NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं और नई दिल्ली में हुए छात्र आंदोलनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के तुरंत बाद मुंबई में उद्धव ठाकरे (शिवसेना UBT), राज ठाकरे (MNS) और आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में आयोजित संयुक्त 'तिरंगा मोर्चा' (विजयी सभा) ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया और अत्यधिक संवेदनशील अध्याय खोल दिया है। लंबे समय से राजनीतिक रूप से अलग-अलग राहों पर चल रहे ठाकरे भाइयों का इस सार्वजनिक मंच पर एक साथ आना केवल छात्रों के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे मुंबई और महाराष्ट्र की आगामी राजनीतिक बिसात पर एक बड़े ध्रुवीकरण के रूप में देखा जा रहा है। इस मोर्चे के जरिए जहां एक तरफ विपक्ष ने युवा मतदाताओं और जन-आक्रोश को अपने पक्ष में लामबंद करने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी तरफ इस आयोजन की कानूनी वैधता पर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं।

​इसी राजनीतिक हलचल के बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते द्वारा इस मोर्चे के खिलाफ लिया गया सख्त रुख इस पूरे मामले को एक नया संवैधानिक और प्रशासनिक मोड़ देता है। सदावर्ते ने इस आयोजन को महज एक "राजनीतिक स्टंट" करार देते हुए आरोप लगाया है कि इसके जरिए शहर की कानून-व्यवस्था को ताक पर रखा गया, आम नागरिकों की आवाजाही को बाधित किया गया और बिना उचित प्रशासनिक अनुमतियों के सार्वजनिक स्थानों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। सदावर्ते द्वारा मुंबई पुलिस और गृह विभाग की भूमिका पर सवाल उठाना तथा आयोजकों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करने की चेतावनी देना यह स्पष्ट करता है कि यह विवाद अब केवल चुनावी या राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष एक तीखी कानूनी लड़ाई का रूप ले सकता है।

​मुख्य बिंदु (Key Highlights):

• ​राजनीतिक निहितार्थ: NEET-UG मुद्दे के बहाने ठाकरे भाइयों (उद्धव और राज ठाकरे) का एक साथ आना महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए समीकरण और शक्ति-प्रदर्शन का संकेत देता है।
• ​प्रशासनिक व कानूनी चुनौती: एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते ने सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा और कानून-व्यवस्था के उल्लंघन का हवाला देते हुए आयोजकों पर आपराधिक मामला दर्ज करने और अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
• ​जन-आक्रोश और चुनाव: यह पूरा घटनाक्रम यह दर्शाता है कि कैसे छात्र आंदोलनों और सामाजिक मुद्दों को राजनीतिक पुनरुत्थान और चुनावी गोलबंदी के लिए केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है।

मुंबई : राज्य में महिला अत्याचारों की घटनाओं को लेकर निषेध दर्ज कराने हेतु विपक्षी दलों द्वारा कल शनिवार 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आवाहन किया गया है. वहीं एड. गुणरत्न सदावर्ते सहित कुछ अन्य लोगों ने उस प्रस्तावित बंद के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. जिस पर तत्काल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, किसी भी राजनीतिक दल को बंद करवाने की कोई अनुमति नहीं है और यदि किसी ने जबरन ऐसा कोई प्रयास किया, तो सरकार द्वारा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

महाराष्ट्र बंद के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि, बदलापुर की जिस घटना को लेकर विरोध हो रहा है, वह पूरी तरह से योग्य है और दो छोटी बच्चियों का यौन शोषण करने वाले आरोपी को फांसी की सजा होनी ही चाहिए. इसके लिए कानूनी प्रक्रिया कापूर्ण होना जरुरी है. परंतु इसके लिए पूरे राज्य को बंधक नहीं बनाया जा सकता. क्योंकि इस बंद की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ ही सर्वसामान्यों को काफी तकलीफों का सामना करना पडेगा और करोडों रुपए का आर्थिक लेन-देन ही ठप हो जाएगी. अतः

ऐसे संवेदनशील मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल को महाराष्ट्र बंद रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इस याचिका पर हुई सुनवाई पश्चात अदालत ने कल प्रस्तावित किये गये बंद को अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा कि, यदि कही पर भी जबरन बंद कराने का प्रयास किया गया, तो संबंधितों के खिलाफ सरकार दारा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए

एसटी कर्मचारियों के वकील गुणरत्न सदावर्ते ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की ,कांग्रेस नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को जाति की दृष्टि से बदनाम किया

औरंगाबाद : एसटी कर्मचारियों के वकील गुणरत्न सदावर्ते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की.  इस मौके पर सदावर्ते ने कहा कि, ''कांग्रेस पार्टी की मानसिकता टारगेट मेथड है.  महिलाओं के खिलाफ नस्लीय नफरत पैदा की जा रही है।  नुपुर शर्मा हों या भारत की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू।

कांग्रेस नेताओं ने मुर्मू को जाति की दृष्टि से बदनाम किया है।  जिससे दोनों समुदायों के बीच दरार पड़ने की संभावना है।  आज मेरे पास गांधीजी और डॉ.  बाबासाहेब अम्बेडकर के पुणे समझौते को याद करते हुए  डॉ बाबासाहेब अंबेडकर को कांग्रेस की जातिगत मानसिकता का पता था इसलिए उन्होंने पुणे समझौते के खिलाफ बोला.” इन शब्दों के साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा.

आगे सदावर्ते ने यह भी कहा कि, "राष्ट्रपतित्व को समाज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, मैं इसे ऐसे ही स्वीकार करने जा रहा हूं।  यह बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस द्रौपदी मुर्मू के मामले में ऐसी बकवास कर रही है जो एक सक्षम महिला उम्मीदवार हैं और इसलिए मैं कांग्रेस और उसकी जाति की सोच की निंदा करता हूं।  साथ ही मुर्मू पर टिप्पणी करने वाले संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज करना आवश्यक है और वह मामला दर्ज किया जाना चाहिए”, उन्होंने औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त से मांग की।  साथ ही मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी कब बोलने वाले हैं, सदवारते ने कहा ।