मुंबई: मिठी नदी के सफाई कार्य में 65 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मुंबई और केरल में 15 स्थानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दायरे में बॉलीवुड अभिनेता डीनो मोरिया, बीएमसी के सहायक अभियंता प्रशांत रामगुडे और कुछ ठेकेदारों के आवास और कार्यालय शामिल हैं।

​छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर यह जांच की जाएगी कि वास्तव में यह घोटाला कैसे हुआ और पैसों का लेन-देन किस तरह किया गया।

​क्या है पूरा मामला?

• ​18 किलोमीटर लंबी मिठी नदी की सफाई के लिए 1100 करोड़ रुपये का ठेका निकाला गया था।
• ​यह सफाई का काम 2007 से 2021 के बीच होना था।
• ​हालांकि, यह दावा किया गया है कि जमीन पर सफाई का काम हुआ ही नहीं।
• ​मामले में 65 करोड़ रुपये के घोटाले की जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच शुरू की थी।
• ​इस मामले में बीएमसी के तीन अधिकारियों, पांच ठेकेदारों, तीन बिचौलियों और एक निजी कंपनी के दो कर्मचारियों सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
• ​आर्थिक अपराध शाखा पहले ही अभिनेता डीनो मोरिया से इस मामले में दो बार पूछताछ कर चुकी है।

​ठेके में धांधली का शक

ईडी को शक है कि मिठी नदी की सफाई के लिए जो मशीनें मंगाई जानी थीं, उनके ठेकों की रकम को इस तरह से बढ़ाया गया ताकि कुछ विशिष्ट ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। अब ईडी के अधिकारी ठेकों और इससे जुड़ी वित्तीय गतिविधियों की गहराई से जांच कर रहे हैं।

मुंबई : ईडी की जांच 2017 से 2019 के दौरान यस बैंक से लिए गए 3,000 करोड़ रुपये के ऋणों के संदिग्ध अवैध डायवर्जन पर केंद्रित है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, समूह की कंपनियों को ऋण वितरित किए जाने से कुछ समय पहले बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी संस्थाओं को पैसे ट्रांसफर किए गए थे। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मुंबई में उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसके प्रमोटर-निदेशक अनिल डी अंबानी को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कुछ ही दिनों बाद की गई है। 

हालांकि अनलि अंबानी के निजी आवास पर तलाशी अभियान नहीं चलाया गया, लेकिन दिल्ली और मुंबई से आई ईडी की टीमों ने उनके समूह की कुछ कंपनियों से जुड़े परिसरों का दौरा किया। यह जांच RAAGA (रिलायंस अनिल अंबानी समूह) कंपनियों की ओर से कथित धन शोधन से संबंधित है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों और यस बैंक के खिलाफ 3,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मामले में गुरुवार को छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुंबई और दिल्ली में 50 कंपनियों और लगभग 25 लोगों के 35 से अधिक परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

ईडी सूत्रों ने कहा कि वे 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण डायवर्जन के आरोपों की जांच कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, ईडी को पता चला है कि ऋण दिए जाने से ठीक पहले यस बैंक के प्रमोटरों को उनके व्यवसाय में धन प्राप्त हुआ था। इसे देखते हुए एजेंसी "रिश्वत" और ऋण के इस गठजोड़ की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि संघीय एजेंसी रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को यस बैंक की ओर से ऋण स्वीकृतियों में "घोर उल्लंघनों" के आरोपों की पड़ताल कर रही है। 

ईडी की कार्रवाई राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), बैंक ऑफ बड़ौदा और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज दो एफआईआर सहित कई नियामक और वित्तीय निकायों से प्राप्त इनपुट पर आधारित है।

रिपोर्ट्स के अनुसार अनिल अंबानी समूह से जुड़े वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों के यहां भी तलाशी ली जा रही है। ईडी का दावा है कि उसे सार्वजनिक धन की हेराफेरी की एक सुनियोजित योजना के सबूत मिले हैं। जांच से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और सार्वजनिक संस्थानों सहित कई संस्थाओं को गुमराह किया गया या उनके साथ धोखाधड़ी की गई। 

खबरों के मुताबिक, ईडी की जांच 2017 से 2019 के दौरान यस बैंक से लिए गए 3,000 करोड़ रुपये के ऋणों के संदिग्ध अवैध डायवर्जन पर केंद्रित है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, समूह की कंपनियों को ऋण वितरित किए जाने से कुछ समय पहले बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी संस्थाओं को धनराशि हस्तांतरित की गई थी।

अधिकारियों ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से जुड़ी जानकारियां ईडी के साथ साझा की हैं। कंपनी का कॉरपोरेट ऋण वित्त वर्ष 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपये हो गया। यस बैंक के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े रिश्वतखोरी के पहलू की भी समीक्षा की जा रही है। 

ईडी की यह ताजा कार्रवाई एसबीआई की ओर से हाल ही में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को 'फ्रॉड' के रूप में वर्गीकृत करने के बाद हुई है। 13 जून, 2025 को, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी दिशानिर्देशों और अपनी आंतरिक नीति के अनुसार, एसबीआई ने कंपनी और उसके प्रमोटर को इस श्रेणी में चिह्नित किया। 

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया कि एसबीआई ने 24 जून, 2025 को आरबीआई को मामले की सूचना दी गई थी। बैंक अब सीबीआई में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। 1 जुलाई, 2025 को आरकॉम के समाधान पेशेवर ने अपनी कंप्लायंस जिम्मेदारियों के तहत एसबीआई के निर्णय के बारे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया।

मुंबई: अवैध धर्मांतरण के गंभीर आरोपों से घिरे जमालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके करीबी सहयोगियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसी को छांगुर और उसके नेटवर्क के खातों से जुड़ी गतिविधियों की पड़ताल में लगभग 60 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। ये फंड कथित तौर पर विदेशी संस्थाओं से आए हैं और इनका इस्तेमाल संपत्तियों की खरीद और अवैध गतिविधियों में किया गया। 

ईडी ने बताया कि इस अवैध फंडिंग के तार छांगुर, नवीन रोहरा और नीतू रोहरा से जुड़ते हैं। जांच में सामने आया है कि यूपी और महाराष्ट्र में खरीदी गई अधिकांश संपत्तियां नवीन और नीतू के नाम पर हैं, जो छांगुर के बेहद करीबी माने जाते हैं। छांगुर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए ईडी ने लखनऊ के सुभाषनगर स्थित ‘आसवी बुटीक कॉम्पलेक्स’ को सील कर दिया है। इस बुटीक को छांगुर अपने दस्तावेजों और लेनदेन की गतिविधियों के अड्डे के रूप में इस्तेमाल करता था। बुटीक से ईडी को कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें संपत्ति सौदों और विदेशी लेनदेन से जुड़े अभिलेख शामिल हैं। 

ईडी ने बृहस्पतिवार को छांगुर, नवीन रोहरा और नीतू रोहरा से जुड़े मुंबई, लखनऊ और बलरामपुर के 15 ठिकानों पर छापा मारा। जांच शुक्रवार दोपहर तक चली। इस दौरान ईडी ने 22 बैंक खातों की पड़ताल की, जिनमें करोड़ों के लेनदेन के सबूत मिले। अधिकारियों का कहना है कि छांगुर को मिले फंड का प्रयोग मुंबई और यूपी में कई अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया। 

सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि ईडी को छांगुर के सहयोगी नवीन रोहरा के पास पनामा की लोगोस मरीन कंपनी से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। यह मध्य अमेरिकी देश पनामा, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों के लिए पहले से बदनाम रहा है। साथ ही मुंबई में नवीन के एक और करीबी शहजाद शेख के मोबाइल में क्रोएशियाई मुद्रा ‘कुना’ की तस्वीर मिली है। ईडी अब शेख के मोबाइल डेटा का डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि धर्मांतरण के नेटवर्क में विदेशी मुद्रा की क्या भूमिका रही। 

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'कोल्ड प्ले' और 'दिलजीत कॉन्सर्ट' टिकटों की कालाबाजारी के मामले में दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु में छापेमारी की. ईडी ने 13 जगहों पर छापेमारी की और शुरुआती जांच में पता चला कि टिकटों की अवैध बिक्री के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था.

दिलजीत दोसांझ का 'दिललुमिनाती' और कोल्डप्ले का 'म्यूजिक ऑफ द स्पीयर्स वर्ल्ड टूर' आयोजित किया गया है। इन दोनों आयोजनों में प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इन आयोजनों के लिए आधिकारिक टिकटों की बिक्री 'बुक माई शो' और 'ज़ोमैटो लाइव' के माध्यम से की गई थी। लेकिन कुछ ही मिनटों में टिकटें बिक गईं।

इसके बाद ये टिकटें ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बेची जा रही हैं. देशभर में उनके जरिए फैन्स को ठगने की शिकायतें आ रही हैं। कई प्रशंसकों को नकली टिकट बेचे गए. वैध टिकटों के लिए उनसे अधिक शुल्क लिया गया। इस संबंध में देशभर के विभिन्न राज्यों में मामले दर्ज किये गये हैं. इस मामले में 'बुक माई शो' ने कुछ संदिग्धों के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है.

'कोल्डप्ले कॉन्सर्ट' टिकट कालाबाजारी के मामले में 'बुक माई शो' की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया था. यह आरोप लगाया गया है कि कुछ संदिग्ध नकली टिकट बेच रहे हैं या बढ़ी हुई कीमतों पर कॉन्सर्ट टिकट बेच रहे हैं। हालांकि शिकायत में सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन 30 संदिग्धों, मोबाइल नंबरों, सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइटों के मालिकों के नाम उपलब्ध कराए गए हैं।

संदिग्धों पर आरोप है कि उन्होंने टिकटों को बढ़ी हुई दरों पर दोबारा बेचा। पुलिस ने 'बुक माई शो' के कानूनी विभाग की महाप्रबंधक पूनम मित्रा की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. इस संबंध में विले पार्ले पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 318 (4), 319 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (सी) के तहत मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में जांच जारी है.

ईडी ने देश भर में दर्ज मामलों के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की है। इसी सिलसिले में ईडी ने शुक्रवार (25 अक्टूबर) को दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में 13 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में फर्जी टिकटों की बिक्री से संबंधित संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी और सामग्री जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड आदि जब्त किए गए हैं।

ईडी ने शनिवार को कहा कि इस ऑपरेशन में अवैध टिकट बिक्री नेटवर्क और उनके वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है. इस मामले में, यह समझा जाता है कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध टिकट बेचे गए थे। इस संबंध में ईडी आगे की जांच कर रही है.