वसई : महाराष्ट्र के वसई तहसीलदार कार्यालय में एक बार फिर रिश्वतखोरी का गंभीर मामला सामने आया है, जिससे राजस्व विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े हो गए हैं। एंटी-करप्शन ब्यूरो  की ठाणे यूनिट ने मंगलवार दोपहर कार्रवाई करते हुए एक निजी व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी मामले के बाद से फरार बताया जा रहा है। ACB की जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान अनिल प्रभाकर चौबल के रूप में हुई है। उसे उस समय पकड़ा गया जब वह कथित रूप से ₹7 लाख की रिश्वत ले रहा था। यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वसई क्षेत्र में जमीन से जुड़े एक मामले को निपटाने के लिए अवैध रूप से पैसे की मांग की जा रही थी।

मामला जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराने से रोकने और भूमि के नॉन-एग्रीकल्चरल (NA) कन्वर्ज़न से जुड़े दस्तावेजों को आगे बढ़ाने से संबंधित है। शिकायत के अनुसार, शुरुआत में इस काम के लिए ₹40 लाख की मांग की गई थी, जिसे बाद में बातचीत के बाद घटाकर ₹7 लाख कर दिया गया। ACB की जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे मामले में वसई तहसील कार्यालय के अपर तहसीलदार (नॉन-एग्रीकल्चरल डिवीज़न) विनोद बालकृष्ण धोत्रे की भूमिका भी संदिग्ध है। हालांकि, कार्रवाई शुरू होने के बाद वह मौके से फरार हो गए और अब तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है।

एंटी-करप्शन ब्यूरो की टीम ने ट्रैप
कार्रवाई के दौरान अनिल चौबल को पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया और मामले से जुड़े सबूत एकत्र किए। शुरुआती जांच में यह संकेत मिले हैं कि यह रिश्वतखोरी का नेटवर्क केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सरकारी स्तर पर भी कुछ लोगों की संलिप्तता हो सकती है। घटना के बाद वसई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अब फरार अधिकारी विनोद धोत्रे की तलाश में जुटी हुई है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

ACB अधिकारियों ने कहा है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और यह पता लगाया जाएगा कि रिश्वत की मांग किस स्तर तक और किन लोगों के माध्यम से की जा रही थी। साथ ही, यह भी जांच का विषय है कि क्या इससे पहले भी इसी तरह की अवैध वसूली के मामले सामने आए हैं। इस घटना ने एक बार फिर राजस्व विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में भी इस मामले को लेकर नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि जमीन से जुड़े मामलों में अक्सर लंबी प्रक्रियाओं और कथित भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रहती हैं। कुल मिलाकर, वसई तहसील कार्यालय का यह मामला प्रशासनिक व्यवस्था में गंभीर खामियों की ओर इशारा करता है, जहां रिश्वत के जरिए सरकारी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच में जुटी हैं।

गाजियाबाद : छह जासूसों के पकड़े जाने के बाद उनका कनेक्शन खंगाल रही सुरक्षा एजेंसियों को अब आतंकी माड्यूल का मुंबई कनेक्शन मिला है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस के लिए मुखबिरी करने वाली एक महिला ने आइएसआइ एजेंट के संपर्क में आकर देश इंटरनेट मीडिया के माध्यम से स्लीपर सेल का पूरा नेटवर्क खड़ा किया। महिला के संपर्क में सबसे पहले मुख्य आरोपित सुहेल आया था। इसके बाद महिला ने पूरा नेटवर्क खड़ा किया। वहीं इस मामले में 14 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रिमांड पर लिए गए छह आरोपितों से रा सहित अन्य खुफिया एजेंसी ने पूछताछ की है। आरोपितों से कई अहम जानकारी हासिल हुई हैं।

सूत्रों ने बताया कि पूर्व में महिला मुंबई पुलिस के लिए मुखबिरी करती थी। उसे मुखबिरी के दांव पेच बखूबी आते हैं। बदले में उसे पैसा मिलता था। महिला की मुखबिरी से वहां की पुलिस ने कई बड़े गैंगों पर कार्रवाई की थी। महिला को कई गैंग के काम करने के बारे में अहम जानकारी थी। इस दौरान महिला आईएसआई के संपर्क में आ गई। 

महिला को अधिक पैसे कमाने के लालच मुंबई पुलिस की मुखबिरी बंद कर दी। इसके बाद महिला ने आइएसआइ के लिए जासूसी शुरू कर दी। वह आइएसआइ के निर्देश पर काम करने लगी। इंटरनेट मीडिया पर युवाओं से संपर्क करना शुरू कर दिया। लोगों को बरगालकर नेटवर्क से जोड़ने लगी।

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उसी के इशारे पर 150 लोग वाट्सएप ग्रुप पर जोड़े गए थे। यह महिला एक शहर में नहीं ठहरती है। युवाओं को जोड़ने के लिए उसने विभिन्न शहरों में मीटिंग की। युवाओं को बरगलाया और उन्हें मोटा पैसा कमाने का लालच दिया।

रॉ, आईबी और एटीएस कर रही पूछताछ
पकड़े गए सभी आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। बुधवार को रा, आइबी और एटीएस ने पूछताछ की। सुरक्षा एजेंसियों अब यह पता लगाने में जुटीं हैं कि कैमरे की फुटेज को कहां-कहां देखा गया था। आइपी एड्रेस निकाला गया है। वहीं कैमरे बनाने वाली कंपनी से भी संपर्क किया गया है। जिससे कैमरे की विशेषता के बारे में गहनता से पता किया जा सके।

हिरासत में लिए गए 14 संदिग्धों में दो कोरियर वाले शामिल
पुलिस ने जिन 14 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया हैं उनमें दो कोरियर वाले भी शामिल हैं। कोरियर वालों से भी खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ की है। माना जा रहा है कि आरोपित कोरियर वालों से संदिग्ध सामान मंगवाया था। इन कोरियर वालों को कितना पैसा दिया गया था, इसकी जांच की जा रही है। पूर्व में ये कोरियर वालों ने क्या-क्या सामान उपलब्ध कराया था। वहीं एटीएस के उच्चाधिकारी भी बुधवार शाम को गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने भी आराेपितों से पूछताछ की।

विदेश से डायरेक्ट नहीं आता था पैसा
पाकिस्तानों हैंडलरों ने भारत में म्यूल बैंक खाते खुलवाए थे। इन खातों से आरोपितों के पास रकम आती थी। म्यूल खातों का प्रयोग चोरी, फ्राड या साइबर अपराध से मिले पैसे को इधर-उधर किया जाता है। खाता धारक को अक्सर इसकी पूरी जानकारी नहीं होती। ऐसे खातों का उपयोग मनी लान्ड्रिंग में होता है। आरोपितों के पास जासूसी करने के बदले में सीधा विदेश से पैसा नहीं आता था। यह पैसा म्यूल खातों से ट्रांसफर होता था।

मुंबई : अंधेरी इलाके में एक व्यक्ति को नाबालिग बच्चों का लैंगिक शोषण करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। आरोपी व्यक्ति रियल स्टेट एजेंट है। घटना एमआईडीसी पुलिस थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी एजेंट के खिलाफ एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई के अंधेरी ईस्ट के एमआईडीसी इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां, एक रियल एस्टेट एजेंट ने दो नाबालिग लड़कियों के साथ उस समय लैंगिक शोषण करने के कोशिश कि, जब वे एक बिल्डिंग में खेल रही थीं। 

अंधेरी पूर्व के चकला इलाके में दोपहर करीब 3:15 बजे खेल रही 6 से 7 साल की दो छोटी बच्चियों के साथ एक रियल एस्टेट एजेंट ने छेड़छाड़ की। एमआईडीसी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम राजन जाधव है, जो 58 साल का है और रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करता है। एमआईडीसी पुलिस आगे की जांच कर रही है।

नई दिल्‍ली : जीएसटी परिषद ने बीमा प्रोडक्‍ट पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को पूरी तरह खत्‍म कर दिया है. इसके बाद से यह चर्चा शुरू हो गई है कि बीमा कंपनियां ग्राहकों को इसका कितना फायदा देंगी. कंपनियां अगर पॉलिसी पर पूरे 18 फीसदी का लाभ देती हैं तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा, क्‍योंकि जिस प्रोडक्‍ट पर शून्‍य जीएसटी लगता है, उस पर इनपुट टैक्‍स क्रेडिट यानी आईटीसी का लाभ नहीं दिया जाता है. अब कंपनियों ने इन सभी मुश्किलों का हल निकाल लिया है. अपने खर्चे को कम करने के लिए बीमा कंपनियों ने मार्जिन घटाने की बात कही है.

जीएसटी परिषद ने जब बीमा प्रोडक्‍ट पर 18 फीसदी जीएसटी खत्‍म किया तो कंपनियों ने भी इसका पूरा फायदा ग्राहकों को दिया और प्रोडक्‍ट की कीमतों पर जीएसटी को हटा दिया. लेकिन, मुश्किल ये थी कि अब कंपनियां इस पर इनपुट टैक्‍स क्रेडिट क्‍लेम नहीं कर सकती थीं. उनकी शिकायत थी कि इससे कंपनियों पर आने वाले अतिरिक्‍त खर्च के बोझ को कैसे कम किया जाए. अगर ग्राहकों को जीएसटी का फायदा दिया जाता है तो कंपनियों को अतिरिक्‍त खर्चा खुद वहन करना पडे़गा.  

कंपनियों ने निकाला सॉलिड तोड़
हेल्‍थ और जनरल इंश्‍योरेंस कंपनियों ने इस समस्‍या का समाधान मार्जिन के रूप में निकाला. कंपनियों ने अपने प्रोडक्‍ट पर दिए जाने वाले मार्जिन को घटा दिया. कंपनियों ने कहा है कि बीमा एजेंट, एग्रीगेटर और बैंकों का कमीशन कम कर दिया जाएगा. उनका कहना है कि जीएसटी घटने के बाद अपने खर्चे को कम करने के लिए कमीशन घटाना जरूरी हो गया है. इसका असर बीमा पॉलिसी एजेंट के साथ इसे बेचने वाले बैंकों और ऑनलाइन एग्रीगेटर पर पड़ेगा. 

कितना कम हो जाएगा कमीशन
बीमा कंपनियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अपने खर्चे को घटाने के लिए कंपनियां मार्जिन यानी कमीशन में 5 से 8 फीसदी की कटौती कर सकती हैं. इसका मतलब है कि बीमा एजेंट को मिलने वाले कुल कमीशन में करीब 8 फीसदी की कमी आ सकती है. इसका असर पॉलिसी बाजार डॉट कॉम जैसे एग्रीगेटर पर भी पड़ेगा. इसके अलावा एसबीआई, एचडीएफसी और बैंकों को बीमा कंपनियों की तरफ से मिलने वाले कमीशन पर भी इसका असर पड़ेगा.  

क्‍यों घटाना पड़ा है कमीशन
बीमा कंपनियों का कहना है कि उनके प्रोडक्‍ट के पीछे कई तरह के अन्‍य चार्जेज भी जुड़े होते हैं. उन्‍हें तमाम वेंडर को इन प्रोडक्‍ट के लिए शुल्‍क चुकाना पड़ता है. जब 18 फीसदी जीएसटी लगता था तो इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्‍लेम किया जाता था, जिससे उनके खर्चे की भरपाई हो जाती थी. लेकिन, अब जीएसटी शून्‍य किए जाने के बाद इस पर आईटीसी क्‍लेम करना बंद हो गया है. लिहाजा अब नुकसान की भरपाई करने के लिए कमीशन घटाना पड़ रहा है.