मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चॉल पुनर्विकास से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी को बुधवार को अवैध और निशाना बनाने की कार्रवाई करार दिया तथा उनकी जमानत मंजूर कर ली। इसने यह भी सवाल किया कि मामले के मुख्य आरोपी एवं रियल एस्टेट फर्म एचडीआईएल के राकेश और सारंग वधावन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कभी गिरफ्तार क्यों नहीं किया।

न्यायाधीश ने साथ ही यह भी कहा, ‘‘इतना ही नहीं, एजेंसी द्वारा म्हाडा और अन्य सरकारी विभागों के संबंधित अधिकारियों को गिरफ्तार न करने का कारण ‘‘कुछ नहीं, बल्कि तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री और (महाराष्ट्र के) तत्कालीन मुख्यमंत्री को एक संदेश देना था, जिससे उनके मन में एक भय पैदा हो सके कि वे इस कतार में अगले व्यक्ति हैं।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह एक आश्चर्यजनक रूप से स्वीकार किया गया तथ्य है कि एचडीआईएल के मुख्य आरोपी राकेश और सारंग वधावन को ईडी द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था, जबकि उन्होंने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी। 

धनशोधन निवारण कानून से संबंधित मामलों के विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने संजय राउत और उनके सहयोगी प्रवीण राउत को जमानत दे दी। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हालांकि, मौजूदा मामले में उनकी प्रमुख भूमिका को देखते हुए भी ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया है, जिसकी वजह ईडी ही बेहतर बता सकता है।

अदालत ने कहा कि वधावन ने अपनी भूमिका स्वीकार भी की है। अदालत ने कहा, ‘‘मूलत: आरोपों के लिए पीएमएलए की धारा 19 के तहत दोनों को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं था और यह एक नागरिक विवाद के अलावा और कुछ नहीं है। पीएमएलए की धारा 19 संबंधित सरकारी अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करती है। न्यायाधीश ने कहा कि वधावन और उनकी फर्म एचडीआईएल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि उनके गड़बड़ियों के कारण देरी हुई थी और उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार भी किया था और ईडी ने इस सब की अनदेखी की है।

अदालत ने कहा कि संजय राउत ने ईडी के सामने पेश होने के लिए समय मांगा था, लेकिन यह उन्हें गिरफ्तार करने का कारण नहीं हो सकता। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए मेरा दृढ़ मत है कि पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक योग्यता के बिना दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी मूल रूप से अवैध है।

मुंबई : Sanjay raut get bail: शिवसेना नेता संजय राउत को बड़ी राहत मिली हैं। दरअसल उन्हें सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई हैं। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली हैं। मालूम हो कि पात्रा चॉल घोटाला मामले में गिरफ्तार संजय राउत फिलहाल ऑर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। राउत के साथ-साथ उनके करीबी प्रवीण राउत को भी जमानत मिली हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल जुलाई में पात्रा चॉल घोटाले से जुड़े मामले में शिवसेना सांसद को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कई बार अदालत ने राउत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब उन्हें राहत मिली है और 102 दिनों बाद वे जेल से बाहर आएंगे।

बता दें कि पात्रा चॉल घोटाले की शुरुआत साल 2007 से हुई। पात्रा चॉल मुंबई के गोरेगांव इलाके में मौजूद है और ये जगह करीब 47 एकड़ में फैली थी। शुरुआत में गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसे रीडिवेलप करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और बाद में हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड समेत कई कंपनियों के पास इसे बेच दिया गया। यहां 600 से ज्यादा लोगों को घर बना कर देने थे, लेकिन 15 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए।

इस मामले में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डिवलपमेंट अथॉरिटी, प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मिली भगत से यह घोटाला होने का आरोप है। जिस कंपनी पर आर्थिक गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसमें प्रवीण राउत डायरेक्टर थे और वो संजय राउत के बहुत खास माने जाते हैं।

ईडी के मुताबिक प्रवीण राउत ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डिवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन को गलत तरीके से बिल्डर्स को बेचा और HDIL नाम की Construction Company से 112 करोड़ रुपये की राशि भी जुटा ली, जिसमें से आरोप है कि एक करोड़ 6 लाख रुपये संजय राउत और उनकी पत्नी को मिले।

मुंबई : शिवसेना सांसद संजय राउत के बाद मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर मुश्किल में हैं। शुक्रवार को दादर पुलिस स्टेशन में किशोरी पेडणेकर से 15 मिनट तक पूछताछ की गई. उन्हें आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसी साल जून महीने में दादर पुलिस स्टेशन में एसआरए में फ्लैट देने के नाम पर ठगी करने का मामला दर्ज किया गया था।

शिवसेना (उद्धव गुट) नेता किशोरी पेडणेकर का नाम इस मामले में नहीं था। हालांकि जब पुलिस ने मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की गई तो दो किशोरी पेडणेकर के नाम सामने आए। इसी के बाद पुलिस ने मुंबई की पूर्व मेयर को पूछताछ के लिए बुलाया था। उनसे शुक्रवार को 15 मिनट तक पूछताछ की गई और उन्हें शनिवार को फिर से पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है।

खुलासा हुआ कि एसआरए में फ्लैट देने के नाम पर नौ लोगों से ठगी की गई। दादर पुलिस स्टेशन में इसी साल जून में केस दर्ज किया गया था। इसमें उस वक्त किशोरी पेडणेकर का नाम नहीं था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की गई।

इनमें से एक आरोपी किशोरी पेडणेकर का विश्वासपात्र है और दूसरा मुंबई नगर निगम का कर्मचारी है। खबर है कि इन दोनों आरोपियों ने पुलिस जांच में पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर का नाम लिया है। पुलिस के पास अब क्या पुख्ता सबूत हैं, जिसके आधार पर उन्हें जांच के लिए बुलाया गया है। इस बीच, पेडणेकर भी इस संबंध में कानूनी सलाह ले रही हैं।

जून में कुल 9 लोगों ने शिकायत की थी कि एसआरए फ्लैट देने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए। लेकिन उन्हें फ्लैट नहीं मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व मेयर का नाम लेने वाले दो लोगों ने दावा किया है कि 9 लोगों से लिए गए पैसे में से कुछ रकम कथित तौर पर किशोरी पेडणेकर को दी गई थी। तदनुसार, किशोरी पेडणेकर से इस मामले में पूछताछ की गई है।

मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर 21 अक्टूबर को सुनवाई जारी रखेगी.

विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि भी 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी, जब उन्हें मंगलवार को हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया. अदालत में राउत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एकनाथ खडसे से मिले, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले के सिलसिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वहां आए थे.

दोनों नेताओं ने संक्षिप्त बात की और इस दौरान राउत को खडसे को यह कहते हुए सुना गया कि वह जल्द ही जेल से बाहर होंगे. राउत के खिलाफ ईडी की जांच पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और उनकी पत्नी और सहयोगियों से जुड़े वित्तीय लेनदेन से संबंधित है.

संजय राउत के वकील अशोक मुंदरगी ने मंगलवार को अपनी प्रत्युत्तर दलीलें पूरी कीं, जिस दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि ईडी द्वारा राउत के खिलाफ लगाए गए आरोप ‘‘स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता.’

मुंदरगी ने अदालत को बताया कि कथित लेनदेन साल 2008 से 2012 तक के हैं. उन्होंने कहा, ‘एक दशक हो गया है और आरोप केवल 3.85 करोड़ रुपये का है.’ ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मुंदरगी द्वारा दी गई कुछ नई दलीलों का विरोध करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा.

अदालत ने सहमति जताते हुए मामले की अगली सुनवायी 21 अक्टूबर को तय की और राउत की न्यायिक हिरासत तब तक के लिए बढ़ा दी. ईडी ने संजय राउत को पात्रा चॉल पुनर्विकास परियोजना के संबंध में धनशोधन के आरोप में इस साल जुलाई में गिरफ्तार किया था.

उपनगरी क्षेत्र गोरेगांव में 47 एकड़ में फैली पात्रा चॉल को सिद्धार्थ नगर के नाम से भी जाना जाता है और उसमें 672 किरायेदार परिवार हैं. 2008 में, महाराष्ट्र गृहनिर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) ने एचडीआईएल (हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) की एक सहयोगी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) को चॉल के पुनर्विकास का अनुबंध सौंपा.

जीएसीपीएल को किरायेदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने थे और म्हाडा को कुछ फ्लैट देने थे. वह शेष जमीन निजी डेवलपर्स को बेचने के लिए स्वतंत्र था. हालांकि, ईडी के अनुसार, पिछले 14 सालों में किरायेदारों को एक भी फ्लैट नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने पात्रा चॉल का पुनर्विकास नहीं किया, बल्कि अन्य बिल्डरों को भूमि के टुकड़े और फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) 1,034 करोड़ रुपये में बेच दिए.