नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान इन दिनों अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं। उनके बागी खेमे में जाने के बाद अब उन्हें लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने दावा किया है कि संसद के अंदर यूसुफ पठान को उनके घर पर 'बुलडोजर' चलाने का डर दिखाया गया था। वहीं, तेजतर्रार टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए दावा किया है कि पठान को चेतावनी देने वाले नेता एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी थे।

​क्या है 'बुलडोजर' वाली धमकी का पूरा मामला?

श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट के जरिए संसद के पिछले शीतकालीन सत्र की घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस वक्त पूरा विपक्ष 'एसआईआर' (SIR) और अन्य मुद्दों पर सदन के वेल में आकर निडरता से सरकार का विरोध कर रहा था, जिसमें टीएमसी सांसद सबसे आगे थे।

​मेहदी ने लिखा, "मैं वहां मौजूद था और मैंने एक प्रमुख मुस्लिम सांसद (जो टीएमसी से नहीं थे) को यूसुफ पठान पर चिल्लाते और उन्हें विरोध से हटने के लिए कहते हुए सुना। इसके बाद यूसुफ सच में वहां से हट गए और अपनी सीट पर लौट आए। मैंने उनके चेहरे का रंग बदलते देखा; वे लगभग कांप रहे थे।"

​'गुजरात में तुम्हारा घर गिरा देंगे'

मेहदी के अनुसार, जब उन्होंने यूसुफ पठान के पास जाकर उनके डरने का कारण पूछा, तो पठान ने बताया कि उस सांसद ने उन्हें बीजेपी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन न करने की चेतावनी दी है। मेहदी के मुताबिक यूसुफ ने बताया कि उस नेता ने उनसे कहा था, "तुम्हें क्या हो गया है? तुम बीजेपी के खिलाफ विरोध क्यों कर रहे हो? खुद को दुश्मन क्यों बना रहे हो? वे गुजरात में तुम्हारा घर बुलडोजर से गिरा देंगे।"

​महुआ मोइत्रा ने लिया ओवैसी का नाम, पठान को बताया 'गद्दार'

रुहुल्लाह मेहदी ने आगे बताया कि उस वक्त महुआ मोइत्रा ने यूसुफ को ढांढस बंधाया था और कहा था कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, कोई उन्हें या उनके परिवार को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब यूसुफ के टीएमसी से बगावत करने पर मेहदी ने महुआ के लिए अफसोस जताते हुए लिखा कि 'उन्होंने (यूसुफ) आपकी पीठ में छुरा घोंपा है।'

​मेहदी की इसी पोस्ट का रिप्लाई करते हुए महुआ मोइत्रा ने उस नेता का नाम सार्वजनिक कर दिया। महुआ ने लिखा, "हां सर, याद है, वह असदुद्दीन ओवैसी थे जो यूसुफ पठान को चेतावनी दे रहे थे। कितने दुख की बात है कि मैंने एक ऐसे गद्दार के लिए लड़ाई लड़ी जिसमें कोई हिम्मत नहीं है। इससे अच्छा तो वह कमेंट्री ही कर रहे थे!"

​बता दें कि यूसुफ पठान हाल ही में टीएमसी के बागी गुट में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद से पार्टी के नेता उन पर हमलावर हैं। फिलहाल, महुआ मोइत्रा और आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के इन गंभीर दावों पर यूसुफ पठान या असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

राज्यसभा की संख्या बल को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बदलाव सामने आता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन अब ऊपरी सदन में दो-तिहाई बहुमत (two-thirds majority) से सिर्फ 16 सीटें दूर रह गया है। यह बढ़त मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर संभावित टूट और असंतोष के कारण बताई जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, TMC के कई सांसदों में असंतोष और अलग गुट बनाने की चर्चाएं तेज हैं। अगर यह टूट पूरी तरह सामने आती है तो इसका सीधा फायदा NDA को मिल सकता है, जिससे वह राज्यसभा में संवैधानिक संशोधनों जैसी बड़ी विधायी प्रक्रिया के लिए मजबूत स्थिति में आ जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके जरिए सरकार को संविधान संशोधन और कई बड़े नीतिगत फैसलों में आसानी मिलती है। वर्तमान स्थिति में BJP की बढ़त विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के लिए चिंता का विषय बन सकती है।

हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि अभी किसी भी तरह की औपचारिक टूट या दल-बदल की पुष्टि नहीं हुई है और यह केवल राजनीतिक अटकलों का हिस्सा है। लेकिन संसद में चल रहे मौजूदा समीकरण बताते हैं कि आने वाले समय में ऊपरी सदन की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प हो सकती है।

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ झटका लगा है। चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार और पीएसयू के कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस अहम मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएमसी की याचिका पर सुनवाई की। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया आदेश पारित करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह अपने 13 अप्रैल के परिपत्र (सर्कुलर) का पूरी तरह से पालन करेगा।

तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक, इस सर्कुलर में मतगणना प्रक्रिया में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों की तैनाती का भी प्रावधान है। चुनाव आयोग के वकील के इस बयान के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह दोहराया कि चुनौती दिए गए सर्कुलर को लागू किया जाएगा और मामले में आगे कोई अन्य आदेश देने से मना कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि चुनाव आयोग को नियुक्ति के पूरे अधिकार हैं।

फर्क नहीं पड़ता कि अधिकारी केंद्र का है- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि मतगणना के दौरान वहां हर राजनीतिक दल के चुनाव एजेंट मौजूद रहेंगे। इसलिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि पर्यवेक्षक केंद्र सरकार का नामित अधिकारी है या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की तैनाती पूरी तरह से चुनाव आयोग की अपनी संतुष्टि पर निर्भर करती है, क्योंकि वहां सभी पार्टियों के एजेंट मौजूद होंगे। 
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला वोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि बंगाल में वोटों की गिनती के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) बनाया जाएगा। टीएमसी इस फैसले का विरोध कर रही है। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी बराबर शामिल किया जाना चाहिए। इसी आदेश को चुनौती देने के लिए टीएमसी ने अर्जी दी थी, जिस पर जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। 

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नियमों को लेकर क्या स्पष्ट किया? 
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने नियमों को लेकर स्थिति साफ की।
उन्होंने कहा कि नियमों में यह विकल्प पूरी तरह से खुला है कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं और राज्य सरकार के भी।
कोर्ट ने कहा कि जब यह विकल्प खुला हुआ है, तो हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग का यह नोटिफिकेशन नियमों के खिलाफ है।
जस्टिस बागची ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह कह सकता है कि दोनों अधिकारी केंद्र सरकार के ही होंगे। 
 कपिल सिब्बल ने कोर्ट में क्या दलील दी? 
टीएमसी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के सर्कुलर (परिपत्र) पर सवाल उठाए।
सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग के सर्कुलर में खुद ऐसा स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है कि केवल केंद्रीय कर्मचारी ही होंगे।
टीएमसी का तर्क है कि चुनाव आयोग का यह कदम जानबूझकर राज्य सरकार के कर्मचारियों को गिनती से दूर रखने के लिए उठाया गया है। 
सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की दलीलों पर क्या जवाब दिया?
वकील सिब्बल की दलीलों पर जस्टिस बागची ने तुरंत अपना पक्ष रखा। उन्होंने ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कहा भी होता, तब भी हम उन्हें इस बात के लिए गलत नहीं ठहरा सकते थे। इसका मुख्य कारण यह है कि नियम साफ तौर पर कहते हैं कि मगणना के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है।  

ठाणे :  ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में कर दाताओं के लिए स्थानीय संपत्ति कर में देरी होने पर जुर्माना अथवा उस पर लगे ब्याज की राशि पर 90 प्रतिशत छूट देने की नीति लागू की जा रही है, ।आज ठाणे मेयर शर्मिला पिम्पोलकर ने मनपा के मेयर कार्यालय हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागरिकों से इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने और मनपा में अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील की। आज मेयर हॉल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रुप लीडर पवन कदम, डिप्टी कमिश्नर जी.जी. गोडेपुरे मौजूद थे।

ठाणे के करदाताओं ने मनपा को स्थानीय निवासी संपत्ति कर जमा करके सहयोग किया है। लेकिन कुछ करदाताओं ने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा है, ऐसे करदाताओं ने मेयर शर्मिला पिंपोलकर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले इंटरेस्ट/पेनल्टी में राहत देने की रिक्वेस्ट की थी।ठाणे मेयर ने कहा कि इसके मुताबिक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ राव से बातचीत के बाद, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में राहत देकर टैक्सपेयर्स को राहत दी गई है।

ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में रहने वाले उन रेजिडेंट टैक्सपेयर्स को टैक्सेशन रूल 41(1) के तहत उनके बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में 90 परसेंट की राहत देने का फैसला किया गया है, जो 12 मार्च, 2026 से 25 मार्च, 2026 के बीच बकाया प्रॉपर्टी टैक्स और मौजूदा साल के टैक्स का कुल 10 परसेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमा करेंगे। यह स्कीम उन टैक्सपेयर्स पर लागू होगी, जिन्होंने इस फैसले से पहले अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमा कर दिया है। मेयर शर्मिला पिंपोलकर ने कहा कि इस स्कीम का मकसद लोगों को अपना बकाया निवासी संपत्ति कर भरने के लिए बढ़ावा देना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड कमिटी लेवल पर सभी कलेक्शन सेंटर पर वर्किंग डे पर सुबह 10.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक और पब्लिक हॉलिडे और शनिवार और रविवार को सुबह 10.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक टैक्स पे किया जा सकता है।