मुंबई : खुले सीवर में गिरकर 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस घटना के बाद कांग्रेस के एमएलसी भाई जगताप ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधान परिषद में मुंबई के मैनहोल सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए और इसे “मौत का जाल” बताया। विधान परिषद में बोलते हुए भाई जगताप ने कहा कि मुंबई में कुल 1,03,996 मैनहोल हैं, जिनमें से 96,383 पर सुरक्षा जाल लगाए गए हैं, लेकिन अब भी 4,446 मैनहोल खुले पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये खुले मैनहोल आम नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं और कई जानलेवा घटनाओं का कारण बन सकते हैं।

जगताप ने सदन में मांग की कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर खुले मैनहोल को बंद करने या सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सीधे तौर पर जनता की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाई जगताप ने शहर में लगाए गए “स्मार्ट मैनहोल” की संख्या पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर आधुनिक तकनीक के दावे किए जा रहे हैं, तो फिर जमीनी स्तर पर सुधार क्यों नहीं दिख रहा है।

इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में हाल ही में 55 वर्षीय व्यक्ति की खुले सीवर में गिरकर हुई मौत ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई इलाकों में मैनहोल लंबे समय से खुले पड़े हैं या ठीक से ढके नहीं हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। नगर प्रशासन पर पहले भी इस तरह की लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन लगातार घटनाओं के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।

विपक्ष का कहना है कि यह प्रशासनिक उदासीनता का परिणाम है, जबकि सरकार की ओर से समय-समय पर मरम्मत और सुधार कार्य किए जाने का दावा किया जाता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि घनी आबादी वाले शहर में ड्रेनेज सिस्टम की नियमित निगरानी और रखरखाव बेहद जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी चूक भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और जनता भी खुले मैनहोल की समस्या को लेकर चिंतित नजर आ रही है। प्रशासन पर अब दबाव बढ़ गया है कि वह जल्द से जल्द इस समस्या का ठोस समाधान निकाले।

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने शुक्रवार को सत्यापन के लिए दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया है। ये दस्तावेज दोनों समूहों द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में थे। अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि इस मामले की सुनवाई का कार्यक्रम छह सप्ताह बाद घोषित किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा ‘आज दोनों पक्षों के वकीलों ने सत्यापन के लिए दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया। 

शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी समूह ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी एमएलसी अमोल मिटकरी, सतीश चव्हाण, अनिकेत तटकरे, विक्रम काले और रामराजे नाइक निंबालकर के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है, जबकि प्रतिद्वंद्वी गुट ने एनसीपी (शरदचंद पवार) विधायक शशिकांत शिंदे, अरुण लाड और एकनाथ खडसे के खिलाफ भी इसी तरह की याचिका दायर की है।  

आपको बता दें कि शरद पवार द्वारा स्थापित, एनसीपी जुलाई 2023 में विभाजित हो गई थी। उस दौरान अजीत पवार और उनका समर्थन करने वाले विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए।

चुनाव आयोग ने बाद में अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को पार्टी का नाम 'एनसीपी' और चुनाव चिह्न 'घड़ी' आवंटित किया था। उधर शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट का नाम एनसीपी (शरदचंद्र पवार) रखा गया और उनके संगठन का चुनाव चिह्न 'तुतारी उड़ाता आदमी' है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी अजित पवार गुट को असली एनसीपी माना है। 

ठाणे : भाजपा MLC के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज पुलिस ने शनिवार को यूथ कांग्रेस के एक पदाधिकारी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है।

उन पर भाजपा एमएलसी प्रसाद लाड के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पुलिस ने बताया, भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर ठाणे के नौपाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारियों ने बताया, शिकायतकर्ता आशीष सालस्कर दक्षिण मुंबई में भाजपा का एक स्थानीय पदाधिकारी है। वह एमएलसी प्रसाद लाड के जनसंपर्क कार्यालय का हिस्सा हैं। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने फेसबुक पर लाड के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं।

चार दिसंबर को इस पोस्ट के बाद लाड और उनकी  मां के खिलाफ कई अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 2020 में पिछली एमवीए सरकार की ओर से भेजे गए 12 एमएलसी नामांकनों की लिस्ट को वापस लेने की अनुमति दे दी है. सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखा और पिछली एमवीए सरकार द्वारा 2020 में भेजे गए 12 एमएलसी नामांकनों की सूची को वापस ले लिया. 

सरकार ने नामों को वापस लेते हुए राजभवन को सूचित किया कि वह इसके लिए एक नई सूची भेजेगी. पिछली एमवीए सरकार ने उन 12 नामों की लिस्ट दी थी जिन्हें राज्यपाल कोटे के तहत महाराष्ट्र विधान परिषद में नामित किया जाना था. हालांकि राज्यपाल ने दो साल से अधिक समय पहले मिली इस सूची पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया.

उद्धव ठाकरे की ओर से राजभवन को भेजी गई सूची में शिवसेना कोटे से अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, विजय करंजकर, नितिन बानुगड़े पाटिल और चंद्रकांत रघुवंशी, एनसीपी कोटे से एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे व गायक आनंद शिंदे और कांग्रेस कोटे से रजनीताई पाटिल, सचिन सावंत, अनिरुद्ध वांकर, मुजफ्फर हुसैन के नाम शामिल थे.

जैसा सब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार जा चुकी है और अब एमएलसी की सीटों का बंटवारा शिंदे गुट और बीजेपी के बीच होगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, भाजपा को एमएलसी की 9 सीटें दी जा सकती हैं जबकि शिंदे गुट के खाते में तीन सीटें जा सकती हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिंदे गुट की ओर से चार सीटों का दावा किया जा रहा है.