बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में रविवार को मुस्लिम महिलाओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। महिलाओं ने महिला आरक्षण के समर्थन में यह प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं बुर्का पहनकर सड़कों पर उतरीं और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का आयोजन दामोदर स्वरूप पार्क के बाहर किया गया, जहां 'कांग्रेस मुर्दाबाद' के नारों लगाए गए। मौलाना तौकीर रजा की पूर्व पुत्रवधू निदा खान ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

प्रदर्शन के दौरान आईएएनएस से बात करते हुए निदा खान ने कहा कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने कहा कि आरक्षण महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम है, लेकिन कुछ महिला विरोधी पार्टियों ने इसका विरोध कर इसे पास नहीं होने दिया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आरक्षण जरूरी है, लेकिन विरोधी दलों ने राजनीतिक कारणों से इस बिल को रोक दिया। इसी के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हैं।

केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए निदा खान ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण से लेकर उनके अधिकारों की रक्षा तक कई योजनाओं पर काम किया गया है। उन्होंने तीन तलाक और बहु हलाला जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि इन पर सख्त कदम उठाकर महिलाओं को राहत देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे लागू नहीं होने दिया। निदा खान ने कांग्रेस, टीएमसी और सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां देश को कमजोर कर रही हैं और महिलाओं के हितों के खिलाफ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है, तो ये दल केवल राजनीति करते हैं।
 

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने MMRDA से कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने  मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगले हफ़्ते तक एक बयान देने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या वह पूरी तरह से 'इंसानी' आधार पर ऑटोरिक्शा, टैक्सी, ओला-उबर ड्राइवरों और यहां तक कि पैसेंजर को भी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल के पास एक टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने पर विचार करेगा, कम-से-कम रमज़ान के पवित्र महीने के लिए तो।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पढ़ी-लिखी महिलाओं द्वारा कानून के गलत इस्तेमाल पर दुख जताया,... जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की डिवीजन बेंच ने कहा कि पिछले साल अप्रैल में शेड को अचानक गिराने से, जो 1995 से वहां था, न केवल ड्राइवरों को बल्कि कुछ पैसेंजर को भी कुछ परेशानी हो सकती है, खासकर रमज़ान के महीने में। जस्टिस कोलाबावाला ने MMRDA की तरफ से वकील अक्षय शिंदे से कहा, "पूरी तरह इंसानियत के आधार पर उनकी रिक्वेस्ट पर विचार करें, क्योंकि उनके अलावा यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है... इस टेम्पररी शेड पर सिर्फ़ रमज़ान के लिए विचार करें..."

यूनियन ने दावा किया कि यह शेड 1995 से एयरपोर्ट के आस-पास था, लेकिन कथित तौर पर मिश्रा की शिकायत पर MMRDA ने 5 अप्रैल, 2025 को इसे अचानक गिरा दिया। हालांकि, MMRDA ने कहा कि उसके अधिकारियों ने 'गैर-कानूनी' तरीके से बने शेड के खिलाफ कुछ शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई की। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स (जो एयरपोर्ट को मैनेज कर रही है) की ओर से सीनियर एडवोकेट विक्रम नानकानी पेश हुए और जजों को बताया कि मौजूदा मामले में मुद्दा 'भावनाओं' से जुड़ा है और उनके क्लाइंट लीज़ पर होने के कारण इस याचिका में उनकी 'सीमित भूमिका' है।

हालांकि, रमज़ान महीने के लिए शेड देने की लिमिटेड प्रार्थना के लिए शिंदे ने जजों से कहा कि याचिकाकर्ता यूनियन प्रतिनिधि या सही आवेदन दायर कर सकती है, जिस पर MMRDA विचार कर सकती है। बेंच ने कहा कि वह इस सबमिशन से प्रभावित नहीं है। साथ ही कहा, "इस आवेदन या प्रतिनिधित्व पर फैसला करने तक रमज़ान का महीना खत्म हो जाएगा और आवेदन या उनकी प्रतिनिधित्व भी बेकार हो जाएगा। हम सिर्फ MMRDA के एक जिम्मेदार ऑफिसर से एक कमिटमेंट और एक बयान चाहते हैं, जिसमें बताया गया हो कि वे शेड की इजाज़त देंगे या नहीं, कम-से-कम रमज़ान के महीने के लिए पूरी तरह से मानवीय आधार पर।" बेंच ने शिंदे से इस समिति बिंदुओं पर 'सही' निर्देशों के साथ लौटने को कहा। बेंच ने आगे साफ़ किया, "हम आपसे स्ट्रक्चर को रेगुलराइज़ करने या ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं... बस उन्हें रमज़ान के कुछ खास मकसद के लिए टेम्पररी शेड लगाने दें और उसे बाद में हटाया जा सकता है... हम उनसे एक अंडरटेकिंग भी लेंगे कि अगर वे रमज़ान के बाद इसे नहीं हटाते हैं तो हम उन्हें भविष्य में (वहां नमाज़ पढ़ने की) इजाज़त नहीं देंगे... तो हमें एक स्टेटमेंट चाहिए, बस इतना ही।"
 

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5 प्रतिशत आरक्षण के आदेश को रद्द कर दिया है। ताजा आदेश के अनुसार, पूर्ववर्ती कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस   गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई इस आरक्षण प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक संशोधित शासन निर्णय  जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब से मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान लागू नहीं रहेगा। फडणवीस सरकार के इस फैसले पर एआईएमआईएम  के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील  ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। 

फडणवीस सरकार ने जारी किया नया जीआर
महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने मंगलवार को एक सरकारी आदेश जारी कर शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी एवं अर्ध-सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय को 5 फीसदी आरक्षण देने वाले अपने पूर्व के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है। आरक्षण रद्द होने के बाद अब राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम समुदाय का 5 फीसदी का विशेष कोटा नहीं लागू होगा। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए अब तक जारी रहने वाली जाति प्रमाणपत्र वितरण और जाति वैधता की पूरी प्रक्रिया पर भी तत्काल प्रभाव से ब्रेक लग गया है। 

एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने ‘एक्स’ पर लिखा, “महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को दिया गया 5 प्रतिशत आरक्षण रद्द कर दिया है और इस तरह से रमजान का तोहफा दिया है।“ उन्होंने कहा कि यह आरक्षण उस समय दिया गया था, जब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मुस्लिम समुदाय में शिक्षा छोड़ने की दर सबसे अधिक है। इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय के लड़कों और लड़कियों से अपील है कि वे पढ़ाई बीच में न छोड़ें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।” 

गौरतलब हो कि फडणवीस सरकार द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय को 5 प्रतिशत आरक्षण देने का 23 दिसंबर 2014 का निर्णय प्रभावी नहीं होगा। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र की कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मराठा और मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया था। तब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय को 16% और मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। जिससे राज्य में कुल आरक्षण का कोटा 73% तक पहुंच गया था। तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नसीम खान ने मंत्रिमंडल की बैठक में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी। हालांकि, कानूनी पेचीदगियों और सत्ता परिवर्तन के बाद यह निर्णय अधर में लटका हुआ था।

मुंबई : बीएमसी चुनावों के बाद मुंबई का मेयर कौन बनेगा? इसको लेकर जुबानी जंग जारी है। न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी की जीत के बाद मुंबई बीजेपी चीफ अमीत साटम ने कहा था कि किसी खान को बीएमसी में मेयर की कुर्सी की पर नहीं बैठने देंगे। इसके बाद से मेयर को लेकर बहस जारी है। मुंबई में बीजेपी ने एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है लेकिन मुंबई से 290 किलोमीटर दूर मालेगांव में बीजेपी अपना नियम तोड़ दिया है। बीजेपी ने चार मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारा है। इसी बीजेपी की मजबूरी के तौर पर देखा जा रहा है।

क्या बोले रवींद्र चव्हाण?
बीजेपी ने मालेगांव में कुल 22 कैंडिडेट खड़े किए हैं। इसमें 4 मुस्लिम प्रत्याशी भी है। मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की अपनी रणनीति का बीजेपी ने बचाव किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कहना है कि पार्टी सभी समुदायों को साथ लेकर चलती है। मुस्लिम कैंडिडेट की उम्मीदवारी को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विकास कार्यों को एकता का प्रतीक बताया है। मालेगांव में बीजेपी ने सभी 22 उम्मीदवारों को चुनने का आग्रह किया है। मालेगांव नगर निगम का सालाना बजट लगभग 1,100 करोड़ है। नगर निगम में कुल 21 वार्ड है। चार कैंडिडेट के पैनल के हिसाब से कुल 84 पार्षद चुने जाएंगे। इसके साथ पांच मनोनीत सदस्य भी होंगे।

2017 कांग्रेस बनी थी सबसे बड़ी पार्टी
2017 के चुनावों में कांग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके बाद NCP 26 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर थी। इस साल बीजेपी का लक्ष्य शहर में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करना है। मालेगांव में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी और असुदद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM भी चुनाव लड़ रही है।

मालेगांव में मुंबई और दूसरी नगर महापालिकाओं के साथ ही वोट डाले जाएंगे। नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। 2024 के विधनसभा चुनावों में मालेगांव विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम को जीत मिली थी।