नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ झटका लगा है। चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार और पीएसयू के कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस अहम मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएमसी की याचिका पर सुनवाई की। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया आदेश पारित करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह अपने 13 अप्रैल के परिपत्र (सर्कुलर) का पूरी तरह से पालन करेगा।

तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक, इस सर्कुलर में मतगणना प्रक्रिया में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों की तैनाती का भी प्रावधान है। चुनाव आयोग के वकील के इस बयान के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह दोहराया कि चुनौती दिए गए सर्कुलर को लागू किया जाएगा और मामले में आगे कोई अन्य आदेश देने से मना कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि चुनाव आयोग को नियुक्ति के पूरे अधिकार हैं।

फर्क नहीं पड़ता कि अधिकारी केंद्र का है- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि मतगणना के दौरान वहां हर राजनीतिक दल के चुनाव एजेंट मौजूद रहेंगे। इसलिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि पर्यवेक्षक केंद्र सरकार का नामित अधिकारी है या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की तैनाती पूरी तरह से चुनाव आयोग की अपनी संतुष्टि पर निर्भर करती है, क्योंकि वहां सभी पार्टियों के एजेंट मौजूद होंगे। 
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला वोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि बंगाल में वोटों की गिनती के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) बनाया जाएगा। टीएमसी इस फैसले का विरोध कर रही है। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी बराबर शामिल किया जाना चाहिए। इसी आदेश को चुनौती देने के लिए टीएमसी ने अर्जी दी थी, जिस पर जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। 

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नियमों को लेकर क्या स्पष्ट किया? 
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने नियमों को लेकर स्थिति साफ की।
उन्होंने कहा कि नियमों में यह विकल्प पूरी तरह से खुला है कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं और राज्य सरकार के भी।
कोर्ट ने कहा कि जब यह विकल्प खुला हुआ है, तो हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग का यह नोटिफिकेशन नियमों के खिलाफ है।
जस्टिस बागची ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह कह सकता है कि दोनों अधिकारी केंद्र सरकार के ही होंगे। 
 कपिल सिब्बल ने कोर्ट में क्या दलील दी? 
टीएमसी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के सर्कुलर (परिपत्र) पर सवाल उठाए।
सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग के सर्कुलर में खुद ऐसा स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है कि केवल केंद्रीय कर्मचारी ही होंगे।
टीएमसी का तर्क है कि चुनाव आयोग का यह कदम जानबूझकर राज्य सरकार के कर्मचारियों को गिनती से दूर रखने के लिए उठाया गया है। 
सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की दलीलों पर क्या जवाब दिया?
वकील सिब्बल की दलीलों पर जस्टिस बागची ने तुरंत अपना पक्ष रखा। उन्होंने ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कहा भी होता, तब भी हम उन्हें इस बात के लिए गलत नहीं ठहरा सकते थे। इसका मुख्य कारण यह है कि नियम साफ तौर पर कहते हैं कि मगणना के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है।  

ठाणे :  ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में कर दाताओं के लिए स्थानीय संपत्ति कर में देरी होने पर जुर्माना अथवा उस पर लगे ब्याज की राशि पर 90 प्रतिशत छूट देने की नीति लागू की जा रही है, ।आज ठाणे मेयर शर्मिला पिम्पोलकर ने मनपा के मेयर कार्यालय हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागरिकों से इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने और मनपा में अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील की। आज मेयर हॉल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रुप लीडर पवन कदम, डिप्टी कमिश्नर जी.जी. गोडेपुरे मौजूद थे।

ठाणे के करदाताओं ने मनपा को स्थानीय निवासी संपत्ति कर जमा करके सहयोग किया है। लेकिन कुछ करदाताओं ने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा है, ऐसे करदाताओं ने मेयर शर्मिला पिंपोलकर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले इंटरेस्ट/पेनल्टी में राहत देने की रिक्वेस्ट की थी।ठाणे मेयर ने कहा कि इसके मुताबिक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ राव से बातचीत के बाद, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में राहत देकर टैक्सपेयर्स को राहत दी गई है।

ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में रहने वाले उन रेजिडेंट टैक्सपेयर्स को टैक्सेशन रूल 41(1) के तहत उनके बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में 90 परसेंट की राहत देने का फैसला किया गया है, जो 12 मार्च, 2026 से 25 मार्च, 2026 के बीच बकाया प्रॉपर्टी टैक्स और मौजूदा साल के टैक्स का कुल 10 परसेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमा करेंगे। यह स्कीम उन टैक्सपेयर्स पर लागू होगी, जिन्होंने इस फैसले से पहले अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमा कर दिया है। मेयर शर्मिला पिंपोलकर ने कहा कि इस स्कीम का मकसद लोगों को अपना बकाया निवासी संपत्ति कर भरने के लिए बढ़ावा देना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड कमिटी लेवल पर सभी कलेक्शन सेंटर पर वर्किंग डे पर सुबह 10.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक और पब्लिक हॉलिडे और शनिवार और रविवार को सुबह 10.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक टैक्स पे किया जा सकता है।

मुंबई : ‘हिंद द चादर’ पहल के तहत, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल नंबर 33 में गुरु तेग बहादुर साहिब की जीवन कहानी दिखाई गई। इस डॉक्यूमेंट्री चित्रकथा के ज़रिए, गुरु तेग बहादुर साहिब के मानवता के लिए किए गए काम, त्याग और बलिदान को स्टूडेंट्स के सामने लाया गया।

प्रोग्राम के दौरान, शिक्षकों ने विद्यार्थियों को गुरुजी के जीवन की प्रेरणा देने वाली घटनाओं के बारे में बताया। धार्मिक आज़ादी और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान के बारे में जानकारी सुनकर, विद्यार्थियों को इसके बारे में ज्ञात हुआ। 

‘हिंद द चादर’ पहल का मुख्य मकसद विद्यार्थियों में देशभक्ति, सामाजिक प्रतिबद्धता और सहनशीलता की भावना पैदा करना है। ऐसी शैक्षणिक गतिविधियों से विद्यार्थियों को इतिहास की महान हस्तियों को जानने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का मौका मिलता है।इस प्रोग्राम में बड़ी संख्या में विद्यालय प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी शामिल हुए।
 

ठाणे : पहली बार, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर में डबल-डेकर बसें चलाने जा रही है। 10 डबल-डेकर बसों का पहला बेड़ा घोड़बंदर रोड पर तीन हाथ नाका और गायमुख जंक्शन के बीच चलेगा, यह इलाका प्राइवेट गाड़ियों के लिए जाना जाता है। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन  मार्च 2026 तक 100  नई CNG बसें जोड़ने की भी योजना बना रही है। TMC अधिकारियों ने कहा कि डबल-डेकर बसों से ठाणे शहर में, और खासकर घोड़बंदर रोड पर, प्राइवेट गाड़ियों की संख्या कम होने की उम्मीद है, यह इलाका ट्रैफिक जाम और गड्ढों के लिए मशहूर है।

सिविक अधिकारियों के अनुसार, नई बसें ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के तहत चलाई जाएंगी, जिसमें कॉर्पोरेशन इन बसों को खरीदने के लिए कोई शुरुआती खर्च नहीं उठाएगा। इसके बजाय, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बसों को खरीदेगा और चलाएगा, और TMC उन्हें प्रति किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट करेगा। TMC अधिकारियों ने कहा कि डबल-डेकर बसों से ठाणे शहर में, और खासकर घोड़बंदर रोड पर प्राइवेट गाड़ियों की संख्या कम होने की उम्मीद है, जो ट्रैफिक जाम और गड्ढों के लिए मशहूर है।

हालांकि, ये नई बसें, जो लगभग 4.5 मीटर ऊंची हैं, केवल 5 मीटर से ऊंचे स्ट्रक्चर वाले हाईवे पर ही इस्तेमाल की जा सकती हैं क्योंकि शहर के अंदर के रास्तों पर फ्लाईओवर और पुल हैं, जहां बसें इतनी ऊंची होंगी कि उनके नीचे से गुजरना मुश्किल होगा।यह भी पढ़ें | SGNP इको-ज़ोन में बिल्डिंग की गतिविधि से चिंता बढ़ीइन नई बसों को लाने का प्लान ऐसे समय में आया है जब ठाणे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है और TMC और ट्रैफिक पुलिस के कई उपायों से कोई खास राहत नहीं मिली है।सिविक अधिकारियों के अनुसार, एक मुख्य मुद्दा यह है कि इलाके के अमीर लोग ठाणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट बसों का इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वे परेशानी, बार-बार खराब होने, समय पर न चलने और भरोसेमंद सर्विस न होने का हवाला देते हैं। सिविक बॉडी को उम्मीद है कि नई डबल-डेकर बसें इस ट्रेंड को बदलने और ठाणे की सड़कों पर प्राइवेट कारों की संख्या कम करने में मदद करेंगी।TMC के ट्रांसपोर्ट मैनेजर भालचंद्र बेहेरे ने बताया, “इन डबल-डेकर बसों को शुरू करके, हम प्राइवेट गाड़ी चलाने वालों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ खींचने की उम्मीद करते हैं। इन बसों में हर एक में 60 से ज़्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा कम्यूटर-फ्रेंडली हो जाएगा, जिससे कुछ हद तक भीड़भाड़ और प्रदूषण कम होगा।

इन नई बसों के साथ, TMT अधिकारियों ने कहा कि ठाणे को केंद्र सरकार की PM E-Bus Seva Yojana के तहत दिसंबर 2026 तक 303 इलेक्ट्रिक बसें भी मिलेंगी। इस पहल को 15वें फाइनेंस कमीशन और केंद्र और राज्य सरकारों के योगदान से फंड किया जाएगा। इनमें से 123 ई-बसें पहले से ही फ्लीट का हिस्सा हैं और 110 और के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, और 160 आने वाली हैं। अभी, TMC 424 बसें चलाती है जिनमें 123 इलेक्ट्रिक बसें, 240 डीज़ल बसें और 61 CNG बसें शामिल हैं।

हाल ही में, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ट्रैफ़िक) पंकज शिरसाट ने लोगों से ठाणे की सड़कों पर भीड़ कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुनने की अपील की। ​​शिरसाट ने बताया कि ठाणे की आबादी 1.8 मिलियन है और शहर में 1.6 मिलियन रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, यानी हर व्यक्ति पर लगभग एक। सिविक अधिकारियों को उम्मीद है कि शहर के सबसे बिज़ी हिस्से पर नई डबल-डेकर बसें चलाने से ज़्यादा लोग अपनी कारें छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट होंगे।