मुंबई : दुनिया के ज़्यादातर देश ईरान-इज़रायल युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। हालाँकि, ऐसी स्थिति में भी भारत खुद को सुरक्षित नहीं मानता। संजय राउत (उबाठा गुट) और कांग्रेस, गैस और ईंधन संकट को लेकर हंगामा खड़ा करके और इसके नाम पर आम लोगों में दहशत फैलाकर गंदी राजनीति कर रहे हैं। BJP के मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन ने शुक्रवार को यह बात कही। वह BJP के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा, "देश में रोज़ाना पाँच लाख गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है; केंद्र सरकार होर्मुज़ जलडमरूमध्य से कच्चे तेल के आयात को सुचारू बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जहाँ एक ओर केंद्र सरकार ईंधन आयात के लिए वैकल्पिक रास्ते अपनाने और दूसरे देशों से कच्चे तेल का आयात बढ़ाने जैसे कदम उठाकर युद्धस्तर पर काम कर रही है, वहीं राउत और कांग्रेस गैस की कमी के नाम पर लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है; नागरिकों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुकिंग के दो दिनों के भीतर ही उन्हें घरेलू गैस सिलेंडर मिल जाते हैं। लोगों में दहशत फैलाने के मकसद से, उबाठा गुट और कांग्रेस ने 2012 में कांग्रेस शासनकाल के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए कतारों में खड़े लोगों की तस्वीरों को वायरल करने जैसी शर्मनाक हरकत की है। सभी नागरिकों को गैस उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की है और सरकार अपनी इस ज़िम्मेदारी के प्रति पूरी तरह सचेत है; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार और राज्य में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली 'महायुति' (महागठबंधन) सरकार इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही हैं।"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व के कारण किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वह भारत की ओर बुरी नज़र से देखे; लेकिन दुर्भाग्य से... संजय राउत रोज़ाना हमारे देश की ओर बुरी नज़र से देखते हैं," श्री बन ने राउत की आलोचना करते हुए कहा। राउत चाहते हैं कि उनके देश को ईरान-इज़रायल युद्ध का खामियाज़ा भुगतना पड़े। राउत ने गैस, ईंधन और ऊर्जा संकट के नाम पर देश में अराजकता फैलाने का एक गंदा रास्ता चुना है। लेकिन राउत का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर पूरा भरोसा है।"

मुंबई : एयरपोर्ट पर नमाज के लिए अस्थायी शेड की मांग पर सियासी घमासान छिड़ गया है. इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमएमआरडीए से जवाब मांगा है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस पर जमकर बहस हुई. एक पक्ष इसे मानवीय आधार पर रमजान के लिए आवश्यक मानता है, वहीं दूसरा सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों के विरोध में है. यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गरमाया हुआ है. मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की अनुमति को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के दूसरे दिन विधान भवन कर बाहर जमकर राजनीतिक बहस हुई. इस मुद्दे पर विभिन्न दलों के नेताओं ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी.

कोर्ट की तरफ से होगा आखिरी फैसला
मुम्बई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ओला उबर टेक्सी और पेसेंजर के लिए रमजान के महीने में नमाज पढ़ने के लिए एक अस्थायी शेड बनाने की मांग काफी दिनों से उठ रही थी. इसी मांग को लेकर एक समूह ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में एमएमआरडीए संस्था से इस मामले में उनका जवाब मांगा है.

इस पर आज हाइकोर्ट में एमएमआरडीए अपना जवाब फ़ाइल कर सकती है, जिसके बाद अदालत ये तय करेगी कि नमाज पढ़ने के लिए अस्थाई शेड 1 महीने के लिए बनाए देने का आदेश देना है या नही देना है. क्योंकि रमजान महीना शुरू हो चुका है. यही वजह है कि इस पर जल्द ही फैसला लेना होगा.

हिंदू पक्ष कर रहा विरोध
वहीं महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र शुरू है. इस सत्र के दौरान ये मुद्दा सामने आने के बाद इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. मुस्लिम पक्ष चाहता है कि कोर्ट से ये इजाजत मिले तो वही हिन्दू पक्ष इसके खिलाफ है. मालेगांव से एमआईएम विधायक मुफ़्ती इस्माइल ने कहा कि यदि कोई नमाज़ पढ़ना चाहता है तो प्रशासन को अनुमति देनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई हनुमान चालीसा या पूजा-अर्चना करना चाहता है तो उसे भी अनुमति मिलनी चाहिए. उनका कहना था कि किसी एक धर्म के हर मुद्दे का विरोध करना उचित नहीं है.

इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए- सपा
समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यदि कोर्ट में यह मांग उठी है तो इसमें गलत क्या है. उन्होंने इसे अस्थायी और समयबद्ध मांग बताते हुए कहा कि नमाज़ का समय तय होता है. इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए.

पूर्व मंत्री और विधायक ने जताया विरोध
वहीं बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने एयरपोर्ट पर नमाज की अनुमति का विरोध किया है, उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट जैसे सार्वजनिक स्थल पर ऐसी अनुमति क्यों दी जाए.पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोर्ट अनुमति देता है तो क्या फिर हर सार्वजनिक स्थान पर इसी तरह धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.

मुंबई हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई
इस बीच,इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है. अदालत ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से पूछा है कि क्या मानवीय आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास अस्थाई शेड में रमजान के दौरान नमाज़ की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है. डिवीजन बेंच ने कहा कि केवल रमजान के पवित्र महीने के लिए अस्थायी व्यवस्था पर विचार किया जाए. कोर्ट ने एमएमआरडीए से इस पर स्पष्ट बयान देने को कहा है. मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज़ की अनुमति का मुद्दा अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

मुंबई :  नवनिर्वाचित पार्षद सबा खान का बुर्का पहनकर शिवसेना भवन पहुंचना मुंबई की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है. शिवसेना UBT में सबा खान की एंट्री के बाद उन्होंने पार्टी को लेकर अपनी राय रखी.

सबा खान ने साफ किया कि शिवसेना एक धर्म-जाति नहीं मानने वाली और सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके चुनाव क्षेत्र मुंब्रा में लोगों ने हिंदू-मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि काम और भरोसे को चुना.

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में प्रस्तावित 'बिहार भवन' को लेकर सियासत गरमा गई है। बिहार सरकार ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से 90 साल की लीज पर ली गई एक एकड़ जमीन पर इस अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए 314.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार से मुंबई इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीजों को सस्ता और विश्व स्तरीय आवास प्रदान करना है। हालांकि, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने इस पर प्रांतवाद की राजनीति शुरू कर दी है। मनसे का तर्क है कि बिहार सरकार को ये पैसा मुंबई के बजाय अपने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में खर्च करना चाहिए। इस विरोध के बीच भाजपा ने मनसे को उसके गिरते राजनीतिक ग्राफ की याद दिलाते हुए आड़े हाथों लिया है। 

'बिहार में ही बनाएं अस्पताल'
मनसे के नवनिर्वाचित नगरसेवक यशवंत किल्लेदार ने मुंबई में प्रस्तावित बिहार भवन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे। किल्लेदार का कहना है कि जब बिहार में बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, तो मुंबई में इतनी बड़ी राशि खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों और स्थानीय समस्याओं का हवाला देते हुए कहा कि अन्य राज्यों के भवनों के लिए यहां जगह देना उन्हें मंजूर नहीं है।

मरीजों के लिए 240 बेड की सुविधा
बिहार फाउंडेशन के मुंबई प्रवक्ता मनोज सिंह राजपूत के अनुसार, ये भवन 15 वर्षों के प्रयास और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष योगदान का परिणाम है। 70 मीटर ऊंचे इस अत्याधुनिक भवन में 178 कमरे और कैंसर मरीजों के लिए 240 बेड की डॉरमेट्री होगी। इसके अलावा, यहां निवेश आयुक्त, पर्यटन विभाग और बिहार फाउंडेशन के कार्यालय भी होंगे। इसमें 72 सीटों वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, कैफेटेरिया और 233 गाड़ियों की पार्किंग जैसी हाई-टेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्रांतवाद ने किया पार्टी का बुरा हाल'
मनसे के विरोध पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पार्षद नवनाथ बन ने इसे ओछी राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की प्रांतवाद और विरोध की नीति के कारण ही हालिया मनपा (बीएमसी) चुनावों में उनकी पार्टी की दुर्गति हुई है। भाजपा ने स्पष्ट किया कि मरीजों की सुविधा के लिए बनने वाले इस भवन का विरोध करना गलत है। दूसरी ओर, बिहार फाउंडेशन का कहना है कि भवन का निर्माण जल्द ही शुरू होगा ताकि इलाज के लिए आने वाले हजारों बिहारियों की परेशानी दूर हो सके।