CIDCO - Rokthok Lekhani News

उल्वे के बालाजी मंदिर प्रोजेक्ट पर विवाद, मैंग्रोव बफर ज़ोन में निर्माण को लेकर कानूनी नोटिस

Rokthok Lekhani — Tue, 09 Jun 2026 18:30:15 +0530

नवी मुंबई के उल्वे क्षेत्र में प्रस्तावित बालाजी मंदिर परियोजना एक बार फिर विवादों में आ गई है। परियोजना स्थल पर मैंग्रोव बफर ज़ोन के भीतर कंपाउंड वॉल निर्माण किए जाने के आरोपों के बाद संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं को कानूनी नोटिस भेजा गया है। मामले ने पर्यावरण संरक्षण और विकास परियोजनाओं के संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मंदिर परियोजना से जुड़े क्षेत्र में मैंग्रोव संरक्षण नियमों का उल्लंघन करते हुए कंपाउंड वॉल का निर्माण किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह इलाका संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है।

कानूनी नोटिस में संबंधित विभागों से निर्माण कार्य की वैधता, पर्यावरणीय मंजूरियों और परियोजना से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई है। साथ ही आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है।

मैंग्रोव क्षेत्र समुद्री तटों की सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की गतिविधि निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुसार ही होनी चाहिए।

दूसरी ओर, परियोजना से जुड़े पक्षों का कहना है कि सभी कार्य संबंधित नियमों और मंजूरियों के अनुरूप किए जा रहे हैं। उनका दावा है कि किसी भी प्रकार के पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है और यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित एजेंसियों के समक्ष सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।

फिलहाल मामला संबंधित अधिकारियों और नियामक संस्थाओं के समक्ष है। जांच और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि निर्माण कार्य नियमों के अनुरूप है या नहीं। स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की नजर अब प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

खारघर और तलोजा में सिडको ने 20 फरवरी को खारघर और तलोजा में 12 घंटे पानी कटौती की घोषणा

Online Desk — Thu, 19 Feb 2026 18:08:37 +0530

खारघर : सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 को खारघर और तलोजा नोड्स में 12 घंटे के लिए पानी की सप्लाई बंद करने की घोषणा की है। ऐसा बेलापुर में मेन हेटवाने पाइपलाइन पर इमरजेंसी रिपेयर के काम के कारण किया जा रहा है। पानी की कटौती सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगी।

स दौरान, खारघर और तलोजा में पानी की सप्लाई नहीं होगी। अधिकारियों ने कहा कि उसी दिन रात 9 बजे के बाद रेगुलर शेड्यूल के अनुसार पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी; हालांकि, शुरुआत में लोगों को कम प्रेशर और पानी की कम मात्रा का सामना करना पड़ सकता है।

घोषणा के अनुसार, बेलापुर में मेन हेटवाने पानी की लाइन पर अर्जेंट रिपेयर का काम करने के लिए शटडाउन का प्रस्ताव रखा गया है ताकि आगे कोई दिक्कत न हो। सिडको ने खारघर और तलोजा के लोगों से अपील की है कि वे पहले से काफी पानी स्टोर कर लें और शटडाउन के दौरान इसका समझदारी से इस्तेमाल करें।

नवी मुंबईः 3.5 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में सिडको के तीन कर्मचारियों सहित चार गिरफ्तार

Online Desk — Thu, 11 Sep 2025 12:02:13 +0530

नवी मुंबईः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नवी मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी के सचिव से कथित तौर पर 3.5 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) के तीन कर्मचारियों और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय शिकायतकर्ता का अपनी सोसायटी की प्रबंध समिति के कुछ अन्य निर्वाचित सदस्यों के साथ विवाद था।

नवी मुंबई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक धर्मराज सोनके ने बताया कि उन्होंने और अन्य सदस्यों ने अनियमितताओं का दावा करते हुए प्रबंध समिति को भंग करने के लिए सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार, सिडको को आवेदन दिया था। अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता के पक्ष में परिणाम प्राप्त करने के लिए आरोपी ने कथित तौर पर उससे 5 लाख रुपये की मांग की, लेकिन बाद में राशि घटाकर 3.5 लाख रुपये कर दी।

नवी मुंबई : शहरी विकास मंत्रालय ने नगर आयुक्त को 2.5 लाख CIDCO संपत्ति धारकों के लिए जुर्माना माफी की घोषणा करने का निर्देश दिया

Online Desk — Sat, 21 Jun 2025 13:26:53 +0530

नवी मुंबई: CIDCO संपत्तियों में रहने वाले 2.5 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को बड़ी राहत देते हुए, शहरी विकास मंत्रालय ने नगर आयुक्त को आने वाले दिनों में संपत्ति कर जुर्माना माफी पर निर्णय की घोषणा करने का निर्देश दिया है। इस कदम को अनुचित कराधान के खिलाफ खारघर कॉलोनी फोरम के नेतृत्व में चल रहे बहु-वर्षीय अभियान में पहली महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है। खारघर कॉलोनी फोरम के पूर्व पार्षद और अध्यक्ष ने कहा, "धारा 129ए के तहत 65% संपत्ति कर छूट और दोहरे कराधान के मुद्दे को संबोधित करने के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में एक अनुवर्ती बैठक निर्धारित की गई है, जो लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को हल करने की सरकार की इच्छा का संकेत है।"

यह निर्णय गुरुवार शाम को मुंबई में मंत्रालय में आयोजित एक बैठक के बाद लिया गया, जिसे गरद द्वारा लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद बुलाया गया था। बैठक गरद द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन पर आधारित थी और राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों द्वारा समर्थित थी। इस अवसर पर सांसद श्रीरंग बारणे, विधायक प्रशांत ठाकुर, शिवसेना के महानगर अध्यक्ष प्रथमेश सोमन, जिला अध्यक्ष रामदास शेवाले, नगर आयुक्त मंगेश चितले, अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे और अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान गरद और उनके पति अर्जुन गरद ने 2.5 लाख सिडको कॉलोनी संपत्ति धारकों की ओर से कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। चर्चा की गई मुख्य चिंताओं में से एक यह थी कि सिडको द्वारा नागरिक सेवाएं प्रदान करने और सेवा शुल्क एकत्र करने के बावजूद, नगर निगम ने 1 अक्टूबर, 2016 से 31 अक्टूबर, 2022 तक कोई भी नगरपालिका सेवा प्रदान किए बिना या संबंधित खर्च किए बिना संपत्ति कर लगाया। इसे दोहरा कराधान बताया गया, जिसने संपत्ति धारकों पर अनुचित रूप से बोझ डाला।

एक अन्य प्रमुख मुद्दा धारा 129ए के तहत 65% संपत्ति कर छूट था, जो गांव की सीमा में 31,000 संपत्तियों को दी गई थी, लेकिन सिडको कॉलोनियों में संपत्ति धारकों को इस तरह के बहिष्कार को उचित ठहराने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं होने के बावजूद इनकार कर दिया गया। शहरी विकास प्रमुख सचिव ने इस असमानता को गंभीरता से लिया और नगर निगम को अगली बैठक में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।