कोलकाता  : पश्चिम बंगाल सरकार ने फर्जी (घोस्ट) मतदाता विवाद में निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से कहा है कि मामूली प्रक्रियागत चूक पर आपराधिक कार्रवाई करना अनुचित और अत्यधिक सख्त कदम होगा।

यह निर्देश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिये भेजा गया था, लेकिन राज्य के गृह विभाग ने सीईओ कार्यालय को पत्र लिखकर इसे निरस्त करने का अनुरोध किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और उन्हें निलंबित भी किया गया है, ऐसे में पुलिस मामला दर्ज करना असंगत है। यह विवाद मोयना (पूर्व मेदिनीपुर) और बरुईपुर पूर्व में मतदाता सूची में कथित फर्जी नाम शामिल होने से जुड़ा है, जो विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया से पहले सामने आया था। 

निर्वाचन आयोग ने इन क्षेत्रों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के खिलाफ निलंबन, विभागीय कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे। बरुईपुर पूर्व में एक संविदा डाटा प्रविष्टि संचालक के खिलाफ भी प्राथमिकी का आदेश दिया गया था, जिसने बाद में इस्तीफा दे दिया। राज्य सरकार का कहना है कि महाधिवक्ता की कानूनी सलाह के अनुसार यह मामला प्रशासनिक स्तर पर सुलझाया जा सकता है। सीईओ कार्यालय ने राज्य की आपत्ति आयोग को भेज दी है। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है और अंतिम फैसला आयोग को लेना है।

बेलापुर : बेलापुर फैमिली कोर्ट में लोक अदालत के दौरान तलाक की याचिका वापस लेने और फिर से एकजुट होने का फैसला करने वाले सात अलग हुए जोड़ों को नवी मुंबई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा "नंदा सौख्यभारे" (आपको सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं) प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। लोक अदालत के समक्ष कुल 98 वैवाहिक विवाद सूचीबद्ध थे, जिनमें से सात जोड़ों ने सुलह का विकल्प चुना, जिससे उनके परिवारों और बच्चों को राहत मिली। न्यायाधीशों ने अलग होने के बजाय एक साथ अपना जीवन फिर से बनाने का विकल्प चुनने के लिए जोड़ों की सराहना की।

कार्यवाही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के अध्यक्ष एस.बी. अग्रवाल, बेलापुर तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश-1 सी.वी. मराठे, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश सुभाष आर. काफरे और डीएलएसए सचिव रवींद्र पजनकर के मार्गदर्शन में हुई। इनमें से 98 मामले इस लोक अदालत में लिए गए, जिसमें जिला न्यायाधीश-3 और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.ए. साने और अधिवक्ता डिंपल चंद्रा पैनल सदस्य के रूप में शामिल थे, एसोसिएशन ने बताया।

इस कार्यक्रम में नवी मुंबई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील मोकल, उपाध्यक्ष संदीप रामकर, सचिव विकास म्हात्रे और कोषाध्यक्ष तुषार राउत के नेतृत्व में फैमिली कोर्ट के सहायक कर्मचारियों के साथ-साथ फैमिली कोर्ट के कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

मुंबई : महाराष्ट्र के राज्यपाल के मुंबई स्थित सरकारी आवास राजभवन में तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर साइबर ठगों का शिकार हो गया। ठगों ने फिशिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसके बैंक खाते से पूरे 3 लाख रुपये निकाल लिए। घटना के बाद पुलिस और साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, 49 वर्षीय पुलिस इंस्पेक्टर का आवास तारदेव पुलिस कॉलोनी में है। उन्होंने पुलिस को बताया कि घटना सोमवार से शनिवार के बीच हुई। आरोप है कि उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में आरटीओ चालान से जुड़े लिंक के जरिए फिशिंग संदेश भेजा गया। लिंक पर क्लिक करने के बाद इंस्पेक्टर ने अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किया, जिसके बाद बैंक खाते से रकम गायब हो गई।

पुलिस का कहना है कि इस प्रकार के फिशिंग मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठग इस तरह के लिंक भेजकर लोगों की व्यक्तिगत जानकारी चुराते हैं और फिर उसके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते हैं। इंस्पेक्टर ने भी समझा कि यह लिंक सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आवश्यक जानकारी दर्ज की, उनके खाते से पैसे ट्रांसफर कर लिए गए।

साइबर सेल की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है और डिजिटल फिंगरप्रिंट की मदद से ठगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पुलिस ने सभी सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों को फिशिंग और ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑनलाइन लेन-देन करते समय हमेशा आधिकारिक वेबसाइट और सुरक्षित लिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना या व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करना भारी नुकसान का कारण बन सकता है। राजभवन और मुंबई पुलिस दोनों इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और दोषियों को पकड़ने के लिए तकनीकी और कानूनी माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मुंबई : जारी एक बयान में परिवहन मंत्री सरनाईक ने माल ट्रांसपोर्टरों से अपनी चल रही हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और समाधान की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिवहन क्षेत्र की शिकायतों को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति पहले ही गठित की जा चुकी है और उम्मीद है कि समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

सूत्रों के अनुसार, माल ट्रांसपोर्टरों के एक वर्ग द्वारा हड़ताल के बावजूद न्यूनतम व्यवधान देखा गया। कई परिवहन यूनियनों ने सामान्य परिचालन जारी रखते हुए केवल नैतिक समर्थन की पेशकश की। 2 जुलाई से शुरू होने वाली योजनाबद्ध स्कूल बस हड़ताल को रद्द करने से स्थिरता बनाए रखने में और मदद मिली। मंत्री सरनाईक ने कहा कि स्कूल बस संचालकों ने भी हड़ताल पर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है।

उन्होंने बाकी हड़ताली ट्रांसपोर्टरों से भी ऐसा ही करने की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि उनका सहयोग जनता के कल्याण और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। सरनाईक ने आर्थिक विकास को गति देने और व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने में परिवहन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।