महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य की 358 में से 265 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है. आसान भाषा में समझें तो तहसील या तालुका एक प्रशासनिक क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत कई गांव आते हैं. यानी सरकार ने इन 265 तहसीलों में सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए अब विशेष राहत उपाय लागू करने का फैसला किया है. इन इलाकों में किसानों से लेकर खेत मजदूरों, विद्यार्थियों और ग्रामीण परिवारों तक को अलग-अलग तरह की राहत दी जाएगी.

सूखा प्रभावित घोषित की गई तहसीलों में किसानों के लिए कई बड़े फैसले किए गए हैं. जमीन के राजस्व में छूट दी जाएगी. इसके साथ ही फसल कर्ज का पुनर्गठन किया जाएगा. खेती से जुड़े कर्ज की वसूली पर भी रोक लगाई जाएगी. यानी सूखे से प्रभावित किसानों पर तुरंत कर्ज चुकाने का दबाव कम करने के लिए सरकार की ओर से राहत दी जाएगी. कृषि पंपों के बिजली बिल में भी राहत देने का फैसला हुआ है.

सरकार के मुताबिक, 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों का बिजली बिल पहले ही माफ है. अब इससे ज्यादा क्षमता वाले कृषि पंपों को भी बिजली बिल में छूट दी जाएगी. साथ ही सूखा घोषित गांवों में किसानों के कृषि पंपों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा.

सूखे का सबसे बड़ा असर पानी और खेती पर पड़ता है. इसे देखते हुए जरूरत वाले इलाकों में पीने के पानी के टैंकर उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है. किसानों और खेत मजदूरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की जाएगी. पीने के पानी और पशुओं के पानी की व्यवस्था को लेकर पहले जारी आदेश के अनुसार आगे की योजना बनाई जाएगी.

सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए भी राहत का ऐलान किया है. इन क्षेत्रों के स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में माफी दी जाएगी. रोजगार के लिए भी सरकार ने कदम उठाने की बात कही है. रोजगार गारंटी योजना के नियमों में ढील देकर ज्यादा से ज्यादा काम शुरू किए जाएंगे. इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता खुलेगा.