मुंबई : एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी महिला पुलिस हिरासत से फरार हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मीरजान बेगम इस्माइल शेख उर्फ नसरीन को कुछ अन्य बांग्लदेशी नागरिकों के साथ कुर्ला स्थित पुलिस क्वर्टव में हिरासत में रख गया था।

वॉशरूम के बहाने पुलिस हिरासत से भागी बांग्लादेशी महिला
गुरुवार तड़के, उसने ड्यूटी पर मौजूद महिला कॉन्सटेबल से वॉशरूम इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। कॉन्सेटबल ने उसे इजाजत दे दी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो उनकी तलाश शुरू की कई, लेकिन महिला नहीं मिली। CCTV फुटेज में उसे अपने पति मनीष बलदेव राजभर उर्फ इस्माइल शेख के साथ परिसर से भागते हुए देखा गया।

पुलिस ने केस दर्ज किया
अधिकारी ने बताया कि जब पुलिस महिला और उसके पति की पता लगाने की कोशिश कर रही थी, तभी उनके खिलाफ हिरासत से भागने और भागने में मदद करने के आरोप में भारतीय न्याय संहित से संबंधित प्रविधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम और मुंबई पुलिस को आदेश दिया कि वे शहर की सड़कों पर फेरी लगाने वाले सभी लोगों की पहचान का 'पूरी तरह' से सत्यापन करें। साथ ही यह भी जांच करें कि क्या इनमें कोई 'बांग्लादेशी' या अन्य 'प्रवासी' शामिल हैं जो फेरी लगाने के काम में लगे हैं। यदि ऐसे लोग मिलते हैं, तो अधिकारियों को उनके खिलाफ 'उचित' कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाटा की खंडपीठ ने महाराष्ट्र हॉकर संघ (फेरीवालों का एक संगठन) द्वारा उनके समक्ष रखी गई दलील पर विचार किया। संघ ने तर्क दिया कि राज्य वर्तमान में बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, जिनमें से कई कथित तौर पर फेरी लगाने के काम में लिप्त हैं। संघ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे प्रवासियों की मौजूदगी न केवल स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यह स्थानीय विक्रेताओं और फेरीवालों के साथ भी रोज़ाना के झगड़ों का कारण बन रही है।

खंडपीठ ने स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया, "बीएमसी और पुलिस तत्काल उन सभी व्यक्तियों की पहचान का पूरी तरह से सत्यापन करें, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन पर बांग्लादेशी या अन्य गैर-भारतीय नागरिक होने का आरोप है। ये वे लोग हैं, जो स्टॉल लगाते हैं, सामान बेचते हैं या फेरी लगाते हैं, अथवा ऐसे स्टॉल मालिकों, विक्रेताओं या फेरीवालों के सहायक या मददगार के तौर पर काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी पाया जाता है तो कानून के अनुसार उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सक्षम अधिकारियों द्वारा उसे वापस उसके देश भेजने  के कदम भी शामिल हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की विफलता के लिए संबंधित सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा।"

बॉम्बे हाईकोर्ट जजों ने आगे कहा कि अदालत के लिए यह पूरी तरह से अविवेकपूर्ण और असंवेदनशील होगा कि वह मौजूदा खतरों और निष्क्रियता के परिणामों को नज़रअंदाज़ कर दे। इस मुद्दे को तब तक बढ़ने दे जब तक कि यह अंततः राज्य के सामने कहीं अधिक गंभीर परिणाम उत्पन्न न कर दे। जजों ने ज़ोर देकर कहा, "जो मौजूदा हालात हमारे संज्ञान में लाए गए, वे बेहद चिंताजनक हैं।

नागरिकों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगातार गंभीर और बार-बार आने वाली रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें ये शामिल हैं: पैदल चलने वाले लोग फुटपाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन पर कब्ज़ा हो चुका है; इस वजह से उन्हें सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है। महिलाएं, बच्चे और बुज़ुर्ग नागरिक इन हालात का सबसे ज़्यादा खामियाज़ा भुगतते हैं और लगातार खतरे में रहते हैं; बुज़ुर्ग नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए अपने घरों से सुरक्षित और सम्मान के साथ बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में, जहां लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जहां अनुचित शारीरिक संपर्क की घटनाएं सामने आती हैं—खासकर महिलाओं के साथ—और ऐसे हालात में उनके पास शिकायत करने या मदद पाने का कोई खास ज़रिया नहीं होता।" 
 इसके अलावा, जजों ने यह भी बताया कि फेरीवालों की समस्या की वजह से रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को उन इमारतों तक पहुंचने में दिक्कत होती है, जो सार्वजनिक सड़कों से लगी हुई हैं; और जब वे शिकायत करते हैं तो कथित तौर पर उन्हें धमकियों और डराने-धमकाने का सामना करना पड़ता है। आपातकालीन सेवाएं—जैसे कि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस—भी रिहायशी सोसाइटियों तक नहीं पहुंच पातीं, क्योंकि फेरीवालों ने संकरी गलियों पर कब्ज़ा कर रखा होता है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों में भारी-भरकम निवेश किया होता है, लेकिन उनके दुकानों के दरवाज़े और डिस्प्ले विंडो (दिखाने वाली खिड़कियाँ) अक्सर बंद हो जाते हैं; इससे उनकी दुकानें राहगीरों को लगभग दिखाई ही नहीं देतीं, जिसका उनकी रोज़ी-रोटी पर बुरा असर पड़ता है। 

मुंबई : गैर-कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ एक नई कार्रवाई में, मुंबई पुलिस ने अंधेरी वेस्ट के यूरी नगर इलाके से 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि टीम ने इलाके में एक टारगेटेड ऑपरेशन किया, जिसके बाद 25 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन पर आरोप है कि वे बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के शहर में रह रहे थे। पुलिस ने कहा कि नेटवर्क का हिस्सा हो सकने वाले दूसरे लोगों का पता लगाने और मुंबई में उनके गैर-कानूनी एंट्री और रहने में मदद करने वालों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।

यह कार्रवाई शहर में बिना डॉक्यूमेंट्स वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ तेज ड्राइव के बीच हुई है। इस हफ्ते की शुरुआत में, विले पार्ले में एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि उसी महिला को 6 महीने पहले बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था, जब वह मीरा भयंदर में 25 साल से गैर-कानूनी तरीके से रह रही थी। अधिकारियों ने उसके खिलाफ नए सिरे से डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू की है।

चल रही कार्रवाई के तहत, 1 जनवरी से 20 फरवरी, 2026 के बीच पुलिस ने 113 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। अब तक, 27 को डिपोर्ट किया जा चुका है, और बाकी के लिए कानूनी औपचारिकताएं चल रही हैं। जॉइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि अकेले 2025 में, 1,100 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। साल के दौरान, 224 आरोपियों से जुड़े 150 केस दर्ज किए गए। सभी केस अभी कोर्ट में पेंडिंग हैं और ज़रूरी कानूनी आदेश मिलने के बाद डिपोर्टेशन की कार्रवाई पूरी की जाएगी।

मुंबई : मुंबई में बांग्लादेश के चार नागरिकों को फर्जी पहचान दस्तावेज का उपयोग कर अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पठानवाड़ी इलाके में चलाए गए समन्वित अभियानों के बाद ये गिरफ्तारियां की गईं। कुरार पुलिस थाने से जुड़े एंटी-टेरेरिज्म सेल (एटीसी) के अधिकारी को इस क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस ने एटीसी के साथ मिलकर दो, चार और छह फरवरी को छापे मारे। इस दौरान, पठानवाड़ी के विभिन्न स्थानों से चार संदिग्धों को हिरासत में लिया गया।

पूछताछ के दौरान, सभी चार ने स्वीकारा कि वे बांग्लादेशी हैं और बिना वैध दस्तावेज भारत में घुसे थे। उनकी बांग्लादेश की नागरिकता से संबंधित कई दस्तावेज मिले। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान ताहिर जमाल सरदार, मोहम्मद अब्दुल मोमिन उर्फ मोहम्मद लतीफ, नजरुल इस्लाम शेर अली विश्वास, और मोहम्मद इस्माइल हक उर्फ मोहम्मद ताहिर रहमान के रूप में हुई है।

ये पठानवाड़ी में रह रहे थे। आरोपित कई साल पहले भारत में घुसे थे और फर्जी पहचान का उपयोग करके छिपे रहे। उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की गई है।