मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 5 जनवरी को द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड (टीजीबीएल) के सीईओ प्रतीक कनकिया को गिरफ्तार किया है। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 47.32 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में की है। 
प्रतीक कनकिया को 6 जनवरी 2026 को मुंबई स्थित पीएमएलए विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 9 जनवरी 2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। 

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपियों ने धोखाधड़ी से ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) से 50 करोड़ रुपए का ऋण लिया और उसका दुरुपयोग किया, जिससे बीईसीआईएल को अनुचित नुकसान हुआ। बता दें कि बीईसीआईएल भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। 
2018 के दौरान पुणे नगर निगम (पीएमसी) ने वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट संयंत्र स्थापित करने और संचालित करने के लिए टेंडर निकाला। यह प्रोजेक्ट 2019 में वेरिएट कंसल्टेंट्स को सौंपा गया था, और इसके बाद 2020 में पीएमसी और वेरिएट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसपीवी) के बीच एक समझौता हुआ। 
इसके बाद, आरोपी की कंपनी द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड ने उक्त एसपीवी का अधिग्रहण करने के लिए एक बाध्यकारी टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए और बीईसीआईएल से संपर्क करके एक कंसोर्टियम बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें बीईसीआईएल को पीएमसी परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार और वित्तीय भागीदार के रूप में कार्य करना था। 

2022 में, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) ने बीईसीआईएल को 80 करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण स्वीकृत किया, जिसमें से 50 करोड़ रुपए बीईसीआईएल द्वारा टीजीबीएल को आगे स्वीकृत किए गए। ईडी की जांच में पता चला कि प्रतीक कनकिया ने अपनी निजी फर्म के माध्यम से और बीईसीआईएल के पूर्व कर्मचारियों की मिलीभगत से जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके और निर्धारित शर्तों का पालन किए बिना पुणे वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट के नाम पर धोखाधड़ी से उक्त ऋण सुविधा का लाभ उठाया। 

कनकिया ने धन का गबन किया और परियोजना स्थल पर कोई काम नहीं किया गया। ईडी की जांच में आगे पता चला कि आरोपी ने अपराध से प्राप्त धन का उपयोग निजी खर्चों और विलासितापूर्ण जीवन शैली बनाए रखने के लिए किया, जिसमें लग्जरी वाहनों का उपयोग और मुंबई और दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर स्थित उच्च श्रेणी के आवासीय परिसरों को किराए पर लेना और उनका नवीनीकरण करना शामिल है, जिससे वित्तीय समृद्धि का झूठा आभास हुआ। आगे की जांच जारी है।

मुंबई, मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कथित ‘खिचड़ी घोटाला’ मामले में गिरफ्तार किए गए शिवसेना (यूबीटी) नेता सूरज चव्हाण की हिरासत सोमवार को 25 जनवरी तक बढ़ा दी. युवा सेना अध्यक्ष और विधायक आदित्य ठाकरे के करीबी सहयोगी चव्हाण को 17 जनवरी को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच किए गए ‘खिचड़ी घोटाला’ मामले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था.

उन्हें 22 जनवरी तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत दी गई थी और उनकी रिमांड एक सप्ताह बढ़ाने के लिए विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया था. विस्तारित हिरासत की मांग करते हुए ईडी ने तर्क दिया कि चव्हाण ने कथित मनी-लॉन्ड्रिंग अपराध की आय का उपयोग रियल्टी और डेयरी व्यवसाय में निवेश करने के लिए किया था और “पूरे अपराध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका” निभाई थी.

कथित अनियमितताएं तब हुईं, जब बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान यहां फंसे प्रवासियों को ‘खिचड़ी’ उपलब्ध कराने के लिए फोर्स वन मल्टी-सर्विसेज सहित निजी कैटरर्स को बड़े ठेके दिए.
ईडी ने दलील दी कि बीएमसी ने कंपनी के बैंक खातों में 8.64 करोड़ रुपये की रकम ट्रांसफर की थी, जिसमें से करीब 3.64 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई. इस राशि में से 1.25 करोड़ रुपये कथित तौर पर चव्हाण के बैंक खाते में और 10 लाख रुपये उनकी साझेदारी फर्म, फायरफाइटर्स एंटरप्राइजेज के बैंक खाते में भेज दिए गए, इस प्रकार ‘अपराध की आय’ के रूप में लगभग 1.35 करोड़ रुपये अवैध रूप से हड़प लिए गए.

ईडी ने तर्क दिया कि चव्हाण ने कथित तौर पर व्यक्तिगत करों और देनदारियों को चुकाने, एक फ्लैट और कृषि भूमि खरीदने और डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए इस राशि का निवेश किया है. ईडी ने घोटाले की अधिक जानकारी को उजागर करने और धन के लेन-देन तथा अन्य खिलाड़ियों की संभावित संलिप्तता का पता लगाने के लिए दस्तावेजों और कंपनियों में उनके सहयोगियों से उनका आमना-सामना कराने के लिए हिरासत बढ़ाने की मांग की.

आदित्य ठाकरे, संजय राउत और सुषमा अंधारे सहित शिवसेना (यूबीटी) नेताओं ने विभिन्न कथित घोटालों में “चुनिंदा रूप से उनके नेताओं को निशाना बनाने” की ईडी की कार्रवाई की निंदा की है.

मुंबई : मनी लॉन्ड्रिंग केस में इकबाल कासकर पर ED का शिकंजा कसता जा रहा है। उसे प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेज दिया गया है। ED इकबाल कासकर को ठाणे जेल से लेकर गई है। आज कासकर को मुंबई के विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने ED द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस के एक मामले में इकबाल कासकर के खिलाफ बुधवार को पेशी वारंट जारी किया था। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा था कि आरोपी को शहर से यहां लाने और 18 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश करने की पूरी व्यवस्था ईडी द्वारा की जाएगी।

कौन है इकबाल कासकर
इकबाल कासकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई है। कासकर से पूछताछ से एक दिन पहले एजेंसी ने अंडरवर्ल्ड में धन के लेनदेन, अवैध संपत्ति सौदों और हवाला लेनदेन से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के संबंध में मुंबई में 10 जगहों पर छापेमारी भी की थी। जिनमें 1993 मुंबई विस्फोटों के सरगना दाउद इब्राहिम की बहन दिवंगत हसीना पारकर और गैंगस्टर छोटा शकील के रिश्तेदार से जुड़े ठिकाने भी शामिल हैं। यह कार्रवाई PMLA के तहत की गई है।

हमेशा से एजेंसियों के निशाने पर रहा है कासकर
बता दें कि इकबाल कासकर हमेशा से सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के निशाने पर रहता है। उसका नाम ड्रग्स तस्करी में भी सामने आया है और इसी सिलसिले में उसे जून 2021 में हिरासत में लिया गया था। मुंबई की एनसीबी यूनिट एक इंटरस्टेट ड्रग्स तस्करी के मामले जांच कर रही थी, जिसमें इकबाल कासकर का नाम सामने आया। इकबाल कासकर जेल में पहले से ही बंद है। गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने खुलासा किया था कि पिछले साल जम्मू-कश्मीर के दो लोगों को मुंबई से 8 करोड़ की चरस के साथ पकड़ा था। इसी केस में इकबाल कासकर का नाम भी सामने आया। इकबाल कासकर एक्स्टॉर्शन के मामले में पिछले तीन साल से ठाणे की एक जेल में न्यायिक हिरासत में है।