मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने MMRDA से कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने  मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगले हफ़्ते तक एक बयान देने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या वह पूरी तरह से 'इंसानी' आधार पर ऑटोरिक्शा, टैक्सी, ओला-उबर ड्राइवरों और यहां तक कि पैसेंजर को भी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल के पास एक टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने पर विचार करेगा, कम-से-कम रमज़ान के पवित्र महीने के लिए तो।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पढ़ी-लिखी महिलाओं द्वारा कानून के गलत इस्तेमाल पर दुख जताया,... जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की डिवीजन बेंच ने कहा कि पिछले साल अप्रैल में शेड को अचानक गिराने से, जो 1995 से वहां था, न केवल ड्राइवरों को बल्कि कुछ पैसेंजर को भी कुछ परेशानी हो सकती है, खासकर रमज़ान के महीने में। जस्टिस कोलाबावाला ने MMRDA की तरफ से वकील अक्षय शिंदे से कहा, "पूरी तरह इंसानियत के आधार पर उनकी रिक्वेस्ट पर विचार करें, क्योंकि उनके अलावा यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है... इस टेम्पररी शेड पर सिर्फ़ रमज़ान के लिए विचार करें..."

यूनियन ने दावा किया कि यह शेड 1995 से एयरपोर्ट के आस-पास था, लेकिन कथित तौर पर मिश्रा की शिकायत पर MMRDA ने 5 अप्रैल, 2025 को इसे अचानक गिरा दिया। हालांकि, MMRDA ने कहा कि उसके अधिकारियों ने 'गैर-कानूनी' तरीके से बने शेड के खिलाफ कुछ शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई की। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स (जो एयरपोर्ट को मैनेज कर रही है) की ओर से सीनियर एडवोकेट विक्रम नानकानी पेश हुए और जजों को बताया कि मौजूदा मामले में मुद्दा 'भावनाओं' से जुड़ा है और उनके क्लाइंट लीज़ पर होने के कारण इस याचिका में उनकी 'सीमित भूमिका' है।

हालांकि, रमज़ान महीने के लिए शेड देने की लिमिटेड प्रार्थना के लिए शिंदे ने जजों से कहा कि याचिकाकर्ता यूनियन प्रतिनिधि या सही आवेदन दायर कर सकती है, जिस पर MMRDA विचार कर सकती है। बेंच ने कहा कि वह इस सबमिशन से प्रभावित नहीं है। साथ ही कहा, "इस आवेदन या प्रतिनिधित्व पर फैसला करने तक रमज़ान का महीना खत्म हो जाएगा और आवेदन या उनकी प्रतिनिधित्व भी बेकार हो जाएगा। हम सिर्फ MMRDA के एक जिम्मेदार ऑफिसर से एक कमिटमेंट और एक बयान चाहते हैं, जिसमें बताया गया हो कि वे शेड की इजाज़त देंगे या नहीं, कम-से-कम रमज़ान के महीने के लिए पूरी तरह से मानवीय आधार पर।" बेंच ने शिंदे से इस समिति बिंदुओं पर 'सही' निर्देशों के साथ लौटने को कहा। बेंच ने आगे साफ़ किया, "हम आपसे स्ट्रक्चर को रेगुलराइज़ करने या ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं... बस उन्हें रमज़ान के कुछ खास मकसद के लिए टेम्पररी शेड लगाने दें और उसे बाद में हटाया जा सकता है... हम उनसे एक अंडरटेकिंग भी लेंगे कि अगर वे रमज़ान के बाद इसे नहीं हटाते हैं तो हम उन्हें भविष्य में (वहां नमाज़ पढ़ने की) इजाज़त नहीं देंगे... तो हमें एक स्टेटमेंट चाहिए, बस इतना ही।"
 

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5 प्रतिशत आरक्षण के आदेश को रद्द कर दिया है। ताजा आदेश के अनुसार, पूर्ववर्ती कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस   गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई इस आरक्षण प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक संशोधित शासन निर्णय  जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब से मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान लागू नहीं रहेगा। फडणवीस सरकार के इस फैसले पर एआईएमआईएम  के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील  ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। 

फडणवीस सरकार ने जारी किया नया जीआर
महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने मंगलवार को एक सरकारी आदेश जारी कर शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी एवं अर्ध-सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय को 5 फीसदी आरक्षण देने वाले अपने पूर्व के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है। आरक्षण रद्द होने के बाद अब राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम समुदाय का 5 फीसदी का विशेष कोटा नहीं लागू होगा। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए अब तक जारी रहने वाली जाति प्रमाणपत्र वितरण और जाति वैधता की पूरी प्रक्रिया पर भी तत्काल प्रभाव से ब्रेक लग गया है। 

एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने ‘एक्स’ पर लिखा, “महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को दिया गया 5 प्रतिशत आरक्षण रद्द कर दिया है और इस तरह से रमजान का तोहफा दिया है।“ उन्होंने कहा कि यह आरक्षण उस समय दिया गया था, जब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मुस्लिम समुदाय में शिक्षा छोड़ने की दर सबसे अधिक है। इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय के लड़कों और लड़कियों से अपील है कि वे पढ़ाई बीच में न छोड़ें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।” 

गौरतलब हो कि फडणवीस सरकार द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय को 5 प्रतिशत आरक्षण देने का 23 दिसंबर 2014 का निर्णय प्रभावी नहीं होगा। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र की कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मराठा और मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया था। तब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय को 16% और मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। जिससे राज्य में कुल आरक्षण का कोटा 73% तक पहुंच गया था। तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नसीम खान ने मंत्रिमंडल की बैठक में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी। हालांकि, कानूनी पेचीदगियों और सत्ता परिवर्तन के बाद यह निर्णय अधर में लटका हुआ था।

मुंबई : बीएमसी चुनावों के बाद मुंबई का मेयर कौन बनेगा? इसको लेकर जुबानी जंग जारी है। न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी की जीत के बाद मुंबई बीजेपी चीफ अमीत साटम ने कहा था कि किसी खान को बीएमसी में मेयर की कुर्सी की पर नहीं बैठने देंगे। इसके बाद से मेयर को लेकर बहस जारी है। मुंबई में बीजेपी ने एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है लेकिन मुंबई से 290 किलोमीटर दूर मालेगांव में बीजेपी अपना नियम तोड़ दिया है। बीजेपी ने चार मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारा है। इसी बीजेपी की मजबूरी के तौर पर देखा जा रहा है।

क्या बोले रवींद्र चव्हाण?
बीजेपी ने मालेगांव में कुल 22 कैंडिडेट खड़े किए हैं। इसमें 4 मुस्लिम प्रत्याशी भी है। मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की अपनी रणनीति का बीजेपी ने बचाव किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कहना है कि पार्टी सभी समुदायों को साथ लेकर चलती है। मुस्लिम कैंडिडेट की उम्मीदवारी को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विकास कार्यों को एकता का प्रतीक बताया है। मालेगांव में बीजेपी ने सभी 22 उम्मीदवारों को चुनने का आग्रह किया है। मालेगांव नगर निगम का सालाना बजट लगभग 1,100 करोड़ है। नगर निगम में कुल 21 वार्ड है। चार कैंडिडेट के पैनल के हिसाब से कुल 84 पार्षद चुने जाएंगे। इसके साथ पांच मनोनीत सदस्य भी होंगे।

2017 कांग्रेस बनी थी सबसे बड़ी पार्टी
2017 के चुनावों में कांग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके बाद NCP 26 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर थी। इस साल बीजेपी का लक्ष्य शहर में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करना है। मालेगांव में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी और असुदद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM भी चुनाव लड़ रही है।

मालेगांव में मुंबई और दूसरी नगर महापालिकाओं के साथ ही वोट डाले जाएंगे। नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। 2024 के विधनसभा चुनावों में मालेगांव विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम को जीत मिली थी।

मुंबई : बृहन्मुंबई नगर निगम  चुनाव में 227 सीटों की लड़ाई काफी प्रतिष्ठापूर्ण हो गई है. उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के लिए ये करो या मरो का सवाल है, जिन पर ठाकरे परिवार की सियासत का आखिरी गढ़ बचाने की चुनौती है. शिवसेना यूबीटी ने इस बार अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया है. जबकि बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट के साथ गठजोड़ कर चुनाव में उतरी है. बृहन्मुंबई नगर निगम के 227 निर्वाचन वार्ड में मराठी, उत्तर भारतीय, मुस्लिम, गुजराती-मारवाड़ी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, बाकी अन्य समुदाय के वोटर हैं. बीएमसी चुनाव 2017 में चुने गए 227 नगरसेवकों में करीब 150-155 नगरसेवक मराठी भाषी थे. जबकि 72 से 76 नगरसेवक गैर मराठी यानी गुजराती, उत्तर भारतीय, मुस्लिम थे. शिवसेना के दोनों धड़ों और मनसे का फोकस मराठी मानुष पर है, जबकि बीजेपी मराठी और गैर मराठी

दोनों पर ध्यान दे रही है. 
मराठी : 25 से 30 %
उत्तर भारतीय : 22 से 25 %
मुस्लिम : 20 से 21 %
गुजराती, मारवाड़ी : 17%
दक्षिण भारतीय, अन्य : 11%

मुंबई में सबसे ज्यादा मराठी वोटर
मुंबई में सबसे ज्यादा 25 से 30 फीसदी मतदाता मराठी समुदाय के हैं.शिवसेना शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के साथ मनसे की नजर इसी वोटबैंक पर है. सेंट्रल मुंबई (दादर, परेल, लालबाग) से लेकर गिरगांव और उपनगरीय क्षेत्र के पुराने रिहायशी इलाकों में मराठी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है. बीएमसी के 40 से 45 फीसदी पार्षद इसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं. 

यूपी-बिहार का दबदबा
मराठियों के बाद मुंबई में सबसे ज्यादा 20 से 25 फीसदी उत्तर भारतीय वोटर हैं, जिसमें खासकर यूपी, बिहार के लोग हैं.कांदिवली, मलाड, मीरा भयंदर, कुर्ला, गोरेगांव, और घाटकोपर के इलाकों में उत्तर भारतीयों की अच्छी खासी तादाद है, जिनका झुकाव बीजेपी और कांग्रेस की तरफ रहा है. 

मुंबई में मुस्लिम आबादी
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में करीब 20 फीसदी मुस्लिम आबादी है. भिंडी बाजार, डोंगरी, कुर्ला, गोवंडी, शिवाजी नगर और मानखुर्द मुस्लिम बहुल इलाके हैं. कांग्रेस, सपा जैसे दलों की यहां पकड़ रही है. शिवसेना उद्धव ठाकरे ने इस बार काफी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं. AIMIM भी यहां ताल ठोंक रही है. BMC में करीब 30-35 पार्षद मुस्लिम समुदाय से चुने जाते हैं.  

गुजराती और मारवाड़ी वोटर
गुजराती और मारवाड़ी वोटर करीब 15 से 18 फीसदी है. व्यापार, कारोबार क्षेत्र में अग्रणी ये समुदाय राजनीतिक रूप से भी काफी वर्चस्व रखता है. साउथ मुंबई का मालाबार हिल, मुलुंड, घाटकोपर और बोरीवली-कांदिवली बेल्ट में गुजराती मारवाड़ी बहुतायत हैं. एआईएमआईएम ने मु्स्लिम मेयर का मुद्दा उठाकर कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और सपा की टेंशन बढ़ा दी है.

दादर से दहिसर तक मराठी इलाके
मुंबई में साउथ और सेंट्रल मुंबई मराठी बाहुल्य माना जाता है. दादर मुंबई का सबसे प्रमुख मराठी इलाका है, जहां शिवाजी पार्क  मराठी राजनीति का गढ़ है. परेल और लालबाग का इलाका मिल मजदूरों की पहचान रहा है. यहां लालबागचा राजा गणेश उत्सव होता है.शिवड़ी और कालाचौकी में भी काफी मराठी भाषी हैं. गिरगांव, वरली बीडीडी चाल, भांडुप, चेंबूर, पूर्वी मुलुंड, विक्रोली और कांजुरमार्ग में मराठी काफी संख्या में हैं.विले पार्ले, बोरीवली और कांदिवली के चारकोप और गोराई में बड़ी मराठी आबादी है.अंधेरी और जोगेश्वरी में भी पुरानी बस्तियां हैं. दहिसर, कफ परेड, माहिम, वर्सोवा और सायन कोलीवाड़ा में भी मराठियों का बोलबाला है.