पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला जब वरिष्ठ भाजपा नेता Suvendu Adhikari ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक और राष्ट्रीय नेता मौजूद रहे। 

राज्यपाल आर.एन. रवि ने सुवेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री Narendra Modi, केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah और कई NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने इसे “नए बंगाल की शुरुआत” बताया। 

2026 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल किया। चुनाव परिणामों ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस को इस बार बड़ा झटका लगा। भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 200 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाई। 

सुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर भी काफी चर्चित रहा है। वे पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल थे, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल होकर पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में उभरे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती दी और भाजपा के लिए मजबूत जनसमर्थन तैयार किया। 

नई सरकार के साथ राज्य में राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा तेज हो गई है। भाजपा नेताओं का दावा है कि नई सरकार विकास, कानून व्यवस्था और उद्योगों पर विशेष ध्यान देगी। वहीं विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया और नतीजों पर सवाल उठाए हैं। 

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य के लिए 'समग्र शिक्षा' फंड जारी करने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में स्टालिन की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान के बारे में चिंताओं का उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि तमिलनाडु के 'समग्र शिक्षा' फंड तब तक जारी नहीं किए जाएँगे जब तक कि राज्य एनईपी 2020 में उल्लिखित 'तीन भाषा' नीति को लागू नहीं करता। वर्तमान द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में हिंदी भाषा को लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार पर लगातार हमला किया है और कहा है कि केंद्र एनईपी (नई शिक्षा नीति) को लागू करने के लिए धन जारी नहीं कर रहा है।

आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बात की और कहा कि सरकार एनईपी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तमिल भाषा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सभ्यता की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और कहा कि तमिलनाडु में कुछ दोस्त इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। "छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने, समान अवसर बनाने के लिए हमें एक साझा मंच पर आना होगा। एनईपी नया आकांक्षापूर्ण साझा मंच है। मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित यह एनईपी मातृभाषा पर जोर दे रही है", प्रधान ने सोमवार को कहा।

"तमिल हमारी सभ्यता की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। लेकिन अगर तमिलनाडु का कोई छात्र शिक्षा में बहुभाषी पहलू सीखता है तो इसमें क्या गलत है? यह तमिल, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाएं हो सकती हैं। उन पर हिंदी या कोई अन्य भाषा नहीं थोपी जा रही है। तमिलनाडु में कुछ दोस्त राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार एनईपी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और एनईपी के साथ कुछ शर्तें हैं", उन्होंने कहा।

19 फरवरी को तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय बजट 2025-26 में राज्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण में तमिलनाडु का नाम नहीं था और सरकार बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी धन मुहैया नहीं करा रही है। उदयनिधि स्टालिन ने गुरुवार को कहा, "केवल खेल क्षेत्र के लिए ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय बजट 2025 में तमिलनाडु पर विचार भी नहीं किया। उन्होंने बारिश और बाढ़ के लिए भी धन मुहैया नहीं कराया है। हमारे राज्य को केंद्र सरकार द्वारा लगातार उपेक्षित किया गया है... 

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देशवासियों को रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए।"

बता दें कि आज देशभर में छोटी होली यानी होलिका दहन के रूप में मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में इस दिन का बेहद खास महत्व होता है। यह दिन अच्छाई पर बुराई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।

ऐसा माना जाता है कि इस दिन राक्षसी होलिका का अंत हुआ था, जो बुराई का प्रतीक है और भगवान विष्णु के भक्त प्रह्लाद के प्राणों की रक्षा हुई थी, जो अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। तब से हर साल होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें अपने भीतर की सभी बुराइयों को प्रतिकात्मक रूप से जलाया जाता है। इसलिए लोग खुली जगहों में होलिका जलाते हैं।

नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां काफी तेज हो गई है। ऐसे में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने रविवार को कैबिनेट मंत्रियों से नई सरकार के लिए पहले 100 दिनों और अगले पांच साल के लिए एक रोडमैप तैयार करने को कहा।

आज सुबह यहां कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से अपने-अपने मंत्रालयों के सचिवों और अन्य अधिकारियों से मिलकर चर्चा करने के लिए कहा कि पहले 100 दिनों और अगले पांच वर्षों के एजेंडे को बेहतर ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है।

यह बैठक चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद हुई। कैबिनेट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चुनाव आयोग की सिफारिश भेजकर सात चरण के संसदीय चुनावों की तारीखों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया भी शुरू की।

समाचार के मुताबिक, 19 अप्रैल को 102 सीटों पर पहले चरण के मतदान के लिए पहली अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही किसी विशेष चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनावी तारीखों का एलान करते हुए कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव का आयोजन 7 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा और 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही, 4 जून को मतगणना की जाएगी।