 241 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने प्रति लीटर 5.13 रुपये की औसत छूट की पेशकश की है; यह पहली बार है जब एमएसआरटीसी ने इतनी बड़ी मूल्य कटौती हासिल की है।