मुंबई : क्राइम ब्रांच ने 78 साल के मोहम्मद इकबाल इब्राहिम सेलिया की बेरहमी से हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, जिनकी 20 अप्रैल को नागपाड़ा में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी, और नागपुर से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मुखबिर से लिंक होने का शक कबूल किया अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान, आरोपी सादिक आकिब जवार, 29, ने कथित तौर पर कबूल किया कि उसे शक था कि पीड़ित पुलिस का मुखबिर था, जो उसके रिश्तेदारों की पहले हुई एनकाउंटर हत्याओं से जुड़ा था। 

नागपुर से दो गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जवार और उसके साथी नौशाद यूसुफ मिठानी, 25, के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने जांच की और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट के बाद नागपुर के बड़ा ताजबाग इलाके से गिरफ्तारियां कीं। घटना और FIR की जानकारी FIR के अनुसार, घटना 20 अप्रैल को शाम करीब 6:30 बजे करीम परदा मेंशन, फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 10, मौलाना आज़ाद रोड, मदनपुरा में हुई। नागपाड़ा पुलिस ने पीड़ित की पत्नी, तंज़िला मोहम्मद इकबाल सेलिया, 55, की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता एक्ट की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया है।

पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर झगड़ा 
शिकायत में कहा गया है कि पीड़ित ने कथित तौर पर जवार के साथ 65 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे, और महीने के रिटर्न में देरी को लेकर झगड़ा हुआ। पीड़ित के घर पर बहस बढ़ गई, जिसके बाद जवार ने कथित तौर पर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की हत्या के बाद, दोनों आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और अपने घरों से भाग गए। एक अधिकारी ने कहा कि वे गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई के बाहर अलग-अलग राज्यों में घूमते रहे, बार-बार जगह बदलते रहे। आखिरकार उन्हें नागपुर में ट्रेस किया गया और हिरासत में ले लिया गया। पिछले एनकाउंटर से जुड़ा मकसद आगे की जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि जवार कथित गैंगस्टर सादिक कालिया और आरिफ कालिया का भतीजा है, जो 1997 और 2002 में एनकाउंटर ऑपरेशन में मारे गए थे। कहा जाता है कि उसका मानना ​​था कि सेलिया ने उन मामलों में मुखबिर का काम किया था, जिससे बदला लेने का मकसद पैदा हुआ। आगे की जांच चल रही है।

नागपुर : कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने शनिवार को महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी ज़रूरी करने के राज्य सरकार के कदम की आलोचना की। उन्होंने इस कदम को "एक बेवकूफी भरा विचार" और महाराष्ट्र को तोड़ने और उसकी विरासत को खत्म करने की कोशिश बताया। नाना पटोले ने चेतावनी दी कि महाराष्ट्र सरकार लोगों पर मराठी थोपकर अपनी ही बर्बादी कर रही है। पटोले ने कहा, "लगता है सरकार अपनी ही बर्बादी पर तुली हुई है। हम भारतीय हैं, और हमारे देश की पहचान इसकी भाषाओं, धर्मों और जातियों की विविधता में है... भाषा के आधार पर महाराष्ट्र को तोड़ने और उसकी विरासत को खत्म करने की कोशिश एक बेवकूफी भरा विचार है।"

इससे पहले, समाजवादी पार्टी  के नेता अबू आसिम आज़मी ने भी इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि हर राज्य की अपनी भाषा होती है और स्टूडेंट्स पर दबाव डालना सही नहीं है। इस मुद्दे पर आज़मी ने कहा, "हर राज्य की अपनी भाषा होती है। अगर इसे ज़रूरी बनाना है, तो स्कूलों को पहले मराठी सिखानी चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अच्छे से नहीं जानते। हर देश की अपनी भाषा होती है, तो हिंदी, जो देश की भाषा है, कहाँ बोली जाएगी?"

उन्होंने आगे कहा, "अगर आप चाहते हैं कि लोग मराठी सीखें, तो किताबें और क्लास दें, उन पर दबाव न डालें।"ये रिएक्शन राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक के इस ऐलान के बाद आए हैं कि राज्य में रिक्शा चलाने के लिए मराठी भाषा ज़रूरी कर दी जाएगी।एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सरनाइक ने कहा कि यह फैसला राज्य के सभी रिक्शा ड्राइवरों पर लागू होता है, न कि सिर्फ़ मीरा भयंदर पर, जैसा कि पहले बताया गया था।ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सरनाइक ने चेतावनी दी कि 1 मई तक चेकिंग के बाद नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नई पहल के तहत ड्राइवरों को यह दिखाना होगा कि वे मराठी पढ़, लिख और बोल सकते हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट का मकसद ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जारी करने में होने वाली गड़बड़ियों से निपटना है और इसे समय के साथ पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
 

मुंबई : नागपुर-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें आठ महिला श्रमिकों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए. महिलाएं सफाई कार्य के बाद घर लौट रही थीं. महाराष्ट्र के जालना जिले में नागपुर-मुंबई एक्सप्रेसवे पर  तेज रफ्तार ट्रक ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में आठ महिला श्रमिकों की मौत हो गई और तीन अन्य व्यक्ति घायल हो गए. यह घटना एक्सप्रेसवे पर सफाई का काम पूरा करने के बाद महिलाओं के एक समूह के घर लौटने के दौरान घटी.

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘टेम्पो में चालक समेत कुल 11 लोग सवार थे. जैसे ही वाहन चलने वाला था, मुंबई की ओर जा रहे तेज रफ्तार एक ट्रक ने उसे कडवांची गांव में पीछे से टक्कर मार दी.” उन्होंने बताया कि सात महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य महिला ने जालना के सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया. 

सामने आए मृतक महिलाओं के नाम 
मृतकों की पहचान अलकाबाई अदमाने (45), लक्ष्मीबाई मदन (35), मीणा अदमाने (45), कंचन अदमाने (50), ताराबाई चौधरी (60), कडुबाई मदन (55) और सुमन अदमाने (70) के रूप में की गई है. ये सभी जालना तहसील की निवासी हैं. फिलहाल आठवीं महिला की पहचान नहीं हो पाई है और तीन घायल व्यक्तियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

मृतकों के परिवार को 5 लाख मुआवजे का ऐलान
पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आठ व्यक्तियों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की.

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए रेडी रेकनर रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। इससे घर खरीदारों को अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। पिछले साल सरकार ने एमएमआर परिसर के लिए रेडी रेकनर की दरों में 3.39% की वृद्धि की थी। लेकिन इस बार दरें स्थिर रखने से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। क्रेडाई-एमसीएचआई के पूर्व अध्यक्ष डोमिनिक रोमेल ने इसका स्वागत किया है। 

डोमिनिक के मुताबिक, इजराइल-अमेरिका, ईरान युद्ध का खामियाजा रियल इस्टेट सेक्टर को भुगतना पड़ रहा है। नरेडको चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी के अनुसार रेडी रेकनर दरों को स्थिर रखना एक दूरदर्शी और समयानुकूल निर्णय है। रियल एस्टेट क्षेत्र लागत बढ़ोतरी के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में यह फैसला घर खरीदारों और डिवेलपर्स दोनों के लिए राहत लेकर आया है। 

पिछलें सालों में कितनी बढ़ीं रेडी रेकनर दर
पिछले एक दशक में, रेडी रेकनर दरों- जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर्टी की कीमतें तय करती हैं, में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं। 2017–18 में, दरों में औसतन 5.86% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2020–21 में, कोविड-19 महामारी के कारण यह बढ़ोतरी 1.74% तक ही सीमित रही। 2022–23 में 4.81% की बढ़ोतरी लागू की गई और यह दो साल तक जारी रही। 2025–26 में, सभी क्षेत्रों में दरें बढ़ाई गईं, जिसमें ग्रामीण इलाकों में 3.36%, नगर निगम क्षेत्रों में 4.97% और नगर निगम क्षेत्रों में 5.95% की बढ़ोतरी शामिल है। मुंबई में 3.39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 

कमाई भी बढ़ी
घरों की बिक्री बढ़ने से सरकार की आमदनी में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। 2025-26 में रेडीरेकनर रेट में बढ़ोतरी के बाद भी सरकार की कमाई 2 हजार करोड़ रुपये बढ़ गई है। पिछले साल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से सरकार को 60, 568 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। 30 मार्च, 2026 तक, सरकार ने 60,568.94 करोड़ रुपये जमा किए, जो उसके 63,500 करोड़ रुपये के सालाना लक्ष्य के करीब है। इसका एक बड़ा हिस्सा- 49,534.24 करोड़ रुपये डिजिटल आई-सरिता प्लेटफॉर्म के ज़रिए आया, जो ऑनलाइन लेन-देन की ओर बढ़ते रुझान को दिखाता है। 

क्या है रेडी रेकनर दर?
रेडी रेकनर रेट किसी निश्चित क्षेत्र में आवासीय प्रॉपर्टी, जमीन और कमर्शल प्रॉपर्टी की कीमतों को मापने का सरकारी मानक है। मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए राज्य सरकार हर साल इस रेट में बदलाव करती या स्थिर रखती है। रेडी रेकनर दर सीधे आम लोगों को प्रभावित करती है। इसको आधार बनाकर सरकार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है। रेडी रेकनर रेट का उपयोग