नई दिल्‍ली : यूपी सहित देश के तमाम गन्‍ना उत्‍पादक राज्‍यों के किसानों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार 60 साल बाद गन्‍ने से जुड़े कानून में बदलाव करने जा रही है. इसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को होगा. मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने साल 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश को एक व्यापक और नए नियामक ढांचे से बदलने का प्रस्ताव किया है. इसमें पहली बार एथनॉल उत्पादन, डिजिटल नियमों के पालन और कारखानों की मंजूरी के लिए एक औपचारिक व्यवस्था को साथ लाया गया है. सरकार ने इस मसौदे पर 20 मई तक सुझाव मांगे हैं.

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के गन्ना (नियंत्रण) आदेश 2026 के मसौदे में पुराने कानून की बुनियादी संरचना को बरकरार रखा गया है. इसमें उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के नियम, गन्ने की आवाजाही पर नियंत्रण, 14 दिनों के भीतर भुगतान की समय सीमा और देरी से भुगतान पर 15 फीसदी सालाना ब्याज शामिल है. हालांकि, इसमें पूरी तरह बदल चुके उद्योग के अनुरूप एक नया ढांचा तैयार किया गया है. इन नियमों का ज्‍यादातर लाभ किसानों को होगा, क्‍योंकि अभी मिलों के पास उनके हजारों करोड़ के बकाए पड़े हुए हैं.

600 लीटर एथनॉल बराबर एक टन चीनी
साल 1966 के कानून में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव एथनॉल को गन्ना नियामक ढांचे में स्पष्ट रूप से शामिल करना है और मसौदे में चीनी कारखाने की परिभाषा का विस्तार कर इसमें गन्ने के रस, सिरप, चीनी और मोलासेस से एथनॉल उत्पादन को भी शामिल किया गया है. इसके लिए एक ठोस रूपांतरण सूत्र पेश किया गया है, जिसके तहत उत्पादन गणना करते समय 600 लीटर एथनॉल को एक टन चीनी के बराबर माना जाएगा.

कुछ कंपनियों को बैंक गारंटी से छूट
मसौदे में कहा गया है कि केवल एथनॉल बनाने वाली इकाइयां, जो अपने परिसर में गन्ना नहीं पेरती हैं. उन्हें प्रदर्शन बैंक गारंटी की आवश्यकता से छूट दी गई है. यह एकीकृत चीनी-सह-एथनॉल मिलों पर नियंत्रण हल्का किए बिना एकल एथनॉल क्षमता बढ़ाने के लिए एक सोची-समझी नीतिगत पहल है. मसौदे की धारा 6ए से 6जी में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो पुराने आदेश में नहीं थे. इसमें नए कारखानों के लिए औपचारिक आईईएम-आधारित मंजूरी प्रक्रिया, न्यूनतम दूरी के नियम, प्रदर्शन बैंक गारंटी को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करना और प्रभावी कदम तथा व्यावसायिक उत्पादन के लिए समय सीमा तय करना शामिल है.

मुंबई: राज्य में दिन-ब-दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। अकोला देश का सबसे गर्म शहर बन गया है। क्योंकि वहां तापमान 44 डिग्री के पार चला गया है। साथ ही, विदर्भ के दूसरे जिलों में भी तापमान 42 से 44 डिग्री के पार चला गया है। वहीं, दूसरी तरफ, राज्य के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश देखी जा रही है। सोलापुर शहर समेत जिले के अलग-अलग हिस्सों में बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। इससे किसान परेशान हैं।

सोलापुर शहर समेत जिले के अलग-अलग हिस्सों में बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। मोहोल और नॉर्थ सोलापुर तालुका में शाम को करीब 1 घंटे तक भारी बारिश हुई है। जबकि सोलापुर शहर में पिछले 15 मिनट से बारिश शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से कुछ राहत मिली है। हालांकि, इस बेमौसम बारिश से खेती की फसलों पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है।

बिजली गिरने से युवक की मौत
सोलापुर में बेमौसम बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना मोहोल तालुका के अधेगांव में हुई। मृतक का नाम विजय राजाराम डोंगरे है। शाम करीब 7 बजे तूफानी हवाओं के साथ बारिश के दौरान तेज बिजली गिरी। उसी समय, कंस्ट्रक्शन के लिए रेत का ट्रक आने पर विजय डोंगरे ट्रक को अनलोड करने गए थे। इसी समय अचानक मौसम खराब हो गया और बिजली गिर गई। इससे विजय डोंगरे गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके रिश्तेदार उन्हें इलाज के लिए मोहोल ग्रामीण अस्पताल लाए थे। हालांकि, डॉक्टरों ने बताया कि इलाज से पहले ही उनकी मौत हो गई।

नासिक : आयोजित कृषक कुंभ 2026 का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और नवाचारों से परिचित कराना है। इस कार्यक्रम में किसानों को बेहतर पैदावार और आय बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज, नई सिंचाई विधियाँ और आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यक्रम में किसानों के लिए विभिन्न तकनीकी सत्र और डेमोंस्ट्रेशन आयोजित किए गए हैं, जिनमें आधुनिक खेती के तरीकों, फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण और उर्वरक उपयोग की जानकारी दी जा रही है। कृषि विशेषज्ञ और विशेषज्ञ टीम किसानों को कृषि संबंधी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मौजूद हैं।

कृषक कुंभ का मुख्य उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीकी उपायों से परिचित कराना और उनकी कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। कार्यक्रम में किसानों को स्मार्ट फॉर्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक खेती और कृषि मशीनरी के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से किसानों को अपने खेतों में लागत कम करने और फसल की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के तरीकों के बारे में मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

आयोजकों का कहना है कि इस पहल से किसानों की आमदनी में सुधार आएगा और कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकेगा। कृषक कुंभ में राज्य और केंद्र सरकार के कृषि विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और कृषि नवाचारों को अपनाकर अपनी उपज और आय बढ़ाएं।

मुंबई : कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र सरकार के कई मुश्किलों से निपटने के तरीके पर चिंता जताई है, जिसमें वेस्ट एशिया लड़ाई की वजह से किसानों की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान भी शामिल है। पटोले ने यह भी कहा कि खेती का सामान रुका हुआ है, जिससे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है।

मीडिया से बात करते हुए, पटोले ने कहा, "US-ईरान-इज़राइल लड़ाई में बड़ी संख्या में किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। हमने बड़ी संख्या में सब्ज़ियाँ और चावल एक्सपोर्ट किए हैं। लंबी लाइनें हैं। व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है; सरकार को सामान बेचकर उन्हें मुआवज़ा देने के लिए कदम उठाने चाहिए। किसानों और व्यापारियों को न्याय दिलाने की भूमिका बताई गई। खेती का सामान रुका हुआ है, और नुकसान हो रहा है, जिससे आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं।" सरकार पर झूठे जवाब देने और शिक्षा के लिए पैसे न होने का आरोप लगाते हुए पटोले ने कहा, "यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है। शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, और मंत्री इस बारे में झूठ बोलते दिख रहे हैं। जिला परिषद नगर पालिका में कोई शिक्षक नहीं हैं; उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। 

"भाजपा और शिंदे सेना के बीच की लड़ाई में एक पीढ़ी खत्म हो रही है। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसने किसानों को लालच दिखाया है। शिक्षा के लिए पैसा नहीं है; ओवरड्राफ्टिंग से पैसा दिया जा रहा है। मीरा भयंदर में लाखों करोड़ों की स्टाम्प ड्यूटी। यह एक घोटाला है; पटोले ने कहा, "हम मुख्य रूप से इन चीज़ों को पेश करेंगे।" 28 फरवरी को, US और इज़राइल ने कई ईरानी शहरों में मिलकर हवाई हमले किए, जिसमें मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर-डिफेंस सिस्टम, मिसाइल साइट और सरकार के ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया।

इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई और चार सीनियर मिलिट्री और सिक्योरिटी अधिकारियों की मौत हो गई, और तेहरान और दूसरे बड़े शहरों में बड़े धमाके होने की खबर है। जवाब में, ईरान ने इज़राइल, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और जॉर्डन समेत पूरे इलाके में US के ठिकानों और साथियों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करके जवाबी कार्रवाई की, जिससे मिडिल ईस्ट में लड़ाई और बढ़ गई और आम लोगों और बाहर से आए लोगों के लिए खतरा बढ़ गया।