मुंबई : सोशल मीडिया पर मुंबई और देश के अन्य हिस्सों में संभावित आतंकी हमले की चेतावनी से जुड़ी एक पोस्ट वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस ने इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी भी तरह के वास्तविक खतरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पोस्ट की सत्यता, उसके स्रोत और उसके पीछे की मंशा का पता लगाने के लिए साइबर और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीमें सक्रिय कर दी गई हैं।

जानकारी के अनुसार, एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक अकाउंट से एक पोस्ट साझा की गई थी। इस पोस्ट में दावा किया गया कि अगस्त 2026 के दौरान भारत को गंभीर सुरक्षा खतरे का सामना करना पड़ सकता है। पोस्ट में विशेष रूप से **9 अगस्त से 18 अगस्त 2026** के बीच की अवधि को "अत्यंत संवेदनशील" बताया गया और आशंका जताई गई कि पाकिस्तानी आतंकवादी किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं।

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। इसके बाद एक अन्य एक्स यूजर ने इस पोस्ट को मुंबई पुलिस के आधिकारिक हैंडल को टैग करते हुए मामले पर ध्यान देने की अपील की। जैसे ही यह जानकारी पुलिस तक पहुंची, मुंबई पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने तत्काल पोस्ट का विश्लेषण शुरू किया और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने साइबर सेल को मामले की जांच सौंपते हुए यह पता लगाने की प्रक्रिया शुरू की है कि पोस्ट किसने साझा की, उसका वास्तविक स्रोत क्या है और उसमें किए गए दावों का किसी विश्वसनीय खुफिया सूचना या सुरक्षा इनपुट से कोई संबंध है या नहीं। जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि कहीं यह पोस्ट लोगों में डर और भ्रम फैलाने के उद्देश्य से तो नहीं डाली गई।

मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस समय किसी भी प्रकार के संभावित आतंकी हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उनका कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं और यदि किसी प्रकार का वास्तविक खतरा सामने आता है तो आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाएंगे। फिलहाल जांच का उद्देश्य पोस्ट की प्रामाणिकता और उसके पीछे की मंशा को समझना है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अपुष्ट और भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा न करें। किसी भी सुरक्षा संबंधी जानकारी के लिए केवल पुलिस, गृह विभाग या अन्य सरकारी एजेंसियों की आधिकारिक घोषणाओं पर ही विश्वास करें। पुलिस का कहना है कि बिना पुष्टि के ऐसे संदेशों को आगे साझा करना समाज में अनावश्यक दहशत और भ्रम का माहौल पैदा कर सकता है।

मुंबई:  मुंबई के चेंबूर इलाके में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चेंबूर पुलिस ने पीजीडी ग्रुप, शबरी ग्रुप और स्काईलाइन डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने चेंबूर (पूर्व) के स्वास्तिक पार्क स्थित प्रवासी सोसाइटी के प्लॉट नंबर 10 और 11 पर आवश्यक अनुमति के बिना करीब 20 से 25 बड़े पेड़ों को काट दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि पेड़ों की कटाई किसके निर्देश पर की गई और इसके लिए किसी विभागीय अनुमति ली गई थी या नहीं।

बिना अनुमति पेड़ काटने का आरोप शिकायत के अनुसार, चेंबूर के स्वास्तिक पार्क क्षेत्र में स्थित प्रवासी सोसाइटी की जमीन पर बड़ी संख्या में पेड़ मौजूद थे। आरोप है कि इन पेड़ों को हटाने के लिए संबंधित विभागों से जरूरी अनुमति नहीं ली गई। स्थानीय लोगों और सोसाइटी से जुड़े सदस्यों ने पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताई और इसकी शिकायत पुलिस से की। शिकायत के आधार पर चेंबूर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।

पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का मामला 
मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरणीय चिंताएं लगातार सामने आती रही हैं। शहर में पेड़ों को काटने या हटाने के लिए आमतौर पर स्थानीय प्रशासन और संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति लेना जरूरी होता है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि कथित रूप से काटे गए पेड़ों के लिए किसी तरह की अनुमति जारी की गई थी या नहीं। यदि अनुमति नहीं मिली थी, तो संबंधित लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 

डेवलपर्स की भूमिका की जांच
एफआईआर  में  पीजीडी ग्रुप, शबरी ग्रुप और स्काईलाइन डेवलपर्स के नाम शामिल किए गए हैं। पुलिस इन कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि जमीन पर किसी निर्माण या विकास कार्य की योजना थी या नहीं और पेड़ों को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके अलावा, यह भी पता लगाया जाएगा कि इस प्रक्रिया में किन लोगों की भागीदारी थी। स्थानीय लोगों में नाराजगी पेड़ों की कटाई की घटना सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि पेड़ शहर के पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और बिना अनुमति इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 
निवासियों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शुरू की जांच चेंबूर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े दस्तावेजों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस संबंधित विभागों से भी जानकारी जुटा सकती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पेड़ों की कटाई के लिए कोई आधिकारिक मंजूरी दी गई थी या नहीं। मुंबई में हरियाली बचाने की चुनौती मुंबई में बढ़ते निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं के बीच हरियाली बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। शहर में पेड़ों की संख्या और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नागरिक समूह लगातार आवाज उठाते रहे हैं। चेंबूर जैसे इलाकों में जहां तेजी से शहरी विकास हो रहा है, वहां पेड़ों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ती रही हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन और पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिलहाल, चेंबूर पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

पुणे : पुणे पुलिस ने अंधेकर गैंग के सदस्यों पर कथित हथियारबंद हमले की साजिश रचने के मामले में कार्रवाई करते हुए पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने अंधेकर गैंग के सदस्यों पर हमला करने के उद्देश्य से रेकी की थी। यह कथित योजना उस समय बनाई गई थी, जब पुलिस अंधेकर गैंग से जुड़े सदस्यों को शिवाजीनगर कोर्ट से धुले और नंदुरबार ले जा रही थी।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान वेदांत रोहित सावंत (21) और अथर्व दत्तात्रेय खोपड़े (21) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, वेदांत सावंत धनकवडी की वनराई कॉलोनी का रहने वाला है, जबकि अथर्व खोपड़े कटराज के गुजरवाड़ी इलाके का निवासी है। मामले में नामजद अन्य आरोपियों की पहचान सूरज अशोक थोम्ब्रे (24), मानव शरद धमाले (24), धीरज लखारा और उनके अन्य साथियों के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार, इनमें से कुछ आरोपी अभी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश अभियान चलाया जा रहा है। 
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर अंधेकर गैंग के सदस्यों की गतिविधियों और पुलिस की आवाजाही की जानकारी जुटाने के लिए रेकी की थी। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस साजिश के पीछे क्या उद्देश्य था और इसमें कितने लोग शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, संगठित अपराध से जुड़े मामलों में पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। गैंग से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ किसी भी संभावित हिंसक वारदात को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। 
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि उन्हें किसने निर्देश दिए थे, हमले की योजना कैसे बनाई गई और इसके लिए हथियार या अन्य संसाधन जुटाने की कोई तैयारी की गई थी या नहीं। जांच एजेंसियां आरोपियों के आपसी संबंधों और उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही हैं। इसके अलावा, पुलिस फरार आरोपियों की भूमिका और उनकी संभावित मदद करने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।

पुणे में पिछले कुछ समय से गैंग से जुड़े अपराधों को लेकर पुलिस सतर्क है। अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध और गैंगवार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष निगरानी और खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया है। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की हिंसक साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है। जांच पूरी होने के बाद मामले में और खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल कथित साजिश में शामिल लोगों को पकड़ना है, बल्कि संगठित अपराध नेटवर्क की गतिविधियों पर भी अंकुश लगाना है। आने वाले दिनों में जांच के आधार पर और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।

मुंबई : महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने राज्यव्यापी विशेष जांच अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के पांच प्रतिष्ठित क्लबों के एफएसएसएआय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं. जांच के दौरान स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानक नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए गए. इसके अलावा एक क्लब को व्यवसाय बंद करने का नोटिस और एक अन्य को सुधार नोटिस जारी किया गया है.

एफडीए द्वारा 27 जुलाई 2026 को मुंबई के सात क्लब, कैंटीन और रेस्तरां की जांच की गई थी. जांच में कई जगहों पर गंदगी, कीटों का प्रकोप, एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री का उपयोग, खाद्य पदार्थों के अनुचित भंडारण और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आई.

इन पांच क्लबों के लाइसेंस निलंबित
एफडीए ने निम्नलिखित पांच प्रतिष्ठानों के एफएसएसएआय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए हैं.
द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड
आरके जुहू जिमखाना
द अपर्णा, जुहू जिमखाना
एमआईजी क्रिकेट क्लब, बांद्रा पूर्व
द विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब

क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में मिलीं गंभीर खामियां
क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन तैयार करने की जगह अलग नहीं थी. रसोई और कचरा निस्तारण क्षेत्र में बड़ी संख्या में कॉकरोच और मक्खियां पाई गईं. एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, सड़ी-गली सब्जियां और खराब मशरूम भी मिले. इसके अलावा खाद्य पदार्थों के भंडारण और लेबलिंग में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं.

जुहू जिमखाना में स्वच्छता नियमों की अनदेखी
आरके जुहू जिमखाना में खाद्य पदार्थों की उचित निगरानी नहीं की जा रही थी. इस्तेमाल किए गए तेल का रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था. रसोई क्षेत्र में ड्रेनेज व्यवस्था खराब पाई गई और कर्मचारियों द्वारा दस्ताने, कैप तथा एप्रन का उपयोग नहीं किया जा रहा था.

एमआयजी क्रिकेट क्लब में बिना लाइसेंस के कैटरिंग संचालन
एमआयजी क्रिकेट क्लब में जांच के दौरान पता चला कि “नेबुला कैटरिंग सर्विसेज” नामक संस्था बिना वैध एफएसएसएआय लाइसेंस के क्लब परिसर में कैटरिंग का काम कर रही थी. इसके अलावा रसोई में कॉकरोच और मकड़ी के जाले मिले तथा खाद्य पदार्थों का भंडारण नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया.
गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को व्यवसाय बंद करने का आदेश
मलाड पश्चिम स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को बिना वैध पंजीकरण और लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय संचालित करने के कारण “स्टॉप बिजनेस नोटिस” जारी किया गया है. एफडीए ने क्लब को तत्काल खाद्य व्यवसाय बंद करने के निर्देश दिए हैं.
राज्यभर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई

विशेष अभियान के दौरान एफडीए ने राज्यभर में कई कार्रवाई कीं.
कुल 35 छापे मारे गए.
81 होटल, रेस्ट्रोरेंट , ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई.
12 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए.
11 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए.
दूध और दुग्धजन्य उत्पादों का 205 लीटर स्टॉक (8,696 रुपये) जब्त किया गया.

प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा की बिक्री, वितरण और परिवहन के 18 मामलों में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 46.59 लाख मूल्य का माल जब्त किया गया.

अन्य खाद्य पदार्थों का 21,434.13 किलोग्राम स्टॉक, जिसकी कीमत करीब 58.03 लाख है, जब्त किया गया.
प्रतिबंधित और अन्य खाद्य पदार्थों सहित कुल 1.04 करोड़ से अधिक मूल्य का माल जब्त किया गया.