मुंबई : मुंबई के प्रवेश बिंदु दहिसर से वसई और यहां तक कि ठाणे-घोड़बंदर रोड के बीच राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग:48) के दोनों किनारों पर भारी यातायात भीड़ पिछले कुछ वर्षों से एक बारहमासी मुद्दा बन गई है। मोटर चालक अक्सर उन्हें लंबे समय तक ट्रैफिक में फंसा हुआ पाते हैं-खासकर पीक आवर्स के दौरान। लगातार यातायात भीड़ की समस्या के समाधान के प्रयास में, संसद सदस्य (पालघर) - राजेंद्र गावित ने गुरुवार को एक विस्तृत रोडमैप तैयार करने के लिए मीरा रोड में पुलिस आयुक्त के कार्यालय में एक बैठक की।

बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी), राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), राजमार्ग सुरक्षा गश्ती (एचएसपी), यातायात और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।बैठक में आठ प्रमुख निर्णय लिए गए जिनमें शामिल हैं- व्हाइट टॉपिंग कार्य (काशीमीरा में घोड़बंदर और वसई में खानिवडे के बीच) के लिए नियुक्त ठेकेदार को साइट पर मजबूत बैरिकेडिंग लगाने, सर्विस रोड पर गड्ढों को भरने, एनएचएआई पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश।

भूमि, अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, यातायात पुलिस की सहायता के लिए 120 वार्डन की तैनाती, एक ही समय में कई स्थानों पर मरम्मत और टॉपिंग का काम शुरू करने के बजाय, अन्य साइटों पर जाने से पहले एक या कुछ हिस्सों पर काम खत्म करना, जगह का प्रावधान वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करने वाले मलबे को स्थानांतरित करना, राजमार्ग पर काले स्थानों पर पुलों या अंडरपास का निर्माण करना, सड़क के मध्य भाग को तोड़कर बनाए गए अनधिकृत कट और मोड़ को तुरंत बंद करना, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर घातक दुर्घटनाएं होती हैं और इस खंड पर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बढ़ाना। "गावित ने कहा, सभी संबंधित एजेंसियों को जल्द से जल्द जरूरतमंदों को निर्देश दिया गया है।

पालघर : पालघर कोर्ट ने शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित को चेक बाउंसिंग से जुड़े मामले में बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सांसद गावित को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। और उन्हें एक करोड़ 75 लाख रुपए मुआवजे के रुप मे भुगतान करने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने सजा के अपने इस फैसले पर एक माह तक रोक लगाई है। ताकि सांसद गावित पालघर कोर्ट के इस आदेश को उपरी अदालत में चुनौती दे सकें। कोर्ट ने फिलहाल गावित को 15 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी है। इसलिए उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।

सांसद गावित के खिलाफ जमीन के लेनदेन से जुड़े मामले में कारोबारी व डेवलपर चिराग बाफना ने साल 2017 में पालघर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में दावा दायर किया था। बाफना के दावे के मुताबिक सांसद गावित ने उन्हें डेढ़ करोड़ रुपए का चेक दिया था। जो बैंक में बाउंस हो गया था। बाफना के अनुसार सांसद ने उन्हें अनुबंध के तहत कुल ढाई करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया था। इसमें से उन्हें एक करोड़ रुपए मिल गए लेकिन डेढ़ करोड़ रुपए का चेक बाउंस हो गया। वहीं सांसद गावित ने कहा था कि कोरोना महामारी, संसद का सत्र होने व सेहत ठीक न होने के चलते पैसों का भुगतान नहीं कर पाए हैं।

बाफना के दावे पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट वी. खंडारे ने सांसद गावित को एक साल के कारावास व पौने दो करोड़ रुपए मुआवजे के रुप में भुगतान करने का निर्देश दिया। यह रकम मामले से जुड़े शिकायत कर्ता को मिलेगी। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गावित को एक साल के कारावास की सजा व पौने दो करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया। चूंकि मुआवजे की रकम काफी बड़ी है इसलिए कोर्ट ने अपने फैसले पर 30 दिन की रोक लगाई है।