मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने मुंबई की 16 एकड़ खुली जमीन के आवंटन को लेकर महाराष्ट्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। आदित्य ठाकरे का आरोप है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और म्हाडा के माध्यम से मुंबई की सार्वजनिक जमीन एक भाजपा एमएलसी को सौंपी जा रही है।

आदित्य ठाकरे ने कहा कि कुल 16 एकड़ खुली जमीन में से दो भूखंड कथित तौर पर मुफ्त में और एक बेहद कम कीमत पर आवंटित किया जा रहा है। उन्होंने इसे "भूमि हड़पने" का मामला बताते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को तुरंत रोका जाना चाहिए।

अपने बयान में ठाकरे ने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। बीएमसी और म्हाडा के जरिए भाजपा द्वारा जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। यह बंद होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुंबईकर इस शर्मनाक भूमि आवंटन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।" उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई जैसे महानगर में सार्वजनिक उपयोग की खुली जमीन का संरक्षण बेहद जरूरी है और ऐसे भूखंडों का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। उनके अनुसार, यदि सार्वजनिक संपत्ति का अनुचित तरीके से हस्तांतरण किया जाता है तो इसका विरोध किया जाएगा।

हालांकि, आदित्य ठाकरे के ये आरोप उनके राजनीतिक बयान हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी, बीएमसी या म्हाडा की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर सरकार या संबंधित एजेंसियों का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

बेंगलुरु : कर्नाटक के मंत्री केएच मुनियप्पा ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से ऑटो गैस आपूर्ति के मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया। उन्होंने इस पर संकट में फंसे ऑटो चालकों की मदद करने में विफल रहने का आरोप लगाया। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट के बाद, मंत्री ने ऑटो गैस आपूर्ति के मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

सरकार कोई जवाब नहीं दे रही
बेंगलुरु और राज्य के कई अन्य स्थानों पर ऑटो एलपीजी की कमी के कारण ऑटो सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। कई इलाकों में पेट्रोल पंपों के बाहर ऑटो की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां चालक आपूर्ति के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने पत्रकारों को बताया, “व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति में सुधार हुआ है, लेकिन ऑटो गैस की आपूर्ति में नहीं। मुख्य सचिव ने 6 अप्रैल को केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इससे पहले मुख्यमंत्री (सिद्धारमैया) और मैंने भी उन्हें पत्र लिखे थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।”

बेंगलुरु में सबसे अधिक ऑटो चालक
ऑटो चालकों की मदद के लिए उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा, "ऑटो गैस पर निर्भर लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है।" आगे उन्होंने कहा  “राज्य में लगभग पांच लाख ऑटो में से तीन लाख ऑटो ईंधन पर निर्भर हैं। इनमें से 1.6 लाख बेंगलुरु में हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमने केंद्र सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए पत्र लिखा है, क्योंकि चालकों की आजीविका ऑटो पर निर्भर है। मैं केंद्र से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह करता हूं।” इसके साथ ही यह भी बताया कि कर्नाटक में ईंधन से चलने वाले ऑटो की संख्या सबसे अधिक है।

निजी कंपनियों को बैठक के लिए बुलाएंगे
मंत्री ने बताया कि प्रतिदिन 280 मीट्रिक टन ऑटो गैस की आवश्यकता होती है, जिसमें से 60 मीट्रिक टन की आपूर्ति इंडियनऑयल, बीपीसी और एचपीसी जैसी सरकारी कंपनियों द्वारा की जाती है, और शेष 220 मीट्रिक टन की आपूर्ति निजी क्षेत्र द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही हैं, और कुछ ने अपने स्टेशन बंद कर दिए हैं।  उन्होंने कहा, "निजी क्षेत्र द्वारा आपूर्ति बंद करने के कारण सरकारी गैस स्टेशनों पर दबाव बढ़ गया है। इसके कारण लंबी कतारें लग गई हैं और एक तरह की अराजकता फैल गई है।" उन्होंने आगे कहा कि वे जल्द ही निजी कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाएंगे ताकि उनकी स्थिति और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

भारत सरकार के मानकों के अनुसार, चार से पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए एक घरेलू गैस सिलेंडर 25 दिनों तक चलता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने गैस कंपनियों से उपभोक्ताओं को 26वें दिन सिलेंडर की आपूर्ति करने को कहा। उन्होंने कहा, "26वें दिन बुकिंग के तुरंत बाद गैस उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संबंध में विभाग द्वारा कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।" उन्होंने आगे कहा कि इससे उपभोक्ताओं के बीच भ्रम कम होगा और गैस एजेंसियों पर लंबी कतारों से बचने में मदद मिलेगी।

मुंबई: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उपनेता व पूर्व सांसद संजय निरुपम ने मुंबई में हाउसिंग जिहाद चलने का सनसनीखेज आरोप एक बार फिर से दोहराया है। शिंदे की शिवसेना के नरीमन प्वाइंट स्थित कार्यालय बालासाहेब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरुपम ने कहा कि झोपड़पट्टियों के पुनर्विकास के मकसद से शुरू किए गए एसआरए (स्लम पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स) प्रोजेक्ट की आड़ में कुछ विकासक मुंबई की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 

निरुपम ने कहा कि बड़े मुस्लिम बिल्डर रिडेवलपमेंट के नाम पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हिंदू बहुल बस्तियों एवं इमारतों के इस्लामीकरण का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआरए प्रोजेक्ट और इमारतों के रीडेवलपमेंट के दौरान बिल्डर फर्जीवाड़ा करके हिंदुओं की संख्या से ज्यादा मुसलमानों को नई इमारतों में घुसा रहे हैं। बाद में मुसलमान लोग खरीदकर या फिर प्रताड़ित करके हिंदुओं को उन इमारतों से निकलने को मजबूर कर रहे हैं। इससे हिंदू, मराठी बहुल बस्ती मुस्लिम बस्ती में तब्दील हो रही है। ऐसा दक्षिण मुंबई में बड़े पैमाने पर हुआ है।

मुंबई : मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  पर जहर देकर मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। इसी बीच अब जरांगे ने फिर से फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि फडणवीस महिला कार्यकर्ताओं के जरिए उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं।

जरांगे ने कहा,  देवेंद्र फडणवीस ने मेरे खिलाफ एक और साजिश रची है। फडणवीस अपने कार्यकर्ताओं द्वारा मुझ पर हमला कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि उनका कौन सा कार्यकर्ता मुझ पर हमला करने आता है। इसलिए मैं बाहर आया हूं। फडणवीस छत्रपति संभाजीनगर में ही मुझ पर हमला करवाना चाहते थे।

फडणवीस कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। वे छत्रपति के विचार से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझ पर हमले के लिए महिलाओं को भेजा गया। गृह मंत्री का इतने निचले स्तर पर गिरना उचित नहीं है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं मराठा समुदाय को दिए गए 10 फीसदी आरक्षण को स्वीकार कर सकूं। लेकिन देवेन्द्र फड़नवीस ने गलत आदमी से पंगा लिया है। फड़णवीस को ऐसा शोभा नहीं देता।

गौरतलब है कि जरांगे ने पिछले महीने में फडणवीस पर उनकी हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें सलाइन के जरिए जहर देने की कोशिश की गई थी। साथ ही उन्होंने फडणवीस पर उनका एनकाउंटर करवाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया था। जरांगे के आरोप के बाद फड़णवीस के साथ-साथ भाजपा के अन्य नेता भी काफी आक्रामक हो गए। भाजपा ने जरांगे के आंदोलन की जांच की मांग की थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने जरांगे के आंदोलन की जांच एसआईटी से कराने का निर्देश दिया।