मुंबई : शिवसेना (UBT) विधायक आदित्य ठाकरे ने एक प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बुलाया या समन नहीं भेजा गया है। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, वे भारतीय नागरिक के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बीजेपी द्वारा पैदा की गई अव्यवस्था और समस्याओं के खिलाफ लोगों की आवाज है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य और देश में कई मुद्दों को लेकर जनता परेशान है और इसी नाराजगी को लेकर लोग सामने आ रहे हैं।

शिवसेना (UBT) नेता ने कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए है। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीतियों और फैसलों से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में आम नागरिक इस विरोध में शामिल हो सकते हैं।

वहीं, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में आगामी राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए विपक्षी दल सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। शिवसेना (UBT) लगातार बीजेपी और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती रही है। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है। प्रशासन की ओर से किसी भी बड़े आयोजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है।

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भारी उथल-पुथल मची हुई है। 'ऑपरेशन टाइगर' (Operation Tiger) के तहत शिवसेना (यूबीटी) के 6 लोकसभा सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की अटकलों के बीच विधायक आदित्य ठाकरे ने बागियों पर जोरदार निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों को 'बिकाऊ' (For Sale) बताते हुए उन पर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं और विचारधारा से ऊपर व्यक्तिगत लालच को तरजीह देने का आरोप लगाया है।

​'जनता के जनादेश और गठबंधन को दिया धोखा'

​सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक लंबी पोस्ट में आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन सांसदों को 2024 के लोकसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी (MVA) और इंडिया (INDIA) गठबंधन के समर्थन से चुना गया था, लेकिन इन्होंने अपने लालच में उस विचारधारा को ही छोड़ दिया जिसका वे प्रतिनिधित्व करते थे।

​ठाकरे ने अपनी पोस्ट में लिखा, "दलबदल करने वाले लालची सांसदों ने यह साबित कर दिया है कि उनकी निष्ठा और उनकी प्रतिष्ठा बेशर्मी से बिकाऊ है।" उन्होंने आगे कहा कि जिन मतदाताओं ने एनडीए (NDA) उम्मीदवारों के खिलाफ वोट दिया था, उनके जनादेश के साथ इन सांसदों ने रातों-रात विश्वासघात किया है और अपनी प्रतिष्ठा व परिवार के नाम को दांव पर लगा दिया है।

​6 सांसदों ने बनाई है बैठक से दूरी

​यह राजनीतिक विवाद तब और गहरा गया जब गुरुवार को नई दिल्ली में बुलाई गई शिवसेना (यूबीटी) के संसदीय दल की एक महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी के 9 में से केवल 3 लोकसभा सांसद (अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे) ही शामिल हुए।

​जिन छह सांसदों की अनुपस्थिति ने नए विभाजन की अटकलों को हवा दी है, उनके नाम हैं:

• ​संजय दीना पाटिल
• ​संजय देशमुख
• ​संजय जाधव
• ​ओमप्रकाश राजेनिंबालकर
• ​भाऊसाहेब वाकचौरे
• ​नागेश आष्टीकर

​पार्टी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

​इन बागी तेवरों को देखते हुए शिवसेना (यूबीटी) ने अपने मुख्य सचेतक (Chief Whip) अनिल देसाई के माध्यम से इन सभी अनुपस्थित सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में सांसदों से 24 घंटे के भीतर अपनी अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। पार्टी ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि समय पर जवाब नहीं आता है, तो इसे पार्टी की सदस्यता का स्वैच्छिक त्याग माना जाएगा और संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी।

​आदित्य ठाकरे ने इस पूरे घटनाक्रम को 'गंदी राजनीति का विदारक उदाहरण' करार दिया है। पार्टी के नेता संजय राउत ने भी दावा किया है कि बागी सांसदों के बीच केंद्रीय मंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में 'ऑपरेशन टाइगर' आगे क्या गुल खिलाता है।

मुंबई महानगरपालिका (BMC) की सुधार समिति की बैठक में सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल और नगर निगम ब्लड बैंकों के निजीकरण को लेकर जोरदार राजनीतिक विवाद देखने को मिला। विपक्ष के तीखे विरोध के बाद महायुती सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा और कई प्रस्तावों को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना पड़ा। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंधेरी स्थित 1500 बेड वाले SevenHills Hospital को Public-Private Partnership (PPP) मॉडल के तहत निजी कंपनी को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके साथ ही BMC अस्पतालों के ब्लड बैंक और रक्त प्रक्रिया सेवाओं को निजी संस्थाओं के हवाले करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल था। 

विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण गरीब और मध्यमवर्गीय मरीजों के हितों के खिलाफ है। Aaditya Thackeray ने आरोप लगाया कि “मुंबई का खून और खुली जमीन बेची जा रही है।” उन्होंने कहा कि नागरिक स्वेच्छा से रक्तदान इस भरोसे के साथ करते हैं कि उसका उपयोग सार्वजनिक सेवा के लिए होगा, न कि व्यावसायिक लाभ के लिए। 

कांग्रेस नेता Ashraf Azmi ने भी सेव्हन हिल्स परियोजना का विरोध करते हुए कहा कि BMC कोविड काल में इस अस्पताल को सफलतापूर्वक चला चुकी है, इसलिए इसे निजी हाथों में देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि एक बार इतनी बड़ी सार्वजनिक संपत्ति निजी कंपनियों को सौंप दी गई तो भविष्य में अन्य बड़े सरकारी अस्पतालों के निजीकरण का रास्ता खुल सकता है। 

बैठक में ब्लड बैंक निजीकरण प्रस्ताव पर भी भारी हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि निजी संस्थाओं को संचालन सौंपे जाने के बाद रक्त सेवाओं के शुल्क बढ़ सकते हैं और सार्वजनिक विश्वास प्रभावित होगा। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित मॉडल में निजी कंपनियां भारी मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही हैं। 

जानकारी के अनुसार, प्रस्ताव में कांदिवली, घाटकोपर, वांद्रे, कुर्ला और बोरीवली के BMC अस्पतालों की रक्तपेढ़ियों और तकनीकी सेवाओं को PPP मॉडल पर चलाने की योजना शामिल थी। इसमें रक्त संग्रह, प्लाज्मा विभाजन और अन्य तकनीकी प्रक्रियाएं शामिल थीं। 

विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis के हस्तक्षेप की भी खबरें सामने आईं। बाद में सुधार समिति ने सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल और ब्लड बैंक से जुड़े प्रस्तावों को पुनर्विचार के लिए प्रशासन के पास वापस भेज दिया। 

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले BMC चुनावों में बड़ा राजनीतिक विषय बन सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण को लेकर विपक्ष लगातार महायुती सरकार पर दबाव बना रहा है। 

फिलहाल BMC प्रशासन ने कहा है कि प्रस्तावों पर आगे विस्तृत समीक्षा के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा।

सरकार चलानी आ नहीं रही है, तो राज्य में दंगे भड़काए जा रहे हैं। भाजपा महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाहती है। यह आरोप शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे विधायक दल के नेता आदित्य ठाकरे ने कल महायुति सरकार पर लगाया। उन्होंने जोरदार हमला बोलते हुए यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में आनेवाले उद्योग और निवेश को अस्थिरता पैदा करके गुजरात भेजने का खेल भाजपा का है।

विधान भवन परिसर में आदित्य ठाकरे ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए नागपुर दंगों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के अपने शहर में दंगे होना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दंगे भड़कने के काफी देर के बाद पुलिस पहुंची। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, इसकी खुफिया रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास आनी चाहिए थी।

नागपुर में हुई हिंसक घटनाओं पर कल शिवसेना नेता व विधायक आदित्य ठाकरे ने महायुति सरकार पर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महायुति सरकार के सत्ता में आने के बाद बीड, परभणी, पुणे में कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। इसकी जानकारी मीडिया से मिलती है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी जानकारी मिलती है? सरकार की खुफिया व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को कुछ पता होता है या नहीं? यह सवाल अब उठ रहा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार में गिरावट, मुंबई में पानी की कमी पर उपाय न कर पाने के कारण ३००-३५० साल पुराने मुद्दे उठाकर लोगों को लड़ाया जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने इस दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी हमला बोला।

आदित्य ठाकरे ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। औरंगजेब की कब्र खोदनी है, जलानी है तो प्रधानमंत्री से जाकर कहें, लेकिन ऐसा न करके युवाओं को हिंसा में उलझाने का भाजपा का खेल है। अपने बच्चों को विदेश में बसाकर यहां के युवाओं को भड़काने का काम भाजपा नेता कर रहे हैं।