नई दिल्ली: बंगाल की खाड़ी से उठा मौसमी सिस्टम ‘अर्नब’ उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट को पार करने के बाद भारी बारिश का कारण बना है। तटीय इलाकों में तेज हवाओं और लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जबकि सड़कों और पुलों पर पानी आने से आवाजाही प्रभावित हुई है। ओडिशा के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश भी दिए गए। मौसम विभाग के मुताबिक सिस्टम ने उत्तर आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम के पास 23 सितंबर की रात से 24 सितंबर की तड़के के बीच तट पार किया।

इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई। इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। ओडिशा में प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद किए। इससे पहले खुर्दा, जगतसिंहपुर, गंजाम, गजपति और मलकानगिरी समेत प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए थे। कई संवेदनशील जिलों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की गईं और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया। भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा के नबरंगपुर में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया, जबकि बरगढ़, नुआपाड़ा, बलांगीर, कालाहांडी, कोरापुट और मलकानगिरी समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भी तेज बारिश और हवाओं का असर देखने को मिला है। श्रीकाकुलम क्षेत्र में हवा की गति करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की खबर है। तटीय और निचले क्षेत्रों में प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। अर्नब के असर के साथ देश के बड़े हिस्से में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। 25 सितंबर के लिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अलग-अलग स्तर की बारिश की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है।

छत्तीसगढ़ में भी बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई गई है और तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 27 और 28 सितंबर को बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन ने भारी बारिश वाले क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जलभराव वाले रास्तों, नदी-नालों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूरी रखने को कहा गया है। तटीय क्षेत्रों में भी मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है।

नई दिल्ली:  एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने चुनाव आयोग के उस अधिकार का बचाव किया जिसके तहत वह यह तय करता है कि कौन सा गुट "असली" शिवसेना का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत पार्टी के संविधान और संगठनात्मक ढांचे की जांच करने का अधिकार है।  यह बात भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने कही गई। यह बेंच चुनाव आयोग के 17 फरवरी, 2023 के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी और पार्टी का नाम तथा 'धनुष-बाण' का चुनाव चिह्न उन्हें आवंटित किया गया था।

शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत किसी राजनीतिक दल के संविधान और संगठनात्मक ढांचे की जांच करने का अधिकार है, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सा गुट असली पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है।कौल ने कहा कि ठाकरे गुट जिस संविधान का हवाला दे रहा था, वह चुनाव आयोग के पास पंजीकृत संविधान नहीं था। उन्होंने कहा कि 1999 में रिकॉर्ड पर रखा गया संविधान पार्टी और चुनाव आयोग के बीच विस्तृत बातचीत के बाद तैयार किया गया था।

कौल के अनुसार, चुनाव आयोग को यह जांचने का अधिकार था कि क्या पार्टी का संगठनात्मक ढांचा वास्तव में लोकतांत्रिक है, खासकर तब जब मुख्य निकायों में नियुक्तियां तदर्थ या नामित आधार पर की गई हों।कौल ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग किसी सिविल कोर्ट की तरह काम नहीं कर रहा था और न ही आंतरिक चुनावों की वैधता पर फैसला कर रहा था, बल्कि वह यह आकलन कर रहा था कि क्या पार्टी का संगठनात्मक ढांचा उसके कार्यकर्ताओं की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग आंतरिक चुनावों को रद्द नहीं कर रहा है और न ही सिविल कोर्ट की तरह यह तय कर रहा है कि कौन सही या गलत तरीके से चुना गया था।"संगठनात्मक बहुमत परीक्षण का बचाव करते हुए कौल ने कहा कि चुनाव आयोग व्यावहारिक रूप से किसी राजनीतिक दल के हर प्राथमिक सदस्य के बीच जनमत संग्रह नहीं करा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि कार्यकर्ता और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ही किसी राजनीतिक संगठन की "जीवन-रेखा" होते हैं और वे सीधे मतदाताओं से जुड़े होते हैं।उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शिंदे गुट ने कभी भी केवल विधायी विंग (विधायकों/सांसदों के समूह) में विभाजन का दावा नहीं किया, बल्कि उनका कहना था कि राजनीतिक दल के भीतर ही विभाजन हुआ था। 

कौल ने शिवसेना कार्यकर्ताओं के कुछ वर्गों में उस असंतोष का भी जिक्र किया जो पार्टी के उन राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन को लेकर था जिन्हें शिवसेना की मूल विचारधारा के विपरीत माना जाता है। सुनवाई बेनतीजा रही और बुधवार को भी जारी रहेगी।सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था। वहीं, इस गुट ने चुनाव आयोग के उस फ़ैसले का बचाव किया जिसमें उसे "असली" शिवसेना के तौर पर मान्यता दी गई थी। कोर्ट उद्धव ठाकरे के गुट की उस चुनौती पर भी सुनवाई कर रहा था जिसमें चुनाव आयोग के 17 फरवरी, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश के तहत शिवसेना का नाम और 'धनुष-बाण' का चुनाव चिह्न शिंदे गुट को आवंटित किया गया था।

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रोजेक्ट्स तथा राज्य के लिए जरूरी केंद्रीय सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी को महाराष्ट्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग से लागू की जा रही योजनाओं और राज्य में प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर भी विस्तृत प्रस्तुति दी।

केंद्र से और सहयोग की मांग
फडणवीस ने बैठक के दौरान केंद्र सरकार से महाराष्ट्र के विकास से जुड़े संयुक्त केंद्र-राज्य प्रोजेक्ट्स के लिए और अधिक सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। 

महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, औद्योगिक निवेश और अन्य बड़े विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की यह बैठक राज्य के विकास एजेंडे के लिहाज से अहम रही।

महाराष्ट्र के बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस
बैठक में महाराष्ट्र में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। राज्य सरकार कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है।
फडणवीस ने प्रधानमंत्री को राज्य में लागू की जा रही योजनाओं की स्थिति से अवगत कराया और केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरियों तथा सहयोग को लेकर भी चर्चा की।

महाराष्ट्र के विकास को लेकर फडणवीस का जोर
मुख्यमंत्री लगातार महाराष्ट्र को देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति का प्रमुख केंद्र बनाने पर जोर दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और विकास दर को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें कही थीं। 

राज्य में नए निवेश, औद्योगिक विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ समन्वय को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।

दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में भी चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि, फडणवीस ने इस बैठक को मुख्य रूप से राज्य के विकास और केंद्र-राज्य सहयोग से जुड़ा बताया है। बैठक के बाद सामने आई जानकारी में महाराष्ट्र के विकास प्रोजेक्ट्स और केंद्र से अतिरिक्त सहयोग पर ही प्रमुखता रही। 

फडणवीस और मोदी की मुलाकात ऐसे समय हुई है जब महाराष्ट्र सरकार राज्य में कई बड़े विकास कार्यों को गति देने की तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में केंद्र की ओर से मिलने वाले सहयोग और मंजूरियों का इन परियोजनाओं पर सीधा असर पड़ सकता है।

विकास परियोजनाओं को गति देने की तैयारी
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और महाराष्ट्र के लिए लगातार मिल रहे सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। सरकार का लक्ष्य केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के जरिए लंबित परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना और नई विकास योजनाओं को जमीन पर उतारना है।
महाराष्ट्र के लिए यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राज्य में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। केंद्र की मंजूरी और आर्थिक सहयोग से इन योजनाओं को और गति मिलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली : दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के जज आलोक कुमार शर्मा आत्महत्या मामले में पत्नी को ही मुख्य आरोपी माना जा रहा है। परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि पत्नी के टॉर्चर की वजह से आलोक शर्मा मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। वहीं, अमन के पिता प्रेम शर्मा के पुलिस को दिए गए कथित बयान का हवाला देते हुए परिवार के एक सदस्य ने बताया कि अमन ने घटना वाली रात करीब 10 बजे अपने पिता को फोन किया और अपनी परेशानी बताई।

अब जीना मुश्किल हो गया है, जज के आखिरी शब्द
अमन ने अपने पिता से बात करते हुए कहा कि मैं बहुत परेशान हूं और मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया है। मुझे दो महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। अमन के बहनोई के ससुर राजेश के मुताबिक अमन का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था, जो स्वयं एक न्यायिक अधिकारी हैं। अमन की पत्नी की बहन (निधि मलिक) एक आईएएस अधिकारी हैं और जम्मू में तैनात हैं। अमन के अनुसार, निधि मलिक उसके जीवन में दखल दे रही थी और उसके घर को कंट्रोल कर रही थी।

पत्नी ने पिता का किया अपमान तो उठाया खौफनाक कदम
अमन के पिता ने कहा कि उनकी बहू ने उनसे कहा कि अगर आप यहां से नहीं जाते हैं, तो वह पुलिस को बुला लेगी। अगली सुबह, अमन के पिता ने अपनी बहू के माता-पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनका फोन ब्लॉक कर दिया था। तभी घर में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा के बाद अमन के पिता दूसरे कमरे में चले गए।

अमन की पत्नी चिल्ला रही थी और अमन रो रहा था
अमन के पिता के अनुसार, स्वाति बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी, जबकि अमन रो रहा था। थोड़ी देर बाद शोर बंद हो गया। उन्होंने सोचा कि झगड़ा सुलझ गया होगा और कुछ देर इंतजार किया। कुछ देर बाद जब वे उन्हें देखने गए, तो उन्होंने स्वाति से अमन के बारे में पूछा, जिस पर उसने कहा कि उसे नहीं पता।
जब उन्होंने अमन के मोबाइल पर कॉल किया, तो उन्हें बाथरूम के अंदर घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। इसी दौरान युद्धवीर (स्वाति के चाचा) और निधि मलिक आ गए। उन्होंने बहुत कोशिश की, दरवाजे पर फर्नीचर पटका, लेकिन दरवाजा नहीं खुला।