महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सियासी तकरार बढ़ने के आसार दिख रहे हैं. शिंदे सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग के 3,200 करोड़ रुपये के काम को देवेंद्र फडणवीस ने स्थगित कर दिया है. तानाजी सावंत पर बिना किसी कार्य अनुभव के कंपनी को मैकेनिकल सफाई का ठेका देने का आरोप लगा है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार के दौरान की कथित अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. शिंदे सरकार के कई फैसले स्थगित कर दिए गए, वहीं कुछ को रद्द भी कर दिया गया. तानाजी सावंत शिंदे सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री थे. उनके कार्यकाल के दौरान अधिकारियों के तबादलों और एम्बुलेंस खरीद सहित हजारों करोड़ रुपये के घोटाले होने की बात सामने आ रही है.

स्वास्थ्य विभाग के अधीन सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों की सफाई का कार्य आउटसोर्सिंग से कराने पर सहमति बनी. इसके लिए 30 अगस्त 2024 को पुणे की एक निजी कंपनी को सालाना 638 करोड़ रुपये और 3 साल के लिए कुल 3,190 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया.

सीएम फडणवीस ने मंत्रियों के ओएसडी और निजी सचिव के मामले में भी सख्त रुख अपनाया है.  मंत्रियों के ओएसडी और सचिव की नियुक्त के लिए 125 नाम भेजे गए थे, जिसमें सीएम ने 109 नामों को मंजूरी दी है जबकि 16 नामों को रोक दिया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वह किसी दलाल को यह जिम्मेदारी नहीं देंगे. इन नामों में कुछ ऐसे नाम है जिनके सुझाव को एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओऱ से भी गए थे. इस फैसले की उद्धव ठाकरे गुट ने भी तारीफ की थी. शिवसेना  यूबीटी ने कहा था कि फडणवीस राज्य के शासन में अनुशासन लाने के लिए मजबूत कदम उठा रहे हैं.  सीएम फडणवीस ने भ्रष्टाचार के नाले की सफाई शुरू कर दी है.

मुंबई : मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाने का रविवार को आरोप लगाया. राज्य में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं. राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और एनसीपी ने कहा कि सिद्दीकी की हत्या में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने अपराध पर ‘‘ओछी राजनीति’’ करने के लिए विपक्ष की आलोचना की.

सिद्दीकी (66) को शनिवार रात मुंबई के बांद्रा इलाके के खेर नगर में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन लोगों ने गोली मार दी जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने गोलीबारी के कुछ ही देर बाद दो कथित हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक की पहचान हरियाणा निवासी गुरमेल बलजीत सिंह (23) के रूप में की गई हैं और दूसरा आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है.

मुंबई की एक अदालत ने हत्या के कुछ देर बाद गिरफ्तार किए गए दो में से एक आरोपी को रविवार को 21 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया. अदालत ने पुलिस को दूसरे आरोपी की उम्र पता लगाने के लिए उसका अस्थि परीक्षण कराने का निर्देश दिया क्योंकि उसने नाबालिग होने का दावा किया है. 

इसके बाद, मुंबई पुलिस ने 28 वर्षीय एक व्यक्ति को पुणे से गिरफ्तार किया जिसने अपने भाई के साथ मिलकर हत्याकांड में तीन कथित शूटरों में से दो की ‘‘मदद’’ की थी. इसतरह, मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुणे से गिरफ्तार किये गए इस व्यक्ति की पहचान प्रवीण लोणकर के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने ‘सह-षड्यंत्रकारी’ बताया है और कहा कि वे उसके भाई शुभम लोणकर की तलाश कर रहे हैं. अपराध शाखा के अधिकारी के अनुसार, प्रवीण और शुभम ने दो कथित शूटर की ‘‘मदद’’ की थी, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश का निवासी है और दूसरे का नाम शिवकुमार गौतम है. गौतम फरार है. 

इस बीच, मुंबई पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल हुई लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक कथित सदस्य के नाम से एक पोस्ट देखने को मिली, जिसमें बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है. एक अधिकारी ने कहा हमने सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट देखी है. हम इसकी प्रामाणिकता की जांच कर रहे हैं.

इस साल अप्रैल में मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी के सिलसिले में बिश्नोई गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था. सिद्दीकी मुंबई के एक प्रमुख मुस्लिम नेता थे और उन्हें सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त सहित कई बॉलीवुड सितारों का करीबी माना जाता था.

कांग्रेस ने सिद्दीकी की हत्या मामले में गहन जांच की मांग की और कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानून व्यवस्था की विफलता के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार अपने नेताओं और मुंबई के लोगों को बचाने में विफल रही है. कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार इन घटनाओं के जरिए चुनाव की तारीखों को टालने की कोशिश कर रही है. 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और गहन एवं पारदर्शी जांच का आदेश देना चाहिए. गांधी ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘बाबा सिद्दीकी जी की हत्या चौंकाने वाली और दुखद है. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं. यह भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट को उजागर करती है. सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना चाहिए. खरगे ने ‘एक्स’ पर कहा न्याय सुनिश्चित होना चाहिए और वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को गहन और पारदर्शी जांच का आदेश देना चाहिए. दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘यह सरकार अपने आखिरी चरण में है. इसके साथ ही, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है. रमेश ने कहा आज महा विकास आघाडी ने महायुति सरकार के खिलाफ एक आरोपपत्र जारी किया है, जिसका शीर्षक ‘गद्दारांचा पंचनामा’ है. यह एक ऐसी सरकार है जो विश्वासघात पर बनी है, जिसने महाराष्ट्र के हितों को बेशर्मी से बेच दिया और जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों और विरासत को कलंकित किया. 

महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘त्योहार के दिन ऐसा अपराध दिखाता है कि पुलिस और कानून व्यवस्था विफल हो गई है और यह गृह मंत्री की पूरी नाकामी को दर्शाता है. उन्होंने कहा, ‘‘सरकार से जुड़े एक हाई प्रोफाइल नेता की सरेआम हत्या कर दी जाती है. इससे पता चलता है कि सरकार अपने ही नेता की सुरक्षा करने में असमर्थ है. आज महाराष्ट्र में महिलाएं, बच्चे, नेता और कारोबारी सभी असुरक्षित हैं. प्रतापगढ़ी ने कहा, ‘‘कानून व्यवस्था अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है. इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की है.

कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘जब सरकार खुद अपराधियों की संरक्षक बन जाती है तो अपराधियों का मनोबल ऊंचा रहता है. उन्होंने कहा कि ‘‘डबल इंजन’’ सरकार में जिम्मेदारी भी दोगुनी हो जाती है. कांग्रेस नेता ने कहा इस मामले में अगर सरकार में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और (केंद्रीय गृह मंत्री) अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए.

अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता उन्हें सत्ता से हटाने के लिए तैयार है. नायक ने दावा किया, ‘‘तुलसीदास ने बताया था कि राम राज्य कैसा होना चाहिए, लेकिन शायद धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों को राम राज्य की याद नहीं है. आज महाराष्ट्र में रावण राज है, जिसे जनता खत्म करने के लिए तैयार है और शायद इसीलिए वे चुनाव की तारीखों को टालने की कोशिश कर रहे हैं. 

एमवीए की एक और सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्रियों को इस घटना की जिम्मेदारी लेने और पद छोड़ने की जरूरत है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पूछा कि जब सत्तारूढ़ गठबंधन का नेता ही सुरक्षित नहीं है तो सरकार आम आदमी को कैसे सुरक्षित रख सकती है? 

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से देशभर के लोग ‘‘खौफजदा’’ हैं. केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मुंबई में सरेआम एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या की इस वारदात से न केवल महाराष्ट्र बल्कि देशभर के लोग खौफजदा हैं. इन्होंने दिल्ली में भी कमोबेश यही माहौल बना दिया है. ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज लाना चाहते हैं. जनता को अब इनके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा.

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सिद्दीकी की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए रविवार को कहा कि इस घटना ने महाराष्ट्र में ‘चरमराती’ कानून-व्यवस्था की स्थिति को उजागर कर दिया. यादव ने यहां संवाददाताओं से कहा, “यह घटना चौंकाने वाली और दुखद है. मैं उन्हें (बाबा सिद्दीकी को) व्यक्तिगत रूप से जानता था क्योंकि वह बिहार के गोपालगंज जिले के मूल निवासी थे. अगर मुंबई जैसे शहर में, खासकर बांद्रा इलाके में ऐसी घटना हो सकती है तो फिर कहा जा सकता है कि वहां कोई भी सुरक्षित नहीं है.

राकांपा के प्रमुख और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता सिद्दीकी की हत्या का राजनीतिकरण न किया जाए और राज्य सरकार दोषियों को सजा मिलने तक चैन से नहीं बैठेगी. उन्होंने कहा कि एनसीपी बाबा सिद्दीकी की मौत से बहुत दुखी है जो ऐसे नेता थे जिन्हें काफी लोग बहुत प्यार करते थे और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने एक प्रिय मित्र को खो दिया है जिसे वह वर्षों से जानते थे.

एनसीपी नेता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘यह सिर्फ एक राजनीतिक क्षति नहीं है, यह एक गहरी व्यक्तिगत त्रासदी है जिसने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है. उन्होंने कहा मैं सभी से दृढ़तापूर्वक आग्रह करता हूं कि वे इस भयावह घटना का राजनीतिकरण न करें. यह विभाजन का या राजनीतिक लाभ के लिए दूसरों की पीड़ा का फायदा उठाने का समय नहीं है. फिलहाल, हमारा ध्यान न्याय सुनिश्चित करने पर होना चाहिए.

वहीं BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस के नेता इस घटना पर ‘‘बेहद ओछी बयानबाजी’’ कर रहे हैं. उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘बाबा सिद्दीकी एक शानदार इंसान थे. हम सभी को उनकी हत्या का बहुत दुख है. उनकी हत्या में शामिल दो लोगों को पकड़ लिया गया है जबकि इसमें लिप्त अन्य लोगों का पता लगाने के लिए जांच जारी है. BJP के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी विपक्षी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर असंवेदनशील बयानबाजी करना उनके लिए ठीक नहीं है. 

बता दें कि दशकों तक कांग्रेस में रहने के बाद सिद्दीकी इस साल की शुरूआत में अजित पवार की एनसीपी में शामिल हो गए थे। सिद्दीकी 1999, 2004 और 2009 में बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए थे.

उपमुख्यमंत्री और राज्य का गृह विभाग संभाल रहे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस को सिद्दीकी की हत्या के संबंध में कुछ सुराग मिले हैं और विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है बीजेपी ने इस घटना को लेकर ओछी राजनीति करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह घटना ब‍ेहद खेदजनक है. उन्होंने कहा हमने पुलिस को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में कानून अपने हाथों में न ले. हम अपने शहर में गिरोहों के बीच किसी भी प्रकार की लड़ाई को फिर से उभरने नहीं दे सकते.

महाराष्ट्र में महा विकास आघाडी (एमवीए) में शामिल शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के हर कदम को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, जैसे कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में की गई दो गिरफ्तारियां और यहां तक कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में मौत होना. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया और कहा कि इस तरह के कृत्यों का समाज में कोई स्थान नहीं है. 

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान समेत अन्य हस्तियों ने बाबा सिद्दीकी के बांद्रा स्थित आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. सिद्दीकी अपनी शानदार इफ्तार पार्टियों के लिए भी जाने जाते थे, जिनमें बॉलीवुड के शीर्ष सितारे शामिल होते थे. देश में जब कोविड-19 महामारी का प्रकोप चरम पर था तो बाबा सिद्दीकी ने जरूरतमंद मरीजों के लिए उन दवाओं की व्यवस्था की थी, जिनकी बड़े पैमाने पर आवश्यकता थी. बता दें कि रविवार की शाम को बाबा सिद्दीकी के बांद्रा स्थित आवास के बाहर नमाज ए जनाजा पढ़ी गई. जिसके बाद बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ मुंबई लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया. 

मुंबई: बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन शोषण की घटना के संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे जिले के एक शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया है। निलंबन की कार्रवाई को रोकने के लिए शिक्षा अधिकारी ने बंबई उच्च न्यायालय से गुहार लगाई है। उसके निलंबन पर रोक लगाए जाने का अनुरोध किया गया है।

शिक्षा अधिकारी बालासाहेब रक्षे ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) के समक्ष उनकी याचिका की अंतिम सुनवाई होने तक निलंबन आदेश पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय से आग्रह किया। एमएटी ने 26 अगस्त को उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को इस पद पर किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना करने से रोकने को लेकर निर्देश देने का भी अनुरोध किया।

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को ठाणे जिले के एक शिक्षा अधिकारी की उस याचिका पर जवाब देने का शुक्रवार को निर्देश दिया जिसमें बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन शोषण की घटना के संबंध में उसके निलंबन पर रोक लगाए जाने का अनुरोध किया गया है।

शिक्षा अधिकारी ने आरोप लगाया है कि इस मामले में सरकार का आदेश ‘‘राजनीति से प्रेरित” है और उन्हें ‘‘बलि का बकरा” बनाया गया है। न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने सरकार को छह सितंबर तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। मामले में आगे की सुनवाई छह सितंबर को होगी।

शिक्षा अधिकारी रक्षे के वकील एस बी तालेकर ने अदालत से तब तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने कहा कि वह अगली सुनवाई में इस पर विचार करेगी। तालेकर ने तर्क दिया कि रक्षे ने कोई कदाचार नहीं किया और सरकार बदलापुर की घटना के बाद केवल अपना चेहरा बचाना चाहती थी।

रक्षे के वकील ने कहा कि ‘‘याचिकाकर्ता (रक्षे) को बलि का बकरा बनाया गया है। सरकार ने पहले मीडिया के सामने बयान दिया कि दो शिक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और इसके बाद निलंबन आदेश जारी किया।” रक्षे ने निलंबन आदेश को मनमाना, भेदभावपूर्ण बताते हुए इस पर रोक के लिए अंतरिम राहत को लेकर एमएटी का रुख किया था।

वकील ने दावा किया कि याचिकाकर्ता रक्षे काे यौन उत्पीड़न की घटना के बारे में 18 अगस्त को पता चला और उन्होंने तुरंत अंबरनाथ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया, उन्हें ठाणे जिले के बदलापुर में स्कूल का दौरा करने, जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। याचिका में कहा गया है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने 20 अगस्त को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके बाद रक्षे ने स्कूल के अध्यक्ष, सचिव और प्रधानाध्यापक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि नोटिस में स्कूल से परिसर में खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

रक्षे ने कहा कि उन्होंने जांच रिपोर्ट पुणे के शिक्षा निदेशक (प्राथमिक) और मुंबई के शिक्षा उपनिदेशक (प्राथमिक) को भेज दी है। याचिका में कहा गया है कि ‘‘21 अगस्त को बदलापुर में स्कूल के प्रबंधन के लिए प्रशासकों की एक समिति गठित की गई थी। याचिकाकर्ता ने सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सीसीटीवी, शिकायत पेटी और छात्रों की सुरक्षा समिति स्थापित करने का भी निर्देश दिया है।”

उन्होंने कहा कि ये कदम उठाए जाने के बावजूद, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मीडिया में घोषणा की कि ठाणे के शिक्षा अधिकारी (रक्षे) को निलंबित कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि ‘‘याचिकाकर्ता को इस तथ्य के बावजूद निलंबित कर दिया गया है कि उसका प्री-प्राइमरी केंद्रों (प्राथमिक शिक्षा से पूर्व की पढ़ाई के लिए विद्यालयों) के नियमन और पर्यवेक्षण से कोई लेना-देना नहीं है।”

मुंबई: यूपी के बाद अब जम्मू-कश्मीर में भी महाराष्ट्र सदन बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। सूबे की शिंदे सरकार ने इस बात का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में महाराष्ट्र सदन का निर्माण किया जाएगा।

वहीं इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को ढाई एकड़ जमीन भी आवंटित कर दी गई है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से आवंटित कराई गई इस जमीन पर महाराष्ट्र सदन का निर्माण कराया जाएगा। 

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जम्मू-कश्मीर में भी महाराष्ट्र सदन के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। इस पर बात आगे बढ़ी, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने महाराष्ट्र सदन के लिए जमीन आवंटित कर दी है। इस जमीन पर महाराष्ट्र सदन के निर्माण के लिए सरकार ने 9 करोड़ 30 लाख 24 हजार रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया है।

वहीं अब महाराष्ट्र सदन कैसा होगा, इसमें किस तरह की सुविधाएं होंगी, इसकी योजना और डिजाइन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। बता दें कि महाराष्ट्र सदन का निर्माण कार्य अच्छे से हो सके, इसके लिए लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्ति भी किया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी महाराष्ट्र सदन के निर्माण के लिए अयोध्या में दो एकड़ जमीन को मंजूरी दी चुकी है। महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग मंत्री रवींद्र चव्हाण ने इसकी जानकारी दी थी। चव्हाण ने बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा अनुरोध इसलिए किया था ताकि यहां से राम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को सरकारी आवास उपलब्ध कराया जा सके। राज्य सरकार ने इस वर्ष मार्च में अयोध्या में महाराष्ट्र सदन स्थापित करने का निर्णय लिया था और इसके लिए 67.11 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे।