मुंबई: मुंबई पुलिस ने एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी अशरफ को सेक्शुअल हैरेसमेंट और स्टॉकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया है। उस पर अपनी एक महिला सहकर्मी को कथित तौर पर गंदे मैसेज भेजने का आरोप है।मुंबई पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, इस मामले में पीड़िता एक कॉर्पोरेट के लिए थर्ड-पार्टी टेली-कॉलर के तौर पर काम करती है।

आरोपी भी उसी कंपनी में काम करता है।गुरुवार को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 75 (सेक्शुअल हैरेसमेंट), 78(2) (स्टॉकिंग), 79 (महिला की इज्ज़त का अपमान) और आईटी एक्ट, 2000 की धारा 69ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई।पीड़िता के बयान के मुताबिक, आरोपी ने न सिर्फ उसे सेक्शुअल रिलेशन बनाने के लिए कई बार मैसेज किए, बल्कि उसकी महिला सहकर्मियों के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए गंदी तस्वीरें भी भेजीं। एफआईआर के मुताबिक, हैरेसमेंट 21 अप्रैल को शुरू हुआ, जब आरोपी ने उसका नंबर ले लिया और कथित तौर पर शिकायत करने वाली महिला को गंदे मैसेज और वॉयस कॉल भेजने लगा। उसने कथित तौर पर सेक्सुअल फेवर की भी मांग की।

घटना की आगे की जांच चल रही है। इससे पहले टीसीएस नासिक में एक अलग मामले में, महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने कथित जबरन धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न मामले में दो आरोपियों, सफी शेख और रजा मेमन को हिरासत में लिया था। जांच के लिए एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। हाल ही में, नासिक की एक अदालत ने नासिक मामले की आरोपी निदा खान को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है, और उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 27 अप्रैल तक टाल दी है।

उनके वकील ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई तक अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था। इस बीच, अदालत ने शिकायतकर्ता की कानूनी टीम को लिखित जवाब देने के लिए समय दिया, जिससे तुरंत राहत मिलने में देरी हुई। कोर्ट अब 27 अप्रैल को एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन और अंतरिम राहत याचिका दोनों पर सुनवाई करेगा। निदा खान की तरफ से वकील मिलिंद कुरकुटे नेबताया, "आज तक कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। 

हम असली पीड़ित, यानी शिकायतकर्ता के मामले में पेश हुए हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी लिखित बात रिकॉर्ड पर रखी जाए। हमें अपनी बात फाइल करने का मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने हमें अपनी लिखित बात फाइल करने की इजाज़त दी है। मामला 27 अप्रैल को असली पीड़ित शिकायतकर्ता और जांच मशीनरी की बात के लिए रखा गया है, और फिर कोर्ट दोनों पार्टियों को सुनेगा।" 

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में रविवार को मुस्लिम महिलाओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। महिलाओं ने महिला आरक्षण के समर्थन में यह प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं बुर्का पहनकर सड़कों पर उतरीं और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का आयोजन दामोदर स्वरूप पार्क के बाहर किया गया, जहां 'कांग्रेस मुर्दाबाद' के नारों लगाए गए। मौलाना तौकीर रजा की पूर्व पुत्रवधू निदा खान ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

प्रदर्शन के दौरान आईएएनएस से बात करते हुए निदा खान ने कहा कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने कहा कि आरक्षण महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम है, लेकिन कुछ महिला विरोधी पार्टियों ने इसका विरोध कर इसे पास नहीं होने दिया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आरक्षण जरूरी है, लेकिन विरोधी दलों ने राजनीतिक कारणों से इस बिल को रोक दिया। इसी के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हैं।

केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए निदा खान ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण से लेकर उनके अधिकारों की रक्षा तक कई योजनाओं पर काम किया गया है। उन्होंने तीन तलाक और बहु हलाला जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि इन पर सख्त कदम उठाकर महिलाओं को राहत देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे लागू नहीं होने दिया। निदा खान ने कांग्रेस, टीएमसी और सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां देश को कमजोर कर रही हैं और महिलाओं के हितों के खिलाफ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है, तो ये दल केवल राजनीति करते हैं।
 

महाराष्ट्र : नागपुर महिला आरक्षण पर भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस पर लगाए जा रहे आरोपों पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पलटवार करते हुए कहा कि मणिपुर घटना पर प्रधानमंत्री बोलते नहीं हैं और महिला सम्मान की बातें करते हैं। भटक्या समाज की महिलाओं का अपमान किया गया। महिला आरक्षण के नाम पर लाए गए संशोधन विधेयक के फेल हो जाने से अब भाजपा के पाप का अंत शुरू हो गया है। इसलिए कांग्रेस ने जश्न मनाया। वे नागपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के विरोध में जाने वालों का विरोध करना कांग्रेस की भूमिका रही है। वर्ष 2023 में विधेयक मंजूर करने की भूमिका कांग्रेस ने ली थी। उन्होंने कहा कि हमारा महिला आरक्षण को विरोध नहीं है। ओबीसी और अनुसूचित जाति की महिलाओं का विरोध करना महिलाओं का अपमान है। हमारा विरोध मनुवाद से है।

नेताओं पर मामला क्यों नहीं पटोले ने सवाल किया कि अशोक खरात मामले में राजनीतिक लोगों पर कैस क्यों दर्ज नहीं हुए? भाजपा ने प्रवक्त्ता रखे, उनके पास सीडीआर पहुंचता है लेकिन अपराध दर्ज नहीं होता, खरात का एपस्टीन जैसा अंत होगा, उसे मार दिया जाएगा। उसकी पत्नी नहीं मिल रही है। इससे गृह मंत्रालय के कमजोर होने का संकेत मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा किस धर्म को पकड़कर राजनीति करती है या किस समाज को निशाना बनाती है, यह सबको पता है।

कांग्रेस कभी ऐसी गंदी राजनीति में नहीं पड़ती। राणा को बनाया जा रहा निशाना उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद नवनीत राणा शायद अब भाजपा को पसंद नहीं है। इसलिए उन्हें कैसे निशाना बनाया जाए, इसके प्रवास चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी पर 35 मामले दर्ज है। उन्हें हमेशा निशाना बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है, उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। वे सरकार के खिलाफ न बोले, इसके लिए मोदी सरकार दबाव की राजनीति कर रही है।

राजस्व मंत्री चंद्रेशखर बावनकुले ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कांग्रेस द्वारा विरोध किये जाने पर जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण देने का निर्णय ऐतिहासिक है और विकसित भारत 2047 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन इस विधेयक का विरोध करके कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान किया, कांग्रेस द्वारा मनाया गया जश्न महिलाओं के सम्मान पर हमला है। वे नागपुर में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण विधेयक) के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में इस विधेयक का विरोध कर कांग्रेस ने एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी 1996 से विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में कांग्रेस ने ऐसे प्रयासों का विरोध किया था। देश की करोड़ों महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलने का अवसर कांग्रेस ने नकारा। कांग्रेस द्वारा विधेयक के बाद मनाए गए जश्न पर कहा कि यह जश्न महिलाओं के सम्मान पर हमला है। यह विषय राजनीति का नहीं, बल्कि महिला सम्मान का है। आने वाले चुनावों में महिला मतदाता इसका निश्चित हिसाब करेंगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन कर जनप्रतिनिधियों को अधिक प्रभावी बनाना था, बड़े निर्वाचन क्षेत्रों को छोटा कर नागरिकों को अपने सांसदों से सीधे संपर्क का अवसर देना उद्देश्य था लेकिन विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका। ओबीसी और अन्य वर्गों के संदर्भमें कहा कि इस विधेयक से ओबीसी, एससी, एसटी तथा अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ने की संभावना थी, विपक्ष पर उन्होंने जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।

मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पांच राज्यों में चल रहे चुनावों के बीच परिसीमन प्रक्रिया में जल्दबाजी कर रही है। उनका दावा है कि सरकार यह मानकर चल रही है कि उन राज्यों के सांसद वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सांसद सदन में मौजूद रहेंगे और विपक्ष इस बिल को हराने के लिए मिलकर फैसला लेगा। राउत ने कहा, "जिस तरह से वे इस बिल को लाने में जल्दबाजी कर रहे हैं, जबकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उन्हें (भाजपा को) लगता है कि उन राज्यों के सांसद वोटिंग के लिए नहीं आएंगे, लेकिन हर कोई वोटिंग के लिए आ रहा है।

हम मिलकर फैसला लेंगे और इस बिल को हरा देंगे।"उन्होंने आगे कहा, "हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेंगे, लेकिन इसकी आड़ में जो परिसीमन का खेल खेला जा रहा है, वह बहुत खतरनाक है।" इससे पहले आज, 'इंडिया'' गठबंधन के नेताओं ने परिसीमन बिल का विरोध करने का फैसला किया। यह बिल 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में संशोधन के साथ लाया गया है, जिसका मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला विधायकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देना है। विपक्ष ने साफ किया कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं और उन्होंने सरकार से 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' को लागू करने की अपील की। ​​हालांकि, उन्होंने परिसीमन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, क्योंकि उनका मानना ​​है कि इससे लोकसभा में दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व कमजोर होगा।

यह फैसला दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई एक बैठक में लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ-साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, आरजेडीचे कार्यवाहक अध्यक्ष तेजस्वी यादव, राष्ट्रवादी (एसपी) की खासदार सुप्रिया सुले, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत, राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल आणि 'इंडिया' गठबंधन के अन्य प्रमुख नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'इंडिया'' गठबंधन के फैसले की घोषणा की और सरकार पर विपक्षी दलों को दबाने के लिए "राजनीति से प्रेरित" कदम उठाने का आरोप लगाया। "हम सभी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हैं। लेकिन जिस तरह से वे इसे लाए हैं, हमें उस पर कुछ आपत्तियाँ हैं। यह राजनीति से प्रेरित है।

सरकार यह सब सिर्फ़ विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए कर रही है। हालाँकि हमने महिला आरक्षण बिल का लगातार समर्थन किया है, फिर भी हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पहले के संशोधनों को लागू किया जाए। वे परिसीमन को लेकर कुछ चालें चल रहे हैं। हम सभी पार्टियों को संसद में एकजुट होकर इसका मुक़ाबला करना चाहिए। हम इस बिल का विरोध करेंगे, लेकिन हम (महिलाओं के लिए) आरक्षण के ख़िलाफ़ नहीं हैं," खड़गे ने कहा।

 "जिस तरह से उन्होंने इस बिल को पेश किया है—चाहे वह परिसीमन का मामला हो—उन्होंने जनगणना को भी अभी तक मंज़ूरी नहीं दी है। संविधान की सारी शक्तियाँ कार्यपालिका अपने हाथ में ले रही है। ज़्यादातर, जो शक्तियाँ विभिन्न संस्थाओं या संसद द्वारा इस्तेमाल की जानी चाहिए थीं, वे उन्होंने अपने पास रख ली हैं, ताकि वे किसी भी समय परिसीमन में बदलाव कर सकें... वे असम और जम्मू-कश्मीर में पहले ही हमें धोखा दे चुके हैं," उन्होंने आगे कहा। संसद का बजट सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को एक विशेष बैठक के लिए बुलाया गया है, जिसमें 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में संशोधनों और महिला विधायकों के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से प्रस्तावित 'परिसीमन बिल' पर चर्चा की जाएगी।