नवी मुंबईः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नवी मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी के सचिव से कथित तौर पर 3.5 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) के तीन कर्मचारियों और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय शिकायतकर्ता का अपनी सोसायटी की प्रबंध समिति के कुछ अन्य निर्वाचित सदस्यों के साथ विवाद था।  

नवी मुंबई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक धर्मराज सोनके ने बताया कि उन्होंने और अन्य सदस्यों ने अनियमितताओं का दावा करते हुए प्रबंध समिति को भंग करने के लिए सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार, सिडको को आवेदन दिया था। अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता के पक्ष में परिणाम प्राप्त करने के लिए आरोपी ने कथित तौर पर उससे 5 लाख रुपये की मांग की, लेकिन बाद में राशि घटाकर 3.5 लाख रुपये कर दी।

नवी मुंबई: CIDCO संपत्तियों में रहने वाले 2.5 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को बड़ी राहत देते हुए, शहरी विकास मंत्रालय ने नगर आयुक्त को आने वाले दिनों में संपत्ति कर जुर्माना माफी पर निर्णय की घोषणा करने का निर्देश दिया है। इस कदम को अनुचित कराधान के खिलाफ खारघर कॉलोनी फोरम के नेतृत्व में चल रहे बहु-वर्षीय अभियान में पहली महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है। खारघर कॉलोनी फोरम के पूर्व पार्षद और अध्यक्ष ने कहा, "धारा 129ए के तहत 65% संपत्ति कर छूट और दोहरे कराधान के मुद्दे को संबोधित करने के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में एक अनुवर्ती बैठक निर्धारित की गई है, जो लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को हल करने की सरकार की इच्छा का संकेत है।"

यह निर्णय गुरुवार शाम को मुंबई में मंत्रालय में आयोजित एक बैठक के बाद लिया गया, जिसे गरद द्वारा लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद बुलाया गया था। बैठक गरद द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन पर आधारित थी और राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों द्वारा समर्थित थी। इस अवसर पर सांसद श्रीरंग बारणे, विधायक प्रशांत ठाकुर, शिवसेना के महानगर अध्यक्ष प्रथमेश सोमन, जिला अध्यक्ष रामदास शेवाले, नगर आयुक्त मंगेश चितले, अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे और अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान गरद और उनके पति अर्जुन गरद ने 2.5 लाख सिडको कॉलोनी संपत्ति धारकों की ओर से कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। चर्चा की गई मुख्य चिंताओं में से एक यह थी कि सिडको द्वारा नागरिक सेवाएं प्रदान करने और सेवा शुल्क एकत्र करने के बावजूद, नगर निगम ने 1 अक्टूबर, 2016 से 31 अक्टूबर, 2022 तक कोई भी नगरपालिका सेवा प्रदान किए बिना या संबंधित खर्च किए बिना संपत्ति कर लगाया। इसे दोहरा कराधान बताया गया, जिसने संपत्ति धारकों पर अनुचित रूप से बोझ डाला।

एक अन्य प्रमुख मुद्दा धारा 129ए के तहत 65% संपत्ति कर छूट था, जो गांव की सीमा में 31,000 संपत्तियों को दी गई थी, लेकिन सिडको कॉलोनियों में संपत्ति धारकों को इस तरह के बहिष्कार को उचित ठहराने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं होने के बावजूद इनकार कर दिया गया। शहरी विकास प्रमुख सचिव ने इस असमानता को गंभीरता से लिया और नगर निगम को अगली बैठक में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

मुंबई : केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार से नवी मुंबई में राज्य के स्वामित्व वाली सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सिडको) द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के क्रियान्वयन में कथित पर्यावरण उल्लंघन की जांच करने को कहा है। यह पर्यावरण निगरानी संस्था नेटकनेक्ट फाउंडेशन द्वारा प्रधानमंत्री से की गई शिकायत के बाद किया गया है, जिसमें कहा गया है कि निर्माण कार्य बढ़ते समुद्र स्तर पर वैश्विक चिंताओं की अनदेखी करते हुए मैंग्रोव और पनवेल खाड़ी के करीब “खतरनाक” तरीके से किया जा रहा है।

नेटकनेक्ट फाउंडेशन की चिंता यह है कि खारघर परियोजना में रहने वाले 10,000 लोग और कई छोटे व्यवसायी स्थायी रूप से ज्वार की लहरों के हमले के खतरे में रहेंगे। नेटकनेक्ट के निदेशक बी एन कुमार ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, “ऐसे समय में जब हमें आपदा न्यूनीकरण उपायों पर काम करना चाहिए, हम समुद्र के करीब बहुमंजिला आवासीय और  वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि तथाकथित नगर नियोजक विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में मानसून के दौरान होने वाली बेमौसम बाढ़ और तबाही से कोई सबक नहीं लेते हैं।

सिडको ने मीडिया से पुष्टि की कि अकेले खारघर में 17 टावर लगाए जाएंगे। कुमार ने दावा किया कि यह आपदा को निमंत्रण है। कुमार ने पीएम ऑफिस पब्लिक ग्रिवांस (पीएमओपीजी) की वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने अब महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) से इस मुद्दे का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने को कहा है।

सीआरजेड अनुभाग में एमओईएफसीसी के वैज्ञानिक डॉ. राघवन पी, जिन्होंने 23 अगस्त को लिखे पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र प्रावधानों को लागू करने और निगरानी करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसलिए, उन्होंने एमसीजेडएमए के सदस्य सचिव से नवी मुंबई में पीएमएवाई के क्रियान्वयन में “गंभीर उल्लंघनों” की सीमा की जांच करने को कहा।

नेटकनेक्ट ने अपनी शिकायत में कहा कि पीएमएवाई परियोजनाएं, खास तौर पर मानसरोवर और खारघर क्षेत्रों में, मैंग्रोव, मडफ्लैट्स और अंतर-ज्वारीय आर्द्रभूमि के निकट बनी हैं। एनजीओ ने गूगल अर्थ मैप्स का हवाला देते हुए कहा कि खास तौर पर, रेलवे स्टेशन के उत्तरी हिस्से में खारघर परियोजना की कंपाउंड दीवार मैंग्रोव को छूती है, जबकि समुद्री पौधों और परियोजना के बीच की दूरी 8 मीटर से 25 मीटर है।