मुंबई : महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक विभाजन के बाद अब एक बार फिर दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, इस सवाल का जवाब अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले दोनों धड़े दोबारा एक मंच पर आ पाएंगे या नहीं। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है। कुछ नेताओं और विश्लेषकों का मानना है कि सुलह का एक बड़ा मौका पहले ही निकल चुका है, जबकि कुछ लोग अब भी मानते हैं कि पवार परिवार की राजनीतिक विरासत दोनों गुटों को फिर से करीब ला सकती है।

महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी का विभाजन सबसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों में से एक रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार से अलग होकर उनके भतीजे अजित पवार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग रास्ता अपनाया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया और एनसीपी दो हिस्सों में बंट गई। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा किया, जिसके बाद राजनीतिक संघर्ष और तेज हो गया। हालांकि, हाल के घटनाक्रमों ने दोनों गुटों के बीच संभावित समझौते या पुनर्गठन की चर्चाओं को हवा दी है। राजनीतिक पर्यवेक्षक अब एनसीपी और एनसीपी (एसपी) से जुड़े हर छोटे-बड़े कदम को भविष्य की संभावित रणनीति के रूप में देख रहे हैं। नेताओं के बयान, मुलाकातें और राजनीतिक गतिविधियां लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं।
इस पूरे घटनाक्रम में अजित पवार की असामयिक मौत का भी बड़ा प्रभाव माना जा रहा है। पुणे जिले के बारामती में हुए विमान हादसे में अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा शून्य पैदा हुआ। अजित पवार लंबे समय तक राज्य की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे थे और एनसीपी के संगठनात्मक ढांचे में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अजित पवार के निधन के बाद दोनों गुटों के बीच समीकरण बदल गए हैं। उनका तर्क है कि अजित पवार ही दोनों धड़ों के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे और उनके नहीं रहने से किसी भी संभावित समझौते की राह और कठिन हो सकती है। वहीं, कुछ अन्य लोगों का मानना है कि पवार परिवार की राजनीतिक विरासत और वर्षों पुराना संगठनात्मक संबंध अभी भी दोनों पक्षों को करीब ला सकता है।

बारामती की राजनीति भी इस पूरे मामले में बेहद अहम मानी जा रही है। बारामती पवार परिवार का पारंपरिक राजनीतिक गढ़ रहा है और यहां होने वाली गतिविधियों पर पूरे महाराष्ट्र की नजर रहती है। इसलिए इस क्षेत्र से जुड़े किसी भी राजनीतिक संकेत को राज्य की व्यापक राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में महाराष्ट्र की राजनीति मुख्य रूप से दो बड़े गठबंधनों में बंटी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सत्ता में है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाला आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन विपक्ष में है। ऐसे में एनसीपी के दोनों गुटों के बीच किसी भी तरह का राजनीतिक पुनर्गठन राज्य की सत्ता के समीकरणों पर असर डाल सकता है।राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी विलय या समझौते के लिए केवल भावनात्मक जुड़ाव काफी नहीं होगा, बल्कि सीटों का बंटवारा, नेतृत्व की भूमिका, संगठन पर नियंत्रण और भविष्य की चुनावी रणनीति जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण होंगे। दोनों गुटों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बनाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में शामिल हैं। दशकों के राजनीतिक अनुभव और मजबूत संगठनात्मक पकड़ के कारण उनकी भूमिका अब भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। 

बीड : एनसीपी (सपा) विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) के पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा टालने के मामले में नीट  2026 पेपर लीक विवाद का ज़िक्र किया और ज़िम्मेदार लोगों से जवाबदेही की मांग की। मीडिया से बात करते हुए पवार ने आरोप लगाया कि टीईटी पेपर लीक से निपटने का तरीका नीट  पेपर लीक पर केंद्र सरकार के रवैये जैसा ही था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सख़्त कार्रवाई नहीं की गई तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं।

पवार ने कहा, "जब 2026 में नीट  का पेपर दोबारा लीक हुआ, तो लोगों में भारी गुस्सा फैल गया था। केंद्र सरकार ने सिर्फ़ दिखावे के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। ये जांचें सिर्फ़ 15-20 दिन चलीं और अब कुछ नहीं हो रहा है। हाल ही में हुए टीईटी पेपर के मामले में भी हमें वही पैटर्न देखने को मिल रहा है।" परीक्षा में गड़बड़ियों का छात्रों पर पड़ने वाले असर का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "पिछले नीट  मामले में 22 छात्रों ने आत्महत्या की थी; अगर इतिहास दोहराया गया, तो सरकार ज़िम्मेदार होगी। उन्हें ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति के इस्तीफ़े की मांग करनी चाहिए, चाहे वह मंत्री हो या कोई और।" इससे पहले दिन में, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ़ एग्जामिनेशन ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) को टालने की घोषणा की। यह परीक्षा 28 जून को राज्य भर के 1,028 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली थी।

काउंसिल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि नीट  2026 परीक्षा के दौरान सामने आई गड़बड़ियों के बाद सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे, फिर भी शनिवार को मिली गोपनीय जानकारी से पता चला कि भिवंडी में कुछ लोगों के पास टीईटी प्रश्न पत्र से जुड़ी जानकारी थी। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ़ एग्जामिनेशन  के अनुसार, भिवंडी पुलिस की छापेमारी में पता चला कि एक अनधिकृत प्रश्न पत्र में मिले कई सवाल असली टीईटी परीक्षा के प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। इसके बाद कथित तौर पर शामिल लोगों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। काउंसिल ने कहा कि विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं और दोबारा होने वाली परीक्षा के बारे में नई जानकारी उसकी आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए दी जाएगी।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य करने के फैसले को फिलहाल वापस ले लिया गया है. यह फैसला 6 महीने के लिए टाल दिया गया है. इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है. एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वह उस पर कायम रहेगी और इसे नहीं बदलेगी. MNS नेता ने आगे कहा, ''अगर समय चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस प्रकार हमें आज की मीटिंग में नहीं बुलाया गया उसे देखकर लगता है कि सरकार अपना फैसला बदल देगी.''  

ऑटो रिक्शा चालकों के लिए फिलहाल मराठी अनिवार्य नहीं
महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य नहीं होगी. इसे 6 महीने के लिए टाल दिया गया है. प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने घोषणा की थी कि 1 मई 2026 से अब ऑटो रिक्शा परमिट सिर्फ उसी शख्स को दिया जाएगा, जो मराठी भाषा पढ़ना और बोलना जानता हो. 

MNS कार्यकर्ताओं ने संजय निरुपम के खिलाफ किया प्रदर्शन
महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा संबंधी निर्देश को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है. शिंदे गुट के नेता संजय निरूपम द्वारा सरकार से इस नियम पर पुनर्विचार करने की मांग के बाद मनसे के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद इन आंदोलकारीयो पर कारवाई हुई. इसी वजह से पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने सभी आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया. 

MNS के एक कार्यकर्ता नयन कदम ने कहा, ''राज ठाकरे और अमित ठाकरे का पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति जो प्रेम है, वह साफ दिखाई देता है.
चार मई को आंदोलन होगा. 70 प्रतिशत रिक्शा चालक हमारे साथ हैं. जहां-जहां रिक्शा स्टैंड हैं, वहां मनसे के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. जो इसका विरोध करेंगे, उनके खिलाफ भी मनसे मजबूती से खड़ी रहेगी.'' 

मुंबई : दुनिया के ज़्यादातर देश ईरान-इज़रायल युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। हालाँकि, ऐसी स्थिति में भी भारत खुद को सुरक्षित नहीं मानता। संजय राउत (उबाठा गुट) और कांग्रेस, गैस और ईंधन संकट को लेकर हंगामा खड़ा करके और इसके नाम पर आम लोगों में दहशत फैलाकर गंदी राजनीति कर रहे हैं। BJP के मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन ने शुक्रवार को यह बात कही। वह BJP के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा, "देश में रोज़ाना पाँच लाख गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है; केंद्र सरकार होर्मुज़ जलडमरूमध्य से कच्चे तेल के आयात को सुचारू बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जहाँ एक ओर केंद्र सरकार ईंधन आयात के लिए वैकल्पिक रास्ते अपनाने और दूसरे देशों से कच्चे तेल का आयात बढ़ाने जैसे कदम उठाकर युद्धस्तर पर काम कर रही है, वहीं राउत और कांग्रेस गैस की कमी के नाम पर लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है; नागरिकों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुकिंग के दो दिनों के भीतर ही उन्हें घरेलू गैस सिलेंडर मिल जाते हैं। लोगों में दहशत फैलाने के मकसद से, उबाठा गुट और कांग्रेस ने 2012 में कांग्रेस शासनकाल के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए कतारों में खड़े लोगों की तस्वीरों को वायरल करने जैसी शर्मनाक हरकत की है। सभी नागरिकों को गैस उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की है और सरकार अपनी इस ज़िम्मेदारी के प्रति पूरी तरह सचेत है; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार और राज्य में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली 'महायुति' (महागठबंधन) सरकार इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही हैं।"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व के कारण किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वह भारत की ओर बुरी नज़र से देखे; लेकिन दुर्भाग्य से... संजय राउत रोज़ाना हमारे देश की ओर बुरी नज़र से देखते हैं," श्री बन ने राउत की आलोचना करते हुए कहा। राउत चाहते हैं कि उनके देश को ईरान-इज़रायल युद्ध का खामियाज़ा भुगतना पड़े। राउत ने गैस, ईंधन और ऊर्जा संकट के नाम पर देश में अराजकता फैलाने का एक गंदा रास्ता चुना है। लेकिन राउत का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर पूरा भरोसा है।"